ॲडम स्मिथ (१७२३–१७९०) हे संरक्षण अर्थशास्त्रात योगदान देणारे पहिले अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी संरक्षण खर्चाचे समाजावर व अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतात याचा ऊहापोह वेल्थ ऑफ नेशन्स (१७७६) या ग्रंथात केला आहे. त्यात त्यांनी सर्व जनतेचे संरक्षण करणे, हे सार्वभौम राष्ट्राचे सर्वांत महत्त्वाचे आद्य कर्तव्य असल्याचे मत मांडले आहे. त्यासाठी संरक्षणावरील खर्च, त्याची उभारणी व पूर्तता यांचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे.

संरक्षणासाठी युद्ध व शांतता काळात सवेतन विधिवत संरक्षण दलाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली असून त्यासाठीचा खर्च सार्वजनिक निधी/पैशातून केला जावा असे सुचविले आहे.  स्मिथ यांनी अर्धकालीन व पूर्वकालीन संरक्षण दलाची रचनादेखील स्पष्ट केली आहे. संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत काटकसर हा मुद्दा अयोग्य असून संपूर्ण देशाचे बाह्य आक्रमणापासून संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे असते. यावरून संरक्षण खर्चाबाबतची राष्ट्राची भूमिका पूर्णत: स्वतंत्र असावी.

व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन कार्यक्षमतेने काम करणारे संरक्षण दल शासनकर्त्यांनी निर्माण करण्याची गरज स्मिथ यांनी मांडली आहे. त्यांनी ‘सैन्य’ हा अर्थव्यवस्थेतील अनुत्पादक घटक असून त्याच्याकडून भांडवलाची निर्मिती होत नाही; तथापि सैन्याची प्रथम अपरिहार्यता राष्ट्राला असते. आधुनिक शस्त्रांची वाढती किंमत आणि दारूगोळ्यांचा वाढणारा खर्च यांचाही ऊहापोह त्यांनी प्रस्तुत ग्रंथात केला आहे. त्यातूनच त्यांनी संरक्षण ही एक शुद्ध ‘सार्वजनिक वस्तू’ असल्याची संकल्पना मांडून तिच्या उभारणीसाठी प्रत्येक नागरिकाने क्षमतेनुसार आर्थिक योगदान दिले पाहिजे, असे सुचविले आहे. गरीब वर्गाला वगळून ही सार्वजनिक वस्तू जोपासली पाहिजे असेही मत त्यांनी मांडलेले आहे.

संरक्षण, न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक सोयीसुविधा यांसंदर्भात वैयक्तिक लाभ आणि खर्च या गोष्टी अयोग्य असून स्मिथ यांनी बाह्यता, वैयक्तिक व सामाजिक खर्च/लाभ, सार्वजनिक वस्तू विचार या सार्वजनिक वित्तव्यवहारातील नव्या संकल्पानांची पायाभरणी केली असल्याचे ह्या लेखनातून दिसते.

डेव्हिड रिकार्डो (१७७२–१८२३) या अर्थतज्ज्ञांचा संरक्षण खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन स्मिथ यांच्यापेक्षा वेगळा असून त्याचे मूळ तत्कालीन ब्रिटन आणि फ्रान्स यांची सततची युद्धे आणि त्याचा खर्च यांत दिसतो. रिकार्डो यांच्या मते प्रत्येक राष्ट्रातील सरकारांनी सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या युद्धखर्चापासून स्वतःला रोखले पाहिजे; कारण त्याचे युद्धोत्तर अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊन राष्ट्रे सार्वजनिक कर्जात अडकतात. त्यांच्या मते राजसत्तेतील खाजगी हेतू व ध्येय यांसाठी युद्धात सार्वजनिक निधी वापरला जातो ज्याची आर्थिक दुष्परिणामात सांगता होते.

रिकार्डो यांनी युद्धाचे मुक्त व्यापार, भांडवल प्रवहन, युद्धोत्तर आर्थिक संकटे, वाढते सार्वजनिक कर्ज, अन्नधान्य तुटवडा, शेतीवरील परिणाम इ. दुष्परिणाम सविस्तरपणे चर्चिले आहेत. याशिवाय त्यांनी युद्धासाठी निधी/आर्थिक तरतूद कर्जे किंवा कर यांतून करावी असे सुचविले असून युद्धाचा मुख्य हेतू राजकारण्यांची महत्त्वाकांक्षा, अपेक्षा, इच्छापूर्ती व वैभवी कल्पना हा असतो. त्यामुळे त्यासाठीच युद्ध लादले जाते. युद्धनिधी जर कर्जातून जमा केला, तर त्याचे पुढील पिढीवर ओझे पडते; पण जर करातून युद्धनिधी जमा केला, तर तो वर्तमान पिढीला कर भोगावा लागतो. ही युद्धखोर कृती जनतेला पटली नाही, तर राजकारण्यांना पुढची निवडणूक जिंकता येत नाही आणि युद्धखोरी बंद होते. त्यासाठी रिकार्डो करातून युद्धनिधी जमा करण्याचे प्रतिपादन करतात. प्रत्यक्षात रिकार्डो यांची युद्ध विरोधी यंत्रणा कोणत्याही देशात राबविताना विविध अडथळे दिसून येतात.

रिकार्डो यांचा समकालीन ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ थॉमस माल्थस (१७६६–१८३४) यांच्या मते लोकसंख्येवरील नियंत्रणासाठी युद्ध अपरिहार्य असते. युद्धामुळे अल्पकालीन समृद्धीची सुरुवात होते आणि प्रगतीमुळे लोकसंख्या वाढही होते. रोगराई, भूकबळी, नैसर्गिक आपत्ती आणि युद्ध यांतून लोकसंख्या नियंत्रित होते असे त्यांचे मत आहे. युद्धखोरीतून ज्या देशांची प्रगती होते तेच देश शांतता काळात अनेक समस्यांचे केंद्र बनतात असे माल्थस यांना वाटते आणि ते युद्धाकडे नैसर्गिक घटना म्हणूनच पाहतात.

फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ झां बातीस्त से (१७६७–१८३२) यांनी रिकार्डो यांच्या प्रमाणेच राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर वृत्तीवर टीका केल्याचे दिसते. त्यांनी युद्धामधील मानवी हानी आणि त्याचे सामाजिक मूल्य ही संकल्पना मांडली आहे. त्यांच्या मते समाज हा शिक्षण, संस्कार आणि उपभोग वस्तू यांतून मुलांमध्ये गुंतवणूक करतो, पण अशा तरुणांचा युद्धात मृत्यू झाल्यास त्याची सामाजिक किंमत लक्षात घेणे महत्त्वाचे असते. याच आधारावर त्यांनी नेपोलियनच्या युद्धांची किंमत मोजल्याचे दिसते व त्यातून युद्धांची निरोपयोगिता मांडली आहे.

कार्ल मार्क्स (१८१८–८३) व फ्रीड्रिख एंगेल्स (१८२०–९५)  या द्वयींनी युद्धाकडे त्यांच्या वर्ग रचनेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्याचे दिसते. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत संरक्षण खर्चातून होणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक पिळवणुकीकडे त्यांनी लक्ष वेधल्याचे दिसते.

संरक्षण अर्थशास्त्रातील संकल्पना आणि विचार यात दोन महायुद्धांनी आमुलाग्र बदल घडले. तसेच यूरोपियन देशांचा साम्राज्यवाद, औद्योगिक प्रगती, रशियन राज्यक्रांती, सत्तास्पर्धा आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती इत्यादींमुळे संरक्षणाच्या अर्थशास्त्राची व्याप्ती वाढल्याचे दिसते. या सर्व बाबींची नोंद इकॉनॉमिस्ट या नियतकालिकाचे तत्कालीन संपादक व अर्थतज्ज्ञ फ्रांसिस डब्लू. र्व्हिस्ट (१८७३–१९५३) यांच्या लेखनात आढळते. त्यांनी आपल्या पॉलिटीकल इकॉनॉमी ऑफ वॉर, १९१४ या ग्रंथात पहिल्या महायुद्धाच्या महाकाय खर्चाचे विश्लेषण केले असून त्यात त्यांनी ॲडम स्मिथ यांच्या बहुतांशी विचारांचाच पुरस्कार केला आहे. म्हणूनच त्यांना विसाव्या शतकातील ‘अॅडम स्मिथ’ असे संबोधले गेले.

र्व्हिस्ट यांच्या मते, (१) आर्थिक दृष्टीकोनातून संरक्षणाचा खर्च अनुत्पादक असतो. (२) शाश्वत शांतता निर्माण होईपर्यंत हा खर्च अत्यावश्यकच असतो. (३) राष्ट्र किंवा साम्राज्यासाठी हा खर्च पुरेसा व बाह्य आक्रमण थोपविणारा असावा. (४) युद्धामुळे आर्थिक समृद्धीस भ्रामक प्रेरणा मिळते, पण प्रत्यक्षातून आर्थिक शक्तीचे नुकसान होते. (५) युद्धामुळे कर्जबाजारीपणाचे ओझे नव्या पिढीवर पडते आणि दिवाळखोरीपर्यंत युद्ध सुरू ठेवले जाते. त्यातून निष्क्रिय ओझे (Deadweight) निर्माण होते. (६) युद्धोत्तर काळात बेरोजगारी आणि इतर आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. कररचना, सार्वजनिक खर्च व सार्वजनिक ताण इत्यादी निर्माण होतात. हे सर्व सिद्ध करण्यासाठी र्व्हिस्ट यांनी युद्धखर्च, शस्त्रस्पर्धा व आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांची आकडेवारी वापरल्याचे दिसते.

अभिजात अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेतील शासनाच्या हस्तक्षेपाला नेहमीच विरोध केल्याचे १९३० पर्यंत ज्ञात आहे; पण त्यानंतर (१९३०–३४) च्या काळातील महामंदीच्या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन. एम. केन्स (१८८३–१९४६) यांनी जनरल थिअरी या त्यांच्या ग्रंथातून अर्थव्यवस्थांच्या सुधारिततेसाठी शासनाचा हस्तक्षेप वा शासकीय/सार्वजनिक खर्चातील वाढीचा मार्ग दिला आणि तो ‘केनेझिअन अर्थशास्त्रा’चा मूळ गाभा म्हणून युद्धोत्तर काळात सर्वत्र वापरला गेल्याचे दिसते. केन्स आणि न्यून हे उपभोगवादाच्या विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या विचारवंतांनी ‘संरक्षण खर्च’ हे अर्थव्यवस्थांमधील चढ-उतार आणि मंदी काळातील उपाय म्हणून सर्वांत उपयोगी साधन असल्याचे मांडले आहे. केन्स यांच्या मते अर्थव्यवस्थांच्या उर्जित अवस्थेसाठी ‘प्रभावी मागणी’ वाढण्याची गरज असते आणि संरक्षण खर्च वाढीमुळे ती पुढील चार मार्गांनी उपयुक्त ठरू शकते. – (१) संरक्षण खर्च वाढीमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धी निर्माण करता येते. (२) संरक्षणाच्या मागणीची रचना व घटकात बदल करता येतात. त्यातून अर्थव्यवहार गतिमान होतात. (३) संरक्षण क्षेत्राच्या खर्चात वाढ करून रोजगार वृद्धी होऊ शकते. त्यामुळे नंतर उपभोग मागणी वा गुंतवणूक मागणीच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते. (४) संरक्षण क्षेत्र हे आर्थिक वृद्धीचे इंजिन असते आणि त्यातून अर्थव्यवस्थांचे तांत्रिक आधुनिकीकरण होऊन अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर पडतात. या सर्व बाबींचा सामाजिक व इतर नागरी आर्थिक क्षेत्रांवर सुपरिणाम जाणवतो. ह्या केन्सवादी विचारांचा दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात बहुतेक देशांनी पुरस्कार केल्याचे दिसते.

महायुद्धोत्तर काळात मार्क्सवादी विचारवंतांनी जगातील लष्करीकरणाची वाढ हा भांडवलशाहीचाच दुष्परिणाम असल्याचे मांडले. भांडवलशाहीतील नफेखोरी आणि आधिक्य मूल्यांचे शोषण करण्यासाठी ‘लष्करीकरण’ हाच मार्ग असतो असे त्यांनी मांडले. बॅरन आणि स्विझी (१९६६) यांनी वाढत्या लष्करीकरणाचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘मक्तेदारीयुक्त भांडवलवाद’ ही संरचना वापरली. त्यांच्या मते वाढत्या लष्करीकरणाचे फायदे हे पूर्ण अर्थव्यवस्थेला होत नसून फक्त भांडवलवादी लष्करी केंद्री उद्योग-समूह (Military Industrial Complex) यांनाच मिळतात आणि तिथेच नफा वा आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होते.

नव अभिजात अर्थतज्ज्ञांनी (Neo Classicals) वाढत्या लष्करी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारे ओझे व ताण-तणावांची चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते लष्करी खर्चासाठी मोठा पर्यायी खर्चत्याग विचारात घ्यायला पाहिजे. विकसनशील देश शस्त्रास्त्रे आयात करत असल्याने त्यांच्या परकीय चलन साठ्यात घट होते आणि अर्थव्यवस्था असंतुलित होऊन चलनवाढ होते. त्यामुळेच राष्ट्रांनी पूर्ण विचाराने लष्करी खर्चाकडे पाहावे, असा सल्ला दिला आहे.

प्रा. हिच आणि मॅकीन यांनी (१९६०) अणुयुगातील संरक्षणाचे अर्थशास्त्र या ग्रंथातून आधुनिक अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून व तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या स्वरूपानुसार संरक्षण अर्थशास्त्र मांडण्यास सुरुवात केली. एमिली बेनॉइट (१९७३) यांनी संरक्षण खर्चाचे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवर होणारे परिणाम विशद करून विविध देशांमधील आर्थिक परिणाम स्पष्ट केले. संरक्षण क्षेत्रातील मानवी संसाधन पैलूंचा अभ्यास व्हानसेन आणि वाईस बोर्ड (१९६७) यांनी प्रथम मांडला. डेव्हीड के. व्हायनेस यांनी १९७९ मध्ये विकसनशील देशांच्या दृष्टीकोनातून संरक्षण अर्थशास्त्र मांडले. रॉन स्मिथ (१९८०) यांनी संरक्षण खर्चाच्या मागणीचे सखोल विश्लेषण केल्याचे दिसून येते.

टी. सँडलर, कोलसन इत्यादींनी (१९८८) लष्करी गटसमूहाचे अर्थशास्त्र, दहशतवादाचे अर्थशास्त्र यांवरचे आर्थिक विश्लेषण मांडण्याचा प्रयत्न केला. लिव्हाईन, सोमनाथ सेन, रॉन स्मिथ व सॉडेट डेगर (१९९२) यांनी शस्त्रांचा वापर व शस्त्रास्त्र स्पर्धा इत्यादींतून ‘संरक्षण बाजारा’चे विश्लेषण करून त्याचा आर्थिक पैलू जगासमोर आणला. गेव्हीन केनडी व रॉबेर्ट लूने यांनी संरक्षण अर्थशास्त्रातील आर्थिक संकल्पनांची व्यापक मांडणी केली.

जे. पॉल ड्यूने, जुर्गेन बाअुर, हार्टले किथ, टी. सँडलर इत्यादींनी (२००२,२००६,२००८,२०१०) संरक्षण अर्थशास्त्रातील समस्यांसाठी सार्वजनिक वित्तव्यवहार, सार्वजनिक कर्ज सापळे, अंदाजपत्रकीय पद्धती, संरक्षणाचे पर्यावरण, जनतेची निवड पद्धती, व्यापार तत्त्वे, उत्पादन तंत्र निवड, संरक्षण तंत्रज्ञानाचे नागरी परिणाम, दहशतवादाचे अर्थकारण इत्यादी अर्थसंकल्पनांच्या साहाय्याने संरक्षण अर्थशास्त्राचे विश्लेषण केल्याचे दिसून येते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर, के. सुब्रह्मण्यम, जनरल मलिक, राजन कटोच, रॉन स्मिथ, राजू थॉमस, अमर्त्य सेन, जसजीतसिंग, शेकटकर इत्यादींनी भारतातील संरक्षण अर्थशास्त्राच्या समस्यांवर अभ्यासपूर्ण लेखन केले आहे.

संदर्भ :

  • Benoit, Emile, Defence and Economic growth in Developing Countries, Lexington, 1973.
  • Brauer, Jurgen; Dunne, Paul, Arming The South : The Economics of Military Expenditure, Arms Production and Arms Trade in Developing Countries, New York, 2002.
  • Hartley, Keith; Sandler, Todd, Ed. Handbook of Defence Economics vol.1, Amsterdam, 1995.
  • Katoch, Rajan, Defence Economics : Core Issues in Strategic Analysis vols. 30, no. 2, April-June 2006.
  • Kennedy, Gavin, Defence Economics, London, 1994.
  • Whynes, K. David, Economics of third World Military Expenditure, London, 1979.

समीक्षक – सु. र. देशपांडे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content