सामान्य मुलांबरोबर अपंग मुलांनाही शिक्षणात समाविष्ट करून त्यांना एकत्रितपणे शिक्षण देणे, म्हणजे अपंग एकात्मिक शिक्षण. २०१४ नंतर भारतामध्ये कोणत्याही प्रकारची शारीरिक,
मानसिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींना अपंगाऐवजी दिव्यांग असे संबोधले जाऊ लागले. अपंगांच्या शिक्षणाचा हक्क जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच त्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अपंग विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली न्यूनगंडाची भावना नाहीशी करून त्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांसोबत सामावून घेऊन शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली. सौम्य व मध्यम अपंगत्व असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.
शिक्षण मंत्रालय (पूर्वीचे, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) भारत सरकार आणि युनिसेफ यांनी १९७८ मध्ये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालँड, ओरिसा, राजस्थान, तमिळनाडू, हरयाणा, मिझोराम, दिल्ली महानगरपालिका व बडोदा महानगरपालिका इत्यादी ठिकाणी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली. सरकारने १९७९-८० या वर्षापासून अपंगांकरिता एकात्मिक शिक्षण योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये पूर्णअंध, अल्पदृष्टी, कर्णबधीर, अवयवातील कमतरता, मतिमंद, मनोविकृती, आत्ममग्न, मेंदूचा पक्षाघात, बहुविकलांग, कुष्ठरोगग्रस्त इत्यादी लक्षणे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष शिक्षण ही सुद्धा शिक्षणशेत्रातील आनुषंगिक शिक्षण प्रणाली आहे.
उद्दिष्ट्ये : अपंग मुलांना सर्वसामान्य शाळेत प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे; अपंग मुलांमधील न्यूनगंडाची भावना नाहीशी करून त्यांचे सामाजिकीकरण करणे; प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या सेवासुविधा अपंग मुलांना उपलब्ध करून देणे इत्यादी अपंग एकात्मिक शिक्षणाचे उद्दिष्टे आहे.
आर्थिक उपलब्धता : अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतंर्गत (१) विशेष शिक्षकांचा पगार, (२) विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता साधने, (३) विशेष शिक्षकांचे प्रशिक्षण, (४) इमारतीतील अडथळे दूर करून योग्य रचनेसाठीचे बदल, (५) शैक्षणिक साहित्य, (६) बालकांच्या अक्षमतेबाबत त्वरित निदानासाठी प्रयत्न, (७) प्रवास व्यवस्था इत्यादी बाबींसाठी आर्थिक साह्य शासनाद्वारा उपलब्ध करून दिला जातो.
सवलती : अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतर्गत शासनाद्वारा अनेक सोयीसुविधा पुरविण्यात येतात.
- उपकरणे : या योजनेअंतर्गत अपंग विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी दोन हजार रुपये पाच वर्षांतून एकदा खरेदी करण्यास अनुदान दिले जाते.
- शैक्षणिक साहित्य : प्रतिवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके, वह्या, शैक्षणिक साहित्य, इत्यादींसाठी चारशे रुपयांपर्यंतच्या खर्चास अनुमती आहे.
- गणवेश : प्रत्येक विद्यार्थ्यांस शालेय गणवेश खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी दोनशे रुपयांपर्यंत खर्चाची परवानगी आहे.
- वाहतूक भत्ता : जर विद्यार्थी वसतिगृहात किंवा शालेय परिसरात राहत नसेल, तर अशा प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी पन्नास रुपये दरमहा वाहतूक खर्च देण्यात येतो.
- पाठ्यवाचक भत्ता : केवळ अंध विद्यार्थी असेल, तर इयत्ता सहावीपुढील शिक्षण घेताना त्याला दरमहा पन्नास रुपये दराने पाठ्यवाचक भत्ता प्रदान करण्यात येतो.
- संरक्षक भत्ता : शरीराच्या सर्वांत खालच्या भागातील गंभीर स्वरूपाच्या अपंगासाठी प्रति विद्यार्थ्याला दरमहा पंच्यात्तर रुपये संरक्षक भत्ता मिळतो.
- विशेष शिक्षक वेतन : अस्थिव्यंग व्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या अपंगासाठी विशेष शिक्षक नियुक्ती करण्यास मान्यता मिळते व वेतन भत्ते यावर प्रत्यक्ष खर्चाची परिपूर्ती केली जाते.
- अन्य लाभ : वैद्यकीय शल्यचिकित्सा, शिबिरे, लायन्स, रोटरी क्लब, रेडक्रॉस इत्यादी संस्थांमार्फत मदत घेऊन ट्रायसिकल, कॅलिपर्स व अन्य विशेष उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
अटी व शर्ती : अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनाअंतर्गत गट सुरू करण्यासाठी पुढील अटी व शर्तींची आवश्यकता आहे.
- ज्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेत दिव्यांग शिक्षण गट सुरू करायचे आहे, ती शाळा अनुदानित असावी.
- शाळेमध्ये एकाच प्रकारचे किमान ८ दिव्यांग विद्यार्थी असावेत.
- सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी व सवलती मिळण्यासाठी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोमर्यादा बंधनकारक आहे.
- प्रत्येक विद्यार्थ्यांस अपंगत्व सिद्ध करणारे व प्रमाण निश्चित असलेले जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडून देण्यात आलेले प्रमाणपत्र उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
- ज्या शाळेत दिव्यांग विद्यार्थी आहेत, त्या शाळेत विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
- विशेष शिक्षकांच्या शैक्षणिक कामकाजाचे साप्ताहिक वेळापत्रक तयार केलेले असावे.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी साधनखोली व शैक्षणिक उपकरणे तयार असावीत.
- विशेष शिक्षकाची सर्व शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रमाणपत्रे, अनुभव दाखले प्रस्तावासोबत जोडलेले असावेत.
- संस्थेने अपंग एकात्मिक गट सुरू करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
- शाळेतील मुख्याध्यापकांनी इयत्तावार अपंगत्वपरत्वे विद्यार्थांची यादी प्रस्तावासह दाखल करणे आवश्यक आहे.
- अपंग एकात्मिक गट सुरू करायच्या विहित नमुन्यातील प्रस्ताव व त्यासोबत गट तपासणी अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.
- शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या सुस्पष्ट अभिप्रायासह गट प्रस्ताव सादर केल्यास अपंग एकात्मिक शिक्षण या गट मान्यतेचा विचार केला जातो.
शिक्षक प्रशिक्षण : (१) नियमित शाळांमधील सर्व शिक्षकांनाही शासनाकडून ५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. (२) एकूण शिक्षकांपैकी १० टक्के शिक्षकांना सहा आठवड्यांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. (३) काही निवडक शिक्षकांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात विविध अक्षमता असणाऱ्या बालकांच्या शिक्षणाचा समावेश होतो. या शिक्षकांनी संसाधन शिक्षक म्हणून सर्व शाळांमध्ये कार्य करावे, अशी अपेक्षा असते.
अपंग एकात्मिक शिक्षण या शासनाच्या योजनेमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
समीक्षक : के. एम. भांडारकर
