विद्युत अधिनियम २००३ : पार्श्वभूमी (The Electricity Act 2003)

विद्युत अधिनियम २००३ (The Electricity Act 2003) रोजीचे विधेयक सुरुवातीला ‘विद्युत अधिनियम २००१’ असे संसदेत सादर केले गेले. त्यास लोकसभेची दिनांक ९ एप्रिल २००३, राज्यसभेची दि. ५ मे २००३ रोजी आणि राष्ट्रपतींची दि. २६ मे २००३ रोजी अनुमती मिळाली. सदर अधिनियम १० जून २००३ पासून लागू झाले.

उपोद्घात : विद्युत अधिनियम २००३ ची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी बहुतेक सर्व राज्यांत विद्युत क्षेत्राची हाताळणी संपूर्णपणे संबंधित राज्य विद्युत मंडळामार्फत होत असे.  थोडक्यात राज्य विद्युत मंडळाकडे विद्युत क्षेत्राचे एकाधिकार होते. काही अस्तित्वात असलेल्या अनुज्ञप्ती धारकांची मुदत संपल्यावर त्यांचा व्यवसाय राज्य विद्युत मंडळाकडे सोपविण्याचा अग्रहक्क होता. तो हक्क राज्य विद्युत मंडळाने सोडल्यासच अनुज्ञप्ती धारकांची मुदत वाढविण्याचा विचार होत असे. त्यामुळे या क्षेत्रात अन्य व्यावसायिक येऊन स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता नव्हती. तसेच १९९८ रोजीचा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी वीज वापराचे दर ठरविण्याचा किंवा बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य विद्युत मंडळाने दिल्यास, त्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार संबंधित राज्य वा केंद्र शासनास होता, दर निश्चितीकरणाच्या प्रक्रियेत विद्युत ग्राहकांचा / संबंधित व्यावसायिकांचा सहभाग होत नसे किंवा दर प्रस्तावावर पारदर्शक पद्धतीने परीक्षण होत नसे. विद्युत निर्मिती, पारेषण, वितरण हे सर्व व्यवहार राज्य विद्युत मंडळाकडून एकत्रितपणे केले जात; त्यामुळे यातील प्रत्येक घटकांची कार्यक्षमता समजणे दुरापास्त होते. ग्राहक सेवा / तक्रारींच्या संदर्भात संहिता नव्हती.

या व अन्य त्रुटी दूर करून विद्युत क्षेत्रास व्यावसायिक स्वरूप देण्यात विद्युत अधिनियम २००३ याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे.

पूर्वेतिहास : हे अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी विद्युत क्षेत्राशी संबंधित खालील अधिनियम प्रचलित होते.

• भारतीय विद्युत अधिनियम, १९१० (Indian Electricity Act 1910)
• विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, १९४८ [The Electricity (Supply) Act 1948]
• विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम १९९८ (The Electricity Regulatory Commission Act 1998)

भारतीय विद्युत अधिनियम,१९१० : या अधिनियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

• विद्युत पुरवठा व्यवसायाच्या साच्यासंबंधित कायदेशीर तरतुदी केल्या.
• विद्युत पुरवठा व्यवसायासाठी परवाना (License) पद्धतीची तरतूद केली व त्याचे राज्य सरकारांना अधिकार दिले.
• विशिष्ट क्षेत्रात विद्युत पुरवठा करण्याची तरतूद परवान्यात अंतर्भूत असे.
• विद्युत वाहिन्यांची उभारणी आणि तत्‍संबंधित कामे करण्याबद्दल कायदेशीर तरतुदी केल्या.
• विद्युत ग्राहक आणि परवानाधारक यांच्यातील संबंधाबद्दल तरतुदी केल्या.
• केंद्रीय विद्युत मंडळाची (Central Electricity Board) स्थापना केली आणि त्यांनी विद्युत सुरक्षतेबद्दल भारतीय विद्युत नियमावली १९५६ (Indian Electricity Rules 1956) तयार केली.

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,१९४८ : या अधिनियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

• केंद्रात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (Central Electricity Authority) स्थापना आणि त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवल्या.
• राज्यात राज्य विद्युत मंडळांची (State Electricity Board) निर्मिती करण्याचे राज्य सरकारांना अधिकार देण्यात आले.
• राज्यभर विद्युत पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट राज्य विद्युत मंडळांना देण्यात आले.
• वीज परवानाधारकाने वीज वापराचे दर बदलण्याचा प्रस्ताव दिल्यास, त्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार संबंधित राज्य वा केंद्र शासनास देण्यात आला.

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, १९९८ : या अधिनियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

• केंद्रात केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) स्थापना आणि त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवल्या.
• राज्यात राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) निर्मिती करण्याचे राज्य सरकारांना अधिकार देण्यात आले.
• वीज वापराचे दर ठरविण्याचे सरकारकडे असलेले अधिकार नियामक आयोगास बहाल करण्यात आले.

वरील अधिनियमात वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यातील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे:

• केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत विद्युत निर्मिती करण्याची तरतूद १९७५ मध्ये केली. त्यानुसार एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation Ltd.) व एनएचपीसी (National Hydro Power Corporation Ltd.) या संस्थांची स्थापना झाली.
• राज्य विद्युत मंडळांचे व्यावसायिक दृष्ट्या कार्य चालण्यासाठी स्थिर मालमत्तेच्या मूल्याच्या ३% परतावा अनिवार्य करण्याची तरतूद १९८५ च्या दुरुस्तीन्वये केली.
• खाजगी उद्योजकांना विद्युत निर्मिती क्षेत्रात अनुमती देणारी दुरुस्ती १९९१ मध्ये करण्यात आली.
• विद्युत पारेषण क्षेत्र खाजगी उद्योजकांना खुले केले आणि विद्युत पारेषण संस्था स्थापण्याची कायदेशीर तरतूद १९९८ मध्ये केली.

या दरम्यानच्या काळात ओरिसा, हरियाणा व अन्य काही राज्यांनी विद्युत क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी स्वतंत्र कायदे केले होते. मात्र विद्युत अधिनियम २००३ अंमलात आल्यावर वरील सर्व अधिनियम रद्द करण्यात आले.

पहा : विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी, विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी व उपयोजन.

संदर्भ :

१. भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० (Indian Electricity Act 1910)

२. भारतीय विद्युत नियमावली १९५६ (Indian Electricity Rules 1956)

३. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम १९४८ [The Electricity (Supply) Act 1948]

४. विद्युत अधिनियम २००३ (The Electricity Act 2003)

५. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम १९९८ (The Electricity Regulatory Commission Act 1998)

समीक्षण : व्ही. व्ही. जोशी