तेभागा आंदोलन : (१९४६-५०). भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीच्या शेवटच्या कालखंडात बंगाल प्रांतात झालेले एक महत्त्वाचे शेतकरी आंदोलन. जमीनदारीच्या शोषणातून मुक्ततेसाठी हे आंदोलन घडले. शेतातील उत्पादित उत्पन्नापैकी २/३ उत्पन्न म्हणजेच ‘तेभागा’ प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्यास मिळाला पाहिजे, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. हे आंदोलन बंगाल प्रांतातील २५ पैकी १५ जिल्ह्यांत विशेषतः उत्तर बंगाल आणि तटवर्ती सुंदरबन प्रदेशांत पसरले होते. बंगालमधील सु. ५० लाख शेतकरी आणि कित्येक शेतमजूर या आंदोलनात सहभागी झाले होते. १९४६ पासून सुरू झालेले हे आंदोलन १९५० पर्यंत म्हणजेच तेभागा संबंधी कायदा निर्माण होईपर्यंत अस्तित्वात असले, तरी नोव्हेंबर १९४६ ते फेब्रुवारी १९४७ या कालखंडात आंदोलन सर्वोच्च स्थानावर होते.
ब्रिटिश राजवटीत भारतामध्ये एक शोषणकारी वर्गव्यवस्था निर्माण झाली. १७९३ साली अस्तित्वात आलेल्या जमीनदारी कायद्यामुळे बंगाल प्रांतात नवीन जमीनदार वर्गाचा उदय झाला. या कायद्यामुळे जमिनीच्या मालकीबरोबर तिचे हस्तांतरण जमीनदार व सावकार वर्गाकडे झाले. १९४० च्या फ्लाउड अहवालानुसार अविभाजित बंगालमधील ८५,४७,००४ एकर जमिनींपैकी ५,९२,३३५ एकर जमीन हस्तांतरित झाली होती. जमीन हस्तांतरणामुळे प्रत्यक्ष मालक असणारा शेतकरी कुळ किंवा शेतमजूर म्हणून शेतामध्ये काम करू लागला. जमीन कसणाऱ्या कुळास आपल्या उत्पादनातील अर्धा भाग जमीनदारास द्यावा लागत असे. तो दिला नाही तर जमीनदार अशा कुळाकडून शेतजमीन काढून घेत असे. कसलेली जमीन पुढच्या वर्षी परत आपल्याला मिळेल, याची सुरक्षितता शेतकऱ्यांना नव्हती. ही सुरक्षितता यावी यासाठी १८५९ साली बंगाल रेंट कायदा सरकारने पारीत केला. या कायद्यात सरकारने वेळोवेळी बदल केले, पण जमीनदार वर्गाच्या प्रभुत्वामुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षितता प्राप्त झाली नाही. प्रत्यक्ष उत्पन्नातील २/३ उत्पन्न स्वतःकडे राहिले पाहिजे या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. १९३६ च्या निवडणुकीनंतर फाझुल हक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बंगालमध्ये स्थापन झाले. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील १४ कलमी कार्यक्रमानुसार त्यांनी प्रांतातील महसूलव्यवस्थेची चौकशी करण्यासाठी २ एप्रिल १९३८ रोजी सर फ्रान्सिस फ्लाउड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमले. २१ मार्च १९४० रोजी चौकशी आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतर बंगालमधील शेतकऱ्यांना वाटले की ‘तेभागा’ हक्का संबंधित कायदा सरकार मान्य करेल, पण असे झाले नाही. शेवटी बंगाल किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली ‘नीज खलने धान तोले’ या घोषवाक्यासह आंदोलनास सुरुवात झाली.
आंदोलनाची सुरुवात सप्टेंबर १९४६ मध्ये दिनाजपूर जिल्ह्यातील अटवारी येथून झाली. किसान सभेच्या सदस्यांनी अटवारी येथे बैठक घेऊन एका शेतकऱ्याच्या शेतात धान्य कापण्यासाठी गेले. धान्य कापण्यासाठी गेलेल्या सदस्यास पोलिसांनी पकडून नेले. पकडून नेलेल्यांची सुटका करावी, यासाठी अटवारी येथील महिलांनी पोलिसांच्या विरोधात एका विधवेच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू केले. पुढे हे आंदोलन संपूर्ण दिनाजपूर जिल्ह्यातील ३० पैकी २२ विभागांत पसरले. ठाकुरगांव तालुक्यातील आंदोलनाची धग मोठी होती. आंदोलन कार्यरत ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील नेते भूमिगत राहून कार्य करत. ४ जानेवारी १९४७ रोजी चिरीरबंदर तालुक्यातील तालपुकुर गावात आंदोलक व पोलीस यांच्यामध्ये संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात समीरुद्धीन व शिवराम हे दोन आंदोलक मृत्यू पावले. या घटनेनंतर आंदोलनाचा प्रसार मैमनसिंह, मिदनापूर, २४ परगणा या जिल्ह्यांत झाला.
आंदोलनाच्या व्याप्तीत वाढ झाल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्ष यामध्ये सहभागी झाला. आंदोलनाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या नवीन नेतृत्वाला मार्गदर्शन करण्याचे कार्य पक्षाने केले. २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी दिनाजपूर जिल्हातील ‘खानपूर’ घटनेमुळे आंदोलन संपूर्ण प्रांतात पसरले. आंदोलनातील नेत्यांना अटक करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना खानपूर गावातील लोकांनी विरोध केला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २२ शेतकरी मृत्यू पावले. आंदोलन प्रांतातील काही भागात ‘खोलान भांगा’ (जमीनदारांच्या गोदामातून धान्य काढून आणणे) या मागणीपर्यंत जाऊन पोहोचले. १९४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या शेवटच्या घडामोडीमुळे आंदोलनाची धग कमी झाली. पण १९५० पर्यंत आंदोलन लहान-मोठ्या घटनांसह सुरू होते. उठावात १४० हून अधिक शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले. आंदोलनाचे नेतृत्व कम्पाराम सिंह, भवन सिंह, मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन आणि मोनी सिंह यांनी केले. हिंदू-मुस्लीम सांप्रदायिक विचार सर्वोच्च स्थानी असताना आंदोलनाने हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची नांदी निर्माण केली. अखेर सरकारने या संबधित कायदा पारित केल्यानंतर हे आंदोलन संपले (१९५०).
संदर्भ :
- Biswas Giraban Ranjan, Peasant Movement in North-East India (1946-1950), Regency Publications, New Delhi. 2002.
- Dhanagare D. N. Peasant Movement in India 1920-1950, Oxford University Press, 1991.
- सरकार, सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नवी दिल्ली, २०१२.
समीक्षक : अवनीश पाटील
