उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणि वारस दाखला हे सामान्यतः समानार्थी शब्द वाटत असले, तरी कायद्याच्या परिभाषेत यांचा उद्देश, लागू होणारे कायदे आणि त्यापासून मिळणारे अधिकार हे मात्र भिन्न आहेत. याबाबतचे आणखी एक गैरसमज म्हणजे मृत व्यक्तीच्या हयात वारसांपैकी कोणा एकाला वारशाच्या संपत्तीचे सर्व अधिकार मिळणे.
एखादी व्यक्ती कोणतेही मृत्युपत्र न करता मृत्यू पावली, तर मृत व्यक्तीच्या जंगम (चल) आणि/किंवा स्थावर (अचल) मालमत्तेसाठी वारसांना न्यायालयाकडून वारस दाखला घेण्याची गरज लागू शकते. असा वारस दाखला कधी घ्यावा लागतो? त्यासाठी लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रिया कोणत्या? आणि ह्यामुळे प्राप्त होणारे अधिकार वा कर्तव्ये कोणती? यांसंदर्भात येथे ऊहापोह केले गेले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सरकारी कर्मचारी कोणतेही मृत्युपत्र न करता मृत्यू पावल्यास त्यांची भविष्य निर्वाह निधी, उपदान (Gratuity) इत्यादींची रक्कम मिळण्यासाठी, जर वारसांमध्ये कोणताही वाद नसेल, तर महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ च्या नियम ३५० आणि ३५९ नुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तहसीलदार यांच्याकडून केवळ त्याच मर्यादित हेतूसाठी वारस दाखला घेता येतो. ही सुविधा केवळ आणि केवळ सरकारी कर्मचारी यांनाच उपलब्ध आहे.
कायदेशीर बाजू : भारत जरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असले, तरी भारतात आपापल्या वैयक्तिक धार्मिक कायद्यानुसार वारसाहक्क ठरविला आहे. म्हणजेच, हिंदूंसाठी हिंदू वारसा कायदा, मुस्लिमांसाठी मोहम्मेदन कायदा; तर हिंदू व मुस्लिम यांव्यतिरिक्त इतर भारतीयांसाठी भारतीय वारसा कायदा.
वारस दाखल्यासाठी व्यक्तिगत धार्मिक कायद्याबरोबर १८२७ चे मुंबई नियमन ८ (Bombay Regulation VIII of 1827) ह्या अधिनियमाच्या आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Civil Manual) मधील तरतुदी लागू होतात.
१८२७ चे मुंबई नियमन ८ ह्या अधिनियमाचा हेतू हा कायदेशीर वारसांची औपचारिक मान्यता देण्यापुरती मर्यादित आहे. वारस प्रमाणपत्र एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही मृत व्यक्तीच्या वारसाचा दर्जा प्राप्त करून देत नाही. तो दर्जा व्यक्तिगत धार्मिक कायद्यान्वये अंगभूतच असतो. एखादा वारस त्याच्या अशा दर्जानुसार मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन न्यायालयाची औपचारिक मान्यता न घेताही करू शकेल.
वारस दाखला केव्हा आवश्यक : अ) जेव्हा एखाद्या वारसाला मृत व्यक्तीच्या जंगम/स्थावर मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वारस दाखला घेण्याची त्याची इच्छा असेल, आ) वारस म्हणून त्याचा हक्क वादग्रस्त असेल, किंवा इ) मालमत्ता ताब्यात असलेल्या व्यक्ती वा संस्था यांना सुरक्षिततेची हमी द्यावयाची असेल आणि त्यांच्या बरोबर व्यवहार करावयाचे असतील, त्या वेळी त्याला त्याच्या वारसाहक्काची औपचारिक मान्यता न्यायालयाकडून घेणे आवश्यक ठरते. वारसा दाखल्यासाठी मृत व्यक्तीचा वारस अर्ज करू शकतो.
न्यायालय/न्यायाधिकार सिमा : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, च्या भाग १०, कलम ३७१ नुसार ज्याच्या अधिकारीतेत मृत व्यक्ती आपल्या मृत्युसमयी सर्वसामान्यतः ज्या भागात राहात होती, तेथील जिल्हा न्यायाधीश किंवा जर त्या वेळी मृत व्यक्तीला स्थिर वास्तव्यस्थळ नसेल तर, ज्याच्या अधिकारीतेत मृताच्या संपत्तीचा कोणताही भाग येतो, तेथील जिल्हा न्यायाधीश यांच्या भागाखाली प्रमाणपत्र प्रदान करू शकेल.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील प्रकरण १४, परिच्छेद ३०४ व ३०५ नुसार सर्व दिवाणी न्यायाधीश यांना भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ प्रकरण १० खालील अर्ज, ज्यात ह्या अर्जाचा समावेश आहे तो चालविण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. आर्थिक न्यायाधिकार कक्षेनुसार सदरचे अर्ज दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर किंवा कनिष्ठ (दुय्यम) स्तर यांच्याकडे चालविण्यात येतात.
न्यायालयीन प्रक्रिया : १८२७ चे मुंबई नियमन ८ ह्या अधिनियमाच्या प्रकरण १ मध्ये वारस अर्जदार जेव्हा न्यायालयाकडे वारस दाखल्यासाठी अर्ज करेल, त्या वेळीची न्यायालयीन प्रक्रिया नमूद केलेली आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील प्रकरण १४ या संदर्भाने विस्तृतपणे माहिती देते. भारतीय उत्तराधिकार कायद्यातील प्रकरण १० कलम ३९० मध्ये नमूद केलेले नियम याद्या व हिशोब देण्यासंदर्भात लागू असतील.
न्यायालयाकडे वारसाने वारस दाखल्याचा अर्ज केल्यानंतर, अर्जातील मजकूर आणि जोडण्यात आलेली कागदपत्रे यांवरून संबंधित अर्ज न्यायालयात चालविण्यात येऊ शकतो. याबद्दल संबंधित न्यायालय समाधानी झाल्यास, सदरचे न्यायालय परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद प्रारूपात (Format) जाहीरनामा प्रसिद्ध करून सर्व संबंधित लोकांना वा ज्यांना अर्जदाराच्या अर्जाबद्दल आक्षेप वा हरकती असतील त्यांना जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या अवधीत न्यायालयासमोर उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आवाहन करते. सद्यस्थितीला सदरचा जाहीरनामा स्थानिक पातळीवर व्यापकपणे वितरीत होणाऱ्या दैनिक-वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केला जातो.
त्यावर जर कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप वा हरकती आल्या नाहीत, तर अर्जदाराने त्याच्या अर्जाच्या समर्थनार्थ दिलेले पुरावे आणि शपथपत्र यांचा विचार करून आणि त्याबाबत समाधान पावल्यास, न्यायालय परिशिष्ट ‘ब’ मध्ये विहित नमुन्यात दाखला देऊन अर्जदारास मृताचा वारस म्हणून मान्यता देते.
वारस दाखला देताना न्यायालय दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील परिच्छेद ३१२ नुसार सदरच्या वारस दाखल्याखाली खालील तळटीप देते.
“ज्या व्यक्तीस हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, त्याने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने सदर प्रमाणपत्र दिलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा न्यायालय वेळोवेळी ठरवेल, त्या वेळी प्रमाणपत्रानुसार ताब्यात असलेल्या सर्व मालमत्ता आणि जमा राशी यांची सत्य व पूर्ण माहिती या न्यायालयाकडे सादर करावी. तसेच या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत किंवा न्यायालय वेळोवेळी ठरवेल, त्या वेळी सदर मालमत्ता आणि जमा राशी यांबाबतचा खरा हिशोब, ज्यात जमा झालेली सर्व मालमत्ता आणि त्यांचा कशाप्रकारे विनियोग झाला आहे, तो सादर करावा”.
असा दाखला प्राप्त अर्जदार वारस, ती सर्व कार्ये आणि गोष्टी करू शकते, जी एक कायदेशीर वारस करू शकतो आणि त्या पात्रतेत दावा दाखल करून न्यायनिर्णय घेऊ शकतो.
येथे एक गोष्ट कायद्याने स्पष्ट केली आहे की, सदर वारस प्रमाणपत्राच्या अर्जासंदर्भात न्यायालयीन चौकशीची व्याप्ती केवळ अर्जदाराच्या वारस असल्याच्या दाव्याची खात्री करण्यापर्यंतच मर्यादित असते. म्हणजेच न्यायालयाने प्रमाणपत्र मागणारा अर्जदार हा संबंधित मृत व्यक्तीचा वारस आहे किंवा कसे याबाबतच चौकशी करावी. वारस दाखल्यामुळे अर्जदार वारसास मालमत्तेसंदर्भात कोणतेही मालकी हक्क प्राप्त होत नाहीत वा इतर वारसांच्या तत्संबंधी अधिकारास बाधा पोहोचत नाही. दाखला प्राप्त वारस व्यक्तीला त्या वेळेपुरती त्याच्या सदर मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या अधिकारास मान्यता दिली जाते.
हरकत/आक्षेप : जर जाहीरनाम्याच्या मुदतीत न्यायालयासमोर हरकती/आक्षेप आल्या, तर न्यायालय दोन्ही पक्षकारांना उपस्थित राहण्यासाठी कमीत कमी आठ दिवसांची पूर्वसूचना देऊन आलेल्या हरकती आणि केलेली मागणी यांच्याबरोबर पक्षकारांचे त्यासंदर्भाने शपथपत्र व पुरावे यांचा सारांशाने विचार करून वारस प्रमाणपत्र देते वा नाकारते.
वारस प्रमाणपत्राच्या बाबतीत जर पुराव्‍यांवरून असे दिसून येत असेल की, पक्षकारांमधील प्रश्‍न जटिल किंवा अवघड आहे, तर न्यायाधीश अशा प्रश्‍नाची उकल नियमित दिवाणी दाव्‍यामार्फत होईपर्यंत अर्जावरील कार्यवाही प्रलंबित ठेऊ शकतात.
न्यायालयीन शुल्क : अर्जात नमूद मालमत्तेचे मुल्यांकन महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क अधिनियम १९५९ नुसार दर्शनी मूल्य लक्षात न घेता प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे धरले जाते व त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. वारस दाखला देण्यापूर्वी न्यायालय योग्य ते न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क आकारले आहे आणि ते अदा केले आहे का? याची खात्री करते. यांसंदर्भात आवश्यकता वाटल्यास न्यायालय योग्य ती चौकशी करू शकते अथवा अर्जदाराकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊ शकते.
कायद्यानुसार मृताच्या वारसाने जरी न्यायालयाकडून वारस दाखला मिळविला असेल, तरी तो इतर वारसांना हिशोब आणि विनियोगासाठी, इतर वारस ज्यांनी दाखला घेतला नाही त्यांच्या एवढाच जबाबदार असतो.
अर्जदार वारसापेक्षा इतर वारस वा अन्य व्यक्तीचा प्राधान्यक्रमाने अधिकार जास्त आहे, असे ज्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास येईल वा आणले, तर न्यायालय दिलेला दाखला रद्दबातल करू शकते.
अर्ज दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा : कालमर्यादा अधिनियम १९६३ (Limitation Act, 1963) वारस दाखल्यासाठीचा अर्ज व्यक्ती मृत्यू पावल्यापासून अर्जदाराने किती कालावधीत करावा याबद्दल भाष्य करीत नाही. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यास कारण घडल्यापासून (cause of action) वाजवी कालावधीत (reasonable period) दाखल करावा, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे.
निर्णयास आव्हान : आपण पाहिले आहे की, वारस दाखल्याद्वारे न्यायालय अर्जदारास कोणतेही अधिकार पूर्णतः प्रदान करीत नाहीत. त्यामुळे जर न्यायालयाने काही कायदेशीर कारणाने अर्ज आणि त्यायोगे दाखला नाकारला, तर वरिष्ठ न्यायालयात सदर निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येत नाही. परंतु १८२७ चे मुंबई नियमन ८ ह्या अधिनियमाच्या कलम ८ नुसार ज्या अर्जदाराचा वारस दाखल्यासाठीचा अर्ज संबंधित न्यायालयाकडून रद्द वा नाकारला गेला आहे, तो अर्जदार त्याचे हक्क व अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य त्या न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करू शकतो.
थोडक्यात, न्यायालय अर्जदार वारसास, वारस दाखल्याअन्वये तो वारस असल्याबद्दलची अधिकृत मान्यता देते. ज्या वेळी वारस अर्जदारास मृत व्यक्तीच्या जंगम/स्थावर मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वारस दाखला घेण्याची त्याची इच्छा असेल, वारस म्हणून त्याचा हक्क विवादित असेल किंवा मालमत्ता ताब्यात असलेल्या व्यक्ती वा संस्था यांना सुरक्षिततेची हमी द्यावयाची असेल आणि त्यांच्या बरोबर व्यवहार करावयाचे असतील, त्या वेळी सदरचा वारस दाखला महत्त्वाचा ठरतो. वारस दाखल्यामुळे अर्जदार वारसास मालमत्तेसंदर्भात कोणतेही मालकी हक्क प्राप्त होत नाहीत वा इतर वारसांच्या तत्संबंधी अधिकारास बाधा पोहोचत नाही. न्यायालय केवळ वारसास वारस म्हणून औपचारिक मान्यता देते, जी मान्यता वरील उद्देशांसाठी उपयोगी असते.
संदर्भ :
- Bombay Regulation VIII of 1827, Government Printing Press, Mumbai, 2012.
- Gupte, A. K.; Dighe, S. D. Civil Manuel, Pune, 2009.
- Indian Succession Act, 1925, Government Printing Press, Mumbai, 2007.
- The Maharashatra Treasury Rules, Vol. I, Government Printing Press, Pune, 1968,
समीक्षक : स्वाती कुलकर्णी
