महसूल व कर दर यांचा परस्पर संबंध दर्शविणारा वक्र. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ आर्थर लॅफर (Arthur Laffer) यांनी १९४७ मध्ये सर्वांत प्रथम लॅफर चक्राबद्दल मांडणी केली; परंतु लॅफर यांच्या मते ही संज्ञा त्यांची स्वत:ची नसून ती प्रसिद्ध अरब इतिहासकार इब्न खल्दून (Ibn Khaldun) आणि प्रसिद्ध ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स (John Maynard Keynes) यांच्या मांडणीचा या संज्ञेवर प्रभाव आहे.
१९७० च्या दशकात अमेरिकेला मंदीसदृश परिस्थितीने ग्रासले होते. त्या वेळी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड यांच्या रिचर्ड ब्रूस चेनी (डीक चेनी) व डोनाल्ड रम्सफेल्ड या आर्थिक सल्लागारांबरोबरील अमेरिकेच्या मंदीबद्दलच्या चर्चेदरम्यान आर्थर यांनी कर दर व सरकारी महसूल यांतील परस्पर संबंध दर्शविणारा वक्र काढला. लॅफर यांनी वृद्धी दर वाढविण्यासाठी सीमांत कर दर कमी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्या वेळी चर्चेमध्ये उपस्थित असलेले वॉल स्ट्रीट या मासिकाचे संपादकीय लेखक ज्यूड वॉनिस्की यांनी चार वर्षांनतर लिहिलेल्या एका लेखात लॅफर वक्राचा सर्वप्रथम उल्लेख केला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर केन्स यांच्या आर्थिक सिद्धांतांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन अर्थविषयक धोरणांवर होता. या सिद्धांतानुसार जेव्हा आर्थिक वृद्धी दर कमी वेगाने वाढत असतो, तेव्हा सरकारने खर्च करून मागणी वाढविण्याची गरज असते. लॅफर प्रमेयानुसार अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त कर दर हा पुरवठा वाढण्यामागचा मुख्य अडथळा असतो. मागणी कमी असणे, हे वृद्धी दर कमी होण्याचे मुख्य कारण नसून कर दर व पुरवठ्यातील कमतरता हे मुख्य अडथळे असतात. कर दर बदलल्यानंतर सरकारी महसुलामध्ये थेट परिणाम होतात. म्हणजेच जेव्हा कर दर कमी होतो, तेव्हा सरकारी महसुलात घट होते; परंतु आर्थिक परिणाम हा विरुद्ध दिशेने होतो. कर दर कमी केल्यानंतर लोकांना जास्त काम करण्याची प्रेरणा मिळते. ज्यामुळे गुंतवणुक, रोजगार व उत्पादन यांमध्ये वाढ होऊ शकते. याचा कालांतराने सरकारी महसुलावर देखील परिणाम होऊ शकतो. कर दर कामालीचा जास्त असेल, तर कर महसूल जवळजवळ शून्यापर्यंत यायची शक्यता येथे दाखविली आहे. लॅफर वक्राच्या खालील आकृतीतून कर दर आणि सरकारी महसूल यांतील परिणाम कळून येतो.
आकृतीनुसार जेव्हा कर दर शून्य असतो, तेव्हा महसुलही अर्थातच शून्य असतो (जरी सरकारी महसूल व कर दर यांत संबंध असला, तरी महसुलावर परिणाम करणारे इतर अनेक घटक आहेत). प्रत्यक्ष कर दर या दोन्ही टोकांच्या बिंदूंच्या मध्ये कोठेतरी असतो. कर दर शुन्यापासून पुढे जसजसा वाढत जातो, तशी महसुलातही वाढ होते. जेव्हा कर दर पर्याप्त बिंदूपर्यंत (आकृतीतील क बिंदू) पोहोचतो, तेव्हा सरकारी महसूल सगळ्यात महत्तम असतो. क बिंदुच्या पुढे जर कर दरात वाढ झाली, तर लोकांच्या काम करण्याच्या व गुंतवणूक करण्याच्या इच्छेवर ऋणात्मक परिणाम होतो. त्यातून रोजगार, उत्पादन व उत्पन्न कमी होते. या सगळ्यामुळे सरकारी महसूलही कमी होत जातो.
कर दर कमी केल्यानंतर सरकारी अर्थसंकल्पातील तुटही कमी होते. गुंतवणूक, उत्पादन व उत्पन्न वाढल्यामुळे बेरोजगारी कमी होते. तसेच सरकारचा सामाजिक सुरक्षा आणि बेरोजगारी भत्ता यांवरील खर्चही कमी होतो. सरकारी महसुलनामक कररचना वेळ, करपातळी, करासंदर्भातील कायदेविषयक व इतर पळवाटा, उत्पादक घटकांचा कल अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असते. जर प्रचलित कर दर खूप जास्त असेल, तर करातील कपात सरकारी महसुलात नक्कीच वाढ घडवून आणेल. करदरांतील घट करताना स्थान, वेळ व करदरांतील घटीचा आकार यांचा विचार करूनच धोरण आखावे लागते. लॅफर यांच्या या धोरणाचा १९८० मध्ये अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला गेला. त्याच प्रमाणे लॅफर यांनी २०१२ मध्ये अमेरिकेतील कॅन्सस राज्यात उच्च उत्पन्न गटातील कर दर कमी करण्याचा सल्ला दिला. त्यामागे गुंतवणुक वाढून रोजगार निर्माण होतील, हा विचार होता; परंतु लॅफर यांच्या कर दर कमी करण्याच्या व पुरवठ्याच्या बाजुच्या आर्थिक विचारांना बऱ्याच अर्थ विश्लेषकांनी विरोध केला आहे.
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते लॅफर वक्र फक्त पुरवठ्याच्या बाजूनेच मांडला गेला आहे. लॅफर वक्राच्या साह्याने कराची इष्टतम पातळी ठरविताना वर उल्लेखिलेल्या अर्थव्यवस्थेतील इतर बाबींचा विचार करावा लागेल. जसे सरकारी महसूलातील अपेक्षित वाढ, अस्तित्वात असते ती कररचना इत्यादी. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेनुसार इष्टतम करपातळी वेगळी असू शकते; परंतु अलिकडील काही वर्षांमध्ये केवळ अमेरिकेतच असे दिसून आले की, करदर कमी केला, तरी सरकारी महसूलात अपेक्षित वाढ झाली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्येही आर्थिक सुधारणा अमलात आणल्यानंतर करदरांमध्ये घट झालेली दिसून येते. त्याच प्रमाणे सरकारी महसूलातही वाढ झालेली दिसते; परंतु लॅफर वक्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागू झाला, असे म्हणता येऊ शकत नाही.
सरकारी महसुलातील वाढ ही करदरातील घट व त्याच प्रमाणे इतर अर्थिक सुधारणा यांमुळेही झाली असू शकते. १९८०-१९९० या दशकांत लॅफर यांच्या करधोरणांचा प्रभाव प्रगत अर्थव्यवस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर पडल्याचा दिसून येतो.
संदर्भ : Laffer, Arthur B., The Laffer Curve : Past, Present and Future, 2004.
समीक्षक : विनायक देशपांडे