खाजगी किंवा अत्यल्प कर्मचारी असलेल्या घरगुती व्यवसायांचे एक क्षेत्र. हे व्यवसाय क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते. या क्षेत्रात लघु उद्योगांचे प्राबल्य असते. यामध्ये नैमित्तिक पद्धतीचे स्वयंरोजगार, तसेच अकुशल किंवा अर्धकुशल कर्मचारी समाविष्ट असतात. यामध्ये मालक व कर्मचारी यांच्यात नैमित्तिक रोजगार संबंध निर्माण झालेले असतात. हे संबंध अधिकतर करार पद्धतीचे असतात आणि त्यात स्थायी स्वरूपाने संघटन नसते. या क्षेत्रात श्रमविभागणीचा आणि उत्पादन क्षमतेचा अभाव असतो. या क्षेत्रात औपचारिक श्रमशक्तीसारखे सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाधारित रोजगार यांचा समावेश होत नाही.

असंघटित क्षेत्रात घरगुती कामगार किंवा पारंपरिक पद्धतीच्या व्यवसायांत गुंतलेले करागीर यांचा समावेश होतो. व्यापक प्रमाणात असंघटित क्षेत्रातील कामगारसंख्या हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या क्षेत्राचा बहुतांश भाग हा ग्रामीण कारागीर, लघु व सीमांत शेतकरी, भूमीहीन व कंत्राटी मजूर इत्यादीने व्यापलेला आहे. या क्षेत्रातील रोजगाराचे स्वरूप हे अधिकतर कंत्राटी आणि वेठबिगार पद्धतीचे असते की, ज्यामध्ये कामगारांचे शोषण ही सामान्य व दृष्यात्मक बाब आहे. या क्षेत्रात सेवा उद्योगातील कामगारांचाही समावेश होतो. उदा., घरगुती कामगार, न्हावी, सफाई कर्मचारी, फेरीवाले विक्रेते, बिडी कामगार, चर्मकार इत्यादी. रोजगाराच्या कलानुसार २०११ मध्ये असे आढळून आले की, अनौपचारिक क्षेत्र हे कमी होत आहेत, तर औपचारिक क्षेत्रात वाढ होत आहे. श्रम मंत्रालयाच्या २००८ च्या सांख्यिकीय माहितीनुसार असंघटित कामगारांचे पुढील चार श्रेणींत वर्गीकरण केले आहे. (१) व्यवसायानुसार, (२) रोजगाराच्या स्वरूपानुसार, (३) सेवा क्षेत्रानुसार आणि (४) विशेष श्रेणीनुसार.

वैशिष्टे ꞉

  • असंघटित क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या अटी-नियम यांची स्वतंत्र तरतूद नसते, तसेच श्रमाचा मोबदला अल्पप्रमाणात असतो.
  • यामध्ये संघटित क्षेत्रातील श्रमशक्तीप्रमाणे कामगार कल्याण लाभांचा व सुविधा तरतुदींचा अभाव असतो.
  • यामध्ये नियमित अथवा कायमस्वरूपी काम नसते, तर कामाची असुरक्षितता उच्चतम असते.
  • या क्षेत्रात मालक अशिक्षित आणि अर्धकुशल कामगारांवर वर्चस्व गाजवितात.
  • बहुतेक वेळा काम हे अस्थायी, कंत्राटी किंवा हंगामी असते.

आजच्या काळात असंघटित क्षेत्राचे महत्त्व सर्वत्र अधोरेखित केले जात आहे. या क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. शासनाच्या मध्यावधी अंदाजपत्रकानुसार देशाच्या ढोबळ घरेलू उत्पादनातील (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट – जीडीपी) निम्मा हिस्सा हा असंघटित क्षेत्रातील ४२ कोटी कामगारांच्या परिश्रमाचा आणि घामाचा आहे (२०१९-२०). त्यामुळे त्यांना व्यापक प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान केले पाहिजे. त्याप्रती ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ या नावाने निवृत्त वेतन योजनेची घोषणा करण्यात आली. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या योजना पुढील प्रमाणे आहेत ꞉

  • आम आदमी बीमा योजना.
  • राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना – स्वावलंबन.
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना.
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना.
  • वेठबिगार कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी योजना.
  • असंघटित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ इत्यादी.

संदर्भ ꞉

  • Angol, Malati & S. K. G. Sundaram, Problem of Financing Informal Sector Enterprises, Mambai, 1995.
  • Indian Journal of labour Economics, Vol. 50.
  • Gupta, Meenakshi, Labour Welfare and Social Security in Unorganized Sector, New Delhi, 2007.

समीक्षक : राजस परचुरे

भाषांतरकार : हितेश देशपांडे