भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण उर्फ फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डंस अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण उर्फ फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डंस अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ही भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाची वैधानिक संस्था असून अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ नुसार ती निर्माण केली आहे. हा कायदा अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने तयार केला आहे.
एफएसएसएआयचे प्रमुख केंद्र शासन नियुक्त अराजपत्रीत कार्यकारी संचालक असतात. यांचे अधिकार केंद्र सचिवाच्या बरोबरीचे असतात. दिल्लीमध्ये या विभागाचे कार्यालय असून सहा प्रादेशिक कार्यालये अनुक्रमे दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन आणि चेन्नई येथे आहेत. अन्न सुरक्षा कार्यासाठी चौदा प्रयोगशाळा आणि बहात्तर राज्य आणि केंद्रशासित प्रयोगशाळा भारतात सूचित केलेल्या आहेत. याशिवाय एकशे बारा खाजगी प्रयोगशाळा यासाठी मदत करतात. या सर्व प्रयोगशाळांना राष्ट्रीय पातळीवरील एका स्वतंत्र नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अ‍ॅंड कॅलिब्रेशन लॅबोरटरीज (NABL) संस्थेने मान्यता दिलेली आहे.
सन २०२१ सालापासून खाद्य क्षेत्रातील ज्या उत्पादक, हाताळणी, विक्री आणि तयार वस्तूंना वेष्टण घालतात त्यांना त्यासाठी लागणारा आवश्यक परवाना एफएसएसएआय संस्था देते. यासाठी खाद्य वस्तू उत्पादक आणि रेस्टॉरंट यांना दरवर्षी परवाना नूतनीकरण करावे लागते. डॉ. अनुभुमानी रामदोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ ऑगस्ट २००८ साली अन्नसुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ नुसार एफएसएसएआय आस्तित्वात आला. या प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि बावीस सदस्य हे धोरणात्मक निर्णयास जबाबदार असतात. ग्राहक, विक्री व्यावसायिक, उत्पादक आणि अन्न उत्पादक गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये कसलाही अन्न सुरक्षेबद्दल गोंधळ होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेतले जातात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय या बद्दलचे राष्ट्रीय धोरण ठरवते.
अन्नसुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ नुसार अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणास पुढील अधिकार कायद्यानुसार मिळालेले आहेत: १) अन्न सुरक्षा विषयीचे नियम ठरवणे; २) प्रयोगशाळातील अन्न व खाद्य उत्पादने तपासणे आणि त्यांना मान्यता देणे यांची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे; ३) केंद्र शासनास तांत्रिक आणि वैज्ञानिक सल्ला देणे; ४) आंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षेनुसार तांत्रिक मानके विकसित करणे; ५) खाद्य वस्तूंचा वापर, त्यातील भेसळ व उद्भवणारे धोके याबद्दल माहिती गोळा करणे; ६) भारतातील खाद्य सुरक्षा आणि पोषण या विषयीची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्यात जागृती निर्माण करणे.
एफएसएसएआयची पाच कार्यालये या कामात मदत करतात. त्यांचे प्रमुख कार्यालय दिल्लीला असून उत्तर प्रदेशाचे कार्यालयही त्याच इमारतीत आहे. त्याशिवाय, पूर्व प्रादेशिक, उत्तर पूर्व, पश्चिम कार्यालय आणि दक्षिण कार्यालयेही आहेत. एफएसएसएआयचे कार्यक्षेत्र अन्न सुरक्षा विषयक वैज्ञानिक मानके ठरवणे, उत्पादन, साठवणूक, आयात आणि खाद्य विक्री व खाद्य सुरक्षित कसे ठेवता येईल याचे नियम आणि परीक्षण करणे हे आहे. एफएसएसएआय प्राधिकरण होण्यापूर्वी अन्न भेसळ कायदा १९५४, फळ प्रक्रिया व फळ उत्पादन कायदा १९५५, मांस उत्पादन अधिनियम १९७३, खाद्य तेल उत्पादने अधिनियम १९४७, खाद्य तेल पॅकेजिंग अधिनियम १९८८, द्रावक निष्कर्षण (solvent extraction), तेल बिया पेंडीपासून बनवलेले खाद्य, खाद्य पीठ नियमन अधिनियम १९६७ आणि दूध व दूध उत्पादने अधिनियम १९९२ हे सात कायदे भारतात होते. हे सर्व कायदे आता एकाच प्राधिकरणाचा भाग बनले आहेत. एका छ्त्राखाली सर्व खाद्य व अन्न नियम आणल्याने सुटसुटीतपणा आला आहे.
पुढील विभागांच्या सहाय्याने अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचे काम चालते: विज्ञान व मानक विभाग एक व दोन, नियमन, गुणवत्ता हमी विभाग, नियामक अनुपालन (regulatory compliance), मानव संसाधन व वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन व धोरण समन्वय, माहिती तंत्रज्ञान, सामाजिक व वर्तन बदल संशोधन, व्यापार व आंतरराष्ट्रीय समन्वय, प्रशिक्षण, राजभाषा.
एफएसएसएआयने काही मार्गदर्शक तत्त्वे अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात लागू केलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे त्यांच्या संशोधन व विकास विभागातर्फे संशोधित करण्यात येतात. आंतरराष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाशी ती मिळती जुळती राहतील याची काळजी घेतली जाते. नवे नियम करण्यापूर्वी त्याबद्दलची खात्रीलायक पुराव्यांची शहानिशा करणे हे अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाचे महत्वाचे काम आहे.
खाद्य आणि पेये याबद्दलची सर्व गुणवत्ता राखली जावी यासाठी एफएसएसएआयच्या सर्व प्रयोगशाळांना ISO17025 प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. २०११ साली याबद्दलच्या केलेल्या कायद्यानुसार खाद्य पदार्थातील भेसळ, विषारी घटक, त्याची गुणवत्ता किती दिवस टिकून राहील याची खात्री करणे आणि टिकून राहण्याची मुदत संपलेल्या पदार्थामध्ये किती घटक टिकून राहतात याच्या चाचण्या करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार दूध व दूध उत्पादने, मिठाया, खाद्य तेले, मेदाम्ले, मेदपदार्थ फेसाळ करण्याची मिश्रके (emulsifier), फळे आणि पालेभाज्या, कडधान्ये आणि कडधान्यापासून केलेले पदार्थ, मांस आणि मांस उत्पादने, मासे आणि मत्स्य पदार्थ, पदार्थ गोड करण्यासाठी वापरात असलेले नैसर्गिक व परवानगी असलेली बाह्य रसायने, खाद्य रंग, मध, मीठ, मसाले, खाद्यपदार्थाला चव व स्वाद आणण्यासाठी घालण्यात येणारे मसाले, स्वामित्व मिळवलेले अन्न पदार्थ (कंपनी उत्पादित पोषक खाद्य मिश्रणे) उदा., बालकांसाठीचे दूध, वजन वाढवण्यासाठीची जीवनसत्त्वे, खाद्य पदार्थ टिकवण्यासाठीची रसायने, प्रक्रिया करणारे पदार्थ, उदा., विकिरण क्रिया, धान्य, धान्य पीठे, खाद्य तेले यात मुद्दाम घालण्यात येणारी जीवनसत्त्वे मिठातील आयोडीन, लोह, कॅल्शियम यांचे प्रमाण निश्चित केलेले प्रमाण आहे की नाही याची तपासणी या विभागातर्फे अचानक करण्यात येते. अप्रमाणित खाद्य पदार्थ बाजारातून नष्ट करणे व त्यांना विहित दंड करणे हे काम अन्न व औषध महामंडाळाच्या सहाय्याने करण्यात येते. ग्राहक हित लक्षात घेऊन अवाजवी गुणवत्ता असल्याची जाहिरात करणार्‍या जाहिरातींना प्रतिबंध करणे हेही या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येते.
संदर्भ :
समीक्षक : किशोर कुलकर्णी
