दर हजार पुरुषांमागे लोकसंख्येत असलेले स्त्रियांचे प्रमाण म्हणजे लिंगगुणोत्तर. कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप वजा केला, तर नैसर्गिक रित्या दर १०० मुलींमागे साधारणतः १०४ ते १०७ मुलगे जन्माला येतात. जैविक रित्या लहान मुलगी ही मुलापेक्षा अधिक चिवट असल्याने मुलींच्या प्रमाणातील सुरुवातीची कमतरता जलद गतीने भरून निघणे अपेक्षित असते. मानवी समाजामध्ये लिंग गुणोत्तर हे वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मोजले जाते. उदा., जन्माच्या वेळचे गुणोत्तर, तसेच ० – ६, ० – १९, १५ – ४५, ६० + इत्यादी. वेगवेगळ्या वयोगटातील लिंग गुणोत्तराच्या आकडेवारीवरून त्या विशिष्ट वेळेच्या सामाजिक वास्तवांसंधर्भात अंदाज बांधता येतो. लिंग गुणोत्तर हे विकासाचा निर्देशांक म्हणून स्त्रियांच्या समाजातील स्थानाविषयी प्रकाश टाकते.

गर्भ लिंग ओळखण्याचे विज्ञान व तंत्रज्ञान विकासित होण्यापूर्वी नको असलेल्या मुलींची जन्मताच विविध पद्धतींचा वापर करून हत्या केली असे. स्त्री अर्भक हत्त्या किंवा मुलींना दुर्लक्षित करून हे मृत्यू नैसर्गिक कसे आहेत, हे दाखविण्याचे प्रयत्न अनेक कुटुंबांकडून केले जात होते. एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्त्री अर्भक हत्येची प्रथा काही समूहांपुरती आणि प्रदेशांपुरती मर्यादित असल्याचे पुरावे इतिहासात सापडतात. इ. स. १७८९ मध्ये ब्रिटिशांना या प्रथेचा पहिल्यांदा शोध लागला आणि इ. स. १८२४ व इ. स. १८२८ मध्ये ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ‘स्त्री अर्भक हत्या’ विषयक दोन प्रमुख अहवाल त्यांनी सादर केले. इ. स. १८७० मध्ये ब्रिटीश सरकारने स्त्री बालहत्या कायदा अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात सामील असलेल्या व्यक्तींना दोषी ठरवून शिक्षेची तरतूद करण्यात आली; परंतु शिक्षेची अमलबजावणी कठीण होत असल्याने इ. स. १९०६ मध्ये हा कायदा ब्रिटिशांनी रद्द केला. परिणामी इ. स. १९४१ मध्ये लिंग गुणोत्तर प्रमाण ९४५ : १००० इतके होते.

भारतातील लिंग गुणोत्तर : संयुक्त राष्ट्रसंघ व जगातील काही देशांमध्ये लिंग गुणोत्तर प्रमाण हे ‘दर १०० स्त्रियांमागे असलेली पुरुषांची संख्या’ या प्रमाणे असते, तर भारतामध्ये याउलट हे प्रमाण ‘दर १,००० पुरुषांमागे असलेली स्त्रियाची संख्या’ अशा पद्धतीने मोजले जाते. इ. स. १९०१ ते २००१ या शतकातील आकडेवारी बघितली, तर असे आढळून येते की, दर १,००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण हे सातत्याने कमी कमी होत गेले आहे. इ. स. १९०१ मधील लिंग गुणोत्तर प्रमाण दर १,००० पुरुषांमागे ९७२ स्त्रिया असे होते; तर २००१ मध्ये ते दर १,००० पुरुषांमागे ९३३ स्त्रिया इतके कमी झालेले आहे. स्त्रिया या जैविक दृष्ट्या अधिक चिवट असल्याने त्यांची संख्या ही पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असणे अपेक्षित आहे; परंतु सांख्यिकीय माहितीनुसार भारतात स्त्रियांची संख्या ही पुरुषांच्या तुलनेत दिवसेंदिवस ढासळत आहे. विभिन्न स्तरांवरील सामाजिक प्रबोधानामुळे आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातल्या तांत्रिक विकासामुळे २०११ च्या जनगणनेत प्रथमच भारतामध्ये एकूण लिंग गुणोत्तरामध्ये २००१ (९३३) च्या तुलनेत स्त्रियांच्या संख्येत ९४० स्त्रिया इतकी वाढ झालेली आहे. असे असले, तरी ० ते ६ वयोगटातील बाल लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण मात्र ९१४ पर्यंत घसरले आहे. स्त्रियांचा मृत्युदर हा पुरुषांपेक्षा खूप जास्त असणे हे जरी स्त्रियांच्या प्रतिकूल लिंग गुणोत्तराचे वरवरचे कारण मानले गेले असले, तरी ० ते ६ वयोगटातील घटलेले लिंग गुणोत्तर हे एका नव्या प्रथेकडे, म्हणजेच स्त्री अर्भक हत्या (फिमेल इनफँटीसीड) व आजच्या आधुनिक जगात गर्भजल परीक्षण करून लिंगावर आधारित होणाऱ्या गर्भपाताकडे (सेक्स सिलेक्टिव ॲबॉर्शन), वाटचाल करत असल्याचे निर्देश करते. अशा प्रकारे सातत्याने होणारी लिंग गुणोत्तरातील घट ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय शक्य नसल्याने ही भारतीय समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक बाब बनली आहे.

गर्भजल चाचणी : ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’तर्फे १९७४ पासून गर्भलिंग निदानासाठी नाही, तर गर्भातील दोषांच्या व विकृतींच्या निदानांसाठी गर्भजल चाचणीच्या वापराला सुरुवात झाली; परंतु लवकरच या चाचणीचा गर्भलिंग निदान करण्यासाठी गैरवापर होऊन नको असलेल्या मुलीच्या अर्भकाचे गर्भपात करण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. काही काळातच ‘स्त्री अर्भक हत्या’ या प्रथेची जागा ‘गर्भलिंग निदान चाचणी आधारित गर्भपाता’ने घेतली. नंतरच्या काळात खाजगी आरोग्य संस्थांकडून गर्भजल चाचणीची जाहिरात ही पद्धतशीर व विशिष्टपद्धतीने देशात, विशेषत: पुत्र आसक्तीचा इतिहास राहिलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांत, मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ लागली. त्यामध्ये ‘नंतर ५० हजार रुपये खर्च करण्यापेक्षा आत्ताच ५०० रुपये खर्च करा’ अशा पितृसंस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या उघड उघड जाहिराती दवाखान्यांतर्फे व रुग्णालयांतर्फे केल्या गेल्या. ‘फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशीअन्स अँड गायनेकोलॉजिस्ट्स’च्या उपसमितीने केलेल्या एका अभ्यासानुसार या काळात एकूण निदान झालेल्या ८,००० गर्भलिंग चाचण्यांपैकी ७,९९९ जणांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या काळात गर्भजल चाचण्याविरुद्ध अनेक तज्ज्ञांनी आपले मते नोंदविली आहेत. त्यांपैकी १९८२ मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ प्रणव वर्धन यांनी ‘या चाचण्या अशाच सुरू राहिल्यास देशातील अनेक विभागांमधील मुलींचे अस्तित्वच नष्ट होईल’ अशी शक्यता वर्तवली. त्यांच्या या मताविरुद्ध १९८३ मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ धर्म कुमार यांनी लिंग गुणोत्तरविषयक अर्थशास्त्रीय सिद्धांताचा नियम लावून विवादास्पद मांडणी केली. त्यांच्या मते, ‘मागणी आणि वितरणाच्या नियमानुसार जर देशातील मुलींची संख्या कमी झाली, तर समाजात त्यांची मागणी वाढून त्यांचे मूल्य वाढेल. यामुळे हुंड्याच्या मागणीत घट होऊन स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल’. याला प्रतिउत्तर देत त्याच वर्षी मानवशास्त्रज्ञ लीला दुबे यांनी म्हटले की, ‘घटणाऱ्या महिलांच्या संख्येमुळे मुलींचे मूल्य किंवा महत्त्व न वाढता, उलट स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेमध्ये अधिक वाढ होईल. त्याच बरोबर मुलींचे अपहरण, विक्री आणि बहुपती विवाह अशा प्रकारचे परिणाम दिसून येतील’. घटत्या लिंग गुणोत्तरामुळे अनेक स्त्रिया ज्या आज अस्तित्वातच नाहीत, त्यांचे अस्तित्वातच नसणे ही काय घटना आहे आणि त्याची व्याप्ती काय आहे हे समजण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी ‘हरवलेल्या स्त्रिया’ ही संकल्पना तयार केली. या संकल्पनेद्वारे त्यांनी दर १,००० पुरुषांमागे ज्या स्त्रिया जगू शकल्या असत्या, त्यांचे न जगणे हे युद्धातील आपत्कालीन परिस्थितीपेक्षाही अधिक भयावह आहे, असे मत व्यक्त केले. ते म्हणतात की, युद्धजन्य परिस्थितीतील आपत्तींची किमान नोंद तरी होऊ शकते; परंतु स्त्री – पुरुष विषमतेवर आधारित आपल्या समाजात अशा ‘हरवलेल्या स्त्रियांची’ नोंददेखिल होणे अनेकदा शक्य नसते.

लिंग गुणोत्तरातील प्रादेशिक व इतर भिन्नता : भारतातील आकडेवारींचा बारकाईने अभ्यास केल्यास वेगवेगळ्या राज्यांतील व शहरांतील गुणोत्तरासंबंधातील अनेक गोष्टी समोर येतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार केरळचे व पाँडिचेरीचे एकूण लिंग गुणोत्तर सर्वांत जास्त अनुक्रमे १,०८४ व १,०३७, तर दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मध्ये ६१८ इतके कमी आहे. केरळसारख्या राज्यात जरी एकूण लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण वाढले असले, तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार ० ते ६ वयोगटातील बाल लिंग गुणोत्तरात मात्र घटच झाली आहे. हरियाणा (८७९), पंजाब (८९५), उत्तर प्रदेश (९१२), राजस्थान (९२८) आणि महाराष्ट्र (९२९) या राज्यांमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

भारताच्या असमतोल लिंग गुणोत्तरासाठी गरीब, अशिक्षित, आदिवासी आणि मागासलेले प्रदेश जबाबदार आहेत असा गैरसमज आहे; पण तसे नसून गेल्या काही वर्षांत जी राज्ये अधिक सधन किंवा विकसित म्हणून ओळखली जातात, अशाच राज्यांचे लिंग गुणोत्तर हे दिवसेंदिवस अधिक घटत जात आहे. उदा., दक्षिण दिल्ली. हा भाग सर्वांत श्रीमंत भाग असून येथे सरकारी पदावरचे उच्च अधिकारी आणि इतर गर्भ श्रीमंत लोक राहतात. या भागाचे २००१ च्या जनगणनेनुसार बाल लिंग गुणोत्तर ८८८ : १,००० इतके होते. ते २०११ ला  अधिक कमी म्हणजेच ८८५ :१,००० इतके  झाले.  याउलट, भारतातील सर्वांत कमी सुशिक्षित सामाजिक गटांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण इतर गटांपेक्षा जास्त आहे. लहान मुलांमधील लिंग गुणोत्तर अनुसूचित जमातींमध्ये ९५७, तर अनुसूचित जातींमध्ये ९३३ एवढा आहे; मात्र शहरी भागात जेथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नसलेल्या समूहांमध्ये बाल लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण सुमारे ९०० आहे. त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेनुसार स्त्रियांचे जगणे आणि त्यांचा विकास यांमध्ये व्यस्त प्रमाण असल्याचे लक्षात येते.

घटत्या लिंग गुणोत्तराचे कारणे : (१) गर्भधारणेआधीची लिंग निवड : विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता गर्भधारण होण्याआधीच बेकायदेशिर रित्या लिंग निवड व निदान केले जाते. त्यामुळे ‘मुलगाच हवा’ या विकृत मानसिकतेमुळे मुलीचा गर्भ काढला जातो. तसेच ‘हम दो हमारे दो’ किंवा ‘हम दो हमारा एक’ हे प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचा परिणाम थेट जन्म वेळच्या लिंग गुणोत्तरावर (सेक्स रेइशीओ ॲट बर्थ)  दिसून येतो.

(२) गर्भलिंग निदान व गर्भपात : जन्म वेळच्या लिंग गुणोत्तर ठरविण्यामध्ये गर्भलिंग निदान आधारित होणाऱ्या गर्भपाताचा सुद्धा अंतर्भाव असतो. भारत सरकारच्या सांख्यिकीय आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन) २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जन्म वेळच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये मुलींची संख्या सातत्याने प्रतीवर्षी कमी होताना दिसून येते आहे. या आकडेवारीनुसार दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण अनुक्रमे २०११ – ९०९, २०१२ – ९०८, २०१३ – ८९८, २०१४ – ८८७ व २०१५ – ८८१ असे कमी होताना दिसते.

(३) स्त्री अर्भक हत्या : १९८२ पासून गर्भलिंग निदान आधारीत गर्भपात होऊ लागले. त्याआधी भारतात विविध ठिकाणी मुलगी जन्मताच तिची वेगवेगळ्या पद्धतीने (उदा., दुधपिती, अफिम देणे इत्यादी) हत्या केली जात. या कारणांमुळेही लिंग गुणोत्तरात तफावत दिसून येतो. भारतामध्ये जन्मानंतरचे लहान मुलांमधील लिंग गुणोत्तर (चाईल्ड सेक्स रेइशीओ) हे ० ते ६ या वयोगटाला धरून मांडले जाते. स्त्री अर्भक हत्येचा प्रभाव म्हणून जन्मानंतरच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये मोठे परिणाम  होताना दिसतात.

(४) भेदभाव आधारित वागणूक : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लहान मुलींना भेदभाव आधारित वागणूक दिली जाते. त्यामुळे गैरसोयीमुळे लहानपणीच त्यांचा मृत्यू होतो. या कारणामुळेसुद्धा जन्मानंतरच्या लिंग गुणोत्तरावर मोठे परिणाम होताना दिसतात. भारतामधील हे प्रमाण १९५१ ते २०११  (२०११ : ९१४; २००१ : ९२७; १९९१ : ९४५; १९८१ : ९६२; १९७१ : ९६४; १९६१ : ९७६; १९५१ : ९८३) या काळातील बघितले, तर ते सातत्याने कमी होत असून चिंताजनक आहे. भारतातील लिंग गुणोत्तराच्या या चिंताजनक परिस्थितीचे गेल ओम्वेट यांनी ‘महिलांवरील अत्याचाराचा सर्वांत तीव्र निर्देशांक’ असा उल्लेख केला आहे. लहान मुलींच्या मृत्युचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना देण्यात आलेले कमी पोषक अन्न आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली न जाणे, हे असल्याचे ते स्पष्ट करतात.

(५) पितृसत्ताक व्यवस्था : मुलींच्या घटत्या प्रमाणात भारतातील पितृसत्ताक व्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय व्यवस्थेमध्ये मुलींना नेहमीच ओझे मानले गेले आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांच्या जीवनातील लैंगिकता, प्रजनन क्षमता, संपत्ती व इतर अनेक पैलूंवर पुरुषांचे नियंत्रण असते. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय व आर्थिक जीवनातील प्रत्येक ठिकाणी स्त्रीयांना दुय्यम स्थान दिलेले आहे. परिणामी सर्व स्तरातील स्त्रियांना रोजच्या आयुष्यात अनेक प्रकारच्या भेदभावांना आणि शोषणाला सामोरे जावे लागते. या भेदभावाची अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक कारणे आहेत. विवाहाचे प्रमुख उद्देश पुत्रप्राप्ती हाच बहुतांशी धर्मांमध्ये अधोरेखित केला आहे. पुत्र हा म्हातारपणाची काठी असतो व त्याच्यामुळेच मोक्ष प्राप्ती होईल, अशी अनेक समाजामध्ये धारणा असते. मुलगी मात्र पुरुषप्रधान संस्कृती अनुसरून लग्नानंतर तिच्या नवऱ्याच्या घरी जाणार; या मन:स्थितीमुळे मुलीला वाढविणे, तिचे शिक्षण, तिची सर्व प्रकारची जबाबदारी हे व्यर्थ कार्य म्हणून मानले जाते. तिला दुसऱ्या घरची माणून तिच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. याबरोबरच विवाहसंस्थेचे बदलणारे स्वरूप, हुंडा पद्धती, लोकसंख्या धोरण, आदर्श छोटे कुटुंब, आधुनिकीकरण इत्यादींचा लिंगगुणोत्तरावर परिणाम होतो.

(६) कुटुंब नियोजन : गर्भजल परीक्षणावर आधारित गर्भपातांमुळे घटलेल्या लिंग गुणोत्तराच्या समस्येला कुटुंब नियोजन हेसुद्धा एक कारण आहे. अनेक अभ्यासकांनी असे दाखवून दिले आहे की, आदर्श कुटुंबाची कल्पना ही प्रामुख्याने विशिष्ट मुलांची संख्या आणि या मुलांमधील विशिष्ट लिंग समतोल साधून आकाराला येत असते. पहिले अपत्य मुलगा असेल, तर दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याची अनेक कुटुंबांची इच्छा नसते. याउलट, जर पहिले अपत्य मुलगी असेल, तर दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याची कुटुंबांची केवळ इच्छाच नव्हे, तर दुसरे अपत्य मुलगाच असावा असा त्यांचा प्रयत्नदेखील असतो. त्यामुळे कुटुंब नियोजना अंतर्गत निर्धारित केलेल्या दोन मुलांच्या दंडकाचा परिणाम लिंग गुणोत्तर घटण्यामध्ये झालेला दिसतो. अशाप्रकारे कुटुंब नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व घटते लिंग गुणोत्तर यांमधील परस्पर संबंध अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.

लिंग गुणोत्तर आणि स्त्री चळवळीची भूमिका : संयुक्त राष्ट्र संघाने १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतात जी स्त्री चळवळीची लाट आली, तिला भारतातील स्त्री चळवळीचा दुसरा टप्पा असे संबोधिले जाते. या वेळी स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेचा प्रश्न अधिक प्रकर्षाने ऐरणीवर आणला गेला आणि घटते लिंग गुणोत्तर हा स्त्रियांवरील हिंसेचाच एक प्रकार आहे, असे मानले जाऊ लागले. त्यामुळे भारतातील स्त्री चळवळीने घटत्या लिंग गुणोत्तराच्या समस्येच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजाविल्याचे दिसून येते. १९८२ च्या सुमारास गर्भजल चाचण्यांचा प्रसार आणि गैरवापर यांबद्दल असंख्य वृत्तांत भारतीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होऊ लागले. कोणत्याही टप्प्यावरच्या लिंग निवडीला गर्भाधारणेआधी किंवा गर्भाधारणेनंतर विरोध करण्याची गरज लक्षात आली. १९८०च्या दशकामध्ये खाजगी लिंगाधारित गर्भपात केंद्रांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात वेगाने झाल्याचे दिसून आले. १९८६ मध्ये मुंबईमध्ये एफएसडीएसपी (फोरम अगेन्स सेक्स डिटरमिनेशन अँड सेक्स प्रि-सिलेक्शन) या संस्थेने अशा अवैध गर्भपात केंद्रांविरुद्ध मोठी मोहीम उभारली. जनतेच्या वाढत्या रोषामुळे महाराष्ट्र सरकारने १९८८ मध्ये देशातील पहिला ‘जन्मपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक’ (पीएनडीटी – प्रि-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स) हा कायदा संमत केला. लिंगाधारित गर्भपात विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. त्यानंतर १९९४ मध्ये भारत सरकारने जन्मपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा संमत केला. हा कायदा प्रामुख्याने तंत्रज्ञानावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची गरज आहे, असे मानतो; परंतु हा कायदा नव्याने उदयाला आलेल्या गर्भधारणेपूर्वी लिंग निदान (सेक्स प्रि-सिलेक्शन) करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानावर बंदी आणत नाही. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करत शासनाने २००३ मध्ये प्रि-कन्सेप्शन-प्रि- नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) हा नवीन कायदा आणला. या कायद्यान्वये गर्भधारणेपूर्वी केले जाणारे लिंग निदानदेखील कायदेशीर पातळीवर गुन्हा ठरविले गेले.

मागणीदारांच्या मागणीचा पुरवठा केल्याने आणि चाचण्यांमुळे निवडीचे स्वातंत्र्य मिळाल्याने अपोआपच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवता येईल, असा अनेक विद्वान, डॉक्टर्स, लेखक यांचा युक्तिवाद होता. काही समाज अभ्यासकांचा असाही युक्तिवाद होता की, अशा चाचण्यांमुळे स्त्रीअर्भक हत्या किंवा मुलींकडे केलेल्या दुर्लक्षित वागणुकीमुळे उद्भवणारे मृत्यू प्रमाण कमी होऊन अशा कुटुंबामध्ये अवहेलना झेलण्यापेक्षा मुलींचा जन्मच झाला नाही, तर बर होईल; तथापि या फोरमने या भूमिकेचा प्रतिवाद करत अशी भूमिका घेतली की, गर्भपाताचा हक्क प्रत्येक स्त्रीला असावा; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत लिंगनिवडीतून झालेला गर्भपात हे न्याय्य नाही आणि हे नक्कीच स्त्रिविरोधी आहे.

असंतुलित लिंग गुणोत्तराचे परिणाम पुरुष आणि स्त्री या दोघांसाठीही अतिशय नकारात्मक असतात. स्त्रियांना नातेसंबधात अनेक विकल्प तयार झाल्यामुळे व पुरुषांसाठी ते कमी असल्यामुळे पुरुषांकडून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचार व गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. पुरुषांचे नातेसंबधातील निवडक्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे स्त्रियांवर अधिक जाचक बंधने आणि कठोर नियंत्रण येण्याची शक्यता असते. वेगवेगळ्या अभ्यासांतून असे दिसून आले की, असंतुलित लिंग गुणोत्तरामुळे स्त्रियांचे समाजातील मूल्य हे मुलगी, सून, पत्नी किंवा अशा भूमिकांमध्ये सिमित राहण्याची शक्यता जास्त राहते. अनेकदा स्त्रियांना कमी वयातच लग्न करण्यासाठी अथवा लग्नानंतर मुले जन्माला घालण्यासाठी कुटुंबांकडून दबाव आणला जातो. यांशिवाय निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तरांवरील पुरुषांमध्ये कमी शिक्षण, अपुरी कमाई इत्यादी कारणांमुळे त्यांचे नातेसंबधातील क्षेत्र संकुचित झाल्याने त्यांना विवाहासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. एकंदर कुटुंबव्यवस्था व सामाजिक रचनेमध्ये असंतुलित लिंग गुणोत्तराचे दूरगामी परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळतात.

संदर्भ :

  • कांबळे, संजयकुमार; टाक, दीपा व इतर, चला ओळख करून घेऊया लिंगगुणोत्तराची !, पुणे, २०११.
  • गुप्ते, मनीषा; पिसाळ, हेमलता; बंडेवार, सुनिता, आमच्या शरीरावर आमचा हक्क, पुणे, १९९७.
  • देशपांडे, कालिंदी, खुडलेल्या कळ्या, पुणे,२००७.
  • Holmes, Helen B.; Purdy, Laura Martha, Feminist perspectives in medical ethics, 1992.
  • Patel, Tulsi, Sex-selective abortion in India : Gender, society and new reproductive technologies, 2007.
  • Ravindra, R. P., The Scarcer Half, Bombay, 1986.
  • Sen, Amartya, More Than 100 Million Women Are Missing, 1990.
  • Sen, Amartya, Missing women : Social inequality outweighs women’s survival advantage in Asia and North Africa, 1992.

समीक्षक : दीपा टाक