बाजार यंत्रणेचे अपयश (Market Failure)

बाजार यंत्रणा ही मुख्यत्वे मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वांवर चालते. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांच्या ‘अदृश्य शक्ती’च्या सिद्धांतानुसार बाजारातील किमती ही मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असते आणि त्यानुसारच बाजारात संतुलन प्राप्त होते. बहुतांश सनातनवादी अर्थतज्ज्ञांनी बाजारात पूर्ण निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते, बाजार यंत्रणेच्या साहाय्याने मिळणारे संतुलन हे कायमच संसाधनांचे पर्याप्त वितरण घडवून आणणारे असते. तसेच बाजार यंत्रणेतून होणारा परिणाम हा पॅरोटो (कार्यक्षम) इष्टतम/पर्याप्त असतो; परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये बाजारबद्दलचा हा दृष्टीकोन बदलला आहे. बरेचदा बाजार यंत्रणेमार्फत होणारा हा परिणाम पर्याप्त नसतो. अर्थव्यवस्थेतील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून बाजार यंत्रणेचे अपयश दिसून येते. त्याचप्रमाणे उत्पन्नातील विषमता, दारिद्र्य, प्रदूषण, अपूर्ण माहिती व अपूर्ण बाजार यांसारख्या समस्यांनाही बाजार यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणतेही ठोस असे उत्तर मिळालेले दिसून येत नाही.

अर्थव्यवस्थेतील अशी परिस्थिती की, जेथे पॅरेटो इष्टतम साध्य न होता अपूर्ण बाजार, बाह्यता/बहिर्गतता, अपूर्ण माहिती, अनिश्चितता यांमुळे मिळणारा समतोल हा पूर्ण पर्याप्त नसतो आणि त्यामुळे सामाजिक कल्याण घटण्याची शक्यता असते, याला बाजार यंत्रणेचे अपयश असे म्हणतात. या अपयशामुळे साधनांचे व वस्तुंचे उत्पादन, उपभोग, वाटप यांत अकार्यक्षमता येऊन सरकारी हस्तक्षेपाला वाव मिळतो. जर बाजारामध्ये पॅरेटो पर्याप्तता साध्य झाली असेल, तर सामाजिक कल्याण महत्तम असते. त्यामध्ये अजून वाढ करता येत नाही. पॅरेटो पर्याप्तता असणे म्हणजेच उपभोग, उत्पादन व वितरण या सर्वांमधील एकाच वेळी इष्टतम साध्य होणे. त्यासाठी दोन वस्तुंच्या उत्पादन व वितरणातील सीमांत पर्याप्तता दर समान असणे अपेक्षित असते. बाजारमध्ये पॅरेटो पर्याप्तता नसेल, तर उत्पादनाच्या अथवा साधन सामुग्रीच्या पुनरवाटपाने पॅरेटो पर्याप्तता साध्य करता येऊ शकते.

बाजार यंत्रणेच्या अपयशाची मुख्य कारणे : (१) अपूर्ण स्पर्धा : बाजारामध्ये पॅरेटो पर्याप्तता प्राप्त होण्यासाठी पूर्ण स्पर्धा असणे आवश्यक आहे. वस्तुंची किंमत ही सीमांत खर्चाएवढीच असते; परंतु प्रत्यक्षात बाजारात एकाधिकार (एकच विक्रेता), अल्पविक्रेताधिकार (अल्प विक्रेते, परंतु अनेक ग्राहक) यांसारखे प्रकार असतात. यामुळे पूर्ण स्पर्धा न राहता वस्तुची किंमत ही विक्रेता त्याच्या मतानुसार ठरवितो. त्याचप्रमाणे मूल्यभेद, ग्राहकांसाठी वस्तुंना कमीतकमी पर्याय, विक्रेत्यांचे एकत्रित येऊन किंमत अथवा पुरवठा ठरविणे यांसारखे प्रकार होतात. अपूर्ण स्पर्धेमुळे काही वस्तुंचे अधिक उत्पादन अथवा कमी उत्पादन होऊ शकते. त्यामुळे बाजारातील मागणी पुरवठ्यानुसार किंमत व उत्पादन न ठरता उत्पादक किंवा ग्राहकांचे शोषण होऊ शकते. म्हणजेच व्यवसाय संस्थेचा मागणी वक्र उतरता असतो व वस्तुची किंमत ही सीमांत खर्चाएवठी नसते, तर बरेचदा जास्त असते. त्यामुळे एकूण उत्पादन हे पूर्ण स्पर्धेतील उत्पादनापेक्षा कमी असते. तसेच व्यवसाय संस्थेची क्षमता पूर्णपणे वापरली न जाता संसाधने वाया जातात.

बाजारामध्ये पूर्ण स्पर्धा नसण्याची इतरही काही कारणे आहेत. अनेकदा काही प्रकारच्या वस्तू/सेवा पुरविताना तंत्रज्ञान अथवा घटकांचा पर्याप्त वापर होऊन पूर्ण कार्यक्षमता मिळून सरासरी उत्पादन खर्च घटत जातो. त्यामुळे नवीन व्यवसाय संस्थांना अशा प्रकारच्या बाजारपेठेत मुक्त प्रवेश मिळविणे कठीण जाते. म्हणजेच घटत्या खर्चामुळे स्पर्धा कमी होते व काही ठराविक अथवा एकाच व्यवसाय संस्थेकडे बाजाराचे केंद्रीकरण होते. यात सार्वजनिक अथवा खाजगी उद्योगसंस्थांचा समावेश असू शकतो.

अल्पविक्रेताधिकार असताना उद्योगसंस्था एकत्र येऊन परस्पर सहमतीने किंमत अथवा उत्पादन निश्चिती करतात. त्यामुळे संसाधनांची पर्याप्त वाटणी न होता पॅरेटो इष्टतम प्राप्त होत नाही.

(२) सार्वजनिक वस्तू : पूर्ण स्पर्धेच्या अभावाबरोबरच बाजारयंत्रणेमध्ये काही वस्तुंचा पुरवठा अपुरा असू शकतो किंवा त्यांचे उत्पादनच केले जात नाही. सार्वजनिक वस्तू, गुणवत्ताधारक वस्तू यांचा यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. सार्वजनिक वस्तू म्हणजे ज्यांच्या बाबतीत विवर्जन (अपवर्जन) तत्त्व (एक्सक्ल्युजन प्रिंसिपल) लागू होत नाही. या वस्तुंचा उपभोग जर एकाने घेतला, तर त्यामुळे दुसऱ्याच्या उपभोगावर कोणताही परिणाम होत नाही. जर एखादा या वस्तुचा उपभोग घेऊ इच्छित नसेल, तर त्या व्यक्तीला त्यापासून वगळणेही शक्य नसते. उदा., सार्वजनिक सुरक्षा. सर्व समाजाला संरक्षण (सार्वजनिक सुरक्षा) दिली असता त्यापासून कोणा एका व्यक्तीला वगळता येत नाही. तसेच आणखी एका व्यक्तीला सुरक्षा पुरवायची असेल, तर त्यासाठी येणारा सीमांत खर्च हा अतिशय नगण्य अथवा शून्य असतो. हा खर्च नगण्य असल्यामुळेच एका व्यक्तीला त्या वस्तूचा (संरक्षण किंमत दिलेली नसतानासुद्धा) उपभोग घेण्यापासून वगळणे शक्य नसते. त्याचबरोबर जर एखाद्या व्यक्तीला वगळायचे असेल, तर त्यासाठी लागणारी माहिती अपुरी असते अथवा त्यासाठी येणारा खर्चही जास्त असतो. म्हणूनच अशा वस्तुंचे उत्पादन खाजगी उद्योजक करणार नाहीत किंवा अपुरे उत्पादन करतील. ज्यामुळे त्यांना फायदा होईल. अशा वस्तूंच्या बाबत सार्वजनिक लाभ व खाजगी लाभ यात फरक पडतो.

(३) गुणवत्ता वस्तू : सार्वजनिक वस्तुंसारखेच बाजारयंत्रणेमार्फत अनेकदा गुणवत्ता वस्तुंचा पुरवठा कमी प्रमाणात केला जाऊ शकतो अथवा केला जात नाही. उदा., शिक्षण व आरोग्य. या सेवा पुरविण्याचा कदाचित खर्च जास्त असू शकतो व खाजगी मार्गाने पुरवठा झालाच, तर किमतीही जास्त असू शकतात. त्यामुळे लोक कदाचित त्यावर खर्च करणार नाहीत; पण अशा वस्तुंच्या उपभोगामुळे मिळणारे सार्वजनिक लाभ मात्र खूप असतात व पुढील पिढ्यांवर चांगले परिणाम करणारे असतात. सार्वजनिक वस्तुंच्या व गुणवत्ता वस्तुंच्या बाबतींत बाजारयंत्रणा काम करू शकत नाही. त्यामुळे त्यातून होणारी निष्पत्ती ही पॅरेटो इष्टतम नसते.

अनेकदा काही प्रकारच्या वस्तुंच्या उपभोगामुळे दुसऱ्या व्यक्तींच्या उपभोगावर परिणाम होतो किंवा ती वस्तू न वापरणाऱ्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. व्यवसाय संस्था आपल्या उत्पादनातून हवा/पाणी प्रदूषित करणाऱ्या वस्तुचे उत्पादन करतो. उदा., बिडी, सिगारेट इत्यादी. ती वस्तू वापरणाऱ्या व्यक्तींच्या/उपभोक्त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊन त्यावर त्यांना खर्च करावा लागतो. अशा वस्तुंच्या वापरावर बाजारयंत्रणेमध्ये कोणतेही नियंत्रण नसते.

गुणात्मक वस्तुंच्या उपभोगामुळे होणारे सार्वजनिक लाभ जरी जास्त असले, तरी बाजारव्यवस्थेमध्ये त्यास कोणतेही प्रोत्साहन दिले जात नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला जरी फायदे होणार असतील अथवा सार्वजनिक कल्याणात वाढ होणार असेल, तरी खाजगी बाजारव्यवस्थेमार्फत काही वस्तुंचा/सेवांचा पुरवठा अपुरा आणि काही वस्तू/सेवांचा पुरवठा अनियंत्रित/जास्त होऊ शकतो.

अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा अनेक वस्तू अथवा सेवा असतात की, ज्याला पूर्ण स्पष्टता असलेले मालमत्ता हक्क नसतात अथवा त्या वस्तू/सेवा सर्वांच्या मालकीच्या असतात. उदा., गावातील गुरे, म्हशी, बकऱ्या इत्यादी जनावरे चरण्याचे कुरण, शहरांमधील टेकड्या व मोकळ्या जागा. अशा वस्तुंबाबत वर्ज्यता तत्त्व पाळणे कठीण असते; परंतु त्याचबरोबर त्या वस्तुंच्या अधिक वापरामुळे इतर उपभोक्त्यांच्या उपभोगावर गर्दी वाढून किंवा अतिरिक्त उपभोगामुळे परिणाम होतो. अशा वस्तुंबाबत खाजगी व सार्वजनिक वस्तू दोन्हींची वैशिष्ट्ये लागू होतात. पूर्ण स्पर्धेच्या नियमाप्रमाणे या वस्तुंची किंमत सीमांत खर्चाप्रमाणे ठरविता येत नाही. म्हणजेच मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार तेथे समतोल मिळणे कठीण असते.

(४) अपूर्ण माहिती : ज्याप्रमाणे बाजारातील पूर्ण स्पर्धेमध्ये माहितीची पूर्ण देवाण-घेवाण अपेक्षित असते, त्याप्रमाणे ते होईलच असे नाही. उत्पादक अनेक वेळा आपल्या जवळील उत्पादनाची पूर्ण माहिती उपभोक्त्याला द्यायचे टाळतात अथवा काही उपभोक्त्यांना त्याच वस्तुसाठी जास्त किंमत आकारतात. याला प्रतिकूल निवड (ॲडव्हर्स सिलेक्शन) असे म्हणतात. उदा., विमा कंपन्या जेष्ठ नागरिकांसाठी जास्त किंमत आकारतात. त्यामुळे सर्व उपभोक्ते त्या सेवेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. तसेच अनेक वेळा उपभोक्ते त्यांच्या जवळील माहितीचे पूर्ण आदान-प्रदान करीत नाहीत. त्यामुळे उद्योजक आपला पुरवठा अल्प दरात करू शकतो. याला नैतिक जोखिम (मॉरल हझार्ड) असे म्हणतात. यामध्ये विमाधारक आपल्याला असलेल्या मानसिक/शारिरिक आजारांबद्दल, अपघाताबद्दल (चूक झाली असल्यास) पूर्ण माहिती देत नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये ग्राहक व विक्रेते या दोघांनाही संभाव्य धोके/अनिश्चितता यांची पूर्ण माहिती नसते. माहितीतील एकवाक्यतेच्या अभावामुळे मिळणारा वस्तूंचा/सेवांचा समतोल हा पर्याप्त नसतो. या प्रकारच्या वस्तू/सेवाबाबत मोफत लाभ घेणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्या पुरवठ्यावर व त्यामुळे बाजाराच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो.

(५) इतर कारणे : खाजगी बाजारव्यवस्थेमध्ये मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वाचा स्वीकार केला जातो; परंतु उपभोक्त्यांना अनेकदा कोणत्या वस्तू/सेवांपासून महत्तम लाभ मिळेल व त्यातून त्यांचे कल्याण वाढेल अथवा कमी होईल, हे लक्षात येत नाही. उदा., लसीकरण, धूम्रपान, गाडी चालविताना हेल्मेट अथवा सीट बेल्ट न वापरल्यामुळे होणारे अपघात व त्यामुळे होणारी जिवितहानी इत्यादी. अशा वस्तू/सेवांसाठी बाजारात कोणतीही किंमत यंत्रणा आस्तित्वात नसते. त्यामुळे ग्राहक व विक्रेते अनेकदा अशा वस्तुंच्या उपभोगाबद्दल व उत्पादनाबद्दल अनभिज्ञ असतात. या वेळी मागणी नसेल, तर बाजारव्यवस्थेमध्ये या वस्तुंचा पुरवठा केला जाणार नाही. त्यामुळे सामाजिक-वैयक्तिक कल्याणावर परिणाम होऊ शकतो. वस्तुंच्या अपुऱ्या उत्पादन व उपभोगाबरोबरच उत्पन्न विषमता हासुद्धा बाजार यंत्रणेच्या अपयशाचा एक परिणाम आहे. अपूर्ण स्पर्धेमुळे तसेच बाजार व्यवस्थेमधील मालमत्ता हक्काच्या तत्त्वामुळे उत्पन्न व संसाधनाचे वाटप हे विषम होते. अशा वेळी ज्या वर्गाकडे साधनांची मालकी नसते, त्या वर्गाचे शोषण होण्याची तसेच अर्थव्यवस्थेमधील दारिद्र्य वाढण्याची शक्यता असते.

बाजारयंत्रणेमधील व्यापारचक्रांचा प्रभाव हा उत्पन्न, उत्पादन व मागणीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करतो. अशा परिस्थितीत बरेचदा बाजारयंत्रणा प्रभावी उपाय शोधण्यात व व्यापारचक्रांवर निर्बंध आणण्यात निष्प्रभ ठरते. अतिरिक्त बाजारयंत्रणेतील कमतरतेमुळे/त्रुटीमुळे बेरोजगारी वाढू शकते. तसेच आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो. महागाई, चलनवाढीतील घट या सर्वांमुळे आर्थिक वृद्धी व विकासाचा दर कमी होऊ शकतो.

सरकारी हस्तक्षेप व बाजार यंत्रणा : अर्थव्यवस्थेमध्ये बाजार व्यवस्थापनेबरोबरच सरकारी हस्तक्षेपाची गरज निर्माण होते. किंबहुना सार्वजनिक वस्तू, गुणवत्ता वस्तू व आर्थिक स्थैर्याच्या गरजेमुळे सरकारी हस्तक्षेप बाजार व्यवस्थेतील असमतोल दूर करण्यास मदत करतो. सरकारच्या तटस्थेमुळे व बाजारातील अपयशामुळे आर्थिक अकार्यक्षमता वाढते. तसेच संसाधनांमधील विषमता व उत्पन्न विषमता आर्थिक अस्थैर्य निर्माण करते. जेव्हा व्यक्ती स्वत:च्या कल्याणासाठी वस्तुंची योग्य निवड करत नाहीत, तेव्हा कायद्याच्या आधारे सरकार या वस्तुंचा उपभोग वाढवून सामाजिक कल्याण वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू शकते. अशा वेळी केवळ वस्तुंचा पुरवठा वाढवून अथवा त्याबद्दल माहिती देऊन उपयोग नसतो, तर अशा वस्तुंच्या मागणीत वाढ व्हावी व उपभोग वाढावा या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे असते. त्याच प्रमाणे अवगुणी वस्तुंची मागणी कमी व्हावी अथवा उपभोग कमी व्हावा यासाठीही बाजारयंत्रणा अपुरी पडते. उदा., मद्य, बिडी, सिगारेट इत्यादी. अशा वस्तू/सेवांवर जादा कर आकारून त्यांचा उपभोग कमी करता येतो.

सार्वजनिक वस्तुंचा अपुरा पुरवठा हे बाजाराच्या अपयशाचा एक मोठा परिणाम आहे. सार्वजनिक वस्तू/सेवा या अविभाज्य असतात. त्यामुळे त्याचे लाभ हे सर्वांना मिळतात. तसेच त्यामध्ये वर्ज्यता तत्त्वाचाही वापर करणे शक्य नसते. नागरिक अशा वस्तू/सेवांचा उपभोग किंमत न देताच करतात. यासाठी सरकारी हस्तक्षेपामधून अशा वस्तू व सेवांचा पुरवठा वाढविणे गरजेचे आहे. उदा., रस्ते, धरणे, दळणवळण इत्यादी.

ज्या वस्तू/सेवांमध्ये बाह्यता असते, त्या वस्तू/सेवांचा पुरवठा सरकारी माध्यमातून चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. जेथे सार्वजनिक लाभ व खाजगी लाभ यांत फरक पडतो, तेथे अनुदानाच्या साहाय्याने खाजगी क्षेत्राला वस्तू/सेवांचा पुरवठा वाढविणे सरकारला शक्य होते अथवा सरकार थेट उपभोक्त्यांना अनुदान देऊन अशा वस्तू/सेवांचा पुरवठा वाढवू शकते. अशा वस्तुंच्या बाह्यता या वैशिष्ट्यांमुळे सामाजिक कल्याण वाढण्यास मदत होते. कर आकारणी, अनुदान, आर्थिक स्थैर्य आणण्याच्या दृष्टीने राजकीय धोरणाचा वापर, सार्वजनिक खर्च इत्यादी माध्यमांद्वारे बाजाराचे अपयश दूर करता येऊ शकते; परंतु सरकारी हस्तक्षेप हे बाजारचे अपयश दूर करण्याचा पूर्ण मार्ग नाही. त्याच प्रमाणे सरकारसुद्धा पॅरेटो इष्टतम स्थापन करण्यास अपयशी ठरू शकते. त्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाचे धोरण हे बाजारव्यवस्थेला सुदृढ करण्याचे असल्यास मिळणारा समतोल हा जास्त पर्याप्त असू शकतो. अशा प्रकारचे सरकारी हस्तक्षेपाचे धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये पाहायला मिळते. सार्वजनिक सेवा पुरविण्यासंदर्भात बाजारयंत्रणेचे अपयश प्रकर्षाने जाणवते. रेल्वे, टपाल, वीज, पाणी या प्रकारच्या सेवांसंदर्भात भारतात सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेप दिसून येतो. देशातील गरीब जनतेला या सेवा/वस्तुंचा पुरवठा कमीतकमी दरात मिळून त्यामधून सामाजिक कल्याण वाढणे अपेक्षित आहे. १९४७ ते १९८० या काळात अशा प्रकारच्या सरकारी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या दिसून येतात. या कालावधीत पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून बाजार यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने व सामाजिक कल्याण आणि स्थैर्यासह आर्थिकवृद्धी दर वाढविण्याच्या हेतूने सरकारने बऱ्याच प्रमाणात बाजारावर नियंत्रण ठेवलेले दिसून येते. १९७० च्या दशकातला एकाधिकार व्यापार नियंत्रण कायदा (मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिस ॲक्ट), उद्योगधंद्यासाठी लागू केलेली परवाना पद्धती, आयात व निर्यातीवरील बंधने इत्यादी धोरणे या सरकारी हस्तक्षेपाची उदाहरणे म्हणून देता येतील.

१९९० पर्यंतची आर्थिक धोरणे सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेपाची होती; परंतु त्यानंतरच्या काळात या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होऊन आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविला गेला. सरकारी नियंत्रण व अर्थव्यवस्थेमधील हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने १९८० च्या दशकात अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण झाल्या. याच दरम्यान चीनमध्ये नवीन आर्थिक धोरणांचा अवलंब, रशियाचे विघटन, इराक-कुवेत युद्ध यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत होता. त्यामुळेच सार्वजनिक उद्योगांमधील तोटा, महागाई, अर्थसंकल्पीय व वित्तीय तूट, परकीय चलनाचा तुटवडा इत्यादी गंभीर समस्यांचा सामना भारतीय अर्थव्यवस्थेला करावा लागला. १९९० नंतर आर्थिक सुधारणा राबविल्या गेल्या. त्या कार्यक्रमांतर्गत सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रण कमी करण्यात आले व बाजारभिमूख अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केल्याचे दिसून येते. सार्वजनिक वस्तू व सेवांवरील कमी खर्च, निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण, उद्योगावरील निर्बंधातील कपात इत्यादी सुधारणा या बाजारयंत्रणेच्या विस्तारासाठी अनुकूल दिसून येतात. सरकारची भूमिका अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रक अशी नसून मार्गदर्शकाची आहे. या भुमिकेला अनुसरून सरकारने मुख्यत: पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविला आहे. तसेच खाजगी उद्योगांना जास्तीत जास्त वाव मिळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उजलली आहेत. उदा., कर धोरणातील बदल, परकीय चलनासंदर्भातील नवीन धोरणे, २००२ मधील नवीन स्पर्धा कायदा इत्यादी.

भारताने बाजारभिमूख धोरणांचा/अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे; मात्र सरकारचे कल्याणकारी धोरण बदलले नाही. दारिद्र्य निर्मूलन, विषमता निवारण, रोजगार, आर्थिक स्थैर्य या मुख्य उद्दिष्टांना धरून सरकार आता बाजारयंत्रणेच्या साहाय्याने अर्थव्यवस्थेमध्ये कार्यरत असल्याचे दिसून येते. बाजारयंत्रणेच्या अपयशाबरोबरच सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेपालाही मर्यादा असल्याचे जाणवते. त्यामुळे पॅरेटो इष्टतम स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सरकारी हस्तक्षेप व सुदृढ बाजारयंत्रणा एकत्र असणे गरजेचे आहे.

समीक्षक : विनायक देशपांडे