अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या केंद्रीय बँकिंग प्रणालीची एक महत्त्वपूर्ण अधिकोष प्रणाली. या प्रणालीस द फेड किंवा संघनिधी अधिकोष या नावानेही ओळखले जाते. या अधिकोषाची स्थापना इ. स. २३ डिसेंबर १९१३ रोजी फेडरल रिझर्व्ह ॲक्ट १९१३ नुसार अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी करण्यात आली होती. वेळेनुसार फेडरल रिझर्व्हच्या भूमिकेमध्ये विस्तार करण्यात आला. या अधिकोषाचे मुख्यालय ‘इक्लेस बिल्डींग’ वॉशिंग्टन डी. सी. (यू. एस.) येथे आहे. अमेरिकन संसदेने फेडरल रिझर्व्ह ॲक्टमध्ये मौद्रिक धोरणासाठी रोजगार वृद्धी, स्थिर किमती आणि दीर्घावधीसाठी व्याजदर ही तीन उद्दिष्टे निर्धारित केलेली आहेत. फेडरल रिझर्व्हद्वारे मौद्रिक धोरण ठरविणे, अमेरिकन बँकांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, वित्तीय स्थैर्य कायम ठेवणे, अमेरिकन कोष, सरकार तसेच विदेशांतील अमेरिकन संस्थांना वित्तीय सेवा प्रदान करण्याचे कार्य केले जाते.
घटक : फेडरल रिझर्व्ह प्रणालीचे ४ महत्त्वाचे घटक आहेत.
- (१) दी बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स : बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची स्थापना फेडरल रिझर्व्ह ॲक्ट सेक्शन १० नुसार करण्यात आली. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समध्ये ७ सदस्य असतात. या ७ सदस्यांची नियुक्ती सिनेटच्या संमतीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष करतात. अमेरिकेतील १२ संघनिधी जिल्ह्यांकरीता मौद्रिक धोरण तयार करणे, संघनिधी अधिकोषांच्या व्यवहारांची तपासणी आणि देखरेख करणे, संघनिधी अधिकोषांच्या कार्याविषयी धोरण ठरविणे यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला करावे लागतात. या सदस्यांचा कालावधी बँकिंग ॲक्ट १९३५ नुसार १४ वर्षांचा असतो. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाद्वारे या सदस्यांमधून १ चेअरमनपदी व १ व्हाईस चेअरमनपदी नियुक्ती केली जाते. यांचा कालावधी ४ वर्षांचा असतो. बोर्ड ऑफ गवर्नर्सला मदतीसाठी इतर सल्लागार समित्यांची नेमणूक करण्यात येते. ५ फेब्रुवारी २०१८ पासून जेरोम पॉवेल हे चेअरमन पदावर आहेत.
- (२) दी फेडरल मुक्त बाजार समिती : दी फेडरल मुक्त बाजार समितीची स्थापना फेडरल रिझर्व्ह ॲक्ट सेक्शन १२ अ नुसार करण्यात आली. या समितीमध्ये १२ सदस्य असतात. यांपैकी ७ सदस्य संघनिधी मंडळाचे गव्हर्नर, ५ सदस्य संघनिधी अधिकोषाचे अध्यक्ष यांचा समावेश असतो. या ५ सदस्यांची निवड भौगोलिक आधारावर क्रमाक्रमाने २ वर्षांसाठी केली जाते; मात्र न्यूयॉर्क संघनिधी अधिकोषाचा अध्यक्ष या समितीचा कायम सदस्य असतो. १२ संघनिधी अधिकोषाचे अध्यक्ष चर्चेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. या समित्यांची बैठक वर्षातून आठ वेळा वॉशिंग्टन डी. सी. येथे होते. या समितीची नेमणूक अमेरिकन बँकिंग कायद्यानुसार करण्यात येते. ही उच्चाधिकार समिती असून खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे धोरण ठरविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या समितीद्वारे करण्यात येते. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचे हिशेब करण्यासाठी या समितीने न्यूयॉर्क संघनिधी अधिकोषात एक स्वतंत्र खाते उघडले आहे. या व्यवहारावर देखरेखीसाठी न्यूयॉर्क संघनिधी अधिकोषाच्या अधिकाऱ्याची हिशोब व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक करण्यात येते.
- (३) संघ सल्लागार समिती : संघ सल्लागार समितीमध्ये १२ सदस्य असतात. ते १२ संघ अधिकोषांचे प्रतिनिधी असतात. ही समिती बोर्ड ऑफ गवर्नरला मदत करणारी दुसरी समिती आहे. संघ सल्लागार समितीची सभा वर्षातून चार वेळा बोलाविण्यात येते. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आणि १२ संघनिधी अधिकोषांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य संघ सल्लागार समितीद्वारे केले जाते.
- (४) संघनिधी आधिकोष : अमेरिकेची विभागणी १२ संघनिधी जिल्ह्यामध्ये करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक संघनिधी अधिकोष स्थापन करण्यात आला आहे. हे १२ संघनिधी अधिकोष न्यूयार्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, क्लीव्हलँड, रिचमंड, अटलांटा, शिकागो, सेंट लूइस, मिनीॲपोलिस, कॅन्सास सिटी, डल्लास आणि सॅन फ्रॅन्सिस्को या ठिकाणी कार्य करतात. प्रत्येक संघनिधी जिल्ह्याचा आकार लोकसंख्येनुसार तयार करण्यात आला आहे. ही विभागणी फेडरल रिझर्व्ह ॲक्टनुसार करण्यात आली आहे. या सर्व अधिकोषात न्यूयार्क अधिकोष सर्वांत महत्त्वपूर्ण आहे. संघनिधी अधिकोषांचे अमेरिकन सरकार आणि जनतेला भांडवली अंश खरेदी करता येतात. प्रत्येक सदस्य अधिकोषाद्वारे आपल्या भांडवल आणि संचित कोषाच्या ६ टक्के रक्कम संघनिधी अधीकोषाच्या रोख्यांमध्ये गुंतविली जाते. संघनिधी अधिकोषाच्या संचालक मंडळात ९ सदस्य असतात. त्यांपैकी ६ सदस्य निवडून दिलेले, तर ३ सदस्य बोर्ड ऑफ गव्हर्नरद्वारे नियुक्त केले जातात. निवडलेल्या ६ सदस्यांपैकी ३ सदस्य अधिकोषाने, तर ३ सदस्य शेती, उद्योग व व्यापार या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात.
संघनिधी पद्धतीच्या सदस्य अधिकोषामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य असे दोन प्रकारचे अधिकोष समाविष्ट करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अधिकोषांना संघनिधी व्यवस्थेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. राज्य अधिकोषांना काही अटींची पूर्तता केल्यावर सदस्यता प्राप्त होते.
व्यवहार : संघनिधी अधिकोष देयता आणि संपत्ती या विषयीच्या व्यवहारांचे विश्लेषण अहवालाद्वारे प्रकाशित करतात.
कार्य : जगातील विविध देशातील केंद्रीय अधिकोष जे कार्य करतात, सामान्यतः तेच कार्य संघनिधी अधिकोषसुद्धा करतो. यामध्ये पुढील कार्यांचा समावेश होतो :
- पत्र चलन निर्गमन : हे संघनिधी अधिकोषाचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे. यामध्ये काही पत्रमुद्रा कोषागाराच्या, तर काही संघनिधी आधिकोषाच्या असतात. संघनिधी अधिकोष स्वर्णपत्र जवळ ठेवत असल्याने पत्रचलन निर्गमनाला आधार प्राप्त होतो.
- सरकारचा अधिकोष : संघनिधी अधिकोष सरकारचा अधिकोष म्हणून महत्त्वपूर्ण कार्य करीत असतो. सरकारसाठी विविध प्रकारची कार्ये या अधिकोषाद्वारे पार पाडली जातात. ज्यामध्ये सरकारच्या कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री करणे, सरकारचा आर्थिक दलाल म्हणून काम करणे इत्यादी कार्यांचा समावेश होतो.
- अधिकोषांचा अधिकोष : संघनिधी अधिकोष अधिकोषांचा अधिकोष म्हणून कार्य करतो. यामध्ये सदस्य अधिकोषांसाठी पुढील कार्य केली जातात. (अ) समाशोधनाचे कार्य : सदस्य अधिकोषाच्या रकमांचे समायोजन करण्यासाठी संघनिधी अधिकोष कार्य करतो. या अंतर्गत जिल्ह्यातील अधिकोष आणि संघनिधी अधिकोष तसेच आंतरजिल्हा समशोधनाचे कार्यदेखील या अधिकोषाला करावे लागते. (ब) तारेने पैसे पाठविणे : संघनिधी अधीकोष सदस्य अधिकोषांनी दिलेला पैसा ताबडतोब संबंधित अधिकोषाला मिळावा म्हणून आंतरजिल्हा समायोजन निधीचे समाशोधन तारेने पैसे पाठवून करीत असतो. (क) सदस्य अधिकोषांना कर्ज देणे : संघनिधी अडीअडचणीच्या वेळी सभासद अधिकोषाना कर्ज देऊन त्यांची पैशाची गरज पूर्ण करीत असतो. भारतात या कार्याचा उल्लेख अंतिम ऋणदाता म्हणून केला जातो.
- विनिमय दरात स्थिरता : संघनिधी अधिकोषाचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे विनिमयदरात स्थैर्य ठेवणे होय. संघनिधी अधिकोष आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधीचा प्रतिनिधी असतो.
- प्रत्यय नियंत्रण : संघनिधी अधिकोष प्रत्यय नियंत्रणासाठी पुढील साधनांचा वापर करीत असतो. (अ) खुल्या बाजारातील व्यवहार : संघनिधी अधिकोष संघीय खुला बाजार समितीद्वारे खुल्या बाजारातील व्यवहारावर नियंत्रण ठेवते. खुल्या बाजारात सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री केली जाते. हे व्यवहार अल्पकालीन स्वरूपाचे असतात. या व्यवहारांचा उपयोग विविध कारणांसाठी करण्यात येतो. (ब) अधिकोष दर धोरण : या साधनांद्वारे दर १४ दिवसांनंतर संघनिधी अधिकोषाला अधिकोष दर जाहीर करावा लागतो. या बाबतीत बोर्ड ऑफ गव्हर्नरचा सल्ला घेण्यात येतो. व्यापरचक्राच्या नियंत्रणासाठी अधिकोष दरात बदल केले जातात. (क) रोखनिधीच्या प्रमाणात बदल : सभासद अधिकोषांना आपल्या ठेवीचा काही भाग संघनिधी अधिकोषाजवळ रोख स्वरूपात जमा करावा लागतो. १९५९ नंतर रोखनिधीच्या प्रमाणात बदल हे साधन संघनिधी अधिकोषाचे प्रत्यय नियंत्रणाचे महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. रोखनिधीच्या प्रमाणातील बदलांमुळे सदस्य अधिकोषांच्या नफ्यावर परिणाम होत असतो. (ड) कर्ज मर्यादेत बदल : रोखे बाजारातील कर्ज रोख्यांच्या तारणावर दिलेल्या कर्जाची मर्यादा १९३४ च्या कायद्यानुसार ठरविण्यात आली आहे. कर्ज मर्यादा बोर्ड ऑफ गव्हर्नरद्वारे ठरविण्यात येते. विशिष्ट परिस्थितीनुसार कर्ज मर्यादेत वेळोवेळी बदल केले जातात. (इ) विभेदात्मक प्रत्यय नियंत्रण : या साधनांद्वारे संघनिधी अधिकोष अनेक प्रकारच्या प्रत्ययावर नियंत्रण ठेवतो. या पद्धतीद्वारे हप्तेवारी खरेदीसाठी प्रत्यय, स्थायी मालमत्ता किंवा घरबांधणी इत्यादीवर नियंत्रण ठेवले जाते.
संघनिधी अधिकोष उपरोक्त प्रकारचे कार्य फेडरल रिझर्व्ह ॲक्टनुसार करीत असते. जगामध्ये बँक ऑफ इंग्लंड हा अधिकोष केंद्रीय अधिकोष म्हणून सर्वप्रथम स्थापन करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येते. इ. स. १९२० मध्ये ब्रुसेल्स येथे भरलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या महासभेने ज्या देशामध्ये केंद्रीय अधिकोष अस्तित्वात नाही अशा देशांनी ती स्थापन करावी, अशा आशयाचा ठराव पास केला होता. इ. स. १९२९ मधील जागतिक महामंदीनंतर जगातील प्रत्येक देशामध्ये केंद्रीय अधिकोषाची स्थापना झालेली दिसून येते. भारतामध्ये आर. बी. आय. ॲक्ट १९३४ नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची १ एप्रिल १९३५ मध्ये स्थापना करण्यात आली.
संदर्भ :
- देशपांडे, श्री. आ.; देशपांडे, वि. श्री., वित्तीय संस्था आणि वित्तीय बाजार, मुंबई, २००४.
- De Kock, M. H., Central Banking, New Delhi, 1977.
- The Federal Reserve System – Purposes and Functions, 2016.
समीक्षक : विनायक गोविलकर