ग्राहक व विक्रेते यांच्या वर्तणुकीनुसार एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरेल, हे बाजाराच्या संरचनेवर अवलंबून असते. सनातन पंथीयांनी मांडलेल्या सिद्धांताप्रमाणे बाजाराच्या संरचनेचे दोन भागात ध्रुवीकरण केले जाते. हे दोन्ही बाजार मूलतः बाजारात ग्राहक व विक्रेते यांची असणारी संख्या; बाजारात उत्पादन संस्थेला प्रवेश व बाजाराबाहेर पडणे याला किती अडथळे आहेत; उत्पादन संस्था ज्या वस्तूंचे उत्पादन करते, त्याला किती जवळचे पर्याय उपलब्ध आहेत इत्यादींवर अवलंबून असतात. एका टोकाला असंख्य ग्राहक व विक्रेते असलेल्या आणि ज्या ठिकाणी सर्व उत्पादक एकजिनसी वस्तूचे उत्पादन करतात, अशा बाजाराला ‘पूर्ण स्पर्धा’ म्हणतात. दुसऱ्या टोकाला असंख्य ग्राहक असतात; मात्र विक्रेता एकच असतो. ज्या ठिकाणी एकच उत्पादक अशा वस्तूचे उत्पादन करतो की, जी वस्तू दुसरा कोणताही उत्पादक निर्माण करत नाही; तसेच त्या वस्तूला जवळचा पर्याय उपलब्ध नसतो, अशा बाजाराला ‘मक्तेदारी’ असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे ‘मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा’, ‘अल्पजनाधिकार’ असे मक्तेदारी व पूर्ण स्पर्धा यांचे काही प्रमाणात संमिश्रण असलेले बाजाराचे प्रकार आढळतात.
मक्तेदारीची कारणे व स्वरूप : मक्तेदारी बाजारात अनेक ग्राहक असून एकच विक्रेता असतो. तो अशी वस्तू विकत असतो की, ज्याला जवळचा पर्याय उपलब्ध नसतो (उदा., पेट्रोल इत्यादी). नवीन उत्पादन संस्थेला उद्योगात प्रवेश करण्यात अनेक अडथळे असतात. नवीन संस्थेला उद्योगात सहज प्रवेश करता येत नसल्याने मक्तेदार ग्राहकांचे शोषण करून असाधारण नफा मिळवू शकतो.
विशिष्ट प्रकारच्या कच्चा मालाची मालकी : एखाद्या उत्पादन संस्थेकडे कच्चा लोखंडाच्या खाणींची संपूर्ण मालकी असेल आणि त्याच्याकडे कच्चा माल कमी प्रमाणात उपलब्ध असेल, तर अशा वेळी तो उत्पादक इतरांकडे कच्च्या लोखंडाच्या खाणी नसल्याने कमी किमतीमध्ये पोलाद निर्माण करेल. पोलाद हे विविध वस्तूंच्या उत्पादनातील महत्त्वाचा कच्चा माल असल्याने पोलाद विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना जास्त किंमत आकारून त्यांचे शोषण करेल.
उत्पादन प्रक्रियेचे ज्ञान असणारा एकमेव उत्पादक : एखादी उत्पादन संस्था एक किंवा विविध प्रकारची शीत पेये (उदा., सोडा, लिमका इत्यादी) उत्पादन करीत असेल, तर त्या पेयात कोणते विविध घटक वापरायचे, ते किती प्रमाणात वापरायचे इत्यादींचे एक सूत्र असते. ते त्याच उत्पादन संस्थेला माहित असल्यामुळे इतर उत्पादन संस्थांना त्या विशिष्ट चवीचे पेय करता येणार नाही. त्या विशिष्ट चवीची ग्राहकांना एकदा सवय लागली की, ग्राहक तेच पेय घेत राहतात. साहजिकच त्या उत्पादन संस्थेचा बाजारातील वाटा वाढत जातो. (उदा., कोकाकोला इत्यादी).
मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता : कित्येक उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक ज्ञानाच्या मदतीची आवश्यकता असते. असे तांत्रिक ज्ञान वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्र सामग्रीची आवश्यकता असते. या अटीची पूर्तता एखादीच उत्पादन संस्था करते. उदा., रेल्वे, वीज निर्मिती इत्यादी. साहजिकच त्या संस्थांना मक्तेदारीचे स्वरूप येते.
अशा अनेक घटकांमुळे नवीन उत्पादन संस्थेला उद्योगात प्रवेश करण्यात असंख्य अडचणी येतात. अशा संस्था पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून जास्त किंमत आकारू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणाचा तोटा होतो. काही वेळेला तर मक्तेदार त्याच सेवेसाठी प्रत्येक ग्राहकाला निरनिराळी किंमत आकारून म्हणजेच ‘मूल्य भेदाचा’ वापर करून ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणाचे पूर्णपणे शोषण करतो.
वास्तवातील मक्तेदारीची संकल्पना : सैद्धांतिक दृष्ट्या बाजारामध्ये एकच विक्रेता त्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादन विकतो, ही स्थिती वास्तवात आढळून येत नाही. प्रत्यक्षात अगदी थोड्या किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पादन संस्था सर्वसाधारणपणे पूर्णपणे एकसारख्या वस्तू विकत नसून बऱ्याच प्रमाणात साम्य असलेल्या वस्तू विकत असतात. उदा., अंगाला लावायचा साबण, भ्रमणध्वनी (मोबाईल फोन) इत्यादी. या वस्तू एकमेकांना पर्यायी वस्तू असतात. त्यामुळे एकाच उत्पादन संस्थेला त्या वस्तूंची किंमत ठरविता येत नाही. असे असले, तरी एखादी उत्पादन संस्था त्यांच्या वस्तूसाठी बाजारातील मोठा वाटा काबीज करू शकते. उदा., २००० पूर्वी बजाज स्कुटरचा बाजारातील वाटा फार मोठा होता. त्यामुळे त्या संस्थेला काही प्रमाणात मक्तेदारीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. वास्तवात पूर्ण मक्तेदारी ही संकल्पना आढळू येत नाही; पण तुलनात्मक मक्तेदारी असते.
बाजारात वस्तूची किंमत ठरविताना मक्तेदारीचे प्रमाण/तीव्रता किती आहे, हे मोजावे लागते. त्यासाठी संकेंद्रण अनुपात, हरफिन्डाल निर्देशांक, लर्नर निर्देशांक, एन्ट्रॉपी निर्देशांक, हॉर्वेथ निर्देशांक, विचरण मापन, लॉरेन्झ वक्र इत्यादी गमकांचा वापर केला जातो.
मक्तेदारीवर नियंत्रण ठेवून स्पर्धेला उत्तेजन देण्यासाठी विविध देशांनी पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये अमेरिकेने स्पर्धा कायदा; चीनमध्ये मक्तेदारी विरोधी कायदा; ऑस्ट्रेलियात व्यापार व्यवहार कायदा इत्यादी कायदे जगभर आहेत. स्पर्धा कायदा यूरोपीय समूहामध्ये आहे. या सर्व कायद्यांचा हेतू बाजारात पूर्ण स्पर्धा टिकविणे आणि ज्या उत्पादन संस्था स्पर्धेच्या विरोधात काम करण्यात गुंतलेल्या असतात व ग्राहकांचे शोषण करतात त्यांना थोपविणे हाही आहे.
जे देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धेविरोधी व्यवहार करीत असतील, त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी पावले उचलली जातात. या उपायांमुळे जे देश परदेशांतील वस्तूंवर भेदभाव करणारी जकात आकारतात, त्यावर नियंत्रणे आणली जातात. जागतिक व्यापार संघटना अशा प्रकारच्या जकाती आकारणाऱ्या देशांवर लक्ष ठेवून असते; तथापि ज्या देशांचे अशा प्रकारच्या व्यवहारात हितसंबंध गुंतलेले असतात, ते देश आपल्या राजकीय शक्तीच्या जोरावर जागतिक व्यापार संघटनाच्या प्रयत्नांत अडथळे आणतात.
भारतात स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या तरतुदी : भारत सरकारने स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी १९६९ मध्ये ‘मक्तेदारी आणि प्रतिबंधक व्यापार कायदा’ (एमआरटीपीए) केला. या कायद्यातील तरतुदी फारच कडक-अलवचिक होत्या. त्यात थोडासा बदल करण्यासाठी उत्पादन संस्थेला संबंधित मंत्र्यांची परवानगी घेणे आवश्यक केले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार वाढत गेला. या कायद्याचे अपयश लक्षात घेऊन २००२ मध्ये ‘स्पर्धा विषयक कायदा’ केला. त्यात परत २००७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व ती करताना आधुनिक तत्त्वांचा विचार करण्यात आला. यात उत्पादनाचे लहान मोठे प्रमाण व त्यानुसार मिळणारे फायदे यांचा विचार करून त्या संस्थेशी करार करण्यात आले. त्यामुळे उत्पादन संस्थेची कार्यक्षमता वाढली; पण या करारामुळे काही उत्पादन संस्थांची बाजारातील शक्ती वाढून काही थेाड्या लोकांच्या हातात बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती एकवटली जाऊ शकत होती. मक्तेदारी आणि प्रतिबंधक व्यापार कायद्याप्रमाणे स्पर्धा कायदाही होणाऱ्या परिणामांवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. अर्थात, या कायद्यानुसार करार करताना ते करार स्पर्धेच्या विरुद्ध नाहीत ना आणि एखाद्या उत्पादन संस्थेला बाजारात वर्चस्व प्रस्थापित करता येणार नाही, यांवर लक्ष ठेवण्यात आले होते. एखाद्या उत्पादन संस्थेचे दुसऱ्या मोठ्या संस्थेमध्ये विलीनीकरण किंवा एखादी संस्था आर्थिक शक्तीच्या जोरावर ताब्यात घेणे असे होणार नाही, यावर लक्ष ठेवले होते.
भारत सरकारने मक्तेदारी धोरणासंबंधी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी २००३ मध्ये ‘भारतीय स्पर्धा आयोग’ची (सीसीआय) स्थापना करण्यात आली. आयोगाला पुढील गोष्टी करायच्या होत्या.
- स्पर्धेच्या फायद्यांचे समर्थन करणे.
- स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या घटकांना दूर करणे आणि भारतीय बाजारात स्पर्धा चालू राहील यासाठी प्रयत्न करणे.
- ग्राहकांच्या कल्याणाचे संरक्षण करणे.
- भारतात मुक्त व्यापार चालू राहील याची खात्री करणे.
- ‘स्पर्धा कायदा’ व ‘क्षेत्रवार नियमन कायदा’ हे दोन्ही एकमेकांशी सुसंगत आहेत आणि ते एकमेकांच्या विरुद्ध नाहीत याची खात्री करणे.
संदर्भ :
- Barthwal, R. R., Industrial Economics, Delli, 2014.
- Desai, S. S. M.; Balerao, Nirmal, Economic History of India, Pune, 2010.
- Koutsoyiannis, Anna, Modern Microeconomics, London, 1979.
भाषांतरकार : दत्ता लिमये
समीक्षक : दि. व्यं. जहागिरदार
