नवे आर्थिक धोरण : (१९२१–२८). आधुनिक रशियाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे धोरण. मार्क्सवादी विचारवंत न्यिकलाय लेनिनच्या (१८७०–१९२४) नेतृत्वाखाली रशियात जगातील पहिली ‘साम्यवादी क्रांती’ झाली (नोव्हेंबर १९१७). तिला ‘रशियन राज्यक्रांती’ असेही म्हणतात. या राज्यक्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी लेनिनने ‘नवे आर्थिक धोरण’ राबवले.
लेनिनच्या घोषणेप्रमाणे ‘भाकरी’, ‘शांतता’ व ‘जमीन’ मिळण्याच्या आशेने रशियन जनतेने झारची सत्ता उलथवून टाकली होती. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी ‘साम्यवादी समाजरचना’ निर्माण करणे लेनिनला आवश्यक वाटत होते. त्यासाठी क्रांतीनंतर लेनिनने खासगी संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. सर्व खासगी मालकीच्या जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केले, जमीनदारांकडून जमिनी काढून घेतल्या, त्या ‘कसेल त्याला जमीन’ या तत्त्वाने शेतकऱ्यांना वाटल्या. जमिनीबरोबरच कारखान्यांचेही राष्ट्रीयीकरण केले व त्यांचे व्यवस्थापन कामगारांच्या सोव्हिएटच्या (संघटन) ताब्यात दिले. तसेच व्यापार, बँका, दळणवळण यांचेही राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. खासगी संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या धोरणामुळे रशियाची प्रगती होईल, अशी आशा निर्माण झाली.
लेनिनच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाचे चांगले परिणाम होण्याऐवजी दुष्परिणाम समोर आले. शेतकऱ्यांनी गरजेपुरते धान्य स्वतःकडे ठेवून शिल्लक धान्य सरकारजमा करण्याचा नियम करण्यात आला होता. त्यातून धान्योत्पादकाशिवाय इतर सामाजिक घटकांना धान्य वाटले जाणार होते. मात्र शेतकऱ्यांना हे साम्यवादी धोरण समजले नाही. वर्षानुवर्षे शेतात कसणारे, पण त्याचा फायदा न मिळालेले शेतकरी आता स्वत: स्वतंत्र शेती कसू लागले. त्यामुळे आपण पिकवलेल्या धान्यावर आपला अधिकार असावा, असे त्यांना वाटत होते. त्यातून शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त धान्य देण्यास विरोध केला. त्यावर शासनाने लष्कराच्या मदतीने जबरदस्तीने धान्य जप्त करायला सुरुवात केली. धान्याची साठेबाजी करण्यावर कडक कारवाई केली. याचा उलटा परिणाम झाला, शेतकरी गरजेपुरते धान्य उत्पादन करू लागले. त्यातून १९१६ मध्ये ७.५ कोटी टन असलेले धान्योत्पादन, १९१९ साली ३ कोटी टन होऊन निम्म्याने घटले. शेतकऱ्यांतील असंतोषामुळे १९२१ मध्ये बंड झाले. तर कामगारांना धान्य न मिळाल्याने त्यांनी निदर्शने केली. त्यातच १९२०-२१ मध्ये रशियात मोठा दुष्काळ पडला. घटलेले उत्पादन व दुष्काळ यांमुळे अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. त्याची परिणती उपासमार होऊन अनेक भूकबळी जाण्यात झाली. शेतीबरोबरच औद्योगिक क्षेत्राचीही दुरवस्था झाली. औद्योगिक उत्पादन ८७ टक्क्यांनी घटले. कच्च्या लोखंडाचे उत्पन्न २०० वर्षांपूर्वीएवढे घसरले. त्यातून कारखाने बंद पडले, कुशल कारागीर बेरोजगार झाले. रेल्वेत गोंधळ निर्माण झाल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली. यामुळे दैनंदिन वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. शेती व उद्योगांच्या दुरवस्थेमुळे व्यापार मंदावला. त्यातच दोस्त राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक बहिष्कार टाकला. या सर्वांमुळे रशियाची आर्थिक स्थिती बिकट बनली. क्रांतीच्या विरोधकांनी प्रतिक्रांतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यादवी युद्धाला सुरुवात झाली. पहिले महायुद्ध, यादवी युद्ध व दुष्काळ यांमुळे २ कोटी ५० लाख लोकांचा मृत्यू झाला. त्यातच १९२१ साली रशियन आरमारात उठाव झाला. एकूणच रशियन अर्थव्यवस्था ढासळली, नव्या व्यवस्थेला लोकांचा विरोध होऊ लागला. साम्यवादी शासनापुढे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे आर्थिक धोरणात बदल करणे अनिवार्य झाले.
रशियातील आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी मार्च १९२२ मध्ये लेनिनने साम्यवादी पक्षाच्या १० व्या अधिवेशनात ‘शुद्ध साम्यवादा’चा त्याग करून ‘नवे आर्थिक धोरण’ स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार ‘शासकीय भांडवलशाही’ व ‘खासगी भांडवलशाही’ यांचा समन्वय साधून ‘शासकीय समाजवाद’ धोरण तयार करण्यात आला. एकंदर नव्या आर्थिक धोरणात भांडवलशाही व साम्यवाद यांचा मेळ घालून ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ धोरण स्वीकारले.
नव्या आर्थिक धोरणानुसार शेती, उद्योग, व्यापार यांबाबतची धोरणे बदलण्यात आली. विशेषतः सक्तीने धान्य वसूल करणे बंद केले. त्याऐवजी धान्याचा ठरावीक भाग कर म्हणून निश्चित केला आणि कर भरल्यानंतरचे अतिरिक्त धान्य बाजारात विकण्यास मुभा दिली. त्याचबरोबर किरकोळ विक्रेत्यांनाही काही प्रमाणात नफा कमावण्याची परवानगी दिली. या बदलेल्या धोरणाचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ लागला, तसे धान्याचे उत्पन्नही ४० टक्क्यांनी वाढले.
शेतीबरोबरच उद्योगांच्या सरसकट राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाचा त्याग केला. कोळसा, पोलाद, लोखंड, वीज, दळणवळण इ. मोठे व महत्त्वाचे उद्योग शासनाने स्वत:च्या ताब्यात ठेवले. तर खासगी भांडवलदारांना छोटे उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली. तसेच भांडवल व तंत्रज्ञान स्वरूपात परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रातही भांडवलशाही व साम्यवाद यांचा समन्वय साधण्यात आला. या औद्योगिक धोरणातील बदलामुळे कोळसा उत्पादन १ कोटी १५ लाख टनावरून (१९२२-२३) २ कोटी ४५ लाख टनावर (१९२५-२६) पोहोचले. सुती कापडाचे उत्पादन दुप्पट झाले. एकूण औद्योगिक उत्पादनात १९२० च्या तुलनेत तिप्पट वाढ झाली. याशिवाय खासगी व्यापारास परवानगी दिल्याने व अतिरिक्त धान्य खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी दिल्यामुळे हळूहळू व्यापारही वाढू लागला.
लेनिनच्या या नव्या आर्थिक धोरणाला साम्यवादी पक्षातील सहकाऱ्यांनी विरोध केला. हे धोरण साम्यवादाच्या ध्येयापासून दूर नेत असल्याचे त्यांचे मत होते. मात्र या विरोधाला न जुमानता लेनिनने नवे आर्थिक धोरण राबवले. ‘दोन पावले पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल मागे’ अशा शब्दांत लेनिनने ही तात्पुरती तडजोड असल्याचे मत व्यक्त केले. साम्यवाद वाचवण्यासाठी लेनिनने आदर्श व वस्तुस्थिती यांचा मेळ घातला. लेनिननंतर सत्तेवर आलेल्या न्यिकलाय बुखारीननेही नव्या आर्थिक धोरणाला पाठींबा दिला. पुढे जोझेफ स्टालिनने (१८७९–१९५३) हे धोरण रद्द केले (१९२८) आणि त्याऐवजी पंचवार्षिक योजना लागू केल्या.
एकंदर, नव्या आर्थिक धोरणामुळे जमीनदारी नष्ट झाली. ‘सहकारी शेती’ची पार्श्वभूमी तयार झाली. त्यातून १९२७ पासून सहकारी शेतीचा प्रयोग सुरू झाला. शेतीचे उत्पन्न वाढले, अन्नधान्य तुटवडा संपला. पहिले महायुद्ध, यादवी युद्धामुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढता आले. एका नव्या व सक्षम रशियाकडे वाटचाल सुरू झाली. त्यामुळे आधुनिक रशियाच्या उभारणीत लेनिनचे ‘नवे आर्थिक धोरण’ महत्त्वाचे होते हे निश्चित.
संदर्भ :
- Ingram, P. The USSR 1905-1963, Cambridge University Press, 1996.
- Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, Cambridge University Press, 2006.
- Siegelbaum, Lewis, Soviet State and Society : Between Revolutions, 1918-1929, Cambridge University Press, 1992.
- तळवळकर, गोविंद, सोव्हियत साम्राज्याचा उदय आणि अस्त : खंड १ ते ४, मुंबई, १९९८.
समीक्षक : अरुण भोसले
