कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प हा कैगा विद्युतनिर्मिती प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. हा विद्युत प्रकल्प कर्नाटक राज्यातील उत्तरा कन्नड या जिल्ह्यात स्थित आहे.
स्थान आणि विस्तार : उत्तरा कन्नड हा भारतातील कर्नाटक राज्याच्या पश्चिम भागातील एक जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या उत्तरेस गोवा राज्य व बेळगाव जिल्हा, पूर्वेस धारवाड जिल्हा व हावेरी जिल्हा, दक्षिणेस शिमोगा जिल्हा व उडुपी जिल्हा, तर पश्चिमेस अरबी समुद्र आहे. उत्तरा कन्नड जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय करवार येथे आहे. करवार हे भारतीय द्वीपकल्पाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेले एक शहर आहे. उत्तरा कन्नड जिल्ह्यातील करवार तालुक्यातील कैगा येथे काली नदीकाठी कैगा प्रकल्प स्थित आहे. अक्षांश १४.५१ उत्तर आणि रेखांश ७४.२६पूर्व हा प्रकल्प स्थापित आहे.
कोकण रेल्वे ही दक्षिणेकडील किनाऱ्यासह उत्तरा कन्नड जिल्ह्यातील भाटकळ, होन्नवर, कुमठा आणि करवार मार्गे जाते. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग-६६ (कन्याकुमारी-मुंबई) हा भाटकळ, मुरुडेश्वर, होन्नवर, कुमठा, अंकोला आणि करवार येथून जातो.
पार्श्वभूमी : न्‍यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल) या संस्थेच्या उद्देशानुसार कैगा विद्युतनिर्मिती प्रकल्पाची (Kaiga Generating Station, KGS) स्थापना करण्यात आली. सदर प्रकल्पात चार दाबनियंत्रित जड जलीय अणुभट्ट्या (Pressurized heavy-water reactor, PHWR) आहेत. दिनांक १६ नोव्हेंबर २००० आणि १६ मार्च २००० रोजी दोन दाबनियंत्रित जड जलीय अणुभट्ट्या कार्यरत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दिनांक ६ मे २००७ आणि २० जानेवारी २०११ रोजी दोन दाबनियंत्रित जड जलीय अणुभट्ट्या कार्यरत करण्यात आलेल्या आहेत. अशा एकूण चार दाबनियंत्रित जड जलीय अणुभट्ट्या आजमितीला कार्यरत आहेत.
प्रकल्प विभागणी : कैगा विद्युतनिर्मिती क्षेत्रामध्ये चार ऊर्जा स्थानके (Power stations) आहेत. प्रत्येक स्थानकाला कैगा विद्युतनिर्मिती स्थानक क्रमांकाने र्निदेशित केलेले आहे. त्यानुसार केजीएस-१, केजीएस-२, केजीएस-३ आणि केजीएस-४ अशी चार विद्युतनिर्मिती स्थानके आहेत.
केजीएस-१ ते केजीएस-४ या स्थानकांची प्रत्येकी क्षमता २२० मेगावॅट इतकी आहे. त्यामुळे कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पात चार विभागांची मिळून एकूण ८८० मेगावॅट इतकी वीज दररोज उत्पादित केली जाते.
उत्पादन क्षमता : भारतात एकूण ६,७८० मेगावॅट इतकी अणुऊर्जा निर्मिती केली जाते. त्यांपैकी ८८० मेगावॅट वीज निर्मिती फक्त कैगा विद्युतनिर्मिती केंद्राची आहे. तसेच या व्यतिरिक्त ७०० मेगावॅट क्षमतेचे स्वदेशी बनावटीचे केजीएस-५ आणि केजीएस-६ विद्युतनिर्मिती स्थानके प्रस्तावित आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नियामक चौकट : अणुऊर्जा विभागासाठी एकूण धोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे अणुऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission, AEC) होय. ही संस्था प्रकल्पाबाबतचे आण्विक धोरण देखील ठरवते. अणुऊर्जा आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली अणुऊर्जा नियामक मंच (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) प्रकल्पाची देखरेख करतो.
अणुऊर्जा कायद्यात नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने अणुऊर्जा विभागातील तसेच त्याबाहेरील आस्थापनांसाठी नियामक व सुरक्षा कार्ये पार पाडणे बंधनकारक आहे, याच्या अंमलबजावणीचे कार्य अणुऊर्जा नियामक मंच करतो.
पहा : अणुऊर्जा कायदा १९६२; अणुऊर्जेचे शांततामय उपयोग; दाबनियंत्रित जड जलीय अणुभट्टी.
