उंच भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळ्या मार्गांनी एकत्र येऊन एका प्रवाहाला मिळते आणि तेथून पुढे ते एकत्रच वाहते, त्याला पाणलोट क्षेत्र म्हणतात. साधारणपणे ज्या
ठिकाणचे भूपृष्ठ उंचसखल आहे, अशा ठिकाणीच पाणलोट क्षेत्र नैसर्गिक रीत्या निर्माण होते. वर्षानुवर्षे हे पाणी अशाच प्रकारे चढावरून उताराकडे वाहत असल्याने त्याचे नैसर्गिक प्रवाही मार्ग निर्माण होतात आणि ते पाणलोट क्षेत्राची एकप्रकारे सीमाच तयार करतात. पाणी नेहेमी पाणलोट क्षेत्राच्या हद्दीतूनच वाहते आणि ते एकाच ठिकाणावरून बाहेर पडते. भूपृष्ठावरील प्रत्येक जलाशयास व जलप्रवाहास त्याचे स्वतंत्र असे पाणलोट क्षेत्र असते. हे पाणलोट क्षेत्र कितीही लहान वा कितीही मोठे असू शकतात.
इतिहास : इसवी सन १९४२ मध्ये जमीन सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला. तो मुख्यत्वे मृदा संधारणावरच भर देणारा होता; परंतु अनिश्चित पावसामुळे वारंवार येणाऱ्या अवर्षणाची परिस्थिती आणि दुष्काळाचे चक्र चालूच असल्यामुळे जमिनीची धूप थांबविण्याबरोबरच भूगर्भात जास्तीत जास्त पाणी मुरविणे या बाबीलाही तितकेच महत्त्व प्राप्त झाले. १९८२-८३ पासून पाणलोट पाडून त्यातील संपूर्ण क्षेत्रावर जमिनीच्या उपयोगीतेनुसार मृदा आणि जल संधारणाची विविध कामे घेण्याचे सुरू झाले. महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने राज्यात असे सुमारे १,४८१ पाणलोट पाडलेले आहे. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या अवर्षण प्रवणक्षेत्र कार्यक्रम, एकात्मिक पडीक जमीन विकास, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम, नदी खोरे प्रकल्प, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम इत्यादी योजनादेखील राज्य शासनाने पुढाकार घेवून राबविण्याचा प्रयत्न केला. वेळोवेळी स्वयंसेवी संस्थांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून हा कार्यक्रम लोकाभिमुख करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
राज्य शासनाने पाणलोट क्षेत्र विकास या कार्यक्रमाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी १९९२ मध्ये स्वतंत्र जलसंधारण विभागाची निर्मिती केली. तसेच कृषी, सामाजिक वनीकरण, लघुपाटबंधारे आणि जलसर्वेक्षण व विकास यंत्रणा या चार विभागांचा समावेश जलसंधारण विभागात करून तो अधिक सक्षम केला. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमात शाश्वतता आणण्यासाठी लोकसहभाग अनिवार्य करून या कार्यक्रमाबाबत लोकजागृती व लोकशिक्षण करण्याचे अनेक कार्यक्रमदेखील राज्य शासनाने हाती घेतले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील नियमित पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन २०१४ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान राबविले. या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. २०१४-१५ मध्ये भूजल पातळीत २ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या १८८ तालुक्यांतील २ हजार २३४ गावे, तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्यांतील सुमारे १९ हजार ५९ गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यावरही या योजनेत भर दिला गेला. या अभियानात विविध विभागांकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान आणि त्यांच्या पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण राव यांनी २०१६ मध्ये ‘पाणी फाउंडेशन’ची स्थापना केली. गावकऱ्यांनाच श्रमदानासाठी प्रेरित करून पाणी अडविणे व पाणी वाचविणे, गावाचा विकास घडवून आणणे आणि महाराष्ट्राला दुष्काळ मुक्त करणे हे फाउंडेशनचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
गरज : भारतात जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये नैर्ऋत्य मौसमी वाऱ्यांमुळे पाऊस पडतो. महाराष्ट्र राज्याचे साधारण भौगोलीक क्षेत्र ३०७.५८ लक्ष हेक्टर आहे आणि त्यांपैकी शेतीखाली साधारण क्षेत्र २२६.१२ लक्ष हेक्टर इतके आहे. राज्यातील बहुतांश शेती पर्जन्यावरच आधारित आहे. त्या मानाने सिंचन क्षमता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जवळपास ७०% शेती ही कोरडवाहू आहे. वाढती जनसंख्या, त्यामुळे पिण्यासाठी व शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची निकड ही एका बाजूला, तर वातावरणातील बदलामुळे पावसाचे झालेले अनिश्चित प्रमाण यांमुळे हा प्रश्न जास्त मोठा झाला आहे. पाण्याच्या सतत भासणाऱ्या कमतरतेमुळे पाण्याची योग्य साठवण आणि वापर हे अतिशय गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी एखाद्या भागाचे पाण्याचे प्रमुख स्रोत कोणते आहेत, त्यातून त्या भागाला वर्षभर पुरेल एवढे पाणी मिळते का, याचे उत्तर केवळ नैसर्गिक रीत्या पडणारा पाऊस हेच आहे. पाऊस हाच जवळपास सर्व ठिकाणांचा पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत असून ते विहीर, तलाव, नदी यांद्वारे उपलब्ध होतो.
पावसाचे पाणी नैसर्गिक रीत्या एकतर वाहून जाते आणि बाकीचे हवेतील उष्म्यामुळे वाफ होऊन उडून जाते. त्यामुळे पावसाचे काही महिने वगळले, तर नदी, नाले, विहिरी, तलाव इत्यादींमधील पाण्याचा साठा कमी कमी होत जातो. तसेच जमीन कोरडी पडत जाते आणि भूजलाची पातळीदेखील खालावते. परिणामतः त्या भागात सततचा दुष्काळ, तुरळक शेती, चारा नसल्याने अतिशय कमी गुरे ढोरे आणि त्यामुळे कमी दुग्ध व्यवसाय असे दुष्टचक्र चालू होते. पाणलोटामधील पाणी नैसर्गिक रीत्या वाहू दिल्यास ते आपल्याबरोबर त्या भूपृष्ठावरील मातीसुद्धा वाहून नेते. त्यामुळे जमिनीची धूप होऊन तिचा कसही कमी होतो. राज्यातील कोरडवाहू शेती ही अत्यंत जिकीरीची व जोखमीची झालेली असून या शेतीचा कायमस्वरूपी विकास करून कृषी उत्पादनात सातत्य व स्थिरता आणणे गरजेचे आहे. हे सर्व थांबवायचे असेल, तर पाणलोट क्षेत्र विकासाला पर्याय नसून पाटबंधारे बांधणे, पाणी अडविणे-पाणी जिरविणे, वृक्षांची लागवड व तिचे संवर्धन करणे इत्यादी फार गरजेचे आहे.
पावसाचा एकेक थेंब साठवून तो जमिनीत मुरवला पाहिजे. त्यासाठी अवर्षण प्रवण क्षेत्रामधील पाणलोटाची तपासणी करून त्यावर योग्य ठिकाणी अनेक प्रकारचे बंधारे घालून, जसे समपातळी बांध, ढाळीचे बांध, घळी नियंत्रण उपचार, गॅबियन बंधारे, सलग समतल चर, एका आड एक चर मजगीकरण, सपाट ओटे इत्यादींचा अवलंब करून, जमिनीच्या धुपेस अटकाव निर्माण करता येतो. तसेच वृक्ष लागवड, वनशेती, कुरण विकास, खस गवताची लागवड यांद्वारेही जमिनीची धूप रोखता येते. शेती करतानादेखील समपातळी मशागत, समपातळी पेरणी, पिकांची फेरपालट, पट्टापेर पद्धत, जमिनीवर आच्छादनांचा वापर, जैविक बांध बंदिस्ती इत्यादी उपचारांनी जमिनीची धूप रोखता येते.
उद्दिष्टे : पाणलोटाचे काम झालेल्या ठिकाणी विकासाची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण होतात.
- पाणलोट क्षेत्रातील विविध विकासाची कामे ही माथा ते पायथा या तत्त्वावर केली जातात. त्यामुळे वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वेग नियंत्रित होतो.
- कोट्यावधी लिटर वाहून जाणारे पाणी अडविले, जिरविले आणि साठविले जाते. त्यामुळे अर्थातच पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी होऊन शेतीसाठी आणि इतर वापरांसाठी जवळपास अनेक महिने पुरेल इतके पाणी साठवता येते.
- पाणी टँकरने मागवायची वेळ न येता लाखो रुपयांची बचत होते.
- पाण्याचे मोठमोठे ओहोळ मोठ्या जलप्रवाहात जाऊन मिळण्या आधीच थांबविल्याने नदी नाल्यात पूर येत नाही. त्यामुळे शेतीचे वा इतर संपत्तीचे होणारे नुकसान थांबविता येते.
- पाणी जमिनीत मुरल्याने भूजल पातळीत वाढ होते. त्यामुळे गावातील पाण्याच्या स्रोतांमध्येसुद्धा (विहिरी, हापशी इत्यादी) भरपूर पाणी उपलब्ध होते.
- वाहून जाणाऱ्या पाण्यामुळे होणारी जमिनीची धूप थांबल्याने आणि जमिनीमध्ये ओलावा आल्याने जमीनीचा कस वाढतो. तसेच पिकास उपयुक्त अन्नद्रव्य नत्र, स्पुरद, पालाश इत्यादी अन्नद्रव्यांचा ऱ्हासदेखील थांबतो आणि शेतीसाठी उपयुक्त वातावरण निर्मिती होते.
- हिरवा चारा निर्माण झाल्याने पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायास गती येते.
- पाणलोटाचे काम, तसेच शेती, पशुपालन, दुग्ध व त्यानिगडित व्यवसायांना चालना मिळाल्याने अनेक रोजगार उपलब्ध होतात. त्या गावाची आर्थिक प्रगती होते आणि कामाच्या शोधात गाव सोडून जाणाऱ्यांच्या (स्थलांतरीतांच्या) संख्येत घट होते.
थोडक्यात, ज्या गावांचा पाणलोट विकास झाला आहे, त्या गावांचा विकास नक्कीच होतो. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी; मराठवाड्यातील कळंब तालुक्यातील सौंदना आंबा आणि परिसर इत्यादी गावे स्वबळावर पाणलोटाचे काम करून यशस्वी रीत्या नावारूपास आले आहेत.
मराठवाडा भागात २०१३ मध्ये ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ हे विकसित झालेल एक जलसंधारणाचे मॉडेल आहे. या मॉडेलनुसार कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणी अडवणे शक्य आहे. या मॉडेलद्वारे एक किलोमीटर पाझर कालव्यात ६५ हजार घन मीटर पाणी जिरविण्यास फक्त पाच लाख रुपये खर्च येतो; ५ किलोमीटर ओढा खोलीकरणासाठी ५ ते ७ लाख रुपये खर्च येतो आणि ३० किलोमीटर लांबीचे पाझर तलाव आणि ओढा खोलीकरणाचे काम केवळ ५ महिन्यांत पूर्ण केले जाते. म्हणजे या मॉडेलनुसार कमी खर्चात, कमी काळात जास्तीत जास्त फायदे असलेल्या पाण्यासंबंधीच्या व इतर योजना करणे शक्य होत आहे.
पाणी फाउंडेशनने २०१६ मध्ये लोकांना पाणलोटाच्या कामासाठी जास्तीत जास्त सजग आणि प्रेरित करण्यासाठी ‘वॉटर कप स्पर्धे’चे आयोजन केले. यासाठी आकर्षक बक्षिसाची
रक्कम ठेवण्यात आली. पहिल्याच वर्षी राज्यातील वेगवेगळ्या प्रांतातील ३ तालुके अंबेजोगाई (बीड), वरुड (अमरावती) आणि कोरेगाव (सातारा) या तालुक्यांची निवड करण्यात आली. त्यामधील ११६ गावांनी या स्पर्धेत भाग घेतला. ८५० गावकऱ्यांना या कामासाठी प्रशिक्षित करण्यात आले. १०,००० लोकांनी ४५ दिवस अथक परिश्रम करून १,३६८ करोड लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण केली. या पाण्याची टँकरने मागविलेल्या पाण्यामध्ये किंमत रूपांतरित केली, तर वर्षाकाठी ती सुमारे २७२ करोड रुपये एवढी होते. त्यानंतर २०१७ मधील वॉटर कप स्पर्धेत १३ जिल्ह्यांतील ३० तालुक्यांमधून १,३२१ गावांनी भाग घेतला. ६,००० लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सुमारे ६५,००० लोकांनी दररोज असे ६ आठवडे अखंड श्रमदान करून ८,२६१ करोड लिटर पाणी साठविण्याची क्षमता निर्माण केली. त्या पाण्याची वार्षिक किंमत १,६५२ करोड रुपये एवढी झाली. २०१८ मध्येही हे काम अजून मोठ्या प्रमाणावर साकार झाले. या वेळी या स्पर्धेत २४ जिल्ह्यांतील ७५ तालुक्यांमधून ४,०२५ गावांनी भाग घेतला होता. २०,००० लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सुमारे १,५०,००० लोकांनी दररोज असे ६ आठवडे अखंड श्रमदान केले आणि २२,२६९ करोड लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण केली.
पाणलोटाच्या या एकत्रित कार्यामुळे पाण्याचे आर्थिक मूल्य तर समजले; परंतु सृष्टीतील समतोल राखला जातो आणि नैसर्गिक संपत्तीचा पुरेपुर वापर होतो, हेसुद्धा लक्षात आले. पाणी साठल्याने आणि जमिनीची गुणवत्ता सुधारल्याने वर्षभर सुरक्षित झालेली शेती आणि शेतीपुरक व्यवसाय, शिवारात हिरवाई आल्याने सुधारलेले वातावरण आणि आरोग्य पाहता झालेला आर्थिक आणि सामाजिक विकाससुद्धा खूप मोठा आहे. यामुळे स्थलांतरित झालेले नागरिक परत आपल्या गावाकडे येत आहेत, हा बदलही फार महत्त्वाचा आहे. या सर्व प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा ‘मनरेगा’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व इतर प्रकारचे साहाय्य केले. या योजनांमध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
समीक्षक : व्ही. प्रभू