एखाद्या आर्थिक व्यवहाराचा समाजाला उचलावा लागणारा वैकल्पिक खर्च म्हणजे छाया किंमत होय. जेव्हा वस्तू व सेवांची बाजार किंमत लागू करता येत नाही किंवा संसाधनांची बाजार
किंमत त्यांचे योग्य मूल्य दाखवू शकत नाही, तेव्हा या संज्ञेचा वापर केला जातो. जे. तिंबरगेन या अर्थशास्त्रज्ञांनी १९५४ मध्ये सर्वप्रथम छाया किंमत म्हणजे संतुलन (इक्विलिब्रिअम) या अर्थाने वस्तू किंवा संसाधनाचे अंगभूत मूल्य दर्शवणारी किंमत अशा स्वरूपाची व्याख्या केली आहे.
गरजेच्या तुलनेत संसाधनांची उपलब्धता कमी असल्यामुळे त्यांच्या इष्टतम वापरासाठी त्यांचे योग्य मूल्यमापन अत्यंत गरजेचे असते. एखादे संसाधन एका विशिष्ट्य उपयोगासाठी वापरल्यामुळे तेच संसाधन अन्य व्यवहारांसाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे समाजाला त्या व्यवहारांपासून मिळणाऱ्या लाभाला मुकावे लागते. त्या लाभाच्या मूल्याला वैकल्पिक खर्च म्हणजे छाया किंमत म्हणतात.
अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा बाजार समतोल नसतो, तेव्हा बाजारभाव हे संसाधनांचे खरे मूल्य प्रतिबिंबित करू शकत नाही. उदा., बाजारपेठेमध्ये जेव्हा चालू वेतनावर अधिक कामगारांची मागणी असते आणि एका कामगाराला दुसऱ्या एका कारखान्यामध्ये रोजगार दिला जातो, तेव्हा त्याच्या पूर्वीच्या कारखान्यातील उत्पादनाचा समाजाला त्याग करावा लागतो. त्यामुळे त्या कामगाराला जरी अधिक वेतन मिळत असले, तरी समाजाच्या दृष्टीने त्याच्या मानवी श्रमाची छाया किंमत जास्त असते. याउलट, बाजारामध्ये जेव्हा चालू वेतनावर बेरोजगारी असते (म्हणजेच बाजारामध्ये असंतुलन असते), तेव्हा त्यातील एका कामगाराला काम देण्याची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत शून्य असते; कारण तो कामगार पूर्वी काहीच उत्पादित करत नव्हता. त्यामुळे समाजाला कोणत्याही पर्यायी उत्पादनाचा त्याग करावा लागणार नाही. त्या कामगाराला बाजारभावानुसार वेतन मिळत असले, तरीसुद्धा त्या कामगाराची छाया किंमत शून्य असेल. याचाच अर्थ जेव्हा बाजारी अर्थव्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक असमतोल असतो, तेव्हा संसाधनाचे बाजारमूल्य आणि त्यांची छाया किंमत यांमध्ये तफावत असते. विकनसशील देशांमध्ये तर बाजारी असमतोल असल्यामुळे, तसेच शासन नियंत्रित वस्तूंचे दर, परदेशी चलनाचा विनिमय दर किंवा मक्तेदारी, आयातीवरील निर्बंध अनावश्यक वाढले असल्यामुळे ही तफावत जास्त असते. परिणामी, संसाधनांचे फक्त बाजार किमती किंवा मागणी व पुरवठा तत्त्वांवर समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य मूल्यमापन व वाटप करणे कठीण असते. अशा वेळी देशाचे शासन या संज्ञेचा उपयोग करून सर्वांत जास्त समाजहित साधले जाईल असे प्रकल्प निवडू शकते.
शासनाला एखाद्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशा सर्व परिणामांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे बाजार किमतीवर आधारित खर्चापेक्षा सामाजिक परिव्यय आणि सामाजिक फायदा दर्शवू शकणाऱ्या छाया किमतीचा वापर करणे इष्ट असते. शासनाने जर विविध प्रकल्पांच्या खर्चाचा अंदाज बांधण्यासाठी मानवी श्रम, भांडवल आणि इतर संसाधनांचे फक्त बाजारी मूल्य गृहीत धरले, तर तो खर्च समाजाला उचलावा लागणाऱ्या वास्तव खर्चापेक्षा खूप कमी असेल. याउलट, संसाधनाची छाया किंमत गृहीत धरली, तर लाभ-परिव्यव विश्लेषणाच्या आधारे समाजाला अधिक उपयुक्त असणारे व अधिकाधिक निव्वळ नफा देणारे प्रकल्प निवडता येतील. याव्यतिरिक बाजारभाव उपलब्ध नसलेल्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य ठरविण्यासाठी या संज्ञेचा उपयोग केला जातो.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या औद्योगिक विकास संघटना आणि आय. एम. डी. लिटिल व जे. ए. मिर्लेस यांनी छाया किंमत अनुमान करण्याची पद्धत शोधली. लिन स्किरे आणि हरमन जी. वॅन देर टक यांनी पुढे ती आणखी विकसित केली. प्रसिद्ध भारतीय अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही विकसनशील देशांतील मानवी श्रमांची छाया किंमत यावर भरीव काम केले आहे. त्याच बरोबर अपघात, हवा, ध्वनी प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ यांचाही छाया किंमत मोजण्याच्या पद्धतीवर संशोधन झाले आहे.
समीक्षक ꞉ आर. माहोरे
