एखाद्या देशाने दुसऱ्या एक किंवा अनेक देशांवर आर्थिक सत्ता मिळविणे. आर्थिक साम्राज्यवादाला नवा साम्राज्यवाद किंवा नवसाम्राज्यवाद असेही म्हणतात. लॉर्ड कर्झन, चार्ल्स डील्के, जॉन सीली, जे. ए. फ्राउड यासांरख्या ब्रिटिश लेखकांच्या दृष्टीने आर्थिक साम्राज्यवाद म्हणजे ‘जगाच्या पाठीवर कमनशीबवान, बिगरयूरोपीयन आणि विरळ लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी ‘बृहदब्रिटन’ (ग्रेटर ब्रिटन) निर्माण करण्यासाठी आणि तेथील संस्कृती सुधारण्यासाठी केलेली लाभदायी सुनियोजित प्रशासनव्यवस्था होय’.
प्राचीन काळापासून जगभरात निरनिराळ्या स्वरूपात साम्राज्यवाद आढळून येतो. साम्राज्यवादाचे पारंपरिक राजकीय स्वरूप आधुनिक काळात बदलताना दिसून येते आहे; परंतु असे असले, तरी त्यामागची सत्ता आणि वर्चस्ववादाची भूमिका मात्र कायम आहे. विशेषकरून मागील शंभर वर्षांपासून आर्थिक साम्राज्यवाद ही संकल्पना व्यवहारात आढळत आहे आणि त्यावर सखोल अभ्यासही होत आहे. कालांतराने सुरुवातीला असलेला उदात्त विचार मागे पडत गेला आणि आर्थिक साम्राज्यवादाबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊन त्यास विरोध होत गेला. भांडवलशाहीच्या अवस्थेत आर्थिक साम्राज्यवादासंदर्भात आणि अशा देशांतील लोकशाही आणि राष्ट्रीय हक्कांबाबत लिखाण केले जाऊ लागले. पहिल्या महायुद्धाखेरीस आर्थिक साम्राज्यवाद ‘वाईट’ किंवा निदान ‘चांगला’ नसल्याची मते मांडली जाऊ लागली.
एखादा देश वसाहतपूर्व काळात, वसाहत काळात आणि वसाहतोत्तर काळात कसा होता, आर्थिक साम्राज्यवादामुळे तो कालांतराने कसा बदलत गेला हे अभ्यासातून समजण्यास मदत होईल. उदा., भारत दोन शतके जगातील सर्वाधिक सामर्थ्यवान साम्राज्याची सर्वाधिक मौल्यवान वसाहत होता. भारताच्या आर्थिक इतिहासात ब्रिटनने सतराव्या शतकापासून व्यापारी दृष्टीने शिरकाव करून हळूहळू आर्थिक मार्गाने राजकीय सत्ताही काबीज केले. यातून ब्रिटनला पुढील दोन शतके भारताचे राजकारण, व्यापार, उद्योग आणि संस्कृतीवरही वर्चस्व ठेवता आले. इस्ट इंडिया कंपनी या छोट्या, परंतु जागतिक पातळीवर व्यापार करणाऱ्या कंपनीने भारताशी सतराव्या शतकात सुरू केलेला व्यापार विस्तारत गेला आणि कालांतराने या कंपनीने बहुतांश दक्षिण आशियावर कब्जा केला. भारत देश या साम्राज्याचा ‘मुकुटमणी’ होता. भारतावरील या आर्थिक वर्चस्वाने काही कायमस्वरूपी सुधारणाही झाल्या. रेल्वे, पोस्टखाते, आधुनिक शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि काही सकारात्मक सामाजिक व सांस्कृतिक बदल घडून आले. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी धर्मप्रसाराचे कार्य हाती घेतले असले, तरी सर्वसाधारणपणे ब्रिटिशांनी भारताच्या धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत ढवळाढवळ न करण्याचेच धोरण अंगिकारले होते.
आधुनिक काळात आर्थिक साम्राज्यवादाचे स्वरूप बदलत आहे. जागतिकीकरणाच्या सद्यस्थितीत एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशाची आर्थिक सत्ता काबीज करणे, याऐवजी मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक ताबा घेत असल्याचे आढळते. त्याच प्रमाणे प्रातिनिधिक युद्धे, अंकीय आणि आर्थिक स्वरूपाचे हल्ले यांसारख्या साधनांद्वारे प्रबळ देशाला किंवा कंपन्यांना दुर्बल देशाचा आर्थिक ताबा मिळविता येऊ शकतो. आज बहुतांश देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय-आर्थिक गटात समाविष्ट आहेत. मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमुहांजवळ सुधारित तंत्रज्ञान आणि मुबलक निधीची उपलब्धता असल्याने त्यांचे व्यापारातील स्थान अतिशय प्रबळ असल्याचे दिसते. त्यामुळे या कंपन्या आपल्या हिताच्या दृष्टीने इतर देशांना निर्णय घेणे भाग पाडू शकतात. अशा कंपन्यांमध्ये अमेरिकन कंपन्यांचे प्रमाण ९०% पेक्षा जास्त असल्याचे जागतिक सत्ता निर्देशांक २०१६-१७ नुसार दिसून येते. जगातील आर्थिक सत्ता काबीज करण्यास सक्षम अशा सर्वोच्च दहा देशांमध्ये चीनचाही समावेश होतो. अमेरिकेसारखा महासत्ता देश इतरांना आपल्या दृष्टीने अनुकूल होतील, असे व्यापारविषयक निर्णय आणि निर्बंध घालू शकतो.
एकवीसाव्या शतकात इझ्राएल, सौदी अरेबिया, चीन हे देश आपल्या कक्षेबाहेर जाऊन पारंपरिक युद्धनीती आणि अपारंपरिक मार्गाने आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवाद पसरवीत आहेत. म्हणजेच, मध्ययुगीन काळापासून राजकारण आणि युद्धनिती फारशी बदललेली नाही; मात्र यातील सक्रिय घटक आणि गटांचे स्वरूप बदललेले आहे. विशेषकरून पूर्वीच्या चीनसारख्या अलिप्त आणि बंदिस्त देशाने सध्याच्या काळात जगाच्या पटलावर आपले आर्थिक अस्तित्व प्रकर्षाने दाखवून देण्याचा चालवलेला प्रयत्न हे आर्थिक साम्राज्यवादाचे ज्वलंत उदाहरण मानता येईल. देशाच्या आर्थिक समृद्धीच्या आधारे इतर देशांना आर्थिक अवलंबन स्वीकारायला लावून विस्तार धोरण राबविणे, तसेच सैनिकी ताकदीच्या जोरावर दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेला आव्हान देणे, हेही याचेच एक रूप आहे. उत्तर कोरियासारख्या पूर्वाश्रमीच्या साम्यवादी देशाने स्वयंपूर्णतेच्या नावाखाली स्वीकारलेले धोरणही याचेच एक उदाहरण ठरते.
विकसनशील देशांना मोठमोठी कर्जे देऊन किंवा त्यांच्या विकासप्रकल्पात गुंतवणूक करून कालांतराने राजनयाद्वारे आर्थिक ताबा मिळविणे असेही एक आर्थिक साम्राज्यवादाचे स्वरूप चीनच्या अलीकडच्या धोरणांतून दिसून येते आहे. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतेक देशांना आंतरराष्ट्रीय स्वामित्व हक्क कायदे लागू होतात. त्यामुळे एकस्व किंवा व्यापारसंघ स्थापनेद्वारे एखादा देश इतर देशांवर आर्थिक वर्चस्व गाजवू शकतो. विसाव्या शतकातील आखाती देशांचे तेलसाम्राज्य अशा पद्धतीनेच विस्तारले होते. अगदी अलीकडच्या काळात विकसित देशांनी बँकिंग, शिक्षणक्षेत्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सल्लासेवा अशा सेवांच्या माध्यमांतूनही विकसनशील देशांवर आर्थिक पायावर उभा केलेला प्रभाव वाढविला आहे. एकूणच, पूर्वीच्या काळातील तात्त्विक किंवा वैचारिक, लष्करी किंवा राजकीय स्वरूपाचा असणारा साम्राज्यवाद आता अधिकाधिक आर्थिक स्वरूपाचा होतो आहे.
आर्थिक साम्राज्यवादाचे तत्कालिक परिणाम दिसून येत नसले, तरी कालांतराने मात्र ते दृग्गोचर होत असतात. याचा सर्वांत मोठा तोटा असा होतो की, आर्थिक संबंधाने जोडले गेल्याने एका देशात निर्माण होणारी आर्थिक समस्या सर्वत्र पसरत जाते. अमेरिकेत २००८ मध्ये उद्भवलेले आर्थिक अरिष्ट हळूहळू कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कमीअधिक प्रमाणात इतर देशांत पसरवीत जाऊन त्याचे रूपांतर जागतिक मंदीत झाले होते.
आर्थिक साम्राज्यवाद कोणत्याही काळात पूर्णपणे नष्ट होणारा नाही, तर बदलत्या काळानुसार त्याचे स्वरूप बदलत जाईल. जागतिक महासत्ता होण्यासाठीच्या प्रयत्नात प्रबळ देशांनी उगारलेले ते एक हत्यार आहे.
संदर्भ ꞉
- American Journal of Agricultural Economics, U. S. 1972.
- Callinicos, Alex, Imperialism and Global Political Economy, U. K., 2009.
- Cambridge University Press, New Delhi, 2015.
- Sweezy, Paul, The Theory of Capitalist Development, U. S., 1942.
- The Economic History Review, 1949.
समीक्षक ꞉ राजस परचुरे