वस्तूंचे उत्पादन आणि सेवापुरवठा यांकरीता मुद्दाम निश्चित केलेले शुल्कविरहित प्रदेश म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone – SEZ) होय. हा प्रदेश कायद्याने व्यापारी व्यवहारांसाठी आणि शुल्क व कर आकारणीसाठी परदेशी मुलूख म्हणून समजण्यात येतो. अशा क्षेत्रांतील उद्योग हे वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आणि सेवा पुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात येतात. विशेष आर्थिक क्षेत्र हा खास आखून दिलेला करमुक्त विभाग असून त्याला व्यापार, साधारण भार आणि आयात-निर्यात शुल्काच्या दृष्टीने विशेष आर्थिक दर्जा दिलेला परकीय भूप्रदेश मानला जातो.

इतिहास : विशेष आर्थिक क्षेत्राचा उगम अनेक देशांमध्ये झाला होता.

  • इंग्लंड : १८९१ मध्ये मँचेस्टर येथे ‘औद्योगिक पार्क’ या नावाने पहिल्या सेझची सुरुवात झाली होती.
  • स्पेन : कच्च्या मालावर प्रक्रीया करून निर्यात वाढविण्यासाठी आजच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राशी साधर्म्य असलेले विशेष क्षेत्र स्पेन या देशाने १९२९ साली प्रथमत: सुरू केले. स्पेनला याचा उपयोग जागतिक महामंदीत झाला.
  • आयर्लंड : १९५६ मध्ये जगातील पहिले निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र येथे सुरू करण्यात आले.
  • १९६० मध्ये आंतरराष्टीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने ही कल्पना स्वीकारली. त्यामुळे जगाचे चित्रच बदलले.
  • तैवान : १९६६ मध्ये निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र येथे सुरू झाले.
  • अमेरिका : १९७० मध्ये सेझची स्थापना झाली. तत्पूर्वी, १९४७ मध्ये संयुक्त संस्थान औद्योगिक पार्कची स्थापना करण्यात आली होती.
  • चीन : १९७८ मध्ये शेझेन येथे ४९,५०० हेक्टर जमीन विकसित झालेली पहिली सेझ वसाहत होय. जगातील उद्योजक गुंतवणूकदार यांना विशेष आर्थिक क्षेत्राद्वारे एक खिडकी उघडून सुरुवातीला परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, परकीय चलन उभारणी, भरपूर रोजगार संधी, तंत्रज्ञान व व्यवस्थापकीय ज्ञान व तंत्र यांचे हस्तांतरण या उद्देशाने विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरू झाले.
  • WEPZA (World Economic Processing Zones Association) : या संस्थेने २००९ मध्ये १२० देशांत १,००० विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करून ४० दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळवून दिला. आज याच देशांत सुमारे ४,००० विशेष उत्पादनक्षेत्र व निर्यातक्षेत्र कार्यरत आहेत.

विशेष आर्थिक क्षेत्राचे परिमाण निर्यातवृद्धीसाठी किती परिणामकारक आहे, हे समजणारा भारत हा आशियातला पहिलाच देश आहे. भारतात गुजरात राज्यातील कांडला येथे १९६५ पासून निर्यात प्रक्रिया उद्योगक्षेत्रे (Export Processing Zones – EPZ) कार्यरत होती. भारतातही विशेष आर्थिक क्षेत्राची स्थापना होऊन देशाच्या निर्यातीत वाढ करणे, परकीय गंगाजळीत वाढ करणे आणि आर्थिक वृद्धी व विकास करणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९९७ – २००० या कालावधीतील आयात-निर्यात धोरणांत सुधारणा करून २००० मध्ये या संकल्पनेचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर २००५ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमानुसार कायदा मंजूर करून  १० फेब्रुवारी २००६ पासून त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.

भारतामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यामागील प्रमुख कारण पुढीलप्रमाणे :

  • भारतातील निर्यातवृद्धीत येणारे अडथळे.
  • अपुऱ्या व निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा.
  • प्रशासकीय अडथळे.
  • मर्यादित देशांतर्गत भांडवल व विदेशी भांडवलास निर्बंध.
  • जटिल कामगार कायदे.
  • अनेक प्रकारच्या कर्जाचा बोजा इत्यादी.

विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठीची धोरणे व कायदे इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळे असतात. त्यामुळेच त्यांना ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ असे म्हणतात. विशेष आर्थिक क्षेत्रांना विशेष आर्थिक धोरणांचा लाभ मिळावा म्हणून उद्योगांसंबंधीचे नियम किंवा कायदे यांत लवचीकता असते. कायद्यानुसार सरकार किंवा व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तपणे सेझची स्थापना करू शकतात. सेझ सुरू करणारा विकासक किंवा प्रवर्तक अशी संज्ञा कायद्यात आहे. देशांतर्गत सेझ सुरू करण्याची जबाबदारी खाजगी, सार्वजनिक आणि परदेशी संस्थांबरोबरच औद्योगिक विकास महामंडळावरदेखील सोपविली आहे. सेझमुळे गुंतवणुकवाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारवृद्धी आणि निर्यातवृद्धी असे चार प्रमुख फायदे होणार आहेत.

उद्देश : देशामध्ये स्थानिक व परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करणे; औद्योगिक क्षेत्रांत निर्यातक्षम उत्पादन घेऊन वस्तू-सेवांच्या निर्यातीस चालना देणे आणि देशांतर्गत रोजगार निर्माण करणे हे सेझ धोरणाचे मुख्य उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांचा विकास करणे; औद्योगिक विकास करणे; परकीय चलनाच्या प्राप्तीद्वारा वाढीव आर्थिक उलाढाल निर्माण करणे; क्षेत्रीय असमतोल कमी करणे; निर्यातीतून आर्थिक विकासाची नवी यंत्रणा उभारणे इत्यादी सेझ प्रकल्पाचे उद्देश आहेत.

वैशिष्ट्ये : किमान नियमन व बंधने आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या उद्योगांना पहिल्या ५ वर्षांतील नफ्यांवर १००% प्राप्तिकरातून सवलत आणि त्यापुढील ५ वर्षांतील नफ्यावर ५०% प्राप्तिकरातून सवलत देणे, हे सेझ धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहे. तसेच सेझ विकसित करून त्याची देखभाल करण्यासाठी खरेदी (आयात) केलेल्या कोणत्याही वस्तुंवर कोणताही कर न देणे; परकीय मुलूख म्हणून दर्जा; केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी एक खिडकी सुविधा; सेवाकर, लाभांश वितरण कर व सर्व राज्य सरकारांच्या करातून पूर्णत: सूट देणे; एका वर्षांत ५०० दशलक्ष डॉलर्स बाह्य वाणिज्य कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही मुदतीचे बंधन नाही; परकीय गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण; प्रोत्साहनपर सवलती व प्राधान्य उदा., पाणी, वीजपुरवठा इत्यादी; जमीन पुनर्वसन; प्रक्रिया व बिगर प्रक्रिया क्षेत्रांसाठी जमिनीचा वापर इत्यादी सेझ धोरणाचे वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रकार : विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या कायद्यामध्ये उद्योगांसंदर्भात मुख्यत: तीन प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे :

  • विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित सेझ : या क्षेत्रातील उद्योग हे केवळ एकाच क्षेत्रातील वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अथवा सेवापुरवठा करण्यासाठी राखून ठेवलेले असते. या उद्योगांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ कमाल १०० हेक्टर (सुमारे २४७ एकर) असणे आणि ती सलग व रिकामी असणे आवश्यक आहे. किमान प्रक्रिया क्षेत्रफळ ३५% असते. डोंगराळ भूप्रदेश जास्त असलेल्या राज्यांत (उदा., आसाम, मेघालय, नागालँड (नागभूमी), अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर राज्य, त्रिपुरा राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्कीम, जम्मू व काश्मिर, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश.) हे क्षेत्रफळ ५० हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे; कारण या राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशात सलग जमीन सापडणे कठीण आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात माहिती व तंत्रज्ञानाकरिता (Infotech) जमिनीचे किमान क्षेत्र १० हेक्टर व त्यावर बांधलेल्या इमारतींचे क्षेत्र १ लाख चौरस मीटर आवश्यक आहे. मौल्यवान खडे व हिरे आणि दागिन्यांसाठी किमान क्षेत्रफळ १० हेक्टर व इमारती बांधलेल्या इमारतींचे क्षेत्र ५० हजार चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे. जैवतांत्रिक व अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रासाठी जमिनीचे किमान क्षेत्रफळ १० हेक्टर व इमारती बांधलेले क्षेत्रफळ ४० हजार चौरस मीटर असले पाहिजे.
  • बहुविध उत्पादनासाठी सेझ : विशेष आर्थिक क्षेत्र हे उत्पादनांसाठी, दोन किंवा अधिक प्रकारच्या मालाच्या सेवेसाठी, एक किंवा अधिक विभागातील उत्पादनांच्या सेवेसाठी स्थापन केले जाऊ शकते. या उत्पादन उद्योगांसाठी लागणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ किमान १,००० हेक्टर (सुमारे २,४७० एकर) असावे आणि ती जमीन सलग व रिकामी असावी. डोंगराळ भूप्रदेश असणारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात विस्तृत आकाराची सलग जमीन मिळणे कठीण असल्यामुळे हा दंडक २०० हेक्टरांपर्यंत शिथिल करण्यात आला आहे. बहुविध उत्पादनांसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे सलग क्षेत्रफळ १०० हेक्टर (२४७ एकर) असू शकते. प्रक्रियांसाठी किमान क्षेत्र ३५ % असावे.
  • बंदर अथवा विमानतळातील सेझ : बंदर अथवा विमानतळ क्षेत्रातील सेझमध्ये एकाच क्षेत्रातील दोन वा जास्त वस्तूंचे उत्पादन अथवा दोन वा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रांतील उत्पादन अथवा व्यापार वा कोठार विभाग वा सेवा पुरवठा करण्याचा उद्योग स्थापन करता येतो. या उद्योग व कोठार विभागांकरिता किमान क्षेत्रफळ ४० हेक्टर (सुमारे १०० एकर) जमीन सलग व रिकामी असणे आवश्यक आहे. त्याठिकाणी बांधकाम झालेल्या इमारतींचे क्षेत्रफळ सुमारे १ लाख चौरस मीटर आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारले असतील, त्या ठिकाणी किमान क्षेत्रफळाची आवश्यकता नाही. प्रक्रियाक्षेत्राच्या (किमान प्रक्रिया क्षेत्र म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्रात जेथे इकाई उभारून अधिकृत रित्या एक किंवा अधिक कामे चालू ठेवतात.) २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा व्यापू नये.  कायद्याने विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विस्ताराने विचार केल्यास देशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढू शकेल.

सेझचे प्रकार आणि किमान जमिनीची अट दर्शविलेला तक्ता

अ. क्र.

विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रकार किमान आवश्यक जमीन
१. बहुविध उत्पादनासाठी  (multiproduct).

१००० हेक्टर

२. केवळ सेवा पुरविणारे विशेष आर्थिक क्षेत्र (Service). १०० हेक्टर
३. पूर्वांचलातील सात राज्ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्कीम, जम्मू व काश्मिर, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रकार. २०० हेक्टर
४. विशिष्ट क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (उदा. इंजिनिअरिंग, कपडे, औषधे इत्यादी.). १०० हेक्टर
५. इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञान. १०  हेक्टर.  किमान १ लाख चौ. मी. बांधकाम
६. जैवतंत्रज्ञान, अपारंपारिक ऊर्जा व दागिन्यांसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र. १० हेक्टर. किमान ४० हजार चौ. मी. बांधकाम. (दागिन्यांच्या वि. आ. क्षे. साठी किमान ५० हजार चौ. मी. बांधकाम.)
७. मुक्त व्यापार व वेअरहाउसिंगसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र. ४० हेक्टर. किमान १ लाख चौ. मी. बांधकाम

 

सेझचे समर्थन :

  • सेझ कायद्यात अशी विशेष तरतूद केली आहे की, सेझमध्ये युनिटला करमाफी मिळविण्यासाठी ते युनिट सध्या अस्तित्वात असलेल्या युनिटचे विभाजन करून किंवा त्याची पुनर्रचना करून किंवा जुनी मशिनरी वर्ग करून सुरू केलेले नसावे. युनिटला स्थलांतराचा खर्च आहे आणि त्याने कार्य क्षमताही घटते. त्यामुळे उद्योगांचे स्थलांतर होणार नाही.
  • युनिटच्या स्थलांतराला खर्च असून त्याने कार्यक्षमताही घटते.
  • महसुलातील घट ही काल्पनिक आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्याशिवाय सेझमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक होणे अशक्य आहे.
  • अशा गुंतवणुकीतून शासनास रू. ४४,००० कोटींचा अधिक महसूल मिळू शकेल. त्यामुळे शासकीय महसुलात वाढ होईल.
  • भूसंपादन कायद्यानुसार नापीक आणि पडीक जमिनीचाच वापर सेझसाठी केला जाईल.
  • सर्वच राज्यात सेझ स्थापन व्हावे असे धोरण आल्यामुळे उत्तर प्रदेश, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यांत औद्योगिकरण होऊन पायाभूत सुविधेत वाढ होईल.
  • सेझमधील राहणीमान, उत्पन्न इत्यादी उच्च दर्जाचे असल्यामळे त्याचा अन्य भागातील सुविधा, उत्पन्न व राहणीमानावर प्रभाव पडून त्यांचाही दर्जा उंचावेल.

सेझचा विरोध :

  • उद्योजक केवळ कर माफीचा फायदा घेण्यासाठी आपले उद्योग सेझमध्ये स्थलांतरित करतील आणि त्यामुळे नवीन उद्योगा सुरू होण्यासाठी केलेला सेझचा पर्योग अयशस्वी होईल.
  • सेझमधील उद्योगांना सर्व करांत सवलत असल्यामुळे शासकीय महसुलात मोठ्याप्रमाणात घट होईल.
  • विकासकांकडून जमीन खरेदी किंवा भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात होण्यामुळे शेतकरी किंवा भूधारकांना आपल्या जमीनींचा अत्यंत अल्प मोबदला मिळतो.
  • सुपीक असणाऱ्या जमीनीचा वापर सेझसाठी झाल्यास सुपीक जमीनीत घट निर्माण होऊन अन्नधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट निर्माण होईल. त्यामुळे देशाचा अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होईल.
  • ज्या राज्यात उत्पादन आणि निर्यात जास्त होते तेथेच सेझचे निर्माण केले जातात. त्यामुळे प्रदेशपरत्वे आर्थिक असंतुलन निर्माण होते. उदा., केरळ, तमिळनाडू राज्य, कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्र.
  • सेझमधील राहणीमान, उत्पन्न, सुविधा इत्यादी उच्च दर्जाची असल्यामुळे देशातील असमानता वेगाने वाढेल इत्यादी.

सेझमध्ये प्रमुख चार फायद्यांमध्ये रोजगारवृद्धी हा फायदा जरी दर्शविला असला, तरी भारतीय राज्यघटनेमध्ये कामगारांच्याबाबतीत जी कायद्यांची तरतूद केली आहे, ती तरतूद सेझमध्ये लागू होत नाही. त्यामुळे कामगारांना संप, मोर्चे इत्यादींमध्ये सहभागी होता येणार नाही; तसेच त्यांना कामावरून पूर्वसूचना न देता कधीही बडतर्फ केले जाऊ शकते. यामुळे बेरोजगारीमध्ये वाढ तर होणारच; परंतु राज्यघटनेचा अवमान होत असल्याची टीकाही तज्ज्ञांकडून केली जाते.

संदर्भ :

  • गोविलकर, विनायक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पुणे, २००७.

समीक्षक – विनायक देशपांडे

This Post Has One Comment

  1. ashok

    खूपच डिटेल माहिती दिली आहे . very good

प्रतिक्रिया व्यक्त करा