कोणत्याही देशातील शासन किंवा सरकार हे सार्वभौम सत्ता, लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी आणि उच्च स्वरूपाचे निर्णय घेणारी यंत्रणा असते. ही शासनयंत्रणा लोक कल्याणकारी,
देशाच्या अर्थव्यस्थेचा जलद व सर्वांगीण विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करणारी आणि अशा प्रकारचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणारी असते. राज्यव्यवस्था किंवा शासनव्यवस्था ही भिन्नभिन्न स्वरूपाची असून संघराज्य ही त्यातील एकप्रकारची शासन किंवा राज्यव्यवस्था आहे.
संघराज्यवाद : जोव्हान डोर्देविक यांच्या मते, संघराज्यवाद ही संकल्पना foedus, foederis या शब्दांपासून आली असून त्यांचा अर्थ सामायिक ध्येये किंवा उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी निर्माण केलेला संघ आणि करार होय (a union and collaboration for the purpose of achieving common goals), असा होतो.
पोल मोरेंनो यांच्या मते, संघराज्यवाद म्हणजे राज्यव्यवस्थेचे अधिकार विभाजन होय.
कोलीन शीहन यांच्या मते, संघराज्यवाद ही एका बाजूने राष्ट्रीयव्यवस्था आणि दुसर्‍या बाजूने महासंघ यांच्या मधली शासनव्यवस्था होय.
सहकारी संघराज्यवाद ही संकल्पना इ. स. १९३३ मध्ये उदयास आली. तत्पूर्वी इ. स. १९३० मध्ये थीओडर रूझवेल्ट यांनी नवीन धोरण या कार्यक्रमांतर्गत द्वि संघराज्याचा त्याग करून सहकारी संघराज्यवादाचा स्वीकार केला. जलद औद्योगिकीकरणामुळे अमेरिकेत सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली. त्यातून सहकारी संघराज्यवाद वाढीस लागण्यास मदत झाली. त्यामुळे अमेरिकन शासनास काही फायदे झाले; मात्र त्याच वेळी त्याचे काही दोषही दिसू लागले. सहकार संघराज्यवाद या धोरणामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जागतिक महामंदीतून बाहेर काढण्यास शासनाला खूपच मदत झाली. केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोन्ही पातळींवरील सरकारे एकत्रित कामे करू लागली; मात्र त्याच वेळेला केंद्र सरकारचे प्रभुत्व राज्य सरकारवर असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारला राज्य सरकारांपेक्षा अधिक अधिकार राहिले. औषध विभाग, शिक्षण सेवा ही अमेरिकेतील सहकारी संघराज्यवादाची उदाहरणे आहेत. यातूनच २०१० मध्ये आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा आरोग्य सेवा हा कायदा अमेरिकेत करण्यात आला.
सहकारी संघराज्यवादाचे प्रमुख तीन घटक आहेत. (१) केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि दोन्ही सरकारमधील प्रतिनिधी एकत्रित काम करतात. (२) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात नियमित सत्तेचे किंवा अधिकारांचे वाटप होते. (३) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या प्रतिनिधिंत सत्तेचे किंवा अधिकारांचे केंद्रीकरण झालेले नसते. सहकारी संघराज्यवादात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांमध्ये सामायिक धोरण आखून सामायिक समस्या सोडविण्यासाठी एकत्रित काम करतात. त्यामुळे देशातील केंद्र सरकार प्रबळ व क्रियाशील बनून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते आणि देशाचा विकास होतो.
सहकारी संघराज्यवाद, भारतातील : सरकार जसजसे परिपक्व आणि प्रकर्शित होते, तसतसे त्यातून अनेकवाद आणि विक्रेंद्रीकरण होत जाते. त्यातून केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळ्यांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणावे लागतात. देशाच्या विकासात सर्व पातळ्यांवरील सरकारांना विकासाचे समान भागीदारक व्हावे लागते. त्यांच्या विकास, गरजा आणि प्रेरणांना आधार द्यावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या वास्तव परिस्थितींचा राष्ट्रीय विकास धोरणांत आणि कार्यक्रमांत समाविष्ट करावा लागतो. त्यासाठी सहकारी संघराज्यवाद हे प्राथमिक आणि एक उत्तम व्यासपीठ आहे. उदा., भाडे समानीकरण धोरण, सेझ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) इत्यादी. यात केंद्र सरकार राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने, निधी देण्याचा प्रयत्न करते.
भारतामध्ये सहकारी संघराज्यवादाची कार्यवाही पुढील मापदंडांच्या चौकटीत होते. घटनेच्या कलम २६३ प्रमाणे केंद्र आणि राज्यांत उत्तम संबंध व समन्वय राहावे यासाठी आणि संशोधन, चर्चा व शिफारसी करण्यासाठी आंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार राज्यसभेच्या परवानगीने राज्यांचे वैधानिक अधिकार वाढवू शकते. राष्ट्रीय विकास परिषद आणि राष्ट्रीय समन्वय किंवा एकत्रिकरण परिषद ही दोन व्यासपीठे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील मतभेद दूर करण्याची संधी उपलबद्ध करून देतात. भारतीय संसदेला अपवादात्मक परिस्थितीत अधिकार देण्यात मर्यादा पडतात; तेव्हा देशात सहकारी संघराज्यवाद अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी घटनेतील कलम ३ व ४ हे उपयुक्त ठरू शकतात. सहकारी संघराज्यवाद व्यापक सहमतीतून आणि करारांतून अधिक कार्यक्षम करावे. राज्यपालांची नेमणूक करताना राज्यांना विचारात घ्यावे. राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय समन्वय परिषद, आंतरराज्य परिषद यांसारखी अनेक मंडळे निर्माण करावित. त्यामुळे कर वाटप, अनुदाने आणि राज्य घटना दुरुस्ती इत्यादी शक्य होईल. कलम ३५६ अमलबजावणीत अडथळे येतात, त्यासाठी सरकरिया आयोग, पुंछि आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. राज्यांना अधिकाधिक स्वायत्तता देऊन कायदे निर्मितीतील राज्यांचा सहभाग वाढवावा.
संदर्भ :
- Brown, Gerald E., COOPERATIVE FEDERALISM : How the States of Union are Separate, Distinct and Foreign to the Unites States, California, 2002.
- Law, John, How Can We Define Federalism?, 2013.
- International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, 2012.
समीक्षक : श्रीराम जोशी
