गट विकास अधिकारी : पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुखास गट विकास अधिकारी असे म्हणतात. समुदाय विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९५२ मध्ये गट विकास अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील अनुच्छेद ९७ व ९८ मध्ये गट विकास अधिकारी याची नेमणूक व अधिकारांबाबत तरतूद केली आहे. प्रत्येक पंचायत समिती करिता एक गट विकास अधिकारी नियुक्त असेल.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत त्याची निवड होऊन, राज्य शासनाकडून नेमणूक केली जाते. गट विकास अधिकाऱ्याच्या काही जागा जिल्हा परिषदेच्या विस्तार अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नती पद्धतीने भरल्या जातात. गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख व पदसिद्ध सचिव असतो. पंचायत समितीच्या योजना व निर्णयांबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची असते.
पंचायत समितीच्या प्रशासन यंत्रणेवर त्याचे नियंत्रण असते. विकास योजनांच्या अंमलबजावणी करिता राज्यशासन विनिर्दिष्टीत करेल, त्याप्रमाणे विशिष्ट मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे, तिची विक्री किंवा हस्तांतरणास मंजुरी देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी यांना आहेत. तो पंचायत समितीच्या सभांचे नियोजन करतो, सभांशी संबधित कागदपत्रे व दस्तऐवज आपल्या अभिरक्षेत ठेवतो, तो पंचायत समितीच्या सभा व बैठकींना हजर राहतो मात्र मतदानात भाग घेऊ शकत नाही. पंचायत समितीचे आर्थिक व्यवहार पाहणे ही त्याची प्रमुख कामे होत. गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करतो. गट विकास अधिकाऱ्याच्या संमतीने पंचायत समितीचा खर्च करावा लागतो. पंचायत समितीकडे येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमा काढून त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी यांना असतात. गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून विविध विवरणपत्रे, हिशोब, अहवाल व त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागवितो.
पंचायत समिती आणि राज्य शासन यामध्ये दुवा म्हणून गट विकास अधिकारी कार्य करतो. गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवतो. गट विकास अधिकाऱ्याला दंड करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे.
संदर्भ :
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. अधिनियम, १९६१.
