अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात तेलाची देवाणघेवाण करण्याची एक मूलभूत व्यवस्था. या व्यवस्थेत तेलाची खरेदी आणि उत्पादन व विक्री करणाऱ्या देशांमध्येच अमेरिकन डॉलरची
देवाणघेवाण होते. १९७० च्या मध्यावधीत तेलाच्या संकटामुळे पेट्रोडॉलर हा शब्द प्रचलित झाला. तेलाच्या संकटामुळे त्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. पेट्रोडॉलरने अमेरिकन डॉलरमध्ये वाढलेल्या तेलाच्या किमती स्थिरावण्यात मोठी मदत झाली.
सुरुवातीला पेट्रोडॉलर मुख्यतः मध्यपूर्वेतील देश आणि पेट्रोलियन पदार्थ निर्यात देशांच्या संघटनेच्या (OPEC) सदस्यांकडून प्राप्त झालेल्या पैशाच्या संदर्भात मर्यादित ठेवण्यात आले. पेट्रोडॉलर हा ओपेक देशांच्या परताव्याचा मूलभूत पाया आहे; तथापि ही संज्ञा इतर देशांतही सुरू झाली. त्यामुळे त्याची व्याप्ती वाढली. ओपेकने १९७० च्या दशकात तेलाच्या किमतीत वाढ केली. त्याच वेळी तेल विकत घेणाऱ्या कोणत्याही देशाचे सरकार स्वतःची तेलाची आयात कमी करण्यास तयार नव्हते. या प्रक्रियेत ओपेकच्या व्यापारी उलाढालीत वाढ होऊन अधिक्य निर्माण झाले; तर उर्वरित जगाच्या व्यापारी उलाढालीत तूट निर्माण झाली. तेलाच्या या संकटमय परिस्थितीमुळे अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकर्सना नवीन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार कोलमडण्याची भिती होती. तेलाची आयात करणारे देश त्याची अर्थव्यवस्था सुचारुपणे कार्यरत राहण्यासाठी तेलाची आयात रोखू शकत नव्हते, तसेच तेलाची खरेदी कमी करू शकत नव्हते. त्याच वेळी ओपेक देश तेलाच्या किमतीइतका माल व सेवा यांची आयात करू शकत नव्हते. अशा परिस्थितीत ओपेककडे व्यापारी अधिक्य होते.
रिचर्ड निक्सन यांच्या अध्यक्षीय कालावधीत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी मोठा मंदीसदृश धोका असल्याचे मत व्यक्त केले. किसिंजर यांच्या मतानुसार, अशा परिस्थितीत सरकार विनिमय दरात घसारा, आयात निर्बंध, निर्यात अनुदान, भांडवली अंतरप्रवाह प्रोत्साहन इत्यादींसारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करेल.
१९७० मध्ये डॉलर्स वितरण संख्या संरक्षित करण्यास अमेरिकेचा सोन्याचा पुरवठा पुरेसा नव्हता. अध्यक्ष निक्सन यांनी सोन्याचे डॉलरमधील रूपांतरण तात्पुरते स्थगित केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे ब्रेटन वुड्स यंत्रणा कोलमडली. अमेरिकन डॉलर ते सोन्यापर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय परिवर्तनीयतेसाठी ब्रेटन वुड्सच्या व्यवस्थेचा अधिकृत टप्पा काही प्रमाणित चलन टिकविण्यासाठी आवश्यक आहे. या करारामुळे १९७३ मध्ये पेट्रोडॉलर व्यवस्थेची निर्मिती झाली. या करारांतर्गत सौदी अरेबियाकडून तेलाची खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही देशाने प्रथम अमेरिकन डॉलरसाठी स्वतःच्या चलनाचा विनिमय करणे आवश्यक बनले.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि सामर्थ्य यांमुळे जागतिक राखीव वैधानिक निविदा म्हणून डॉलर एकत्रित केले गेले आणि तेल निर्यातदारांनी अमेरिकन डॉलरमध्ये पैसे देणे पसंत केले. अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकादेखील अमेरिकन डॉलरची मागणी करतात; कारण ते एक सामर्थ्यवान चलन आहे, ज्याचा विनिमय सहजतेने होतो.
पेट्रोडॉलर व्यवस्थेच्या सहमतीबाबत काही राष्ट्रांना शंका होती. भारत, इराण आणि रशिया यांसारख्या काही देशांनी अमेरिकन पेट्रोडॉलरच्या बदल्यात त्यांच्या निर्यातीची मूळ किंमत त्यांच्या स्वतःच्या चलनात बदलली आहे. व्हेनेझुएला या देशाने २०१७ मध्ये पेट्रोडॉलर सोडून युरो आणि युआनसारख्या वेगवेगळ्या चलनात तेल किमती निर्धारणास सुरुवात केली. अधिक देश पेट्रोडॉलरपासून दूर जात असल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी अधिक महागाईच्या दबावाकडे वाटचाल करणे अपेक्षित आहे.
संदर्भ : Spiro, David, The Hidden Hand of American Hegemony : Petrodollar Recycling and International Markets, London, 1999.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
भाषांतरकार : हितेश देशपांडे