करचुकवेगिरीला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सरकारी महसुलात वाढ होण्यासाठी नेमण्यात आलेली एक समिती. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एकूण सुधारणा पर्वाचा एक भाग म्हणजे करप्रणालीतील सुधारणा होय. राजस्व धोरणाचा सर्वांत प्रमुख भाग म्हणजे करधोरण. यासाठी भारतीय केंद्र सरकारकडून अनेक अभ्यास समित्या नेमण्यात आल्या. करचुकवेपणा व काळ्या पैशाचा सतत वाढणारा प्रभाव यांवर अंकुश लावून त्यांचे अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम कमी करण्याचे बरेच प्रयत्‍न झाले; मात्र ते फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. म्हणून भारत सरकारने मार्च १९७० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एन. वांछू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष कर चौकशी समिती नेमली.
वांछू समितीने १९६१-६२ या कालावधीत निकोलस कॅल्डॉर यांनी १९५६ मध्ये वापरलेल्या पद्धतीचा वापर करून करचुकवेगिरीच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्थेचा भाग बनलेल्या काळ्या पैशाचे मूल्य साधारणतः ७०० कोटी रुपये आहे, असा निष्कर्ष काढला. तसेच १९६५-६६ या कालावधीत लपविलेला आय १,००० कोटी रु. होता. १९६८-६९ मध्ये ही रक्कम १,४०० कोटी रुपयांपर्यत गेली असावी, असे समितीचे मत होते. असे असल्यास चुकविलेला कर १९६८-६९ मध्ये अंदाजे ४७० कोटी रु. असावा. तसेच १९७० च्या दशकात थकबाकीचे प्रमाण ८४० कोटी रुपये एवढे होते. समितीने या थकबाकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक उपाय सूचविले. समितीच्या मते, कर कायद्यानुसार बसविलेले उच्च दर; टंचाईमुळे परवाने आणि नियंत्रणे यांना अर्थव्यवस्थेत प्राप्त झालेले महत्त्व; राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्या; भ्रष्टाचारी व्यापारप्रथा; व्यापारधंद्याचे उत्पन्न ठरविण्यापूर्वी त्यांनी करायच्या खर्चावरील कमाल मर्यादा; विक्रीकर व इतर वसुलीचे उच्च दर; कर कायद्यांची निष्फळ अंमलबजावणी व नीतिमूल्यांचे अवमूल्यन ही करचुकवेपणा आणि काळ्या पैशांची निर्मिती व त्याची प्रचंड वाढ यांच्या मुळाशी प्रत्यक्ष कारणे आहेत. या कारणांविरुद्ध सरकारने कार्यवाही केल्यास काळ्या पैशाचे प्राबल्य कमी होऊ शकेल. म्हणूनच चालू असलेल्या सर्व सरकारी नियंत्रणांची कसून तपासणी करून अनावश्यक नियंत्रणे काढून टाकावीत व इतरांच्या इष्ट अंमलबजावणीचे उपाय योजावेत अशा समितीने अहवालात सूचना केल्या आहेत. त्याच प्रमाणे राजकीय संस्था भ्रष्टाचारापासून मुक्त असल्या पाहिजे, यावर समितीने भर दिला आहे; परंतु राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यावरील कंपन्यांवर घातलेली मनाई शिथिल करणे समितीस इष्ट वाटत नाही. पश्चिम जर्मनी व जपान या देशांप्रमाणे सरकारनेच राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत द्यावी, असेही समितीने सूचविले आहे. कंपन्यांखेरीज इतरांनी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांच्या रकमा त्यांचे उत्पन्न ठरविताना त्यांच्या एकूण उत्पन्नांतून वजा केल्या जाव्यात, अशीही समितीची सूचना आहे.
शिफारशी : लायसन्स व बाजारनियंत्रण यांचे प्रमाण कमी केल्यामुळे काळे धन शोधून ते आटोक्यात आणणे, त्याच्या वाढीस व करचुकवेपणास आळा घालणे, करांची थकबाकी आटोक्यात ठेवणे, करमुक्तीची छाननी करणे, सरकारच्या महसूल वृद्धीसाठी शिफारशी करणे, करचुकवेगिरीला प्रतिबंध घालण्यासाठी दंडात्मक उपाय सूचविणे इत्यादींचा अभ्यास करून वांछू समितीने आपला विस्तृत व अंतिम अहवाल डिसेंबर १९७१ मध्ये शासनास सादर केला. त्यानुसार समितीने पुढील शिफारशी केल्या आहेत.
- अल्प करदात्यांच्या बाबतीत वेगळा असा काटेकोरपणा दाखवू नये.
- सर्व करदात्यांना आयकर विभागाने आयविवरण पत्रक मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात टपालाने पाठवावे.
- करचुकव्यास करायचा दंड हा त्याने चुकविलेल्या करावर आधारित असावा.
- योग्य वाटल्यास एखाद्या करदात्याच्या बाबतीत सर्व दंड माफ करण्याचे अधिकार आयकर आयुक्तास असावेत.
- करचुकवेपणास पायबंद घालण्यासाठी आयकर विभागाचा गुप्तवार्ताविभाग व चौकशीविभाग यांची समूळ पुनर्रचना करण्यात यावी.
- जरूर तेथे कायद्यांचा कडकपणे वापर करून करचुकव्यांविरुद्ध खटले भरावेत आणि उत्पन्नाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर आकारले जाणारे आयकराचे दर कमी करण्यात यावेत.
- शेतकी उत्पन्नावर केंद्र सरकारला आयकर बसविता येत नसल्यामुळे काळा पैसा वाढविण्यास फार मोठ्या प्रमाणावर मदत होत असल्याने शेतकी उत्पन्नावर कर लादावा. तो वसूल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने योग्य ती कार्यवाही करून आपल्याकडे घ्यावेत.
- विक्री कराऐवजी उत्पादनशुल्क घेण्यात यावे.
- विशिष्ट व्यावसायिक व व्यापारी यांना हिशोब ठेवण्याची आणि त्यांची लेखापरीक्षा करून घेण्याची सक्ती करण्यात यावी.
- स्थावर मालमत्तेच्या विक्री व्यवहारात प्रत्यक्ष विक्री किमतीपेक्षा कमी किंमत दाखविली असल्यास, ती मालमत्ता मोबदला देऊन आपल्या ताब्यात घेण्याचे शासनाकडे अधिकार असावेत.
- करनिर्धारणासाठी हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीचा अवलंब केल्यास कर टाळाटाळ सोपी होते. म्हणून हिंदू अविभक्त कुटुंबातील एखाद्या सभासदाचे स्वतंत्र उत्पन्न करमाफ उत्पन्न मर्यादेपलीकडे गेल्यास त्या कुटुंबावर समितीने खास सूचविलेल्या दरांनुसार आयकर आकारावा आणि कुटुंबाचे उत्पन्न १५,००० रु. हून अधिक असल्यास उत्पन्नावर १५% अधिभारही आकारला जावा.
- वारसा हक्काने होणारे संपत्तीचे हस्तांतरण, कंपन्यांकडे असणारी संपत्तीची मालकी या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी होते. हे टाळण्यासाठी वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करावे इत्यादी.
कर कायद्यांचा योग्य अभ्यास करून त्यांत उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा फायदा घेऊन आपला करभार कमी करण्याच्या प्रयत्‍नाला ‘कर नियोजन’ म्हणतात; परंतु फसवणूक, सत्याचा विपर्यास, खोटे हिशेब, कपट इत्यादी मार्गांनी करभार कमी करण्याचे प्रयत्‍न म्हणजे करचुकवेपणा होय. कर नियोजन व करचुकवेगिरी ही दोन टोके सोडली, तर मध्यंतरी असा एक विस्तृत प्रांत आहे की, कायद्याच्या कक्षेत राहूनही करभार चुकावा किंवा कमी व्हावा म्हणून कायद्यातून पळवाटा काढत असतो, याला ‘कर टाळाटाळ’ म्हणतात. कर टाळाटाळीमध्ये कायद्याचा हेतू व आशय यांना फाटा देण्यात येतो. त्यामुळे कर टाळाटाळही असंमत मानली पाहिजे. त्यासाठी ‘आय’ शब्दाची स्पष्ट व असंदिग्ध व्याख्या केली पाहिजे. करचुकवेपणा केवळ कायद्याने कमी होणार नाही, याची समितीस जाणीव आहे. म्हणून शासनाने काळा पैसा व करचुकवेगिरी यांविरुद्ध प्रबळ लोकमत जागृत करण्यास आवश्यक ते उपायही योजले पाहिजे, असे समितीने सूचविले आहे.
प्रांसगिक व अनावर्ती उत्पन्नास सध्या असलेली करमुक्ती रद्द केली पाहिजे. राज्य लॉटरी योजनांच्या बक्षिसांवरही कर आकारला पाहिजे. प्रासंगिक तोटे त्याच प्रकारच्या प्रासंगिक उत्पन्नातून वजा केले जावेत. शब्दकोडी, शर्यती व लॉटरी यांपासून मिळणारे बक्षीस १,००० रु. हून अधिक असल्यास त्यावर ३३% कर बक्षिस वाटण्यापूर्वीच कापून घ्यावा, असे समितीने सूचविले आहे. पती, पत्‍नी आणि अज्ञान मुले मिळून एकच करनिर्धारण एकक समजण्यात यावे, हे मत समितीस मान्य नाही. समितीने कर टाळाटाळ कमी करण्यासाठी भागीदारी कायदा, धर्मादाय व धार्मिक विश्वस्तनिधी कायदा, संपत्ती कायदा व आयकर कायदा यांच्यामध्ये काही फेरफार सूचविले आहेत. त्याच प्रमाणे देणगीकर व वारसाकर भरण्यामध्ये टाळाटाळ होऊ नये म्हणून काही सूचनाही समितीने केल्या आहेत. यांशिवाय महसूल वृद्धी करण्यासाठी आकारलेला उच्च करदर हा करदात्यांच्या उत्पादक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम घडवितो. म्हणून हा दर ९७.५% वरून ७५% वर आणावा, असे समितीने सूचविले आहे. वांछू समितीने सूचविलेल्या शिफारशींपैकी काही शिफारशी सरकारकडून स्वीकारण्यात येऊन त्यांवर अंमलबजावणी केली गेली.
समीक्षक : ज. फा. पाटील
