देशाच्या आर्थिक विकासासाठी वित्तीय क्षेत्र विकसित असणे ही आवश्यक अट ठरते. त्यासाठी आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विकासासाठी त्याला अनुरूप असणारी वित्तीय
व्यवस्था निर्माण करावी लागते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वित्तीय व्यवस्थेची सुरुवात फार पूर्वीपासून झालेली दिसत असून ती साम्राज्य विकासनितीच्या अनुरूप कार्यरत असलेली आढळते. स्वांतत्र्यानंतरच्या काळात जाणीवपूर्वक झालेल्या प्रयत्नांतून उभी राहीलेली वित्तीय संरचना आर्थिक विकासाच्या विस्तारित प्रवाहाबरोबर वृद्धिंगत झालेली दिसून येते. तिचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात व्यापक झालेले आढळते.
बँकांचे प्रमुख कार्य बचती गोळा करणे व त्याआधारे कर्ज वाटप करणे हे आहे. कर्ज देणे यास वित्तपुरवठा असे म्हणतात. कर्ज हे व्यक्तिगत स्तरावर व वित्तीय संस्थाच्या स्तरावर वाटप केले जाते. त्यामुळे पुनर्वित्त सेवा किंवा पुरवठा हे दोघांच्या दृष्टीकोनातून वेगवेगळी व्यक्त करावी लागते. व्यक्तिगत स्तरावर कर्जदार ज्यादा व्याजदराचे कर्ज फेडण्यासाठी स्वस्त व्याजदराचे कर्ज घेतो; तर संस्थात्मक स्तरावर किंवा बँकांनी वाटप केलेल्या कर्जाची भरपाई मध्यवती बँका किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून करून घेणे असा अर्थ घेतला जातो.
भारतात वित्तीय सेवांचे जाळे निर्माण होण्यासाठी भारतातील बँकींग व्यवसायाच्या विकासाचा पहिला टप्पा, बँक राष्ट्रीयकरणापूर्वीचा काळ (इ. स. १९४९ ते १९६९); दुसरा टप्पा, राष्ट्रीयकरणानंतरचा विकास काळ (१९६९ ते १९९१) आणि तिसरा टप्पा, आर्थिक सुधारणा व उदारीकरणाचा काळ (१९९१ नंतरचा) हे अभ्यासने आवश्यक ठरते. भारतात सध्या सुमारे ६३ हजार शाखा आपल्या वित्तीय सेवांची विक्री करत आहेत (२०२२). यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखांचे नियंत्रण आहे. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रांतील सर्वांत मोठा बँक समूह स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि तिच्या ७ सहयोगी बँकांचा असून आज सार्वजनिक क्षेत्रांत राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या १९, खाजगी बँकांची संख्या २९, खाजगी परदेशी बँकांची संख्या २९, राज्य सहकारी बँकांची संख्या ३१ आणि अन्य सहकारी बँका इत्यादी हा सर्व सार्वजनिक व खाजगी आणि सहकारी क्षेत्रांतील बँक समुह वित्तीय सेवा प्रदान करून विकास कार्यांत आपली प्रमुख भूमिका पार पाडत असतो. यांना निधीचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी त्यांना वित्तपुरवठा निर्माण करण्यासाठी विशेष संस्थांची निर्मिती करण्यात आलेली दिसते. भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा विशेष वित्तीय संस्थांनी केलेल्या वित्तपुरवठ्यास पुनर्वित्त पुरवठा म्हणतात. यात विशेषीकृत क्षेत्रे म्हणजे निर्यात, गृहनिर्माण, लघु व मध्यम उद्योग, कृषी इत्यादींसाठी भारतात आयात-निर्यात व्यापारासाठी कर्ज दिलेल्या संस्थांना पुनर्वित्तासाठी (१९८२), उद्योगांसाठीच्या पुनर्वित्तासाठी आयडीबीआय (१९६४), गृहबांधणीसाठीच्या पुनर्वित्तासाठी नॅशनल हौसिंग बँक (१९८८), कृषीसाठी कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थाना पुनर्वित्तासाठी नाबार्ड (१९८२), पायाभूत सुविधांसाठीच्या विकासासाठी उदा., रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळे, उर्जा इत्यादींच्या निर्मिती व विकासाकरिता ज्या संस्थानी वित्तीय सहयोग दिला आहे, त्यांना पुनर्वित्त पुरवठा करण्यासाठी २००६ ला इडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी (आयआयएफसीएल) लिमिटेड स्थापन करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने नोटबंदीचा घेतलेला निर्णय हा बँक व्यवसाय, तसेच एकूणच आर्थिक विकासाच्या दरावर प्रभाव पाडणारा ठरला. या निर्णयापूर्वी बँकांच्या व्याजाचे दर अधिक होते. निर्णयानंतर बँकांनी व्याजदर घटविल्याने कर्जदार स्वस्तदराची कर्ज घेवून जुने कर्ज फेडत आहेत किंवा असलेल्या मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करून कर्ज पुनर्रचना करीत आहे. यालाही पुनर्वित्त पुरवठा असे म्हणतात. सध्या कर्जाचे व्याजदर पुन्हा वाढताना दिसत असले, तरी कर्जदार अनेक कारणांसाठी अनेक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेत आहेत (२०२२). उदा., घर, वाहन, व्यक्तिगत तसेच उद्योजक सी. सी. टर्म लोन इत्यादी. या विविध कर्जाच्या अटी-शर्ती, हप्ते, मुदती भिन्न भिन्न असतात. कर्जदारास अशा कर्जाचे व्यवस्थापन करणे क्लिष्ट बनते. तेव्हा या सर्व प्रकारच्या कर्जाचे एकत्रिकरण करून एकाच कर्जात रूंपारित केले जाते. हाही पुनर्वित्त पुरवठा म्हटला जातो.
सुधारणावादी धोरणांतून बँकींग सेवा स्पर्धाक्षम ठरत असल्याने १९९१ नंतर वित्तीय सेवांचा ग्रामीण भागापर्यंत विस्तार होताना दिसत आहे. सहज कर्जाच्या उपलब्धतेने व कारणाव्यतिरिक्त कर्जाच्या विनियोगाने, तसेच शासनाच्या धोरणाने व नैसर्गिक आपत्तीने वित्तीय संस्थांच्या ग्राहकांकडील कर्ज परतफेडीच्या क्षमतांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये वृद्धी झाल्याने वित्तीय व्यवसाय अडचणीत आलेला दिसतो. बँकांच्या कर्जवसुलीच्या खर्चात वाढ झाल्याने नफ्यावर परिणाम होत आहे. सध्या एम. नरसिंह्म समितीच्या शिफारशीनुसार बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांची संख्या मर्यादित होवू शकते आणि खाजगी क्षेत्रांवरील निर्भरता वाढू शकते. यामुळे वित्तीय सेवांवर त्यांचा विपरित परिणाम होवू शकतो.
कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची सुविधा निर्माण व्हावी म्हणून बँका त्यांना पुनर्वित पुरवठा करतात; तर अर्थव्यवस्थेत विशिष्ट क्षेत्रांच्या विकासासाठी वित्तपुरवठा कमी पडू नये म्हणून बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी वाटप केलेल्या कर्जासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि विशेषीकृत वित्तीय संस्था पुनर्वित्त पुरवठा करतात.
समीक्षक : श्रीनिवास खांदेवाले
