मालेगाम समितीच्या शिफारशींची पडताळणी करणे आणि मान्यताप्राप्त व्यावसायिक रूपरेषा, व्यावसायिक आकार आणि आव्हानांची पडताळणी करून शिफारस करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली एक समिती. भारतातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना नवीन बँका म्हणून कार्य करण्यास अनुज्ञप्ती (लायसन्स) वाटप करण्यासाठी, तसेच नागरी सहकारी बँकांच्या व्यावसायिक विस्तारासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थायी समितीने २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी पार पडलेल्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने मालेगाम यांच्या तज्ज्ञ समितीने नागरी सहकारी बँकांना व्यापारी बँका म्हणून नवीन अनुज्ञप्ती वाटप करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आर. गांधी समितीची स्थापना ३० जानेवारी २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. या उच्चाधिकारी समितीने केलेल्या प्रमुख शिफारशी पुढील प्रमाणे.
- व्यावसायिक आकार आणि बहुराज्यीय नागरी सहकारी बंकांचे संयुक्त भांडवली बँकांमध्ये रूपांतरण : ज्या नागरी सहकारी बँकांचे व्यापारी बँकेत रूपांतर करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी २० हजार कोटी रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यावसायिक आकाराची मर्यादा सूचित करण्यात आली. असे रूपांतर करणे अनिवार्य असणे गरजेचे नाही. या बँकांचा शाखा विस्तार, कार्यक्षेत्र आणि व्यावसायिक रुपरेषा इत्यादी विस्तार मात्र काळजीपूर्वक प्रमाणित केला गेला पाहिजे.
- नागरी सहकारी बँकांचे छोट्या वित्तीय बँकांमध्ये रूपांतरण करणे : ज्या छोट्या नागरी सहकारी बँकांचा व्यावसायिक आकार रुपये २० कोटींपेक्षा कमी आहे आणि ज्या छोट्या वित्तीय बँकांमध्ये रूपांतर करू इच्छितात, त्या बँका रिझर्व्ह बँकेकडे त्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेली पात्रता व प्रक्रिया यांची त्या बँकांनी पूर्तता करावी.
- नवीन अनुज्ञप्तीचे वाटप : ज्या नागरी सहकारी पतसंस्थांचे कमीत कमी ५ वर्षांचे आर्थिक व व्यवस्थापकीय निकाल उत्तम आहेत आणि ज्या रिझर्व्ह बँकेच्या अनुज्ञप्ती प्राप्त करण्याच्या अटींचे समाधान करतात, त्यांना अनुज्ञप्तींचे वाटप करता येऊ शकते.
- संचालक मंडळाशिवाय व्यवस्थापन मंडळ : मालेगाम समितीने केलेल्या सुचनेप्रमाणे व्यवस्थापन मंडळाची अट ही नवीन नागरी सहकारी बँका व अस्तित्वातील बँकांच्या विस्ताराच्या अनुज्ञप्तीसाठी एक अनिवार्य अट आहे.
- प्रवेशाच्या वेळेचे व्यावसायिक निकष : (अ) बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँक म्हणून सुमारे १०० कोटींचा व्यवसाय करणे. (ब) दोन जिल्हे आणि राज्य पातळीवर सुमारे ५० कोटींचा व्यवसाय करणारी नागरी सहकारी बँक. (क) जिल्हापातळीवर (२ जिल्ह्यांपर्यंत) सुमारे २५ कोटींचा व्यवसाय करणारी बँक. (ड) पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये बँक नसलेल्या क्षेत्रांत नागरी सहकारी पतसंस्थेचे बँकेत रूपांतर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दिलेली योग्य सूट.
- ठेवीदार-मतदार सभासद : ठेवीदारांना नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक व व्यवस्थापन मंडळामध्ये सहभाग असावा. यासाठी उपविधींमध्ये योग्य त्या तरतुदी करून ठेवीदारांसाठी बहुसंख्य जागा राखीव ठेवणे.
आर. गांधी यांच्या उच्चाधिकारी समितीने केलेल्या सूचना व शेरे यांचा अहवाल १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहकारी बँक नियंत्रण विभागाचे मुख्य महाप्रबंधकांकडे पाठविण्यात आला.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
