काँग्रेस वर्चस्व पध्दती : आरंभीच्या दोन दशकामध्ये काँग्रेसने एकपक्षव्यवस्था म्हणून राजकीय अवकाश व्यापला (१९५०-१९७२). या व्यवस्थेच्या सूक्ष्म तपशीलाबद्दल अभ्यासकांत मतभिन्नता आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या संकल्पना वापरल्या जातात. उदा. एकपक्ष वर्चस्व पध्दती (वनपार्टी डॉमीनन्स सिस्टीम) किंवा प्रबळ पक्ष पध्दती (डॉमीनन्स पार्टी सिस्टीम), काँग्रेसव्यवस्था, एकधु्रवी धुरीणत्व व्यवस्था. हा केवळ शब्दामधील फरक नाही. तर तपशीलवार वेगवेगळे विवेचन केले जाते. काँग्रेस व्यवस्थेचे चर्चाविश्व रजनी कोठारी यांनी १९६४ मध्ये उभे केले. त्यांच्या बरोबरच मॉरीस जोन्स (१९६४) व गोपाल कृण्णा (१९६७) यांनीही काँग्रेस व्यवस्थेचे चर्चाविश्व सुरू केले होते. एकपक्ष पध्दतीच्या सामान्य व्यवहार ज्ञानाचे सर्वांतजास्त प्रभावी सूत्रीकरण कोठारी यांनी केले. त्यांनी पाश्चात्य अर्थाप्रमाणे एक पक्ष, द्विपक्ष किंवा बहुपक्ष असे संस्थात्मक विश्लेषण केले नाही. त्यांनी एकपक्ष वर्चस्व पध्दती संबोधले. वर्चस्वाशी त्यांनी धुरीणत्वाची सांधेजोड केली. त्यांचा विशिष्ट असा अर्थ होता. सत्तरीच्या दशकामध्ये काँग्रेस वर्चस्वाच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली. तेव्हा कोठारींनी सत्तरीच्या दशकातील काँग्रेस व्यवस्थेचे पुन:परीक्षण केले.
पुन्हा नव्याने ऐंशीच्या दशकामध्ये काँग्रेस वर्चस्वशाली झाली (१९८०-१९८९). मात्र पन्नास व साठीच्या दशकांसारखे ऐंशीच्या दशकातील एकपक्ष धुरीणत्वासह वर्चस्व नव्हते. जागा हा घटक पक्षाने संसदीय राजकारण व्यापण्याचा भाग आहे (लोकसभा). पुरेशा जागा व्यापलेला काँग्रेस पक्ष होता, तर विरोधी पक्षांकडे फारच कमी संसदीय राजकारणाचा अवकाश होता. पहिल्या तीन निवडणुकीमध्ये काँग्रेस जागा आणि मते या दोन्ही संदर्भांमध्ये वर्चस्वाची संरचना घडविणारा पक्ष होता. ७३- ७५ टक्के जागा एकाच पक्षाला मिळाल्या होत्या. त्यामध्ये ४५ – ४८ च्या दरम्यान काँग्रेस पक्षाची टक्केवारी होती. कमी मतांवर जास्त जागा जिंकण्याची कामगिरी केली. जागा आणि मते यांच्यामध्ये २७-२८ टक्के फरक दिसतो. चौथ्या निवडणूकीत जागा व मतांमध्ये घट झाली. जागांचे प्रमाण साडेचौपन्न टक्क्यापर्यंत खाली घसरले. हा काँग्रेस वर्चस्वाच्या संरचनेला पहिला तडा गेला. परंतु चौथ्या निवडणुकीचा समावेश मॉरीस जोन्स यांनी एकपक्ष वर्चस्व पध्दतीमध्ये केला आहे. तर रजनी कोठारींनी त्यास काँग्रेस व्यवस्था संबोधले आहे. मॉरीस जोन्स यांनी एकपक्ष वर्चस्व पध्दती (इतिहास, सामाजिक रचना व राजकीय शैली) व रजनी कोठारींनी काँग्रेस व्यवस्था (पक्षांतर्गत खुली स्पर्धा, सहमती मिळवण्याची संस्थात्मक संरचना) असे एकपक्ष व्यवस्थेचे सामान्यकरण केले. परंतु काँग्रेसने पाचव्या निवडणूकीत चांगली कामगिरी केली. तरीही पहिल्या तीन निवडणुकांच्या तुलनेत पाचव्या निवडणूकीतील कामगिरी घसरलेली होती. सहाव्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आले. म्हणजेच काँग्रेस पक्षाची जनमानसातील अधिमान्यता घटली.
अधिमान्यतेच्या गुणधर्माचा ऱ्हास झाला. सातव्या आणि आठव्या निवडणूकीत काँग्रेस वर्चस्वाची पुनर्रचना धुरीणत्व वगळून निवडणूकीच्या संदर्भांत झाली. कारण मते आणि जागांमध्ये वाढ झाली. काही मतांवर जास्त जागा निवडून आणण्याचे सूत्र काँग्रेसने जुळवले होते. सत्तरीच्या दशकातील काँग्रेस वर्चस्वाच्या पडझडी नंतरचे ऐंशीच्या दशक काँग्रेस वर्चस्वाचे दिसते (धुरीणत्वाशिवाय). मतितार्थ सत्तरीच्या दशकाचा अपवाद वगळता पक्ष पध्दती म्हणून काँग्रेस हा एकच पक्ष प्रभावी होता. त्यामुळे त्याचे परंपरागत वर्णन एकपक्ष वर्चस्व पध्दती असे केले जाते. हा निष्कर्ष केवळ निवडणूकीच्या आकडेवारीवाचक आहे. या निवडणूकीय वैशिष्टयांच्या खेरीज इतरही काँग्रेस व्यवस्थेची वैशिष्टये आहेत. पन्नास व साठीच्या दशकांतील काँग्रेसव्यवस्थेची वैशिष्टये बहुसंस्कृतीवाचक होती. सत्तरीच्या दशकात काँग्रेसव्यवस्थेची वैशिष्टये मात्र धुरीणत्व वगळून केवळ वर्चस्वाशी संबंधीत होती. दुसऱ्या शब्दात पन्नास-साठीच्या दशकातील बहुसंस्कृतिक आधार गळून गेले. ऐंशीच्या दशकामध्ये नवीन आधारांची भर घातल्या गेली. काँग्रेस वर्चस्वाचे आधार पुढील होते. १) काँग्रेस हा मास बेस (लोकाधार) पक्ष होता (१९५०-१९७२). कारण काँग्रेसला स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा होता. त्यामुळे तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरला होता. स्थानिक पातळीवर त्यांनी संघटना बांधली होती. या बरोबरच काँग्रेस पक्षाचे स्वरुप चळवळीमधून सर्वसमावेशक घडलेले होते. या चर्चाविश्वात कोठारींनी वेबरचा पक्षांच्या संदर्भातील तीन टप्प्यांचा सिध्दांत नाकाराला (संरजामदारांकडून पक्षाचा विकास, पक्ष जनसामान्य परंतु कुलीन लोकांचे नियंत्रण व शेवटी जनतेचा पक्ष). कारण भारतात सुरुवातीपासून काँग्रेसने जाणीवपूर्वक संघटना बांधली होती. पक्षसंघटनेत केवळ सरंजामदार नव्हते. तर विविध समुह होते. बहुविध हितसंबंधाची समावेशकता हा काँग्रेस व्यवस्थेचा आधार होता (पळशीकर, २०१०-१४).
विशेष म्हणजे स्वशासनाचा अधिकार, सामुहिकतेचा अधिकार व विशेष प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार काँग्रेसने मान्य केला होता (पॉट). या विचारामुळे प्रत्येक समाजाचे सह अस्तित्त्व व लोकशाही अवकाश ही संरचना काँग्रेस व्यवस्थेचा आधार झाली. पंडीत नेहरूंच्या पंतप्रधानकीच्या काळात असा प्रघात होता की निर्णय प्रक्रियेमध्ये राज्यपातळीवरील नेतृत्वाचा सहभाग घेतला जावा आणि घटक राज्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीत या नेतृत्वात काही प्रमाणात स्वायत्तता असावी. या स्वायतत्तेला पक्षांतर्गत लोकशाहीने देखील वाव दिला. नेहरूंच्या निधनानंतर १९६४ साली राज्य नेतृत्वाने पुढाकार घेतला. पंडीत नेहरूंचा (१९६४) व लालबहाददुर शास्त्रींचा (१९६६) वारस शोधण्याच्या कार्यात काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. निर्णय प्रक्रियेवर देखील त्यांचा प्रभाव होता. (१९६९ नंतर पंतप्रधानांच्या हातामध्ये सत्ता केंद्रित झाली. मुख्यमंत्र्यांना दुय्यम दर्जा दिला गेला). राजकीय संघटनासाठी समाजांतर्गत अंतरायांवर कमी भर त्या व्यवस्थेवर दिलेला दिसतो. नवशिक्षित, व्यापारी, व्यावसायिक, इंग्रजी भाषिक , उच्च वर्णीय, उच्च मध्यमवर्गीय अभिजन, दलित, स्त्रीया, आदिवासी, शेतकरी, विविध भाषिक गट यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पक्षाने मासबेस (लोकाधार) रूप धारण केले होते. सर्व भौगोलिक व सामाजिक – आर्थिक स्तरावर नेतृत्व कृतीशील होते. त्यामुळे काँग्रेसला भौगोलिक-सामाजिक अभियांत्रिकी पद्धतीची व्यवस्था घडविता आली.
रजनी कोठारींच्या सूत्रानुसार स्वातंत्रोत्तर काळात काँग्रेस ही चळवळ होती. कारण राष्ट्र-उभारणीची चळवळ पक्षाने चालवली. पहिल्या तीन निवडणुकीपर्यंत स्वातंत्र्य चळवळीतील वारसा ताजा होता. वारसा असलेले अनेक नेते काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणुका लढवित होते. ते नेते काँग्रेसचे काम झोकून देऊन व जोरकसपणे करत होते. काँग्रेस व्यवस्थेमध्ये वर्चस्व असूनही पक्षांतर्गत व अंतरपक्षीय स्पर्धेला पुरेसा लोकशाही अवकाश उपलब्ध होता. यामुळे खुली स्पर्धा हे काँग्रेसव्यवस्थेचे लक्षण ठरले, असे विवेचन कोठारींचे आहे. खुल्या स्पर्धेच्या दोन बाजू होत्या. अ) पक्षांतर्गत विविध गटांना काँग्रेसमध्ये स्थान होते. विविध समूहांना ती प्रतिनिधीत्व देत होती. याअर्थी, ती लवचिक होती. ब) पक्षबाह्य गट, आंदोलने यांना काँग्रेस पक्ष राजकीय लोकशाही अवकाश देत होती. म्हणजेच विरोधकांना हाताळण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली. त्यामुळे पक्षांतर्गत व पक्षबाह्य काँग्रेस विरोधी असंतोष तीक्ष्णपणे अभिव्यक्त झाला नाही. उलट पक्षयंत्रणेमध्ये शक्ती केंद्रीत होत गेली. ही यंत्रणा काँग्रेसने जाणीवपूर्वक घडवलेली होती. त्या यंत्रणेने काँग्रेसला आमसहमती मिळून दिली. २) चळवळीतून काँग्रेसची एक मध्यम मार्गी विचारप्रणाली घडलेली होती. स्वांतत्र्यपूर्व काळातील लोकशाहीवादी मागण्या आणि प्रश्नांचे काँग्रेस प्रतिनिधीत्व करते, असा दावा केला होता. लोकशाहीवादी संस्थांची स्थापना करणे हे त्यावेळचे चर्चाविश्व होते. लोकशाही संस्थामधील विविध समूहांच्या भागीदारीचा दावा काँग्रेसचा होता. तो दावा वैचारिक म्हणून विकास पावला होता. त्यास विरोधी पक्षांचा फार विरोध नव्हता. या अर्थी काँग्रेस देशाच्या बहुविधतेचे प्रतिक झाला. तसेच बहुविधतेचा तो प्रतिनिधी असल्याचा त्यांचा दावा होता.
काँग्रेसच्या पोटात अनेक विचारांचे पक्ष आणि संघटना स्थापन झाल्या होत्या. त्यांची काँग्रेस बरोबर मतभिन्नता होती. मात्र मतभेद नव्हता. यातून मतभिन्नतेची रचना घडली व मतभेदाची संरचना हद्दपार केली गेली. काँग्रेसने देखील मतभिन्नता काबूत ठेवून विरोधी पक्षांना राजकारणात स्थान दिले (डॉ. आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, विरोधी पक्ष नेते). त्यामुळे विरोधी पक्षांचे लोकशाही अवकाशात समावेशन झाले. तसेच काँग्रेस पक्षाला कार्यक्रम व धोरणे या बद्दल सहमती निर्माण करता आली. तसेच काँग्रेस वर्चस्व व्यवस्थेचे अधिमान्यमीकरण घडून आले. कोठारींच्या चर्चाविश्वात काँग्रेस व्यवस्थेच्या अधिमान्यमीकरणाचे प्रयत्न आणि सार्वजनिक परिवर्तन घडविण्याचे प्रयत्न या दोन्हींचेही एकत्रीकरण झाले आहे. या प्रयत्नामधून काँग्रेस व्यवस्थेला कायदेशीरपणाची विचारप्रणालीत्मक बाजू मिळाली. परंतु मताबरोबरच काँग्रेसव्यस्थेतील एकपक्षीय वर्चस्व हूकूमशाहीशी न जोडता ते लोकशाहीशी जोडले गेले. हे कोठारींच्या काँग्रेसव्यस्थेचे मोल ठरते. कारण सर्वानुमत हे काँग्रेस व्यस्थेचे लक्षण आहे. हे लक्षण काँग्रेस व्यस्थेसाठी धुरीणत्वाची घडण करते. ३) पक्षाला काँग्रेसव्यस्थेत परीवर्तन करण्यामध्ये पंडीत नेहरुंची कामगिरी मोठी आहे, असे कोठारीचे विश्लेषण आहे. कारण नेहरुंनी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधी शक्तींना राजकारणाच्या परिघावर ठेवले. तसेच ते स्वत: राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतिक झाले होते.
विकासाच्या विषयावर काँग्रेस पक्षाला व्यापक सहमती घडविता आली. त्यामुळे आर्थिक विकासांचा संबंध सामाजिक व आर्थिक न्यायाशी काँग्रेसने जोडला. पहिल्या तीन निवडणूकांच्या काळातील पंधरा-वीस वर्षांत विकासाच्या विषयावर चर्चा, वाद-विवाद व संघर्ष झाले. परंतु अशा वादक्षेत्रामध्ये काँग्रेसने विकासाचे धोरण निश्चित केले. विकास म्हणजे आधुनिक होणे, असा अर्थ घेतला गेला. यामध्ये आर्थिक व भौतिक प्रगतीची धारणा होती. तसेच विज्ञाननिष्ठा, विवेकवाद व आधुनिकीकरण होते (अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना (१९४८), अणुऊर्जा संस्था (१९५४), विज्ञान धोरणविषयक ठराव). या बरोबरच गरिबी निमूर्लनाला व संपत्तीच्या पुनर्वाटपाला अग्रक्रम दिला गेला. यासाठी नियोजन आयोगाची संस्थात्मक कामगिरी महत्त्वाची ठरली. विशेष पंचवार्षिक योजना या महत्वपूर्ण ठरल्या. थोडक्यात त्यांनी राजकीय अर्थकारणाचे संस्थीकरण व ऐहिकीकरण केले. त्यास अधिमान्यता व आधुनिक अर्थ दिला. विशेष म्हणजे तो काळ फार अवघड असतानाही त्यांनी हे बदल केले. त्यामुळे पक्षांला निवडणूकांच्या खेरीजची राजकीय अर्थकारणाची व वैज्ञानिक दृष्टीकोनाची मान्यता मिळाली होती. समाजवादी संरचनेचा समाज हे काँग्रेसचे ध्येय होते. तसेच पन्नाशीनंतर जलद औद्योगिक विकासाला अग्रक्रम दिला गेला. परंतु समाजवाद व औद्योगिक विकास यांच्यामध्ये समझौता घडवला. या बरोबरच कृषी-औद्योगिक अशा दोन्ही क्षेत्राचा समतोल राखला गेला. ही समतोल विचारांची संरचना आणि दोन्ही समाजांना जोडणारा बंध काँग्रेस व्यवस्थेत घडला. कृषी-औद्योगिक समाजाची योजना जे. सी. कुमारप्पा, कुमार कामराज, चौधरी चरणसिंग, यशवंतराव चव्हाण या नेत्यांनी राज्यपातळीवर कृषीक्षेत्रात स्वीकारली. म्हणजेच काँग्रेसने विविध वर्गांचा समझौता केला. त्यांना विकासाचे स्वप्न दाखवले (समाजवादी समाज संरचना, जलद औद्योगिकीकरण, कृषी-औद्योगिक समाज, शिक्षण). डावा किंवा उजवा, औद्योगिक किंवा शेती असा एका बाजूला झुकलेला हा मार्ग नव्हता. तो मध्यम मार्ग होता. त्यास आधुनिक भारत संबोधिले गेले. या आधुनिक भारताच्या संकल्पनेला जनसमूहांचा पाठिंबा मिळत गेला. परंतु या सर्व काँग्रेस वर्चस्वास कल्याणकारी राज्यांचा वैचारिक आधार होता (लेले जयंत). त्यास यादव-पळशीकरांनी एकधु्रवी धुरिणत्व व्यवस्था संबोधिले आहे.
काँग्रेस व्यवस्थेमध्ये लोकप्रिय आणि लोकानुरंजनवादी पद्धतीने संघटन करण्यावर भर होता. त्यामुळे प्रादेशिक मुद्दे, सामाजिक संघर्ष आणि बहुविध राजकीय महत्वाकांक्षा यांना बाजूला सारून वर्चस्व घडवण्यावर काँग्रेस व्यवस्थेने लक्ष केंद्रीत केले होते. ही काँग्रेस व्यवस्थेची सारमय अभिव्यक्ती होती. त्या कल्याणकारी राज्यांमध्ये नव्याने पेचप्रसंग सत्तरीच्या दशकात उभे राहिले. त्यांचे परिणाम काँग्रेस व्यवस्था शक्तीहीन होण्यात दिसू लागले. काँग्रेस वर्चस्वाचे आधार अस्थिर झाले. त्यांचा अंतर्गत तोल गेला. त्या तीन स्तंभामध्ये अंतर्गत व स्तंभा-स्तंभात वाद सुरू झाले. यामुळे विकासाचे प्रारुप अंधुक दिसू लागले. वर्गीय समझौत्यामधून वर्गविग्रह होऊ लागला. वेगवेगळ्या गटांमधील समझौत्यांचा ऱ्हास झाला. म्हणजेच वेगवेगळया सरंचना अदृश्य होऊ लागल्या. स्टेट बॉसमध्ये (राज्यप्रमुख) तणाव वाढले व मुस्कटदाबी सुरू झाली. वितरणाचे धोरण मागे पडत गेले. वंचित, दलित, आदिवासी, ओबीसी समूह काँग्रेस पासून दूर सरकले. या प्रक्रियेतून एक पक्ष वर्चस्व पध्दतीचा ऱ्हास सुरू झाला.
सत्तरी नंतर ऐंशीच्या दशकामध्ये काँग्रेस पक्षाने काँग्रेस वर्चस्वाची डागडूजी केली. परंतु ऐंशीच्या दशकातील काँग्रेस वर्चस्वाचे आधार आरंभीच्या दोन दशकांपेक्षा वेगळे होते. ऐंशीच्या दशकामध्ये विरोधकांमधील बेबनाव, शासन कारभारातील अपयश हे दोन नकारात्मक काँग्रेस वर्चस्वाचे आधार होते. तर लोकांनुरंजनवादी नेतृत्व, आर्थिक सुधारणाची सुरुवात, नवमध्यमवर्गांला प्रतिसाद, धार्मिक , सामाजिक घटकांचे अभियांत्रिकीकरण हा नवीन अवकाश, नवीन आधार ऐंशीच्या दशकातील काँग्रेस वर्चस्वाला मिळाला. बहुविध हितसंबंधाची समावेशकता, समाजांतर्गत अंतरायांवर कमी भर व अधिमान्यता इत्यादी सरंचना शक्तीहीन झाल्या. सर्वसमावेशक नेतृत्वाची जागा लोकानुरंजनवादी नेतृत्व, सहमतीच्या ऐवजी समाजांतर्गत अंतराय (क्लीव्हेजेस), वगळण्याची प्रक्रिया (मध्यम शेतकरी जाती) राष्ट्रीय मुद्यांच्या बरोबर प्रादेशिक मुद्दे, वर्गीय हितसंबंधाच्या समझौत्याऐवजी संघर्ष हा बदल काँग्रेस अंतर्गत झाला. परंतु हा नवीन फेरबदल विविध गटांना व वर्गांना लवकर समजला नाही. परिणाम म्हणून काँग्रेसच्या आतून, काँग्रेस अंतर्गत संरचनांना धक्का बसला. काँग्रेस अंतर्गत व्यवस्था कमकुवत झाली. काँग्रेस व्यस्थेला राज्यांतील (प्रदेश) विस्ताराची मर्यादा पडली. काँग्रेसव्यस्था ही संकल्पना राष्ट्रीय होती. त्यामध्ये राज्यांचा फार विचार केलेला नव्हता. कारण राज्यांच्या संदर्भांत भारतात एक चतुर्थांश ते अर्धाभाग काँग्रेस व्यस्थेच्या बाहेर होता (पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब). ओरिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि आसाम यासारख्या राज्यांत काँग्रेस सत्तेवर आली. परंतु वर्चस्व राखू शकली नाही. तसेच माजी संस्थानिकांच्या राज्यातील काँग्रेस व्यस्था दुबळी होती. ही अपुऱ्या भौगोलिक विस्ताराची व संरचनेची मर्यादा काँग्रेस व्यवस्थेला होती.
काँग्रेस व्यवस्थेचे यश
| अ.क्र. | निवडणूक वर्ष | लढवलेल्या जागा | जिंकलेल्या जागा | टक्केवारी | मते टक्केवारी |
| १ | १९५२ | ४७९ | ३६४ | ७४.७३ | ४४.९९ |
| २ | १९५७ | ४९० | ३७१ | ७५.१० | ४७.७८ |
| ३ | १९६२ | ४८८ | ३६१ | ७३.०७ | ४४.७२ |
| ४ | १९६७ | ५१६ | २८३ | ५४.४२ | ४०.७८ |
| ५ | १९७२ | ४४१ | ३५२ | ६७.९५ | ४३.६८ |
| ६ | १९७७ | ४९२ | १५४ | २८.४१ | ३४.५२ |
| ७ | १९८० | ४९२ | ३५३ | ६६.७२ | ४२.६९ |
| ८ | १९८४ | ४९१ | ४०४ | ७८.८९ | ४९.१० |
| ९ | १९८९ | ५१० | १९७ | ३७.२४ | ३९.५३ |
काँग्रेस व्यवस्था केंद्र-राज्यपातळीवर व राज्यां-राज्यातील देखील एकसारखी नाही. महाराष्ट्रातील काँग्रेस व्यवस्थेला अधिमान्यता होती. तशी अधिमान्यता आंध्रप्रदेशातील काँग्रेस व्यवस्थेला नव्हती. आंध्रप्रदेशातील गटबाजीमुळे आरंभीच्या तीन दशकांमध्ये काँग्रेसला व्यापक अधिमान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे आंध्रप्रदेशातील काँग्रेस वर्चस्व वरवरचे राहिलेले दिसते (पळशीकर, २०१४). धुरिणत्वाची संरचना आंध्रात शक्तीहीन होती. कर्नाटक राज्यात काँग्रेस व्यवस्था सुरवातीपासूनच बळकट होती. म्हणजेच तेथे काँग्रेस व्यवस्थेत धुरिणत्व देखील होते. १९८३ पर्यंत काँग्रेस व्यवस्था कर्नाटकात होती.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यात काँग्रेस व्यवस्था होती. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये विरोधी पक्ष सत्तेवर आले. तेव्हा काँग्रेस व्यवस्थेच्या वर्चस्वाला धुरिणत्वासह तडा गेला. निजलिंगाप्पा यांची पकड घट्ट होती. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये काँग्रेस वर्चस्व निर्माण झाले होते. परंतु निजलिंगप्पा आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील संघर्षातून काँग्रेस वर्चस्वाला महाराष्ट्राप्रमाणे तडा गेला (१९७२). तर कर्नाटकमध्ये १९८३ मध्ये काँग्रेस वर्चस्वाला दुसरा तडा गेला. ओडिशामध्ये काँग्रेस व्यवस्था भक्कम नव्हती. १९४७-१९६७ या काळात राज्यात काँग्रेसला राजकीय स्थैर्य नव्हते. १९५२ मध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. १९६१-१९६७ या काळात काँग्रेसला ओडिशात बहुमत होते. परंतु तीन वेगवेगळे नेते या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु हरेकृष्ण महताब यांनी काँग्रेस सोडून जनकाँग्रेसची स्थापना केली. म्हणजेच राज्यात काँग्रेस व्यवस्था अंतर्गतपणे शक्तीहीन झाली.
आसाममध्ये १९४७ नंतर काँग्रेस वर्चस्व उदयास आले. कारण फाळणीमुळे मुस्लीम लीग राज्यातून हद्दपार झाली. तरीही १९५७ पर्यंत आसामच्या विकासाच्या मुद्यावर आंदोलन झाले. १९५७ च्या निवडणूकीनंतर मेधीच्या ऐवजी बमिलाप्रसाद चालिहा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. ते १९७० पर्यंत सत्तेवर होते. त्यांची पक्षावर पकड होती. १९६९ मध्ये चालिहा यांची धरसोड झाली. परंतु त्यांनी इंदिरा गांधींशी जुळवून घेतले. देवकांत बरूआ व मोईनुल हक गट वेगळा असूनही काँग्रेस मात्र एकसंध राहिली. मात्र १९६८ मध्ये आसाममध्ये मलछीत सेनाय ही संघटना वाढली. यातून आसाममध्ये काँग्रेस व्यवस्थेची पडझड सुरू झाली. मद्रासमध्ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचा प्रभाव होता. परंतु द्रविड चळवळ काँग्रेस विरोधी गेली होती. १९५४-१९६३ या दरम्यान कामराज हे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे होते. १९६३ मध्ये ते काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. त्यांनी सार्वजनिक धोरणातून काँग्रेस वर्चस्व घडवले होते. परंतु सामाजिक समझौत्यांची संरचना त्यांच्या काळातही शक्तीहीन होती. यामुळे १९६७ च्या निवडणूकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. १९४७-१९६७ या वीस वर्षात उत्तर प्रदेशात काँग्रेस व्यवस्था होती. या राज्यातून पं. नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत असे प्रभावी नेते उदयास आले. या राज्यावर नेहरूंचा प्रभाव होता. शिवाय मध्यममार्गी गोविंद वल्लभ पंतांचाही प्रभाव होता. पंतांनी राज्यातील डावीकडे झुकलेल्या काँग्रेसला व सनातनी हिंदू विचारांच्या काँग्रेस नेत्यांनाही आटोक्यात ठेवले होते. १९५४ नंतर संपूर्णानंद व चंद्रभानू गुप्ता मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या काळात राष्ट्रीय पातळीवर समाजवाद अस्तित्वात होता. चौधरी चरणसिंग नेहरूप्रणीत समाजवादापासून वेगळे होते. संपूर्णानंद (१९५७), चंद्रभानु गुप्ता (१९६०) अशी मुख्यमंत्र्यांची गटबाजी होती. एवढेच नव्हे तर चंद्रभानु गुप्ता नेहरू विरोधी गटाचे होते. प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदावरून ते आणि पं. नेहरू यांच्यात थेट मतभिन्नता होती.
१९६३ मध्ये कामराज योजनेला अनुसरून गुप्तांना राजीनामा द्यावा लागला. मात्र गुप्ता गटाच्या सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. १९६७ च्या निवडणूकीत वाद सुरू झाला. चौधरी चरणसिंगांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून जन काँग्रेसची स्थापना केली. १९६७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस व्यवस्था संपुष्टात आली (पॉल ब्रास, २०१२ ). या तपशीलाचा अर्थ म्हणजे महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक राज्यांप्रमाणे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस व्यवस्थेला अधिमान्यता नव्हती. त्यामुळे उत्तरप्रदेशातील काँग्रेस व्यवस्थेची धुरिणत्वाची संरचना वरवरची होती. उत्तर प्रदेशातील दुफळीवादातून काँग्रेस व्यवस्थेच्या धुरिणत्वाच्या व प्रभुत्वाच्या संरचना शक्तीहीन झाल्या. तसेच सामाजिक-धार्मिक अभियांत्रिकीकरणाची काँग्रेसची क्षमता संपुष्टात आली. बिहारमध्ये श्रीकृष्ण सिन्हा आणि अनुग्रह नारायण सिन्हा यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या मदतीने काँग्रेस व्यवस्थेच्या संरचना घडवल्या होत्या. १९६१ मध्ये श्रीकृष्ण सिन्हा यांच्या मृत्यूबरोबर काँग्रेस व्यवस्थेच्या वर्चस्वाचा टप्पा संपला. बीरचंद पटेल (कुर्मी) हे मुख्यमंत्री झाले. परंतु सामाजिक दुफळी वाढली (राजपूत-कुर्मी विरोधी ब्राम्हण, भूमिहार, कायस्थ). पुढे गैर-काँग्रेस व्यवस्थेने बिहारमधील काँग्रेस व्यवस्थेच्या संरचना मोडून काढल्या. थोडक्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रमाणे काँग्रेस व्यवस्था बिहारमध्ये नव्हती. परंतु उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस व्यवस्थेशी बऱ्यापैकी साधर्म्य असलेली काँग्रेस व्यवस्था बिहारमध्ये होती. प. बंगालमध्ये काँग्रेस व्यवस्था दुबळी होती. डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय हे राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांची प्रतिमा आधुनिक होती. ते पक्षातील गटांपासून दूर होते. त्यांच्याकडे चौदा वर्ष राज्याचे मुख्यमंत्री पद होते. त्याकाळात त्यांनी काँग्रेस व्यवस्था घडवली. १९४७-१९६७ पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. परंतु महाराष्ट्र व कर्नाटक प्रमाणे प. बंगाल राज्यात काँग्रेस व्यवस्था नव्हती.
राजस्थान आणि मध्यप्रदेशाप्रमाणे येथील काँग्रेस व्यवस्था दुबल राहिली. येथे विविध संरचनांचा विकास झाला नाही. काँग्रेस व्यवस्थेचे विरोधक समाजवादी व कम्युनिष्ट अशा दोन गटांमध्ये विभागले गेले होते. त्यामुळे काँग्रेस व्यवस्थेला वीस वर्ष निवडणूकीय कामगिरी चांगली करता आली. परंतु ही कामगिरी निवडणूकीय प्रभुत्वाशी संबंधीत होती. दुसऱ्या शव्दात काँग्रेस व्यवस्थेला धुरिणत्वाचा आधार मिळाला नाही. तसेच या राज्यात धुरिणत्वाची संरचना घडविता आली नाही. राजस्थानमध्ये १९५४ ते १९७१ पर्यंत मोहनलाल सुखाडीया मुख्यमंत्री होते. त्यांनी राजपुत व जाट यांच्यात समतोल राखला. परंतु काँग्रेसला निवडणूकीत चांगले यश मिळाले नाही. तसेच राजस्थानच्या समाजावर दीर्घ काळ प्रभाव पाडता आला नाही. १९६२ व १९६७ मध्ये गायत्रीदेवी यांनी काँग्रेस विरोधी जोरकस मोहीम उघडली होती. या तपशीलावरुन असे दिसते की राजस्थानमधील काँग्रेस व्यवस्था महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी होती. राजस्थानमध्ये काँग्रेस व्यवस्थेला धुरिणत्वाची संरचना निर्माण करता आली नाही. मध्यप्रदेशात काँग्रेस व्यवस्था दुर्बल होती. संस्थानिक आणि ग्रामीण भागाचा काँग्रेस व्यवस्थेला आधार मिळाला नाही. शहरी भागातून काँग्रेस व्यवस्थेला आधार मिळाला होता. रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंददास, शंकरदयाळ शर्मा, डी.पी. मिश्रा या शहरी नेतृत्वाचा काँग्रेसवर वरचष्मा होता. या अर्थाने मध्यप्रदेशातील काँग्रेसव्यवस्था शहरी वरचष्मा असलेली होती. जुन्या मध्य प्रांताचा भाग वगळता राज्यात काँग्रेस पक्ष यंत्रणा फारशी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे भक्कम व्यवस्थेखेरीची काँग्रेस व्यवस्था मध्यप्रदेशात होती. सत्तरीच्या दशकात काँग्रेस व्यवस्थेचा ऱ्हास होत होता. त्यानंतर काँग्रेस व्यवस्थेप्रमाणे प. बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची एक वर्चस्व पक्षपद्धती उदयास आली होती (१९८२-२००६). त्या व्यवस्थेने प. बंगालमध्ये भरीव पर्याय दिला होता. कम्युनिष्ट एकपक्ष वर्चस्व पद्धतीने सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर महत्त्वाचा परिणाम करणारी धोरणे आखली होती (ऑपरेशन बर्गा). राज्यकारभाराचे कौशल्य आणि लोकाभिमुख धोरणे यामुळे डाव्या आघाडीची व्यवस्था उदयास आला. त्यास वर्चस्व व धुरीणत्व असे दोन आधार मिळाले. तसेच ही व्यवस्था मेल्टिंग पॉटची संकल्पना स्वीकारत होती. त्यामुळे लोकशाही अवकाश घडवला गेला. थोडक्यात भारतात बहुपक्षव्यवस्थेच्या काळात ही डाव्या आघाडीची व्यवस्था वर्चस्व व धुरिणत्व अशा स्वरुपात घडली होती ; मात्र एकविसाव्या शतकामध्ये त्यांची मेल्टिंग पॉट व लोकशाहीचा अवकाश यांना मर्यादा पडल्या. दलितांचे पक्ष व आम आदमी यांनी यावर टीका केली.
संदर्भ :
- पवार प्रकाश, भाजप एकपक्ष वर्चस्व, समाज प्रबोधन पत्रिका.
- पळशीकर,सुहास, महाराष्ट्राचे बदलते राजकारण (काँग्रेस वर्चस्वाची जडणघडण आणि पडझड), आंबेडकर अकादमी, सातारा,२००३.
- भोळे भा.ल., बेडकिहाळ किशोर (संपा.), शतकांतराच्या वळणावर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अकादमी, सातारा, २००६.
- रूपारेल, संजय, मैनेजिंक द मूनाइटेड, प्रोग्रेसिव्ह अलायंसः द चैलेंजेस अहेड, इकॉनॉमिक एंड पॉलटीकल विकली, खंड ४०, अंक २९.२००५.
- Gould, Harold A., Politics of Self-destruction in Karnataka, 1999, in Paul Wallace and Ramashray Roy (Eds.), Indias 1999 Elections and 20th century Politics, New Delhi, Sage; pp. 94-140,2003.
- Kothari, Rajni, The Congress System in India, Asian Survey, Vol.4, No.12, December,pp.1161-73, 1964.
- Kothari, Rajni, Politics in India, Boston, Little Brown & Co., 1970.
- Kothari, Rajni (ed.), Caste in Indian Politics, Hyderabad, Orient Longman, 1970.
- Lohia, Rammanohar, Rammanohar Lohia, Volume 9, 1990.
- Manor James, Blurring the Lines between Parties and Social Bases: Gundu Rao and the Emergence of a Janata Government in Karnataka, in R.J.Wood (ed.), State Politics in Contemporary India: Continuity or Change?, Westview Press, Boulder & London; pp. 139-68. 1984.
- Morris Jones, W.H.,Government and Politics in India, London, Hutchinson; Indian Edition, New Delhi, 1974.
- Palshikar, Suhas, Indias Second Dominant Party System, Vol 52, issue No 11, 2017.
- Raghavan E. and James Manor, Broadening and Deepening Democracy; Political Innovation in Karnataka, New Delhi, Routledge,2009.
- Reddy, G. Ram, The Politics of Accommodation: Caste, Class and Domination in Andhra Pradesh, in Francine Frankel and M. S. A. Rao (Eds.) Dominance and Stae Power in India, Vol. I, Delhi,1989.
- Yadav Yogendra and Suhas Palshikar, From Hegemony to Convergence: Party System and Electoral Politics in Indian States, 1952-2002, Journal of Indian School of Political Economy, Vol.15, Nos. 1&2, January -June, pp. 5-44,2003.