भारतीय बँकिंग व्यवसायाचा सर्वांगीण अभ्यास करून राष्ट्रीय विकासासाठी नेमण्यात आलेला एक आयोग. भारतातील बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात १९६९ हे वर्ष महत्त्वाचे मानले जाते. १९ जुलै
१९६९ रोजी भारतातील १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीयीकरणाच्या आधी भारत सरकारमार्फत २९ जानेवारी १९६९ मध्ये आर. जी. सरैया यांच्या अध्यतेखाली बँकिंग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने आपला अहवाल १९७२ मध्ये सादर केला. या आयोगाला ‘१९७२ चा अधिकोषण आयोग’ असे म्हटले जाते. बँकिंग खर्चाचा अहवाल देण्यासाठी सरकारद्वारे बँकिंग आयोगाची स्थापना करणे, अधिकोषण व्यवस्थेवर परिणाम करणारे कायदे तयार करणे, स्वदेशी बँकिंग व्यवस्था आणि बँक प्रक्रिया मजबूत करणे, बँकेचा दर्जा नसलेल्या वित्तीय मध्यस्थांवर नियंत्रणात्मक भूमिका घेणे हे मुख्य कार्यक्षेत्र अधिकोषण आयोगाचे होते. पतपुरवठ्याविषयी विश्वसनीय माहिती पुरविणारी वैधानिक संस्था म्हणून ‘ॲडिट इंटेलिजन्स ब्यूरोची’ स्थापना करण्याची शिफारस केली.
आयोगाने अग्रणी बँकांची कार्यक्षमता तसेच चिटफंडच्या व्यवहारांवरील नियंत्रणासंदर्भात व कार्यान्वयासंद‌र्भात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. आयोगाला असे आढळून आले की, अग्रणी बँका (लीड बँक) त्यांना देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांचे आर्थिक सर्वेक्षणाचे कार्य, तसेच पतसमन्वयाचे कार्य करण्यास योग्यरित्या सज्ज नाहीत. आर्थिक नियोजनाचे कार्य आणि बँकिंगचे कार्य वेगळे असल्याने राज्य सरकारने बँक विकासाच्या योजनेची आखणी करण्यापेक्षा आर्थिक योजनेची आखणी केली पाहिजे, यावर आयोगाने भर दिला. राज्य सरकारने अग्रणी बँकेच्या विकासासाठी नव्हे, तर जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करावे. आयोगाने अग्रणी बँक योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामकाजाच्या टप्प्यांवर गंभीर अडचणी दर्शविल्या. अग्रणी बँकांनी व्यापारी बँका आणि सहकारी बँका यांमध्ये समन्वयक म्हणून कार्य करावे, अल्पकालीन व दीर्घकालीन मुदतीचे प्रत्ययाच्या व्यवहारामध्ये राज्य सरकारची एक जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून अग्रणी बँकेने कार्य करावे; परंतु आयोगाने असे निदर्शनास आणले की, अग्रणी बँकेचा इतर बँकांवर अधिकार नाही, इतर बँकादेखील विशिष्ट हेतूसाठी अग्रणी बँकेकडे जाणे आवश्यक समजत नाहीत. आयोगाने असे सूचित केले की, बँकांनी अग्रणी बँकांचे पतनियमन व समन्वयाचे निर्धारित उद्देश पूर्ण करत नाहीत, तोपर्यंत अग्रणी बँकांचा दर्जा कोणत्याही बँकांना देऊ नये. लघु मुदतीच्या कर्जासाठी पत हमी योजनेंतर्गत गैर अनसूचित बँक आणि सहकारी पतसंस्था यांचा सहभाग असल्याखेरीज अग्रणीचा दर्जा कोणत्याही बँकांना देता येणार नाही, असे आयोगाने सुचविले.
सहकारी बँकेच्या विकासाच्या पातळीवर प्रादेशिक असमानतेची समस्या आयोगाने महत्त्वपूर्ण मानली. ग्रामीण बँका ज्यामध्ये सहकारी पतसंस्था येतात, ज्यांनी संरचना सामान्यतः कमकुवत असल्यामुळे व्यापारी बँकांनी त्यांच्या पतसमन्वयासाठी त्यांची साहाय्यक संस्था तयार करावी. भारतातील ग्रामीण भागातील प्रादेशिक असमानतेची समस्या आयोगाने अधोरेखित केली. आयोगाने स्थानिक व्यापारी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकाची उपयुक्त भूमिका मान्य केली. सामान्यतः व्यापारी बँकांकडून वित्तपुरवठ्याचे कार्य केले जाते. संस्था मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेद्वारे स्वदेशी बँकर्स संघटित क्षेत्रात एकत्रित केले जावेत, यावर आयोगाने सहमती दर्शविली. देशी बँकर्स थेट रिझर्व्ह बँकेशी जोडण्याच्या बाजूने हा आयोग अनुकूल नव्हता. रिझर्व्ह बँकेने व्यवहार करण्यासाठी केवळ वाणिज्य बँकांना जारी केलेले निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रूपातच त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याची सूचना आयोगाने केली. जर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या काही अटी पूर्ण केल्या, तर वाणिज्य बँकर्सना भरघोस सुविधा प्रदान करणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्वदेशी बँकर्सच्या कामाचे नियमन करावे, अशी शिफारसही आयोगाने केली. तरीदेखील पुढे आयोगाच्या या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले गेले.
आयोगाने संपूर्ण देशासाठी एकसारखा चिटफंड कायदा लागू करण्याची शिफारस केली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व राज्य सरकार दत्तक घेण्याकरिता चिटफंडाच्या संचाचे नियमन करण्यासाठी मॉडेल बिल तयार केले. जून १९७४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्थापन केलेल्या बिगर वित्तीय (नॉन बँकिंग) अभ्यास गटाने देशातील चिटफंड संस्थांना तरतूद लागू करण्याची शिफारस केली. बँकिंग कायद्याच्या संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपविली. राज्य सरकार यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा सल्ला व मदत घेऊ शकेल, अशी आयोगाने शिफारस केली. हुंड्यांच्या योग्य कार्यवाहीसाठी ‘वाटाघाटी साधनांचा कायदा’ करण्याची शिफारसदेखील आयोगाने केली; मात्र ती पूर्णत: लागू झाल्याचे दिसून आली नाही. संघटित मुद्राबाजारातील मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या हुंड्यांच्या व्यवहारांवर एकप्रकारे नियंत्रणात्मक भूमिका आयोगाने घेतली. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारत सरकारने बँकिंग आयोगाला चिटफंडच्या कामकाजाचा अभ्यास करण्याचे आणि बिगर वित्तीय मध्यस्थांच्या तपासणी कार्याचा अभ्यास करण्याचे सांगितले. आयोगाने संपूर्ण देशासाठी युनिफॉर्म चिटफंड कायद्याची शिफारस केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चिटफंडचे संचालन नियमित करण्यासाठी मॉडेल बिल तयार केले आणि जेम्स एस. राज यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमण्याबाबत सुचविले. त्यानुसार अभ्यास गट नेमून जून १९७४ मध्ये या अभ्यास गटाने बक्षिस, चिटफंड आणि इतर योजनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली. देशभरात चिटफंडांना लागू असलेल्या तरतुदींमध्ये एकरूपता मिळवून देणारे विधेयक तयार करण्यासाठी आयोगाने संसदेला विधेयक करण्याचे निर्देश दिले. संसदेने त्याअंतर्गत बक्षिस, चिटफंड आणि रुपये वितरण योजना (मनी सर्क्यूलेशन स्कीम – बॅनिंग) हा कायदा, १९७८ आणि चिटफंड कायदा, १९८२ हे दोन कायदे पारित केले.
समीक्षक : मनीषा कर्णे
