दारिद्र्याच्या अनुमानपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेली एक समिती. भारताच्या नियोजन आयोगाने जाहीर केलेल्या गरीबीसंबंधी आकडेवारीवर विविध स्तरांवरून टीका
करण्यात आली. याला अनुसरून भारत सरकारने नवीन दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यासाठी आणि गरीबीच्या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी २००५ मध्ये एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली. त्यामध्ये अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर हे समितीचे अध्यक्ष; तर आर. राधाकृष्ण, राघव घिया आणि सुरंजन सेनगुप्ता हे सदस्य होते. या समितीने दारिद्र्यावर व्यापक संशोधन केले आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे नेमके अनुमान मांडण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे.
तेंडुलकर समितीने २००४-०५ या वर्षासाठी गरीबीच्या समस्येचा तपशीलवार अभ्यास करून पूर्वीपेक्षा नवीन पद्धतींद्वारे राज्यनिहाय संपूर्ण देशाची ग्रामीण आणि शहरी दारिद्र्यरेषा निश्चित केली. समितीने याच वर्षातील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील कुटुंबाच्या उपभोग खर्चाची अद्ययावत माहिती वापरून हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल दारिद्र्यावरील संशोधन आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या अनुमान निश्चितीमधील एक मूलभूत आणि व्यापक योगदान आहे. समितीने २००९ मध्ये आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. यातील दारिद्र्य मापनाच्या पद्धतीनुसार २००४-०५ मध्ये भारतातील गरीब लोकांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण २७.५ टक्क्यांवरून ३७.२ टक्के इतके वाढले. यापूर्वी दारिद्र्य मापन केवळ आहारातील उष्मांकाच्या आधारे केले जाई; परंतु समितीने दारिद्र्याच्या व्याख्येत अन्नासह शिक्षण, आरोग्य, वीज, वस्त्रे आणि पादत्राणे यांच्यावरील खर्चांचाही समावेश करून ती अधिक व्यापक केली.
तेंडुलकर समितीने दारिद्र्यमापनासाठी मानवी जीवनातील एकूण १७६ वस्तूंचा (अन्नधान्य, कडधान्ये, दूध, खाद्यतेल, मांसाहारी पदार्थ, भाज्या, फळे, सुका मेवा, साखर, मीठ, मसाले, इतर अन्नपदार्थ, इंधन, कपडे, पादत्राणे, तंबाखूसारखे व्यसनाचे पदार्थ, शिक्षण, आरोग्यावरील संस्थात्मक आणि बिगर संस्थात्मक उपभोग, मनोरंजन, इतर सेवा, टिकाऊ वस्तू इत्यादी.) उपभोग लक्षात घेतला. पुरेशा सांख्यिकी माहिती अभावी त्या वस्तूंपैकी एकूण ११ वस्तू त्यातून वगळल्या गेल्या.
समितीची उद्दिष्टे :
- राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ५०, ५५ आणि ६१ व्या फेरीतील पाहणीच्या बाबींचे परीक्षा आणि तुलना करणे, तसेच मागील आणि भावी पाहणीत तुलना करण्यासाठी पद्धतीची शिफारस करणे.
- विविध राज्यांतील दीर्घ कालावधीतील दारिद्र्य संकल्पनेच्या मापनाचे पर्याय व तांत्रिक बाबी आणि प्रक्रिया सूचविणे.
- दुसऱ्या उद्दिष्टान्वये दारिद्र्य मापनाच्या प्रचलित प्रक्रिया आणि अधिकृत दारिद्र्यपातळीत बदल सूचविणे.
समितीची वैशिष्ट्ये :
- तेंडुलकर समितीपूर्वीचा उपभोग आकृतीबंध १९७३-७४ या वर्षाच्या दारिद्र्यरेषेवरील उपभोग गटातील वस्तू आणि सेवांशी निगडित होता; परंतु त्यानंतरच्या काळात गरीबांच्या उपभोगात झालेले लक्षणीय बदल विचारात घेण्याची गरज होती.
- काळानुसार आणि विभागीय भाववाढ समायोजित किंमत निश्चिती करण्याची गरज या पद्धतीत आढळते.
- अगोदरच्या सर्व पद्धतींमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणविषयक गरजा शासनाने पुरवाव्यात, या गृहितावर आधारित दारिद्र्यरेषा निश्चित केली गेली होती. तेंडुलकर समितीने मात्र प्रथमच आरोग्य आणि शिक्षणावरील वैयक्तिक उपभोगखर्च लक्षात घेतला आहे. या दोन घटकांवरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने ही पद्धत योग्य ठरते.
- तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीत गरीबी मापनासाठी केवळ आहार उष्मांकाऐवजी एकूण पोषण गरजांचा विचार केलेला आहे.
- या समितीने ग्रामीण आणि शहरी गरीब लोकांचा एकत्रित विचार करून निष्कर्ष मांडलेला आहे.
- यापूर्वीच्या अभ्यासात केवळ आसाम राज्याचाच समावेश केला होता; मात्र तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य मापनासाठी ईशान्येकडील सर्व राज्यांचा आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला आहे.
तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्र्यरेषेची ठळक वैशिष्ट्येही सांगितले आहेत.
- तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीत दारिद्र्याचे बहुआयामी स्वरूप लक्षात घेतले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने संकलित केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे यात खासगी कुटुंबाच्या उपभोग खर्चाचा विचार केला गेला आहे.
- या पद्धतीत केवळ आहार उष्मांकाचा निकष विचारात न घेता विविध वस्तूंचा खासगी उपभोग खर्च लक्षात घेतला गेला आहे.
- यापूर्वी सर्व प्रकारच्या उपभोग मापनासाठी केवळ तीस दिवसांचा समान प्रत्यावाहन कालावधी विचारात घेतला जाई; मात्र तेंडुलकर समितीने पाच वर्षीय राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणावर आधारित काही वस्तूंच्या (उदा., पादत्राणे, टिकाऊ वस्तू, शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च इत्यादी.) उपभोगासाठी ३६५ दिवस कालावधी आणि उर्वरित उपभोगासाठी तीस दिवसांचा कालावधी अशीही मिश्र प्रत्यावाहन कालावधी पद्धतीचा वापर केला आहे. ही पद्धती अधिक व्यवहार्य आणि विश्वसनीय आहे. एकंदरीत, तेंडुलकर समितीच्या अहवालात दारिद्र्य मापनासंबंधीच्या पद्धतीत मूलभूत बदल केलेले आढळतात.
उपयुक्तता : सध्याची दारिद्र्य मापनाची पद्धती तेंडुलकर समितीच्या शिफारशींवरच आधारित आहे. आजही तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार म्हणजे भाववाढीमुळे किंमत बदलाच्या समायोजनेद्वारे दारिद्र्यापातळीचे मापन केले गेले. पुढील कोष्टकात तेंडुलकर पद्धतीनुसार १९९३-९४ ते २०११-१२ या गेल्या दोन दशकातील राष्ट्रीय दारिद्र्य पातळी दर्शविली आहे.
कोष्टक क्र. १
| वर्ष | ग्रामीण | शहरी | एकूण |
| १९९३-९४ | ५०.१ | ३१.८ | ४५.३ |
| २००४-०५ | ४१.८ | २५.७ | ३७.२ |
| २००९-१० | ३३.८ | २०.९ | २९.८ |
| २०११-१२ | २५.७ | १३.७ | २१.९ |
या कोष्टकावरून हे स्पष्ट होते की, १९९३-९४ आणि २००४-०५ या काळातील दारिद्र्य पातळी सरासरी वार्षिक ०.७४% दराने घटली आहे. तसेच २००४-०५ आणि २०११-१२ या काळात दारिद्र्य पातळीत वार्षिक २.१८% दराने घट झालेली आहे.
दारिद्र्यरेषा उत्पन्न पातळी : समितीने दारिद्र्यरेषेजवळ राहणाऱ्या लोकांच्या उपभोग गटातील वस्तूंच्या किंमती आणि आकृतिबंधातील बदलाचा विचार करून पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेत सुधारणा केली. त्यानुसार २००९-१० आणि २०११-१२ मध्ये जाहीर केलेल्या दारिद्र्य पातळीत ग्रामीण भागासाठी किरकोळ किंमत निर्देशांक (शेतमजूर) आणि शहरी भागासाठी किरकोळ किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) अशा पूर्वीच्या पद्धतीऐवजी तेंडुलकर समितीची पद्धत वापरली गेली. कोष्टक क्र. २ मध्ये तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार विविध वर्षांसाठी दारिद्र्यरेषा उत्पन्न पातळी दर्शवली आहे.
कोष्टक क्र. २
| वर्ष | ग्रामीण उत्पन्न पातळी | शहरी उत्पन्न पातळी |
| २००४-०५ | ४४६.७० | ५७८.८० |
| २००९-१० | ६७२.८० | ८५९.६० |
| २०११-१२ | ८१६.०० | १,०००.०० |
कोष्टक क्र. ३ मध्ये तेंडुलकर समितीनुसार राज्यनिहाय दारिद्र्यरेषा उत्पन्न पातळी आणि गरीब लोकांचे प्रमाण दर्शविली आहे (२००४-०५).
कोष्टक क्र. ३
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | ग्रामीण उत्पन्न
(रु.) |
शहरी उत्पन्न
(रु.) |
ग्रामीण गरीब
प्रमाण (%) |
शहरी गरीब
प्रमाण (%) |
एकूण गरीबांचे प्रमाण (%) |
| आंध्र प्रदेश | ४३३.४३ | ५६३.१६ | ३२.३ | २३.४ | २९.९ |
| अरुणाचल प्रदेश राज्य | ५४७.१४ | ६१८.४५ | ३३.६ | २३.५ | ३१.१ |
| आसाम राज्य | ४७८.०० | ६००.०३ | ३६.४ | २१.८ | ३४.४ |
| बिहार राज्य | ४३३.४३ | ५२६.१८ | ५५.७ | ४३.७ | ५४.४ |
| छत्तीसगढ राज्य | ३९८.९२ | ५१३.७० | ५५.१ | २८.४ | ४९.४ |
| दिल्ली केंद्रशाशित प्रदेश | ५४१.३९ | ६४२.४७ | १५.६ | १२.९ | १३.१ |
| गोवा राज्य | ६०८.१० | ६७१.१५ | २८.१ | २२.२ | २५.० |
| गुजरात राज्य | ५०१.५८ | ६५९.१८ | ३९.१ | २०.१ | ३१.८ |
| हरयाणा राज्य | ५२९.४२ | ६२६.४१ | २४.८ | २२.४ | २४.१ |
| हिमाचल प्रदेश | ५२०.४० | ६०५.७४ | २५.० | ४.६ | २२.९ |
| जम्मू व काश्मीर राज्य | ५२२.३ | ६०२.८९ | १४.१ | १०.४ | १३.२ |
| झारखंड राज्य | ४०४.७९ | ५३१.३५ | ५१.६ | २३.८ | ४५.३ |
| कर्नाटक राज्य | ४१७.८४ | ५८८.०६ | ३७.५ | २५.९ | ३३.४ |
| केरळ राज्य | ५३७.३१ | ५८४.१० | २०.२ | १८.४ | १९.७ |
| मध्य प्रदेश राज्य | ४०८.४१ | ५३२.२६ | ५३.६ | ३५.१ | ४८.६ |
| महाराष्ट्र राज्य | ४८४.८९ | ६३१.८५ | ४७.९ | २५.६ | ३८.१ |
| मणिपूर राज्य | ५७८.११ | ६४१.१३ | ३९.३ | ३४.५ | ३८.० |
| मेघालय राज्य | ५०३.३२ | ७४५.७३ | १४.० | २४.७ | १६.१ |
| मिझोराम राज्य | ६३९.२७ | ६९९.७५ | २३.० | ७.९ | १५.३ |
| नागालँड राज्य | ६८७. ३० | ७८२.९३ | १०.० | ४.३ | ९.० |
| ओडिशा राज्य | ४०७.७८ | ४९७.३१ | ६०.८ | ३७.६ | ५७.२ |
| पाँडिचेरी केंद्रशाशित प्रदेश | ३८५.४५ | ५०६.१७ | २२.९ | ९.९ | १४.१ |
| पंजाब राज्य | ५४३.५१ | ६४२.५१ | २२.१ | १८.७ | २०.९ |
| राजस्थान राज्य | ४७८.०० | ५६८.१५ | ३५.८ | २९.७ | ३४.४ |
| सिक्कीम राज्य | ५३१.५० | ७४१.६८ | ३१.८ | २५.९ | ३१.१ |
| तामिळनाडू राज्य | ४४१.६९ | ५५९.७७ | ३७.५ | १९.७ | २८.९ |
| त्रिपुरा राज्य | ४५०.४९ | ५५५.७९ | ४४.५ | २२.५ | ४०.६ |
| उत्तर प्रदेश राज्य | ४३५.१४ | ५३२.१२ | ४२.७ | ३४.१ | ४०.९ |
| उत्तराखंड राज्य | ४८६.२४ | ६०२.३९ | ३५.१ | २६.२ | ३२.७ |
| पश्चिम बंगाल राज्य | ४४५.३८ | ५७२.५१ | ३८.२ | २४.४ | ३४.३ |
| एकूण भारत | ४४६.६८ | ५७८.८० | ४१.८ | २५.७ | ३७.२ |
कोष्टक क्र. ४ मध्ये तेंडुलकर समितीनुसार विविध वस्तूंचा शहरी दारिद्र्यरेषा वर्गातील उपभोग (२००४-०५).
कोष्टक क्र. ४
| वस्तू गट | शहरी दारिद्र्यरेषा वर्गातील उपभोग (रु.) | शहरी दारिद्र्यरेषा वर्गातील अंदाजपत्रकातील वाटा (%) |
| अन्नधान्य | ९६.५ | १६.७ |
| कडधान्य | १९.२ | ३.३ |
| दूध | ४३.६ | ७.५ |
| खाद्यतेल | २९.० | ५.० |
| अंडी, मासे, मांस | २०.८ | ३.६ |
| भाज्या | ३६.५ | ६.३ |
| ताजी फळे | ८.२ | १.४ |
| सुका मेवा | २.२ | ०.४ |
| साखर | १३.१ | २.३ |
| मीठ, मसाले | १४.६ | २.५ |
| इतर अन्नपदार्थ | २८.४ | ४.९ |
| अंमली पदार्थ (तंबाखू) | १२.६ | २.२ |
| इंधन | ७०.४ | १२.२ |
| कपडे | ३८.३ | ६.६ |
| पादत्राणे | ६.० | १.० |
| शिक्षण | १८.५ | ३.२ |
| वैद्यकीय खर्च-संस्थात्मक | ४.३ | ०.७ |
| वैद्यकीय खर्च-बिगर संस्थात्मक | २०.५ | ३.५ |
| मनोरंजन | ६.६ | १.१ |
| वैयक्तिक वस्तू | १८.० | ३.१ |
| इतर वस्तू | १४.२ | २.५ |
| इतर सेवा | १८.२ | ३.१ |
| टिकाऊ वस्तू | ८.६ | १.५ |
| वरील वस्तूंची बेरीज | ५४८.१२ | ९४.७ |
| भाडे व प्रवासखर्च | ३०.६८ | ५.३ |
| शहरी दारिद्र्यरेषा वस्तू गट | ५७८.८ | १००.०० |
समितीच्या पद्धतीचे मूल्यमापन : नियोजन आयोगाच्या २००९-१० मधील पाहणीत तेंडुलकर पद्धतीनुसार भारताचा दारिद्र्य घटीचा वेग २००४-०५ ते २००९-१० या पाच वर्षांत सुमारे दुप्पट झाल्याचे आढळले. त्यामुळे सुमारे ५२ दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले. नवी दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात दरडोई दरदिवशी २२.४० रु. आणि शहरी भागात दरडोई दरदिवशी २८.६० रु. या पातळीत निश्चित करण्यात आली. ही पातळी अतिशय कमी असल्याची आणि ही दारिद्र्यरेषा नसून ‘हलाकीची रेषा’ (डेस्टिट्युशन लाइन) असल्याची जोरदार टीका करण्यात आली. शासनाने ही टीका मान्य करून तेंडुलकर समितीचा दृष्टीकोन वास्तवाला धरून नसल्याचे नमूद केले आणि नवीन दृष्टीकोनाची गरज मांडली; मात्र रंगराजन समितीच्या नवीन पद्धती अमलात येईपर्यंत तेंडुलकर पद्धत वापरण्याचा निर्णय नियोजन आयोगाने घेतला.
नियोजन आयोग बरखास्त केल्यानंतर स्थापन झालेल्या नीती आयोगाच्या कृतीदलाने तेंडुलकर पद्धतीला पाठींबा दिला. त्यांच्या मते, भारतात गरीबीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी दारिद्र्यरेषा हा आधार नसून दारिद्र्यरेषेखालील जनगणनेच्या आधारे राज्य शासनांनी आपापल्या राज्यात गरीब लोक निश्चित करायचे आहेत. २०११ मधील सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना हा सर्वांत अलीकडचा आधार आहे.
मूलभूत गरजा व्यक्तिनिहाय बदलत असल्याने दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे अंतिम प्रमाण मोजणे कठीण असते. याद्वारे केवळ टोकाच्या गरीबी घटीतील प्रगतीचा मागोवा घेणे शक्य आहे. शासनाला योजनांसाठी गरीब लोक शोधून देणे सर्वस्वी अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तेंडुलकर समितीनंतरचे दारिद्र्यावरील अभ्यास : तेंडुलकर समितीच्या अहवालानंतरही दारिद्र्य मापनाचे अभ्यास होत राहिले. नियोजन आयोगाने तेंडुलकर पद्धतीनुसार दारिद्र्य मापन करण्याचे ठरविले; परंतु भारत सरकारने सी. रंगराजन समिती नेमून तेंडुलकर पद्धत अमान्य केली. समितीने २०१४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.
या समितीने २०११-१२ या वर्षातील किमतींवर आधारित ग्रामीण भागात दरडोई दररोज ३२ रु., तर शहरी भागात दरडोई दरमहा ४७ रु. किमान उत्पन्न असण्याची दारिद्र्यरेषा निश्चित केली. यानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे देशातील प्रमाण २९.५% होते. हे प्रमाण तेंडुलकर समितीच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. अर्थात त्यावरही टीका केली गेली.
अरविंद पानगरीया कृती दल : तेंडुलकर समितीवरील टीका आणि दोषांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरीया यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सभासद असलेले एक कृती दल स्थापण्यात आले. वास्तववादी दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे, हे या दलाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. स्थापनेनंतर दीड वर्षांनंतर या समितीने दारिद्र्यरेषेबाबत एकमत होण्यात असमर्थता व्यक्त केली. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी विशेषज्ञांचा आणखी एक गट स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली. या गटाने अनौपचारिक रीत्या तेंडुलकर समितीचा निष्कर्ष मान्य केला.
तेंडुलकर पद्धतीवरील होणाऱ्या टीकेवर उपाययोजना म्हणून या पद्धतीवर आधारित अमेरिकन डॉलरच्या दर दिवशीच्या खरेदीशक्ती समानता संदर्भात दारिद्र्यरेषा निश्चित केली गेली. त्याच वस्तू आणि सेवा दोन भिन्न ठिकाणी किंवा दोन भिन्न देशांमध्ये खरेदी करताना लागणारी रक्कम म्हणजे खरेदीशक्ती समानता होय.
दारिद्र्य आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या निश्चित करणे, हे केवळ आर्थिक स्वरूपाचे कार्य नसून त्याला सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि राजकीय संवेदनशीलतेचे आयामही लागू होतात. दारिद्र्यरेषा खूप वरच्या पातळीत असेल, तर गरजू लोक वंचित राहतात आणि खूप कमी असेल, तर शासनाचे वित्तीय आरोग्य धोक्यात येते. भारताच्या बाबतीत तर या समस्येत आणखी गुंतागुंत आढळते. तेंडुलकर समितीच्या शिफारशी आणि निष्कर्षांबाबत भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये एकमत नाही. ओडिशा, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी तेंडुलकर समितीचे निष्कर्ष मान्य केले; तर दिल्ली, झारखंड, मिझोराम या राज्यांनी सी. रंगराजन समितीची दारिद्र्यरेषा मान्य केली. एकंदरीत, आजवर कोणत्याही समित्या, आयोग किंवा अभ्यासगटाला सर्वमान्य होईल अशी दारिद्र्यरेषा आणि दारिद्र्याचे अचूक मापन करणे शक्य झालेले नाही.
समीक्षक : राजस परचुरे