एखादी व्यक्ती जर मृत्युपत्र न करता मृत्यू पावली, तर व्यक्तिगत धार्मिक कायद्यानुसार वारसाहक्काने त्याच्या वारसांना मालमत्तेवर हक्क सांगता येतो. बरेचदा मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर वारसांना त्यांची नावे लावायची असतील वा ते हस्तांतरित करावयाचे असतील किंवा त्या संदर्भाने वसुली वगैरे करावयाची असेल, तर शासन वा वित्तीय संस्थांतर्फे त्यांना न्यायालयाकडून वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले जाते. सामान्यतः हे समानार्थी शब्द वाटले, तरी ही प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या मालमत्तेसंदर्भात विभिन्न अधिकार प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या कायद्याखाली दिवाणी न्यायालयाकडून प्राप्त केली जातात.
एखादी व्यक्ती जर कोणतेही मृत्युपत्र न करता मृत्यू पावली असेल, तर अशा मृत व्यक्तीच्या वारसाला त्याच्या वारशाची सत्यता आणि मृत व्यक्तीने दिलेले कर्ज आणि सुरक्षा रोखे यांवर सदर वारस व्यक्तीचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी भारतीय उत्त्तराधिकार कायदा १९२५ मधील कलमांनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्यात येते.
मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे ज्या बँकेमध्ये बचत, आवर्ती वा मुदत खाते असते; परंतु जर त्यांनी नामनिर्देशन केलेले नसते किंवा नामनिर्देशनानुसार रक्कम वितरीत करण्यास इतर वारसांचे वा व्यक्तींचे आक्षेप वा हरकती असतात अशा प्रकरणात किंवा जेव्हा बँक अर्जदाराच्या उत्तराधिकार हक्काबाबत साशंक असते अशा वेळी त्या व्यक्तीकडे न्यायालयाकडून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणण्यास बँक सांगू शकते. एवढेच काय तर ज्या कंपन्यांचे शेअर्स वा ऋणपत्रे (Debentures) आहेत, त्या कंपन्याही असे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मागू शकतात. काही प्रकरणात न्यायालये सुद्धा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मागू शकतात.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्राद्वारे वारस अर्जदारास मृत व्यक्तीच्या नावे व मालकीत असलेल्या सुरक्षा रोखे व मृत व्यक्तीच्या नावे देय असलेल्या कर्जाच्या वसुलीसंदर्भात, त्याचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. आर्थिक वसुली (Money Recovery), धनादेश न वटणे (Cheque Bouncing) वगैरे संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात तसेच बँकेत ठेवलेल्या ठेवी, कंपनीतील/संस्थेतील ठेवी, सुरक्षा रोखे, भाग-भांडवल वगैरे बाबतींत हे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र उपयोगी पडू शकते.
मृत्यू पावलेली व्यक्ती सामान्यत: तिच्या आयुष्यभर जेथे राहात होती (Ordinary Residence) अशा न्यायाधिकार कक्षेतील जिल्हा न्यायाधीश वा त्यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारांखाली दिवाणी न्यायाधीश असे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देऊ शकतात. अशा वेळी बँक कोठे आहे किंवा कंपनी कोठे आहे याचा न्यायाधिकार स्थळसीमेसाठी (Territorial Jurisdiction) विचार केला जात नाही, मात्र जर मृत व्यक्तीचे सामान्यतः स्थिर वास्तव्यस्थळ नसेल, तर ज्याच्या न्यायाधिकार कक्षेत मृताच्या संपत्तीचा कोणताही भाग आढळेल, असे जिल्हा न्यायाधीश असे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देऊ शकतात.
मृत व्यक्तीच्या जंगम वा चल संपत्तीसंदर्भाने, जसे−वचनचीठ्ठी (Promissory Note), हुंडी, ऋणपत्रे, शेअर्स, रोखे (Stock), बँकांमधील ठेवी वगैरेंसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र घेता येते.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जात अर्जदाराने मृत व्यक्तीचे पूर्ण नाव, मृत झाल्याची तारीख, ठिकाण, आयुष्यभर ती जेथे राहात होती त्या स्थळाचे विवरण, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर व्यक्ती/वारस/नातेवाईक यांचे तपशील, मृत व्यक्तीबरोबर अर्जदाराचे असलेले नाते/संबंध तसेच तिच्या जंगम/चल संपत्तीचे स्पष्ट विवरण आणि त्या संदर्भाने योग्य ती कागदपत्रे देणे अपेक्षित आहे. सदरच्या विवरणात पूर्वी मृत्यूची वेळ नमूद करण्याबद्दल निर्देश होते; परंतु सद्यकाळात न्यायालये मृत्यू दाखल्यावरील तपशील आणि त्यासोबत जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमाखाली दिलेला दाखला पुरेसा मानतात.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज व्यक्ती मृत्यू पावल्यापासून किती कालावधीत करावा याबद्दल कालमर्यादा अधिनियम (१९६३) भाष्य करीत नाही. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यास कारण घडल्यापासून (Cause of Action) वाजवी कालावधीत (Reasonable Period) दाखल करावा, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया : दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Civil Manual) भाग १० उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कसे मिळवाल याबद्दल सविस्तर प्रक्रियेचे निर्देश देते. न्यायालयाकडे असा अर्ज केल्यानंतर न्यायालयास अर्जातील मजकूर आणि जोडण्यात आलेली कागदपत्रे यांवरून सदर न्यायालयात अर्ज चालविण्यात येऊ शकते. याबद्दल समाधानी झाल्यास न्यायालय संबंधित सर्व व्यक्तींना अर्ज सुनावणीस घेत असल्याबद्दलची सूचना देऊन त्यांचे म्हणणे मागविते. सद्यस्थितीला अशा सूचनेची एक प्रत मृत व्यक्ती राहात होती अशा जागेच्या दर्शनी भागावर चिटकविण्याचा आदेश देते. तसेच स्थानिक पातळीवर व्यापकपणे वितरीत होणाऱ्या दैनिक वर्तमानपत्रात अशाच आशयाची सूचना प्रसारित करण्याचा हुकूम करते. सदरची सूचना प्रसारित झाल्यापासून साधारणतः ४५ दिवसांच्या कालावधीत सर्व संबंधित व्यक्तींकडून/संस्थांकडून त्यांचे हक्क, आक्षेप वा हरकती असल्यास त्या मागविल्या जातात. पूर्वी ही सूचना न्यायालयातील दर्शनी भागावर लावली जात असे.
जर कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेप वा हरकती आल्या नाहीत, तर न्यायालय सदरच्या अर्जाची सारांश पद्धतीने सुनावणी घेऊन न्यायालयीन शुल्काची पूर्तता तसेच योग्य ती सुरक्षा हमी घेऊन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देते. अर्जात नमूद मालमत्तेचे मूल्य हे दर्शनी मूल्य लक्षात न घेता प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे धरले जाते. मात्र जर अशा अर्जाच्या संदर्भाने न्यायालयात काही आक्षेप वा हरकती आल्या, तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या प्रकरण १४ परिच्छेद ३०५(२) अन्वये सदरचे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचेकडे, मूल्यांकन लक्षात न घेता जिल्हा न्यायालयातर्फे वर्ग करण्यात येते व तेथे ते चालविण्यात येते.
विस्तारित/सुधारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र : सदर प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जर असे आढळून आले की, काही चल/जंगम मालमत्तेचे अनवधानाने वा नंतर आढळून आल्यामुळे विवरण देण्याचे राहून गेले आहे, तर विस्तारित/सुधारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ च्या कलम ३७६ नुसार अर्ज करता येतो.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र रद्द/अपरिणामकारक होणे : जेव्हा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र घेण्यासाठीची केलेली न्यायालयीन प्रक्रिया सदोष असेल किंवा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लपविल्या असतील वा विधानांमध्ये खोटेपणा आढळून आला, तर असे प्रमाणपत्र न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द व अपरिणामकारक होते.
आव्हान/अपील : उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या न्यायालयीन आदेशाला वरिष्ठ न्यायालयात कलम ३८४ नुसार आव्हान दिले जाऊ शकते. जरी उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या अर्जासाठी कालावधी मर्यादा अधिनियम लागू होत नसला, तरी आव्हान/अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा दिली जाते.
न्यायाधिकार कक्षा (Jurisdiction) : मृत व्यक्तीच्या जंगम वा चल मालमत्तेचे मूल्य रुपये पाच लाखांपर्यंत असेल, तर असा अर्ज दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांचेकडे चालविला जातो. त्यावरील मुल्यांकन असलेला अर्ज दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे चालविला जातो.
जर अर्जास आक्षेप वा हरकती प्राप्त झाल्या, तर सदरचा अर्ज जिल्हा न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचेकडे वर्ग करतात आणि तेथे त्याची विस्तृतपणे सुनावणी घेऊन निकाल दिला जातो. अशा विवादित अर्जाला कालावधी मर्यादा अधिनियम लागू होऊ शकतो, तसेच दावा मुल्यांकन अधिनियमानुसार सुनावणीदरम्यान न्यायालयास योग्य वाटल्यास न्यायालयीन शुल्क भरण्याचा आदेश संबंधितांना दिला जाऊ शकतो.
न्यायालयीन शुल्क (Court Fees) : अविवादित उत्तराधिकार प्रमाणपत्रास भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ च्या कलम ३७९ नुसार व दिवाणी संहितेमधील परिच्छेद ३०५ नुसार मालमत्तेचे दर्शनी मूल्य न लक्षात घेता तिचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन केले जाते. ह्या मुल्यांकनावर महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क अधिनियमातील परिशिष्ट १च्या १०व्या नियमानुसार आकारणी होते.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्राद्वारे विनंती अर्जदारास मृत्यू पावलेल्या पूर्वज व्यक्तीची जंगम/चल संपत्तीचे व्यवस्थापन, वसुली, तडजोड आणि हस्तांतरण करण्याचे अधिकार मिळतात.
मृत व्यक्तीच्या चल/जंगम मालमत्तेसाठी वारशाची सत्यता व त्याद्वारे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी वारसांना उत्तराधिकार प्रमाणपत्राचा पर्याय भारतीय न्यायव्यवस्थेने सांगितलेला आहे. मृत व्यक्तीच्या अचल/स्थावर मालमत्तेसाठी वारस प्रमाणपत्र सांगितले जाते. सामान्यतः अशा अर्जांच्या कायदेशीर प्रक्रिया सोप्या, तुलनेने सुलभ व कमी वेळात पूर्ण होणाऱ्या असतात. कायदा व न्यायव्यवस्था यांना सामान्यजनांचे हित व आवश्यकता यांचे भान असते, हे अशा सारांश रूपाने सुनावणी घेऊन चालणाऱ्या न्याय प्रक्रियेवरून लक्षात येते.
संदर्भ :
- Gupte, A. K.; Dighe, S. D. Civil Manual, Pune, 2009.
- भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५
- https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2385?sam_handle=123456789/1362
समीक्षक : स्वाती कुलकर्णी
