भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात घेता कृषी, उद्योग, व्यवसाय, छोटे व सीमांत शेतकरी इत्यादींना कर्ज देणे आणि कार्यक्षम उत्पादन घटकांची निर्मिती करणे
अशी विकासप्रेरित व्यवस्था उभी करण्याकरिता स्थापन केलेली एक बँक. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आजही ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने तुलना केल्यास ग्रामीण क्षेत्रे तेथे राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (६४.११ टक्के) विकासापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास येते. किंबहुना ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण बेरोजगारी, विभागीय असमतोल, विषमतेचा प्रश्न इत्यादींशी संबंधीत असणारा घटक म्हणजे भांडवल व भांडवलाची निर्मिती. त्याकरिता आवश्यक बाब म्हणजे बँक होय. त्यामुळे ग्रामीण आर्थिक विकासामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे महत्त्व व आजची स्थिती महत्त्वपूर्ण आहे.
भारतामध्ये आर्थिक विकासाकरिता भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या अधिकोषण संस्था किंवा बँका शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. देशाच्या लोकसंख्येचा व क्षेत्रफळाचा मोठा भाग ग्रामीण क्षेत्राने व्यापला असतानासुद्धा ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाकरिता आवश्यक असणाऱ्या बँकिंग क्षेत्राची कमतरता आहे. याचा अभ्यास करण्याकरिता केंद्रीय अधिकोषाकडून १९६९ मध्ये गोरावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता ग्रामीण भागातील संसाधनांचा पर्याप्त वापर, त्याकरिता आवश्यक भांडवल उपलब्ध करण्याकरिता क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात यावी, असे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले. ग्रामीण विकासाकरिता आवश्यक पतपुरवठ्यापेक्षा कमी असणारा प्रत्ययपुरवठा, त्याकरिता भांडवलाची उभारणी हे मुख्य उद्दिष्ट असावे, अशी मुख्यत: समितीची शिफारस मान्य करण्यात येऊन क्षेत्रीय ग्रामीण बँक १९७५ मध्ये अस्तित्वात आली.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेची आवश्यकता : ग्रामीण विकासाचा प्रश्न हा केवळ कृषी क्षेत्राच्या विकासापुरता मर्यादित नाही. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कृषीपूरक व्यवसायांची निर्मिती, उद्योगधंद्यांचा विकास, व्यापाराचा विकास, ग्रामीण भागामध्ये गतिशील, कार्यक्षम घटकांची निर्मिती, कृषी क्षेत्राला योग्य प्रमाणात कर्ज पुरवठा, उत्पादकता वाढ, प्राथमिक गरजांची उपलब्धता (उदा., पिण्याचे पाणी, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा, वीज, वाहतुकीचे साधने, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, स्त्रियांना रोजगार, ग्रामीण औद्योगिकीकरण इत्यादी) अशी विकासाची संकल्पना अभिप्रेत असणारी आणि प्रत्यक्षपणे ग्रामीण क्षेत्राला प्रत्यय पुरवठा करणारी अधिकोषण व्यवस्था आहे. सहकारी बँकांप्रमाणे स्थानिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि व्यापारी बँकांच्या आर्थिक मदतीने व्यावसायिक बनून ग्रामिण विकासाला साह्य करण्याकरिता या बँकेची आवश्यक होती.
भारतातील बँकिंग संस्थांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या महत्त्वाच्या घटक असून त्या ग्रामीण भागात प्रत्ययपुरवठा करण्यामध्ये सक्रीयपणे सहभागी आहेत. १९५१ मध्ये स्थापन केलेल्या गोरावाला समितीच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९५५ मध्ये इंपिरियल बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयकरण करून स्टेट बँक ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली. ग्रामीण भागात शाखा विस्तार, ग्रामीण कर्जपुरवठा आणि सहकारी संस्थांना मदत अशा दृष्टिकोणातून अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांचे पाऊल उचलण्यात आले.
भारतातील अनुसूचित बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया व तिच्या संलग्न बँका, विदेशी बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँका यांचा समावेश आहे. भारतामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँक या अनुसूचित वाणिज्यिक बँकेचा कर्जपुरवठा करणारी बँक म्हणजे एक प्रसिद्ध प्रमुख वित्तीय संस्था आहे.
कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीमुळे १९६० नंतर बहुविध पीकरचना, आधुनिकीकरणामुळे वाढत्या कर्जाची मागणी, कर्जपुरवठा करण्याकरिता सहकार क्षेत्राची निर्मिती, या क्षेत्रास फारसे न आलेले यश, त्यामुळ १९६९ मध्ये व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर या बँकांचा ग्रामीण भागामध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न; परंतु व्यापारी बँकांनी ग्रामीण भागातील ठेवींचा उपयोग प्रत्यक्षपणे ग्रामीण क्षेत्राकरिता न करता नागरी भागांमध्ये बहुतांशी कर्ज देण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेला गरिबी हटाव निर्मूलन कार्यक्रम, १९७५ मध्ये २० कलमी कार्यक्रम यांमध्ये ग्रामीण भागांमध्ये सर्व घटकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या कलमांमध्ये केली गेली.
ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे, छोटे आणि सीमांत शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागिरांचा विकास, कृषी क्षेत्र, व्यापार-उद्योग, स्वयंरोजगार, किरकोळ व्यापार यांकरिता भारतामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बँकेची मिर्मिती करणे आवश्यक होते. अशाच शिफारशी १९७५ मध्ये एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित बँकेच्या कामकाज गटाने केल्या. सरकारने या सर्व शिफारशी मान्य करून २६ सप्टेंबर १९७५ रोजी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बँक स्थापनेचा वटहुकूम काढला आणि १९७५ नंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचा कायदा करण्यात आला. सुरुवातीला या बँकेचे नियंत्रण केंद्रीय बँकेकडे (रिझर्व्ह बँक) देण्यात आले. त्यानंतर १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना होऊन ही जबाबदारी नाबार्डकडे देण्यात आली.
विभागीय ग्रामीण बँकांची आवश्यकता : ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विकासाच्या दृष्टीने बँक सुविधा पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे ती उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागातील लोकांना सहजतेने पतपुरवठा उपलब्ध होऊन सावकारीला आळा घालणे, ग्रामीण भागातील लोकांच्या ठेवी त्याच भागातील उत्पादन कार्यामध्ये उपयोगात आणणे, २० कलमी कार्यक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण कलम म्हणजे ग्रामीण कर्जबाजारीपणा क्रमश: कमी करून शेतकऱ्यांना, कामगारांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याकरिता भारतामध्ये विभागीय ग्रामीण बँकांची आजही आवश्यकता आहे.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेने ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला साद्य करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण करणे, ग्रामीण श्रमिक, शेतमजूर, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, श्रमिकांना प्रत्यक्ष कर्ज आणि उधार रकमा देणे, सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे कार्य करणे गरजेचे आहे. कृषी विकास ते कृषी कर्ज पुरवठा कार्य समाधानकारक करण्याकरिता या बँकेची उपयुक्तता अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ग्रामीण भागात गरीबांचे राहणीमान स्तर उंचाविण्याकरिता उत्पन्न स्तर वाढविण्याकरिता त्यांना अत्यल्प दराची उत्पादने उपलब्ध करून देणे, त्यांचा विमा काढणे इत्यादी कार्य करण्याकरिता विभागीय क्षेत्रीय बँक ग्रामीण क्षेत्रात कार्यरत असणे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण ६९.८४ टक्के होते. भारतामध्ये सुमारे ५ लक्ष ५७ हजार गावे आहेत. गावांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास होय. अशा वेळी प्राथमिक म्हणजे कृषिक्षेत्र विकासापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तसेच समाजातील, गावातील दुर्बल घटकांना संस्थागत ऋण कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
रोजगार : ग्रामीण विकासामध्ये कृषी उद्योगांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कृषिशी संबंधित उद्योगांमध्ये कच्चा माल म्हणून प्रत्यक्षपणे उपयोगात आणले जात. तसेच शेतीला
लागणारी साधणे प्रत्यक्षपणे पुरविणे अशा प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश कृषी उद्योगांमध्ये होतो. जगामध्ये अनेक देशांनी कृषी आणि उद्योग यांचे अकत्रीकरण करून लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
भारतामध्ये कृषिक्षेत्रावरील लोकसंख्या अवलंबित्व, नागरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. तेव्हा गावांमध्येच कृषी उद्योगांची निर्मिती केल्यास लोकांना आपले गाव सोडून इतरत्र जावे लागणार नाही. अल्प भांडवल, श्रमाचा मुबलक पुरवठा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नसल्यामुळे कृषी उद्योगांची निर्मिती, पशुपालन, भांडवल, कुक्कुटपालन यांसारखे व्यवसाय ग्रामीण भात रोजगार निर्मिती करण्यास साह्यभूत ठरून, विशेषत: ग्रामीण भागातील स्त्रियांना, रोजगार उपलब्ध करून देण्यास साह्यभूत ठरेल. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये व्यापारी बँक, सहकारी बँक यांना पूरक म्हणून क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचा विस्तार होणे आवश्यक आहे.
व्यापारी बँक व प्रादेशिक ग्रामीण बँक यांची कार्यभिन्नता : क्षेत्रीय ग्रामीण बँक मूलत: व्यापारी बँकांसारखे कार्य करीत असले, तरी व्यापारी बँकांपेक्षा ते काही बाबतींत भिन्न आहेत.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बँक अत्यल्प कर्जपुरवठा करणारी संस्था आहे.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेमधील ठेवींच्या प्रमाणात ग्रामीण क्षेत्रामध्ये करण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण कमी असून त्याची नागरीक्षेत्राकडे माहिती पुरविली जाते.
- व्यापारी बँका या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेच्या प्रायोजक असल्या, तरी पूर्वी त्यांचे क्षेत्र एक किंवा दोन जिल्हे मिळून असायचे आणि सध्याही कमी जिल्ह्यांपुरते सीमित असते; परंतु २००२-०३ नंतर बँकांची कार्यक्षेत्राची व्याप्ती संपूर्ण भारतामध्ये वाढविण्यात आली.
- या ग्रामीण बँकेद्वारे लहान आणि सीमांत शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, लघुउद्योग, ग्रामीण लोकांना प्रत्यक्ष कर्ज दिले जातात.
- ग्रामीण बँकेचा व्याजदर इतर बँकांपेक्षा चालू कर्जदारापेक्षा जास्त राहू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत त्या राज्यातील सहकारी बँकांच्या, समित्याच्या व्याजदरापेक्षा जास्त नसतो.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे कार्य प्रभावी होण्याकरिता भागभांडवल पुरविण्याचे कार्य केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकार मिळून करत असतात. तसेच रिझर्व्ह बँक, प्रायोजक व्यापारी बँक अर्थसाह्य आणि विविध प्रकारच्या सवलती पुरवीत असतात.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे देखरेखीचे कार्य जुलै १९८२ पासून नाबार्डकडे सोपविण्यात आले. तसेच त्यांना पुनर्वित्त व सवलती पुरविण्याचे कार्य नाबार्डकडे सोपविण्यात आले.
- पूर्वी क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेच्या शाखा या ग्रामीण भागात असाव्यात असे धोरण होते; मात्र या धोरणात बदल होऊन सध्या बँकेच्या शाखा ग्रामीण भागापेक्षा अर्धशहरी भागात जास्त प्रमाण असल्याचे दिसते.
भारत व महाराष्ट्र यांमध्ये बँक विस्तार : २ ऑक्टोबर १९७५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद आणि गोरखपूर, हरयाणातील भिवानी, राजस्थानमधील जयपूर आणि पश्चिम बंगालमधील मालडा अशा पाच क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे अधिकृत भांडवल १ कोटी रूपये असून विक्रीला काढलेले आणि वसूल झालेले भांडवल २५ लक्ष रूपये असले, तरी या बँकांच्या भांडवलात केंद्र सरकार (५० टक्के), संबंधित राज्य सरकार (१५ टक्के) आणि प्रायोजक व्यापारी बँक (३५ टक्के) या प्रमाणात हिस्से असतात.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या १९८५ मध्ये ५ वरून ८५ वर पोहोचली. कालांतराने तिच्या हजारो शाखा ग्रामीण भागात कार्यरत होत्या; मात्र एप्रिल १९८७ च्या सुधारणानुसार विजय केळकर समितीने कोणतीही नवीन क्षेत्रीय ग्रामीण बँक स्थापन न करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे १९९१ नंतर या बँकेचे तीन टप्प्यांमध्ये दृढीकरण करण्यात आले.
(१) नरसिंहन समितीच्या १९९१ च्या शिफारशीनुसार या बँकांच्या व्यवस्थापनात सुसूत्रीकरण करण्यात आले. या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले.
(२) व्ही. एस. व्यास यांच्या अध्यक्षतेखाली २००४ मध्ये सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ३६ बँका पूर्वरत ठेवून १६० बँकांना एकमेकांत विलीन करून त्यांची संख्या ४६ पर्यंत कमी करण्यात आली. २०१० मध्ये ही संख्या ८२ पर्यंत आली.
(३) ए. के. चक्रवर्ती समितीच्या २०१० च्या शिफारशीनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेवर लक्ष केंद्रित करून ४० बँकांच्या पूर्ण भांडवलीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या २०१० नंतर ८२ वरून २०१३ पर्यंत ६४ वर आली आणि २०१६ मध्ये ती ५६ पर्यंत करण्यात आली. सध्या भारतामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँक सर्वांत जास्त (७) उत्तर प्रदेश राज्यात कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय ग्रामीण बँक : महाराष्ट्रात सहा महसूल विभाग असून सर्वांत पहिली क्षेत्रीय ग्रामीण बँक मराठवाड्यात मराठवाडा ग्रामीण बँक म्हणून स्थापन झाली. या बँकेचे कार्यक्षेत्र चार जिल्ह्यांमध्ये होते. नंतर महाराष्ट्रात एकूण १० क्षेत्रीय ग्रामीण बँक कार्यरत होत्या. यांचे कार्यक्षेत्र १७ जिल्ह्यांमध्ये होते. या बँकांना सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी पुरस्कृत केले. त्यामध्ये औरंगाबाद, जालना, ठाणे आणि मराठवाडा या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे २००८ मध्ये विलीनीकरण होऊन महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बँक अस्तित्वात आली. या बँकेचे मुख्यालय नांदेड येथे असून ही बँक बँक ऑफ महाराष्ट्रद्वारे पुरस्कृत आहे.
अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा (बुलढाणा) या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने, तर बँक ऑफ इंडियाने भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, रत्नागिरी, सोलापूर या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना पुरस्कृत केले आहे. या बँकांचे २०१३ मध्ये विलीनीकरण होऊन विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक अस्तित्वात आली. या बँकेचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक अनुक्रमे १६ व १७ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकांच्या ३५४ शाखा असून विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकांच्या २९४ शाखा आहेत. क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांमध्ये ठेवींपेक्षा कर्जाचे प्रमाण कमी दिसून येते.
महाराष्ट्र आणि भारत तुलनात्मक स्थिती : महाराष्ट्रात फक्त २ क्षेत्रीय ग्रामीण बँका असून देशाच्या तुलनेत ती ३.५७ टक्के एवढी आहे. भारतामध्ये ६४ बँकांच्या ६३५ जिल्ह्यांमध्ये आणि इतर ठिकाणी १७,८५६ शाखा आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील कर्जाचे ठेवींशी प्रमाण ८५.४३ टक्के आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला साह्य करणारी एक बँक असून ती बँकांचा विस्तार, विलीनीकरणाच्या संदर्भातील विशेष पैलू, बँकासमोर असणाऱ्या समस्या नमूद करीत आहे.
भारतातील क्षेत्रीय ग्रामीण विकास आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाकडे लक्ष केंद्रित करून केंद्र सरकार व राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाह्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची आर्थिक चणचण, मर्यादित कार्यक्षेत्र, सिक्कीम व गोवा वगळता सर्व राज्यांमध्ये जिल्हानिहाय शाखांचा विस्तार केला; परंतु १९८७ नंतर त्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. इतर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया जेथे जेथे स्थिर होती, त्या वेळी क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. त्यामुळे आज केवळ ५६ बँकाच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण विकासामध्ये पतपुरवठ्याचे प्रमाण कमी होत आहे.
ग्रामीण क्षेत्रामध्ये संस्थात्मक कर्ज पुरवठा वृद्धिंगत करण्यासाठी क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची वित्तीय स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. त्याकरिता २०१४ मध्ये संसदेत अधिकृत भांडवल ५ कोटी रूपये वाढून २,००० कोटी रूपये वाढविण्याचे विधेयक पारित करण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना वित्तीय महत्त्व प्राप्त न झाल्यामुळे प्रायोजक व्यापारी बँकांकडून भरीव मदत मिळत नसल्यामुळे भांडवलाच्या अपुरेपणामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील कार्याचा विस्तार, पतपुरवठा, सोयी-सुविधा अपुऱ्या पडतात. तसेच कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देणे व कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह निदर्शनास येत नाही.
अनुत्पादक मालमत्ता व थकबाकीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे बँकांसमोर अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शाखांचे विलीनीकरण, जागतिकीकरणाचा प्रभाव, क्षेत्रीय ग्रामीण बँक पुनर्रचना कार्यक्रम, स्थानांतरण इत्यादींमुळे बँकांच्या शाखेत किंवा संख्येत घट होत आहे, कार्यक्षेत्र सीमित होत आहे. मर्यादित कार्यक्षेत्रामुळे ग्रामीण विकासात भर पडतेच असे नाही. तेव्हा बँकेची व्यवस्था असणाऱ्या ठिकाणी विकास कमी आणि जेथे ग्रामीण बँक नाही, तेथे विकास जास्त असे दिसून येते. अर्थात, इतर बँकांकडून प्राप्त होणारा निधी विकास कार्याकरिता जास्त कर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. इतर बँकांपेक्षा, सहकारी बँकांपेक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे कार्य मर्यादित आहे. त्यामुळे बँकांच्या अधिकृत भांडवलामध्ये भरघोस वाढ केल्यास बँकांच्या विकासाभिमुख कार्य करणे शक्य होईल. अन्यथा आज स्पर्धेमध्ये यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन या बँका धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या ठेवींच्या प्रमाणात ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी, तसेच ठेवी नागरी किंवा अर्धनागरी क्षेत्राकडे वळविल्या जाते. त्यामुळे ग्रामीण विकासाकरिता वापर कमी, विकास योजनांची फलश्रुती प्राप्त नसून दारिद्र्य निर्मूलनात अडथळे निर्माण होतात. तेव्हा स्थानिक रोजगारांचे स्थलांतर होणार नाही, तसेच ग्रामीण विकासात भर पडण्याकरिता क्षेत्रीय ग्रामीण बँक व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. अन्यथा इतर व्यापारी बँका, सहकारी बँका यांच्या बरोबरीने कार्य करणे शक्य न होऊन काही शाखा बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संदर्भ :
- कविमंडन, विजय, कृषी व ग्रामीण अर्थशास्त्र, नागपूर, २०१२.
- देशपांडे, श्री. आ., भारतीय नियोजन आणि आर्थिक विकास, नागपूर, १९८७.
समीक्षक : अनिल पडोशी
