नर्मदा नदीवर बांधण्यात आलेल्या मोठ्या धरणाविरोधातील शक्तीशाली जनआंदोलन. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९७० व १९८० च्या दशकांत अन्याय, अत्याचार, शोषण,
पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक संसाधने व नागरी हक्क असे अनेकविध मुद्दे घेऊन भारतभर अनेक जनआंदोलने झालीत. उदा., शेतकरी आंदोलन, महिला आंदोलन, कामगार आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन इत्यादी. त्यांपैकी १९८४ मध्ये गुजरात व महाराष्ट्रातल्या आदिवासींच्या विस्थापन व पुनर्वसनाच्या प्रश्नांतून या नर्मदा बचाओ आंदोलनाला सुरुवात झाली. हे आंदोलन सरदार सरोवर प्रकल्पाचे लाभ-हानी, शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय व नागरी हक्क असे अनेक मुद्दे घेऊन उदयास आले.
सुरुवातीला गुजरातमध्ये ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’तर्फे बुडीत क्षेत्रांतील १९ गावांत संघर्ष करण्यात आला आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न हाती घेऊन काम सुरू झाले. याच सुमारास प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती मेधा पाटकर व त्यांच्या नर्मदा धरणग्रस्त समितीने महाराष्ट्रातल्या नंदुरबारमधील अक्राणी व अक्कलकुवा या तालुक्यांतील ३३ बुडीत क्षेत्रांतील गावांत काम सुरू केले. ऑगस्ट १९८८ पर्यंत सातत्याने तलाठ्यांपासून ते केंद्रीय मंत्रालयापर्यंत पुनर्वसनविषयक योजनांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. यामध्ये विस्थापितांच्या संख्येपासून त्यांची संपत्ती, शेतजमीन, त्यांना पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणारी जमीन, व्यवस्था व यंत्रणा, राजकीय इच्छाशक्ती इत्यादी बाबींचा समावेश होता. तसेच १९७९-८० च्या सुमारास मध्य प्रदेशातमधील १९३ बुडीत गावांमध्ये ‘निमाड बचाओ आंदोलन’ झाले. त्यानंतर तेथे ‘नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिती’ही होती. १९८७ पासून मेधा पाटकरांनी निमाड (मध्य प्रदेश) संघटन सुरू केले. तत्पूर्वी मेधा पाटकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १७ फेब्रुवारी १९८६ रोजी ‘नर्मदा धरणग्रस्त समिती’ ही संघटना स्थापन केली. तसेच गुजरातमध्ये ‘नर्मदा असरग्रस्त संघर्ष समिती’, तर मध्य प्रदेशात ‘नर्मदाघाटी नवनिर्माण’ या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या तीनही संघटना १९८७ मध्ये ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ या नावाने एकत्र आल्या.
नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवरामुळे महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील बहुसंख्य आदिवासी लोक विस्थापित झाले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना योग्य ती भरपाई शासनाकडून न मिळाल्यामुळे नर्मदा बचाव आंदोलनाला सुरुवात झाली. नर्मदा बचाओ आंदोलनाची भूमिका १८ ऑगस्ट १९८८ पर्यंत पुनर्वसनाचीच होती; परंतु सरदार सरोवर योजनेचा एकूण बनाव व पुनवर्सनाबद्दलची अनास्था यांमुळे धरणालाच विरोध करायचा असा निर्णय घेण्यात आला आणि आंदोलनास गती मिळाली. हे आंदोलन व्यापक होण्याकरीता आदिवासींमध्ये जागृती निर्माण केली, बाधितांमध्ये त्यागाची, आत्मसमर्पणाची तयारी केली व त्यांना संघर्षासाठी संघटित केले आहे. तसेच शहरी मध्यमवर्गात आंदोलनाबाबत जाणीव निर्माण करून व्याख्याने, परिषदा, मेळावे, मासिके, पुस्तिका, पत्रके प्रसिद्ध केली. या आंदोलनास देशभरातील अनेक छोट्या-मोठ्या संस्था व संघटना साह्य करीत आहेत.
नर्मदा नदीवरील धरणामुळे आणि इतरही धरणांमुळे अनेक नागरीक विस्थापित झालेत. त्यामुळे या सर्व विस्थापित नागरीकांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात या उद्देशाने २८ सप्टेंबर १९८९ रोजी हरसूद (मध्य प्रदेश) येथे भारतव्यापी विस्थापन विषमता विरोधी प्रचंड मेळावा भरला होता. त्या मेळाव्यास संपूर्ण भारतातून २५० संघटनांचे सुमारे ५०,००० लोक उपस्थित होते. १९९१ मध्ये नर्मदा खोऱ्यात अभूतपूर्व लाँग मार्च ‘जनविकास संघर्ष यात्रा’ या नावाने सुरू झाला. त्या वेळी २२ दिवसांचे उपोषण करण्यात आले. परिणामी जागतिक बँकने धरणाचा पुनर्विचार करण्याचे घोषित केले. तत्पूर्वी मार्च १९९० मध्ये आंदोलनाने खलघाट (मध्य प्रदेश) येथे नर्मदेच्या पुलावर आग्रा – मुंबई महामार्गावर २८ तास चक्काजाम केला. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने धरणाच्या पुनर्विचाराची मागणी मान्य केली. याच वर्षी प्रसिद्ध समाजसेवक बाबा आमटे हे नर्मदा बचाओ आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी घाटीत आले. त्यानंतर एप्रिल १९९२ मध्ये मणिबेली (मध्य प्रदेश) येथे धरणसमर्थकांवर शेकडो पोलिसांनी हल्ला केला आणि अनेकांना कारागृहामध्ये टाकण्यात आले. एक महिन्यापर्यंत पोलिसांकडे मणिबेलीचा ताबा होता. नंतर लोकांनी पोलिसांना हुसकावून लावले. या पार्श्वभूमिवर जून १९९२ मध्ये जागतिक बँक पुनर्विचार दलाचा (मोर्स समिती) अहवाल घोषित झाला. यामध्ये मोर्स समितीने सरदार सरोवरात सर्व शक्तींचा भंग, अशक्य पुनर्वसन, धरणाच्या लाभहानीचा पुनर्विचार व्हावा व जागतिक बँकेने आपले अंग काढून घ्यावे, अशा शिफारशी केल्या. अखेर मार्च १९९३ मध्ये जागतिक बँकेने धरणाची मदत बंद केली. हे आंदोलनाचे मोठे यश होते; मात्र जुलै १९९३ मध्ये नर्मदा खोऱ्यातील वडगाम (गुजरात) हे पहिले गाव धरणाच्या पाण्यात बुडाले आणि १६ जुलैला मणिबेलीत धरणाचे पाणी शिरले. तरीसुद्धा लोक आपल्या घरातून हलायला तयार नव्हते. पोलिसांनी जबरदस्तीने लोकांना हटविण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात मेधा पाटकर व देवराम भाई यांनी मुंबई येथे उपोषण केले. केंद्र सरकारने धरणाच्या संपूर्ण पुनर्विचाराचे आश्वासन दिल्यावर १५ दिवसांनंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. आंदोलनाने पुनर्विचार प्रक्रिया प्रारंभ न झाल्यास ६ ऑगस्टला ‘जलसमर्पणा’ची घोषणा करण्यात आली. यात अनेक जनसंघटन व कामगार सघंटनांचा सहभाग होता. त्यानंतर १९९४ ते २००० हा काळ आंदोलनाच्या न्यायालयीन कामात गेला. २० मे १९९४ रोजी नर्मदा बचाओ आंदोलनाने सरदार सरोवराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात व्यापक जनहित याचिका दाखल केली. जुलै १९९४ मध्ये पाच सदस्यीय पुनर्विचार समितीच्या अहवालात आंदोलनाच्या बहुतेक मुद्द्यांची पुष्टी करण्यात आली.
धरण बांधकामाविरोधात एवढे आंदोलन, संप करूनसुद्धा धरणाचे काम सुरुच होते. त्यामुळे ते काम थांबावे यासाठी डिसेंबर १९९४ मध्ये भोपाळमध्ये बेमुदत उपोषणाला सुरुवात
झाली. या २२ दिवसांच्या उपोषणानंतर मध्य प्रदेश सरकारने धरणाचे काम रोकण्याची व संपूर्ण पुनर्विचाराची मागणी न्यायालयात ठेवण्याची घोषणा केली. १९९५ मध्ये नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने धरणाचे काम ८०.३ मीटरवर थांबविले. पुढे न्यायालयाने ते काम स्थगितच ठेवले. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाचा मुद्दा तपासून आपली भूमिका बदलली आणि १८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी धरणाचे काम ८०.३ मीटरवरून ८५ मीटरवर आणण्याची परवानगी दिली. या निकालाचा आंदोलनातर्फे निषेध करण्यात आला. १८ ऑक्टोबर २००० रोजी प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली आणि त्याचा विरोध म्हणून नर्मदा बचाओ आंदोलनातर्फे हक्कासाठी लढाई सुरू झाली. त्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन व लाभहानीची चिकित्सा करण्यासाठी समित्या नियुक्त करण्यात आल्या; मात्र दरवर्षी धरण थोडे थोडे ११० मी. उंचीपर्यंत बांधण्यात आले. त्यामुळे पुनर्वसन व अन्य बाबींसाठी आंदोलन तीव्र करण्यात आले. फेब्रु २००४ मध्ये विस्थापितांचे पुनर्वसन होर्इपर्यंत धरणाची उंची वाढविण्यास मंजूरी देऊ नये, या मागणीसाठी आंदोलनाने ५ दिवसांचे मुंबर्इत उपोषण केले. परिणामी १५ मार्च २००५ मध्ये पुनर्वसनाशिवाय धरण पुढे नेण्यास रोखणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या निर्णयाने संपूर्ण नर्मदा खोऱ्याला दिलासा मिळाला; मात्र एप्रील २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून धरणाची उंची १२२ मी.पर्यंत नेण्याचा शासनाने निर्णंय घेतला. त्याविरोधात आंदोलनाने १७ मार्चपासून दिल्ली येथे धरणे व २० दिवसांचे उपोषण केले. या वेळी देशविदेशांतून आंदोलनास अभूतपूर्व समर्थन मिळाले. सैफुद्दीन सोझ, मीरा कुमार व पृथ्वीराज चौहान या केंद्र सरकारच्या त्रिमंत्री समितीने खोऱ्याला भेट दिली आणि वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून धरणाचे बांधकाम थांबविण्याचा निर्णय घेऊन धरणासंबंधीचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयाकडे नेला. एक आठवड्यात संबंधित सरकारांनी पुनर्वसनाचा आराखडा मांडावा. तीन महिन्यांत पुनर्वसन पूर्ण झाले नाही, तर धरण थांबविण्याचा निर्णय घेतला जार्इल, असा निर्णय २००६ मध्ये न्यायालयाने दिला. त्यासाठी शुंगलु कमिटी स्थापन करण्यात आली.
नर्मदा बचाओ आंदोलन समितीने २००६ नंतर सरदार सरोवर प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आणली. जाने २००७ मध्ये गुजरात सरकारकडून सरदार सरोवर धरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. या वेळी धरणाचे १७ मीटर्सचे बांधकाम प्रत्यक्षात बाकी होते, तर दोनशेहून अधिक गावांचे पुनर्वसन बाकी होते. याबाबतीतही मध्य प्रदेशात झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल नर्मदा बचाव आंदोलन समितीने केली. त्यानंतर नर्मदा बचाव आंदोलन समितीने अनेक आंदोलने केलीत व भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पोलखेल केली. हे करीत असताना आंदोलन समितीतील अनेक कार्यकर्त्यांना कारावास भोगावाला लागला, तर त्यांना रास्त न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक समित्याही गठण करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही होऊन त्यांना निलंबित करण्यात आले. ऑगस्ट २००८ मध्ये टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अभ्यासातून सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या सिंचन, पेयजल, वीजनिर्मिती, आर्थिक किंमत, मानवीय किंमत, पर्यावरणीय खोट्या दाव्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. मे २०१० मध्ये प्रकल्प पुढे नेण्याचा सरकारचा अट्टाहास होता. याविरोधात आदिवासी शेतकऱ्यांनी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणावर धडक दिली आणि १५ दिवसांचे धरणे आंदोलन केले. त्यामुळे केंद्रीय जल आयोगाने सरदार सरोवर पुढे बांधण्यासाठीची मान्यता नाकारली. हे आंदोलनाचे यश होते; मात्र आजही अनेक आदिवासी कुटुंबे सरदार प्रकल्पामुळे विस्थापीत आहेत. त्यांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नसून आंदोलनाचा लढा सुरूच आहे. २०१३ मध्ये झा आयोगाची विस्थापन पूनर्वसणाची चौकशी करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. सध्या धरणाची उंची १३९ मीटरवर पोहचली आहे (२०२१).
आंदोलनाचे योगदान : (१) नर्मदा बचाओ आंदोलन ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयातील’ एक महत्त्वाचा घटक असून या आंदोलनाने जागतिकीकरण, उदारीकरण इत्यादी मोठे विकासप्रकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले आव्हान आहेत. त्याविरोधात आंदोलन संघर्ष करीत असून समतावादी, धर्मनिरपेक्ष व शाश्वत समाजाकरिता काम करीत आहे.
(२) पुनर्वसनापूर्वी तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागलेला बाधित व नंतर पुनर्वसित झालेला आदिवासी किमान आंदोलनामुळे संघटित झाला आहे. आपल्याला हक्क आणि अधिकार असतात, त्यांच्या पूर्तीसाठी शासन जबाबदार असते यांची जाणिव बाधिताला झाली. आजही पुनर्वसित एकमेकांना भेटल्यावर ‘झिंदाबाद’ म्हणतात. आंदोलनामुळे बाधित – पुनर्वसितांचे ‘राजकीय सामाजिकरण’ घडून आले आहे. म्हणजेच, लोकशाहीला सतत आशयसंपन्न, जागृत, गतिशील आणि बाधितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात आंदोलनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. (३) नर्मदा बचाव आंदोलनाने ‘सामाजिक विकासाला’ केंद्रस्थानी ठेवले असून प्रस्थापित विकासाला विरोध करण्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी या आंदोलनात एकत्र आले.
आजही धरणे, मोर्चे, घेराव, उपोषण, जलसमर्पण इत्यादी लोकशाही साधनांचा वापर करीत आदिवासी विविध पातळ्यांवर लढा देत आहेत; तर विस्थापितांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी नर्मदा बचाव आंदोलन उभे आहे. अशा सामाजिक चळवळीतून लोकशिक्षण घडत असते. नर्मदा बचाओ आंदोलनामुळे जगभर मोठ्या धरणांविरोधी जनमत तयार झाले; वंचितांच्या हक्काचे (नागरिक म्हणून जाणीव) मुद्दे पुढे आले; विकासापेक्षा शाश्वत विकासाचा मुद्दा पुढे आला; सशक्त नागरी समाज उदयास आले; शासनाला आपल्या ध्येयधोरणांमध्ये बदल करावे लागले. थोडक्यात, शासन, आंदोलन व पुनर्वसित आदिवासींनी आपापल्या पातळ्यावर एकमेकांना प्रभावित केले आहे.
संदर्भ :
- आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, २००७, २०१०, २०१५.
- धनागरे, द. ना., संकल्पनांचे विश्व आणि सामाजिक वास्तव, पुणे, २००५.
- व्होरा, राजेंद्र; पळशीकर, सुहास, भारतीय लोकशाही : अर्थ आणि व्यवहार, पुणे, २०१०.
- व्होरा, राजेंद्र, मुळशी सत्याग्रह, पुणे, १९९४.
- संगवई, संजय, अस्मिता आणि अस्तित्व, पुणे, २००२.
- संगवई, संजय, उद्गार, मुंबई, २००७.
- समाज प्रबोधन पत्रिका, १९९०, १९९२, १९९४, १९९५, १९९६, २०००.
- Baviskar, Amita, In the Belly of the River, London, 2004.
- Jayal, G. Nirja, Democracy and the State, Delhi, 1999.
- Vora, Rajendra, The World’s First: Anti-Dam Movement, Ranikhet, 2009.
- Xaxa, V.; Nathan, Dev, Social Exclusion and Adverse Inclusion, New Delhi, 2012.
समीक्षक : प्रियदर्शन भवरे
