कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांच्या मदतीसाठी उत्तम मार्ग अथवा उपाययोजना सुचविण्यासाठी सामाजिक विमा आणि संबंधित सेवा यासंबंधातील एक अहवाल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या
काळात ब्रिटिश सरकारने सर विलियम बेवरीज यांना हा अहवाल तयार करण्यास सांगितले. बेवरीज यांनी त्यांचा अहवाल नोव्हेंबर १९४२ मध्ये ब्रिटिश संसदेस सादर केला आणि तो १ डिसेंबर १९४२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. ३०० पानांपेक्षा जास्त असणारा हा अहवाल मूलगामी असून तो प्रकाशित झाला हे एक खूप मोठे यश होते. युद्धाने काही चांगले करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, असे या अहवालाच्या संदर्भात बेवरीज यांनी नमूद केले आहे.
बेवरीज अहवालात काम करण्यायोग्य वयोगटातील लोकांनी साप्ताहिक वर्गणी जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्या बदल्यात जे लोक अशक्त, बेरोजगार, निवृत्त किंवा विधवा आहेत त्यांना लाभ प्रदान करण्यासंदर्भात सूचना या अहवालात होत्या. बेवरीज म्हणतात की, ही व्यवस्था एक कमीत कमी राहणीमानाचा दर्जा प्रदान करणारी आहे. सामाजिक प्रगतीसाठी एक सुसंबद्ध शासकीय धोरणाची आवश्यकता आहे. पूर्णत: विकसित सामाजिक विमा ही व्यवस्था उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करू शकते, असा युक्तीवादही बेवरीज यांनी केला आहे. त्यांचा युक्तीवाद हा युद्धकाळात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित होता. या सर्वेक्षणात दारिद्र्य, वृद्धापकाळ आणि अल्प जन्मदर हे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले होते.
बेवरीज यांनी दारिद्र्य, आजार/अनारोग्य, गलिच्छपणा/गलिच्छवस्ती, लोकवस्ती आणि आळशीपणा या मुख्यत: पाच मोठ्या किंवा दुष्ट समस्यांचा आढावा अहवालात घेतला. या पाच महत्त्वपूर्ण समस्यांमुळे इतर गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम घडून येतो, असे अहवालात नमूद केले आहे. प्रसुती सुरक्षा आणि बालपणाची काळजी यांस सामाजिक खर्चामध्ये प्रथम स्थान देणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद बेवरीज यांनी या अहवालात केला आहे. त्याच प्रमाणे बेरोजगारी, असमर्थता आणि सेवानिवृत्ती या इतर बाबींचासुद्धा समावेश त्यांनी अहवालात केला.
बेवरीज अहवालात नमूद केलेल्या समस्यांवर काही उपाययोजना सूचविण्यात किंवा समावेश करण्यात आल्या.
- सर्व विमा योजनांचे नियंत्रण करण्यासाठी मंत्र्याची नियुक्ती करणे.
- काम करणाऱ्या लोकांनी विमानिधीमध्ये प्रमाणित करण्यात आलेल्या साप्ताहिक वर्गणीची भरणा करणे.
- बेरोजगारीच्या अनिर्दिष्ट/अनिश्चित काळासाठी भत्त्याचा अधिकार देणे.
- वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, प्रसुती अनुदान, अंत्यविधी अनुदान, विधवांना निवृत्तिवेतन आणि कामावर जखमी झालेल्या लोकांना निवृत्तिवेतन देणे.
- प्रमाणित दरानुसार देयके असावीत.
- कौटुंबिक भत्ता याची ओळख या अहवालात केली गेली.
- एका नवीन राष्ट्रीय आरोग्य सेवेची स्थापना करणे इत्यादी.
बेवरीज अहवालास उत्साहपूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या लेबर पार्टीला युद्धानंतर जून १९४५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळाला. तेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमंट रिचर्ड ॲटली यांनी बेवरीज अहवालात मांडलेल्या कल्याणकारी राज्याचा परिचय करून दिला. त्यामध्ये इ. स. १९४८ मधील राष्ट्रीय आरोग्य सेवेचा (सर्वांना मोफत वैद्यकीय उपचार) समावेश होता.
बेवरीज अहवालातील एक मोठा भाग म्हणजे आर्थिक स्थिती आणि लाभांच्या तरतुदींचे दर यांविषयीचा दृष्टिकोण व साहाय्य आणि त्याची व्यवस्था कशी करायची यांचे वर्णन करणारा आहे. बेवरीज यांना विश्वास होता की, पूर्ण रोजगार हा कल्याणकारी कार्यक्रमाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांनी इ. स. १९४४ मध्ये मुक्त समाजात पूर्ण रोजगार हा आणखी एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला. बेवरीज अहवालात ज्या कल्पनावजा बाबी नमूद केल्या आहेत, त्या आजही कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीचा पाया म्हणून गृहीत धरण्यात येतात.
समीक्षक : देशपांडे, राम