अंतराळ कायदा हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग आहे. अंतराळ कायद्यामध्ये जे कायदे अंतराळाचे नियमन करतात व अंतराळातील व अंतराळविषयक घडामोडींना लागू होतात, अशा सर्व कायद्यांचा समावेश यात होतो. त्यामुळे अंतराळ कायदा हा एक कायदा नसून अनेक कायद्यांचा समुच्चय आहे. अंतराळ कायद्यामध्ये अंतराळातील विमा करारापासून ते राष्ट्रांनी अंतराळाचा शोध घेण्याचे तसेच त्याचा वापर करण्याबाबतची तत्त्वे अशा गोष्टींचा समावेश होतो. अंतराळ कायद्यामध्ये राष्ट्रीय कायद्यातील काही तरतुदी व तत्त्वांचाही समावेश होतो. अंतराळ कायदा हा एक विशिष्ट स्वरूपाचा कायदा असून, अंतराळाचा वापर व शोध करताना येणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी तो विकसित करण्यात आला आहे.
बाकीच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या मानाने अंतराळ कायदा हा तसा नवीन आहे. असे मानण्यात येते की, सोव्हिएट रशियाने १९५७ साली अंतराळात सोडलेल्या स्पुटनिक-१ उपग्रहामुळे अंतराळ कायद्याची सुरुवात झाली. मात्र या कायद्याचा आरंभ स्पुटनिक-१ च्या उड्डाणाच्या बर्‍याच आधीपासून होतो. स्पुटनिकच्या उड्डाणामुळे अंतराळ क्षेत्र हे मानवाच्या आवाक्यात आले, असे म्हणता येईल. त्या आधी १९१० साली असा मतप्रवाह निर्माण झाला होता की, पृथ्वीच्या वायू मंडलातील अतिउंचावरील, श्वसनयोग्य वायू नसणार्‍या भागाचे नियमन करण्यासाठी एक वेगळा कायदा असावा. सोव्हिएट रशियातील तज्ञांनी १९२६ साली असा विचार मांडला की, एखाद्या देशाचे त्याच्या हवाई क्षेत्रावर असणारे सार्वभौमत्व हे अमर्याद नसून त्याला उंचीची मर्यादा आहे व त्या मर्यादेबाहेरील क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा असावा. १९२० च्या दशकात अग्निबाणासंबधी अनेक प्रयोग सुरू होते. त्यापासून प्रेरणा घेऊन व्लादीमीर मेण्ड्ल या चेकोस्लोव्हाकिया देशातील कायदेतज्ञाने १९३२ साली असा सिद्धान्त मांडला की, अंतराळ कायदा हा सागरी अथवा हवाई कायद्यापेक्षा वेगळा आहे; कारण अंतराळाला मूर्त स्वरूप नाही. मात्र सागरी व हवाई कायद्यातील काही तत्त्वे त्याला लागू होऊ शकतात; उदा., खुल्या समुद्राची संकल्पना किंवा हवाई मार्गक्रमणाचे स्वातंत्र्य. मेण्ड्लला हे मान्य होते की, कोणत्याही राष्ट्राचे त्याच्या हवाई क्षेत्रावर असणारे सार्वभौमत्व हे अमर्याद नसावे व त्या उंचीनंतरचे क्षेत्र हे मुक्त असावे. सोव्हिएट रशियातील धुरिणांनी मात्र राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून १९३३ साली आपली पूर्वीची भूमिका बदलली आणि हवाई क्षेत्रावर असणारे सार्वभौमत्व अमर्याद असावे असा विचार मांडला. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात झालेल्या अग्निबाणासंबधीच्या संशोधनामुळे अंतराळ कायद्याची निकड अधिकच ठळकपणे समोर आली.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर अंतराळ कायदा विकसित करण्याचे श्रेय संयुक्त राष्ट्रसंघाला जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने १९५८ साली अंतराळाच्या शांततापूर्ण वापरासाठी एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर या समितीने व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने वेळोवेळी पारित केलेल्या ठरावांमुळे अंतराळ कायद्याचा विकास होत गेला.
१९६७ च्या अंतराळ संधीमध्ये अंतराळ कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा समावेश होतो. अंतराळाचा शोध व वापर हा कोणत्याही भेदभावाशिवाय, सर्व राष्ट्रांच्या फायद्यासाठी व हितासाठी करण्यात यावा, हे अंतराळ कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. कोणतेही राष्ट्र अंतराळात वा अंतराळातील कोणत्याही घटकावर आपला प्रादेशिक हक्क सांगू शकत नाही. तसेच राष्ट्रांनी त्यांचे अंतराळातील उपक्रम हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून राबवावेत व अंतराळाचा वापर हा सैनिकी कारवायांकरिता न करता केवळ शांततापूर्ण कारणांसाठीच करावा आणि राष्ट्रांनी अंतराळात किंवा अंतराळासंबंधी राबवलेल्या उपक्रमाची जबाबदारी घ्यावी व अशा उपक्रमातून काही हानी झाल्यास त्या राष्ट्राने त्याबाबतीत उत्तरदायी असावे, हीसुद्धा महत्त्वाची तत्त्वे होत.
बहुतांश अंतराळ कायदा हा १९६७ ची अंतराळ संधी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय करारांमधे सामावला आहे. यातील १९६८ चा करार हा अंतराळवीरांच्या सुटकेसाठी व त्यांना सुरक्षितरित्या माघारी आणण्यासंबंधी आहे. १९७२ चा करार हा राष्ट्रांनी अंतराळात सोडलेल्या अवकाशयान व तत्सम वस्तूंची जबाबदारी घेण्यासंबंधी आहे. राष्ट्रांनी अंतराळात सोडलेल्या वस्तूंची नोंद ठेवण्याबाबतच्या तरतुदी या १९७५ च्या करारात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. १९७५ च्या चांद्र करारामुळे १९६७ च्या अंतराळ संधीतील तरतुदी या अधिक व्यापक प्रकारे लागू झाल्या आहेत.
संदर्भ :
- Lyall, Francis; Larsen, Paul B. Space Law A Treatise, Surrey, 2009.
- Shaw, Malcolm N. International Law, Cambridge, 2017.
समीक्षक : स्वाती कुलकर्णी