प्रत्यावाहन : लोकशाही राज्यपद्धतीत लोक आपले प्रतिनिधी निवडून विधिमंडळात पाठवितात. अशा तऱ्हेने स्वत: निवडलेल्या प्रतिनिधीला त्याची मुदत संपण्यापूर्वी विधिमंडळातून परत बोलावण्याचा अधिकार काही ठिकाणी मतदारांना दिलेला आहे, ह्यालाच प्रत्यावाहन असे म्हणतात. विधिमंडळाच्या सदस्यांप्रमाणेच काही देशांत न्यायाधीश व इतर शासकीय अधिकारीही लोकांनी निवडलेले असतात. प्रत्यावाहनामध्ये अशा पदाधिकाऱ्यांना स्थानभ्रष्ट करण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे. प्रत्यावाहनाची लोकशाहीतील कल्पना जुनी आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी प्रत्यावाहनाच्या तरतुदीची एक सूचना आली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही तरतूद प्रथमतः १९०३ मध्ये लॉस अँजेल्स या अमेरिकेच्या एका शहरात केली गेली. त्यानंतर अमेरिकेन घटक राज्यांनी प्रत्यावाहनाचा अवलंब केला. प्रत्यक्षात या अधिकाराचा व्यापक स्वरूपात उपयोग केला जात नाही. अमेरिकेतील अनेक नगरांच्या, विशेषतः महामंडळाच्या स्वरूपाचे प्रशासन असलेल्या नगरांच्या संविधानांत याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये काही घटक राज्यांत (कँटन) मुदतीपूर्वी सर्वच्या सर्व विधिमंडळ बरखास्त करण्याचा मतदारांना हक्क दिला आहे. सोव्हिएट रशियातही प्रत्यावाहनाची तरतूद होती. सुरुवातीस मेंशेव्हिक पक्षाच्या लोकांना काढून टाकण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला. पुढे आपणास नको असणाऱ्या प्रतिनिधींना काढून टाकण्यासाठी स्टालिनने याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला.
जेथे प्रत्यावाहनाची तरतूद आहे, तेथे मतदारांच्या ठराविक टक्के लोकांनी लेखी अर्ज केल्यावर, त्याची छाननी होऊन, ठराविक मुदतीत प्रतिनिधीस काढून टाकावे का, या प्रश्नावर मतदान घेण्यात येते किंवा जुना प्रतिनिधी व नवे उमेदवार यांच्यातून नवा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान घेण्यात येते. प्रत्यावाहन हे प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या कल्पनेचा एक भाग आहे. या पद्धतीमुळे जनतेस आपले प्रतिनिधी व आपले राजकीय सेवक आपल्या पसंतीने निवडण्याचा व आपल्याला ते रुचतील तोपर्यंतच त्यांना त्यांचे स्थानी ठेवण्याचा सार्वभौम हक्क मान्य केला आहे. भारतातही विधिमंडळ सदस्यांना परत बोलावण्यासाठी प्रत्यावाहनाची तरतूद संविधानात असावी, असे मत जयप्रकाश नारायण यांच्या बिहार आंदोलनाच्या (१९७४-७५) काळात मांडले गेले तथापि प्रत्यक्ष व्यवहारात अशी तरतूद करण्यात आली नाही. कारण या तरतुदीचा उपयोग गटबाजी व वैयक्तिक हेवेदावे यांसाठी करण्यात येईल, अशी शक्यता असते. न्यायाधीशासह कोणत्याही प्रकारच्या अधिकाऱ्याला स्थानभ्रष्ट करण्याचा अधिकार जनतेस मिळाला, तर कोणालाही आपल्या अधिकारातील काम करणे अशक्य होईल व विधिमंडळातील सदस्यांनाही निर्भयपणे आपले कर्तव्य बजावता येणार नाही, असेही एक मत आहे.
संदर्भ :
- Welp, Yanina (Edi),The Politics Of Recall Elections,UK,2020.
