अर्थव्यवस्थेतील तरलता नियंत्रित करण्याचे एक अपारंपरिक मौद्रिक साधन. सामान्य परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदीविक्री करून आंतर बँकीय व्याजाचे दर 
एका विशिष्ट पातळीस मर्यादित ठेवते; परंतु आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीत व्याजाचे दर साधारणत: शून्याच्या जवळपास पोहचतात, अशा अवस्थेला ‘तरलतेचा सापळा’ असे संबोधतात. अशा परिस्थितीत विस्तारक मुद्रा धोरणाची इतर संख्यात्मक साधने अपरिणामकारक ठरतात. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा उपयोग केला जातो. या धोरणाचा वापर विशेषत: अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढ अत्यल्प असते किंवा इतर मध्यवर्ती पारंपरिक विस्तारक मौद्रिक साधने अपरिणामकारक ठरतात अशा वेळी केला जातो. मंदीच्या अवस्थेत पारंपरिक मौद्रिक साधनांद्वारे खुल्या बाजारातील अल्पकालीन रोख्यांची खरेदी करून अल्पकाळात व्याजाचे दर कमी केले जातात; परंतु व्याजाचे दर जेव्हा शून्याच्या जवळपास असतात, तेव्हा असे धोरण अपरिणामकारक ठरते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा वापर करून मध्यवर्ती बँक शासकीय रोखे व इतर वित्तीय मत्तांची, तसेच काही वेळेला अधिक जोखमीच्या वित्तीय मत्तांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते. परिणामत: दीर्घकाळात पैशाचा पुरवठा वाढून चलनवाढीला वेग प्राप्त होतो आणि चलनघटीची समस्या नियंत्रणात येते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, संख्यात्मक सुलभता धोरण हे २००७-०८ मध्ये निर्माण झालेली वित्तीय समस्या सोडविण्यात सफल ठरले आहे.
संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अवलंब सर्वप्रथम १९ मार्च २००१ रोजी बँक ऑफ जपानने आपली देशांतर्गत चलनघटीची समस्या सोडविण्यासाठी केला. त्यामुळे जपानमधील व्यापारी बँकांकडे अतिरिक्त तरलता निर्माण झाली आणि त्यातून खाजगी कर्ज देण्याची बँकांची क्षमता वाढली. बँक ऑफ जपानने या धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणात शासकीय रोखे, तसेच इतर वित्तीय मत्ता म्हणजेच खाजगी समभाग, व्यापारीपत्र यांचीही खरेदी केली आणि त्यातून ४ वर्षांमध्ये साधारणत: ३०० अब्ज डॉलर एवढी तरलता निर्माण केली. जपाननंतर फेडरल रिझर्व्ह बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, यूरोपीयन मध्यवर्ती बँक यांनीदेखील संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अवलंब केला. अमेरिकेने आपल्या देशांतर्गत वित्तीय समस्या सोडविण्यासाठी २००८ पासून ते मार्च २०२० पर्यंत तीन वेळा संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अवलंब केला. नोव्हेंबर २००८ मध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने ६०० अब्ज डॉलर तारणाधारित रोखे किंवा तारणपत्रे खरेदी केली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने संख्यात्मक सुलभता धोरणाची दुसरी फेरी लागू करण्याचे जाहीर केले. यास संख्यात्मक सुलभता दोन असेही संबोधतात. या फेरीत २०११ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत ६०० अब्ज डॉलर एवढ्या प्रमाणात कोषागार तारणपत्र खरेदी केले. संख्यात्मक सुलभता धोरणाची तिसरी फेरी १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी जाहीर झाली. या फेरीत दर महिन्याला नवीन ४० अब्ज डॉलर किमतीचे खुल्या प्रकारचे रोखे खरेदी करून व्याजाचे दर शून्याच्या जवळपास राखण्याचा प्रयत्न केला गेला.
जोखीम व दुष्परिणाम : संख्यात्मक सुलभता धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैसा गरजेपेक्षा जास्त होऊन परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा वेग हा अपेक्षित चलनवाढीपेक्षा अधिक झाला. दुसऱ्या बाजूस व्यापारी बँकांनी त्यांच्याकडील पैसा उद्योगांना अथवा कुटुंबांना कमी व्याजाने देण्यास नाखुशी दर्शविली, तर मागणीस उत्तेजन प्राप्त होत नाही; तथापि संख्यात्मक सुलभता धोरणातून निर्माण झालेल्या चलनवाढीबरोबरच अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाला, तरच चलनवाढीचा दर सौम्य होवू शकतो. अर्थव्यवस्थेतील पैशांच्या पुरवठावाढीबरोबर उत्पादनातही वाढ झाली असता, पैशांच्या मूल्यात वाढ होते; परंतु हे साध्य होण्यासाठी बँकांनी पैशांचा साठा न करता अधिक कर्ज देणे अपेक्षित आहे. संख्यात्मक सुलभता धोरण धनकोपेक्षा ऋणकोला अधिक लाभदायक आहे. या धोरणामुळे पैशांच्या पुरवठ्यात वाढ होऊन व्याजाचे दर कमी होतात. म्हणून ऋणकोंना कमी कर्जफेड करावी लागते, तर धनाकोंना व्याजातून प्राप्त होणारे उत्पन्न कमी होते. या धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे बँकांना प्राप्त झालेला अतिरिक्त पैसा देशांतर्गत उद्योग अथवा कर्जदारांना देण्याऐवजी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे वळवून भांडवल पलायनाचा पर्यायदेखील बँकांद्वारा स्वीकारला जावू शकतो.
संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अवलंबन केल्याने उत्पन्न व संपत्तीतील विषमतेत वाढ होते, हा एक प्रतिगामी परिणाम या धोरणात दिसतो. व्याजाचे दर घटल्याने त्याचा अधिक फायदा गरीबांपेक्षा श्रीमंत वर्गाला होतो. त्यातून वाढत्या आर्थिक विषमतेची समस्या अधिक गंभीर होत जाते. बँक ऑफ इंग्लंडने २०१२ मध्ये आपल्या अहवालात असे नमूद केले होते की, संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अधिक लाभ श्रीमंत वर्गाला होतो. बँक ऑफ इंग्लंडच्या या अहवालानुसार ५% ब्रिटिश कुटुंबांना या धोरणाचा ४०% लाभ झाला.
चलनघटीच्या समस्येला रोखण्यासाठी व चलनवृद्धीला चालना देण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने २००८-०९ मध्ये तातडीने संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा अवलंब केला. या धोरणाचे परिणामस्वरूप चलनघटीचे दुष्टचक्र थांबले आणि २००९ च्या शेवटी चलनवृद्धीला सुरुवात झाली. संख्यात्मक सुलभता धोरणाचा दुसरा टप्पा २०१० मध्ये घोषित होवूनदेखील चलनवृद्धीत फार थोडी भर पडली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हद्वारा संख्यात्मक सुलभता धोरणाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण होऊनदेखील चलनवृद्धी २% च्या वर जावू शकली नाही.
समीक्षक ꞉ विद्या प्रभु
