सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय हा न्यायाचा एक प्रकार आहे. आधुनिक काळात सामाजिक न्याय संकल्पनेला महत्व प्राप्त झाले आहे. व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये जात, धर्म, वंश, पंथ, वर्ण, जन्मस्थान, लिंगभाव या सामाजिक आधारावर भेदभाव न मानता, प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे सामाजिक न्याय होय. कृत्रिम सामाजिक भेदभावावर आधारित अन्याय्य व्यवस्थेवर केलेला मानवी उपाय म्हणजे सामाजिक न्याय होय. सामाजिक न्याय ही बहुआयामी संकल्पना आहे. समूहाच्या हिताच्या दृष्टीने व्यक्तीच्या अधिकारावर विवेकी बंधने घालण्याचा विचार सामाजिक न्यायचर्चेत महत्वाचा मानला जातो.
सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्याच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. प्रत्येकाच्या किमान अन्न, वस्त्र, निवारा इत्यादी प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत हे सामाजिक न्यायामध्ये गृहीत धरले जाते. व्यक्तीहित आणि समाजहित याच्यामध्ये सामाजिक न्याय समाजहिताच्या बाजूने उभा राहणारा विचार आहे. तथापि सामाजिक न्याय हे असे एक मानवनिर्मित तत्त्व आहे की जे, समाजाचे स्वरूप, संघटन आणि कार्यात्मक संरचनेची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करते. मूलतः सामाजिक न्याय ही संकल्पना व्यक्तीचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि बंधुभाव यावर आधारलेली आहे. सामाजिक न्यायामध्ये एका बाजूने व्यक्तीच्या नैसर्गिक गुणतत्त्वानुसार अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा विचार मांडला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील मानवी सहअस्तित्त्वाचा भाव लक्षात घेऊन सर्वाना समान सामाजिक पर्यावरण, विकासाची समान संधी, समान अधिकार आणि समान स्वातंत्र्याचा विचार मांडला गेला आहे. व्यक्ती-व्यक्ती आणि गटागटांमधील नैसर्गिक विविधतेबरोबर मानवनिर्मित सामाजिक, सांस्कृतिक वैविध्याला न्याय पद्धतीने सामावून घेण्याचाही प्रयत्न सामाजिक न्यायाच्या विचारात केला जातो. सामाजिक न्यायामध्ये नैसर्गिक संसाधने, अधिकार आणि मूल्याच्या रास्त वितरणाला महत्वाचे स्थान आहे.
समाजातील लाभ आणि ओझे यांच्या वितरणाचे स्वरूप कसे असावे ? याचा विचार सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत अभिप्रेत धरला जातो. सामाजिक न्यायामध्ये काळाच्या ओघात निसर्गवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, समूहवाद, बहुसांस्कृतिकवाद असे विविध पैलू जोडले गेले आहेत. काही वेळेला सामाजिक न्याय हा या विविध पैलूंची बहुरंगी सुरेख गुंफन म्हणून समोर आला आहे. सामाजिक न्यायामध्ये राजकीय अधिकाराची समानता, आर्थिक लाभाचे यथायोग्य/न्याय्य वितरण, सामाजिक कर्तव्य आणि वैधानिक उत्तरदायित्व यावर जोर दिला जातो. सामाजिक न्यायामध्ये भेदभावरहित समानता याबरोबरच सकारात्मक भेदभाव या दोन्हीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न मानला जातो. याबरोबरच इतिहासाच्या चिकित्सेतून क्षतीपुर्ती अथवा भरपाईच्या तत्त्वाला सामाजिक न्यायामध्ये प्राधान्याने विचारात घेतले आहे. सामाजिक न्याय हे तत्व गरीब, मागास, वंचित, निराश्रित, विकलांग, अल्पसंख्याक, असमर्थ अशा तळागळातील लोकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे तत्व आहे. सामाजिक न्याय ही संकल्पना धार्मिक सहिष्णुता आणि सामाजिक सौहार्द यांचे समर्थन करते. सामाजिक न्याय संकल्पनेत समाजातील समस्याग्रस्त लोकांसाठी सद्भाव अभिव्यक्त केला जातो, समस्या सोडवणुकीच्या उपायाची न्यायोचित पद्धत स्पष्ट केली जाते.
सामाजिक न्याय ही सातत्यपूर्ण चालणारी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये समाजातील असमर्थ, दुर्बल, असाह्य व वाताहत झालेल्या लोकांच्या प्रती आदर, सन्मान, समानता, बंधुतेचा भाव अभिव्यक्त केला जातो, त्यांच्या उन्नती आणि विकासासाठी सर्वोत्तम पर्याप्त मार्गांचा अंगीकार केला जातो. सामाजिक न्यायामध्ये नैतिक तत्वे आणि वैधानिक तरतुदी यांची जोडबांधणी करणारी योजना आखली जाते, ज्यामुळे व्यक्ती-व्यक्ती मधील राजकीय, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, इत्यादी प्रकारचे रास्त सहसंबंध स्थापित केले जातील.
सामाजिक न्याय संकल्पनेला बहुतांश वेळा उदारमतवाद, भांडवलशाही, औद्योगीकीकरण, नफा, मजुरी, कल्याणकारी लाभ अशा आर्थिक परिपेक्षात मांडले जाते. त्यामुळे सामाजिक न्याय म्हणजे ‘कोणाला काय मिळेल ?’ याबाबतची मांडणी ठरते. बऱ्याच अभ्यासकांच्या मते, सामाजिक न्याय समजून घेण्यात चुका झाल्या आहेत. यांच्या मते भौतिक लाभाचे वितरण ही बाब न्यायासारख्या नैतिक तत्वाच्या अंगाने विचारात घेतल्यास कुचकामी ठरते, मात्र कार्यक्षमता व विकास या आर्थिक मानकांवर ती प्रभावी ठरते. औद्योगीकीकरणाच्या उदयाबरोबर दारिद्र्य निर्मूलनाची चर्चा सुरु झाली. त्यामुळे सामाजिक न्याय संकल्पनेमध्ये भांडवलवादाला भौतिक वितरणाच्या चांगल्या आणि वाईट परिणामाशी जोडले गेले. बहुतांश विचारक भौतिक साधनाच्या वितरणाला आर्थिक क्षेत्राशी सबंधित मानून गरजा, अधिकार आणि त्याग या तत्वांच्या आधारे सामाजिक न्यायाचा विचार मांडतात.
समाजवादी विचारवंतानी अन्न, वस्त्र, पाणी, आरोग्य सेवा, व्यक्तिगत सुरक्षा अशा मुलभूत गरजांच्या पूर्तीला सामाजिक न्यायामध्ये प्रमुख मानले. सर्वांसाठी या समान मुलभूत गरजा आहेत. अशी गरजांवर आधारित सामाजिक न्याय संकल्पना समाजवादी गोटातून मांडली गेली. आधुनिक लोकशाही समाजवादी विचारकांनी भांडवलशाही निर्मुलनापेक्षा भांडवलशाहीच्या सुधारणेवर भर दिला आणि सामाजिक न्यायामध्ये संधीच्या समानतेला प्रमुख मानले. अधिकाराच्या अंगाने विचार करणाऱ्या विचारकांनी समाजातील विषमतेला मान्यता देऊन, समाजाच्या हस्तक्षेपाला नाकारले. त्यांनी गुणवत्ताप्रधानतेचा विचार मांडला. आळशी आणि बेजबाबदार व्यक्तीपेक्षा गुणवंत आणि मेहनती व्यक्तीला जास्तीचे लाभ मिळाले पाहिजेत, असा सामाजिक न्यायाचा ‘अधिकारप्रधान’ विचार मांडला. सामाजिक न्यायाच्या चर्चेत ‘त्याग’ या तत्त्वाने पारंपरिक सनातनवाद्यांना आकर्षित केले. त्यांनी सामाजिक समता महत्त्वाची मानली. मात्र त्यांनी सामाजिक सिद्धांतकर्त्याच्या स्वप्नाळूपणापेक्षा स्वाभाविक संबंध व नैसर्गिक रचनेला महत्व दिले.
सामाजिक न्याय संकल्पनेला निश्चित व्याखेत बंदिस्त करणे कठीण आहे. सामाजिक न्यायाचा विचार नेहमी काळ, व्यक्ती आणि परिस्थिती सापेक्ष विचार आहे. विविध सिद्धांतकारांनी आपापल्या दृष्टिकोनाप्रमाणे या संकल्पनेची मांडणी केली आहे. सामाजिक शास्त्रामध्ये सामाजिक न्यायाचा विचार पश्चिमेकडील ज्ञानोदयानंतर मांडला गेला आणि पुढे-पुढे तो अधिक गडद होत गेला. उदारमतवादी आणि समतावादी विचार विमर्शात उदारमतवादी विचार प्रवाहाला सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने विविध पैलू जोडले गेले. व्यक्तीला रूढी, परंपराच्या जोखडातून मुक्त करून अधिकाधिक बंधमुक्त जीवन बहाल करण्याला अभिजात उदारमतवादामध्ये प्राधान्य देण्यात आले. पुढे १९ व्या शतकात सिद्धांतकर्त्यांनी व्यक्तीच्या आर्थिक कल्याणासाठी राज्याच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता व्यक्त केली. सामाजिक न्यायाची गरज भांडवलवादी समाजरचनेतच निर्माण होते, क्रांतीच्या मार्गाने स्थापित केलेली समाजवादी समाजरना न्याय्य असेल, असे मत कार्ल मार्क्सने मांडले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या ५० वर्षात उदारमतवादी आणि समाजवादी दोन्ही सामाजिक न्यायाची प्रारूपे कुचकामी ठरली. वसाहतवाद विरोधी संघर्ष चळवळी मधून मानवमुक्ती आणि दुर्बलांचा विचार समोर आला. भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात वंचित व अल्पसंख्याकाच्या सामाजिक न्यायाचा विचार प्रकर्षाने मांडला गेला. वंचित, उपेक्षित, मागास आणि अल्पसंख्यांक समूहांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्यास सहमती वाढून, सामाजिक न्याय संकल्पनेचा विकास होत गेला. कालांतराने उदारमतवादी सिद्धांतामध्ये अतिउत्पन्न गटातील लोकांकडून कर वसूल करून, दुर्बलांसाठी खर्च करण्याचा विचार मांडला गेला. कल्याणकारी राज्याची चर्चा सामाजिक न्यायाच्या परिघात होत राहिली. याबाबत जॉन रॉंल्सचे सामाजिक न्यायाचे सिद्धातन मैलाचा दगड ठरले. पुढे फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमन आणि रोबर्ट नोझिक यांनी जॉन रॉंल्सप्रणीत प्रारूपाला विरोध केला. राज्याच्या हस्तक्षेपाला व्यक्तीच्या आर्थिक उन्नतीमधील अडथळा मानले. समुदायवाद्यांनी रॉंल्सच्या व्यक्तिवादी मांडणीला विरोध केला. समुदायवाद्याच्या या आक्रमणाला थोपवण्यासाठी उदारमतवादी गटातून बहुसंस्कृतीवादाचा विचार मांडण्यास सुरुवात झाली. सांस्कृतिक विविधता आणि त्यांचे संगोपन याचा विचार सामाजिक न्यायाच्या कक्षेत होऊ लागला. उत्तरोउत्तर स्त्रीवादी, पर्यावरणवादी, गे, लेस्बियन, ट्रान्सजेन्डर इत्यादी प्रवाह सामाजिक न्यायाच्या कक्षेत प्रवेशित झाले. विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांमध्ये सामाजिक न्यायाचा प्रश्न गुंतागुतीचा बनला. तथापि सामाजिक न्यायाच्या विचारामुळे विविध समूहातील अन्यायग्रस्त, दबलेल्या, पिचलेल्या, उपेक्षित, मागाससमूहांना स्व-अस्तित्व आणि स्वहित याबद्दल जागरुक बनवले आहे.
भारतात परंपरेने काही घटकांना वर्ण, जात, वंश, लिंगभाव या आधारावर सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा या गोष्टीपासून दूर ठेवले, प्राथमिक गरजा आणि मानवी दर्जा यापासून वंचित ठेवले, अशा समूहाच्या कल्याणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या पाहिजेत, या जाणीवेतून भारतात सामाजिक न्यायाची संकल्पना उदयास आली.
संदर्भ :
- Kluegel, James R.(Edi), Social Justice and Political Change, New York, 1995.
