पंचायत समिती सभापती : पंचायत समितीवर निवडून आलेले सदस्य आपल्या मधून एकाची सभापती म्हणून निवड करतात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अनुसार त्याचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असतो. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात पंचायत समिती पदांच्या एकूण जागांचे आरक्षण करण्यात येते. वरील सर्व वर्गांतील स्त्रियांना त्यांच्या वर्गासाठी राखून ठेवलेल्या जागांच्या एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवलेल्या असतात. पदांचे आरक्षण हे आळीपाळीने प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी बदलते ठेवलेले असते. पदांचे आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाकडून ठरवले जाते. पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य असतो. पंचायत समितीच्या सभा बोलावणे, सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे, सभेचे नियंत्रण करणे, जिल्हा परिषदेकडून आलेले आदेश अमलात आणणे, पंचायत समितीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे ही त्याची मुख्य कार्ये होत. सभापतीच्या अनुपस्थितीत पंचायत समितीचा उपसभापती त्याचे कामकाज पाहतो.
संदर्भ :
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१
