बेकायदेशीर व गुन्हेगारी पद्धतीने प्राप्त निधी व संपत्तीचे, बँक आणि इतर आर्थिक व्यवहारांद्वारे कायदेशीर संपत्तीत रूपांतर करण्याच्या गुन्हेगारी व्यवहारांना बेकायदा निधी
हस्तांतरण असे म्हणतात. बेकायदा निधी हस्तांतरणामध्ये अवैध मार्गाने मिळविलेला काळा पैसा हा कायदेशीर स्वरूपात पुन्हा मूळ मालकास प्राप्त होतो. मनी लाँड्रिंग या शब्दाचा उगम अमेरिकेतील माफिया गटाकडून केला गेला. माफिया गटांनी खंडणी, जुगार इत्यादींपासून कमाविलेला पैसा कायदेशीर स्रोत म्हणून दर्शविला (उदा., लॉन्डोमेट्स). बेकायदा निधी हस्तांतरण या माध्यमातून पैशाची अशी गुंतवणूक केली जाते की, तपासयंत्रणाही या संपत्तीचा मुख्य स्रोत शोधण्यात अक्षम असतात. जो व्यक्ती बेकायदा निधी हस्तांतरण करतो त्याला ‘लाँडरर’ असे म्हणतात.
टप्पे : बेकायदा निधी हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये तीन टप्प्यांचा समावेश होतो.
(१) प्रक्षेपण किंवा अतिक्रमण (प्लेसमेंट) : प्रक्षेपण टप्प्यामध्ये लाँडरर आपल्या जवळील रोख रक्कम बँक, वित्तीय किंवा बिगर वित्तीय संस्थांमध्ये बेकायदेशीरपणे जमा करतो. जमा होत असलेल्या रकमेचे मूल्य हे मोठे असल्याने तो विशेष खबरदारी घेतो; कारण अशा व्यवहारांकडे वित्तीय नियंत्रक संस्थांचे विशेष लक्ष असल्याने लाँडरर सहज तपासयंत्रणांच्या संशयित यादीत येऊ शकतो. प्रक्षेपणचे व्यवहार हे क्रेडिट कार्ड किंवा कर्जाऊ रकमेची परतफेड करणे, रोख रकमेची तस्करी, परकीय चलन विनिमय व्यवहार किंवा नवीन बँक खात्यात रोकड जमा करणे इत्यादी प्रकारे पूर्ण केले जातात.
(२) पांघरणे किंवा थर घालणे (लेयरिंग) : या टप्प्यामध्ये लाँडरर संशयास्पद व्यवहारांद्वारे आपले वास्तविक उत्पन्न व उत्पन्नाचा स्रोत लपविते. लाँडरर कर्जरोखे, बंधपत्रे आणि दर्शनी धनाकर्षसारख्या गुंतवणूक साधनांमध्ये किंवा परदेशांत त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करतो. हे खाते अशा देशांमधील बँकांमध्ये उघडले जाते, ज्या देशांत बेकायदा निधी हस्तांतरणाबद्दलचे कायदे शिथिल किंवा कमकुवत असतात. या टप्यात लाँडरर काळा पैसा किचकट प्रक्रियेद्वारे त्याच्या मूळ स्रोतापासून विभक्त करतो. यामध्ये पैशांची गुंतवणूक ही अनेक देशांमध्ये विविध वित्तीय साधनांमध्ये विभागून केली जाते. परिणामी, या संपत्तीचा स्रोत शोधणे कठीण जाते.
(३) संकलन किंवा एकत्रीकरण (इंटीग्रेशन) : या प्रक्रियेद्वारे देशाबाहेर पाठविलेला किंवा देशात गुंतविलेला निधी कायदेशीररित्या पुन्हा लाँडररकडे परत येतो. कंपनीत गुंतवणूक करणे, स्थावर मालमत्ता खरेदी करणे, बनावट कंपनीद्वारे व मौल्यवान वस्तू (दागिने, कलाकुसरीच्या वस्तू इत्यादी) खरेदी करणे, महागड्या गाड्या खरेदी करणे इत्यादींद्वारे निधी वारंवार मूळ मालकाकडे परत येतो. अशा व्यवहारांमध्ये काळजीपूर्वक सर्व कायदेशीर प्रक्रिया (उदा., विहित मुदतीत कर भरणा करणे, कामगारांना वेतन अदा करणे इत्यादी) पूर्ण केल्या जातात; जेणे करून वित्तीय नियंत्रकांस संशय निर्माण होणार नाही.
अशा प्रकारे बेकायदेशीर व गुन्हेगारी व्यवसायांतून निर्माण झालेला निधी हा या तीन टप्प्यांतून कायदेशीर स्वरूप धारण करीत असतो.
बऱ्याचदा बनावट किंवा कवच कंपनी (शेल कंपनी) स्थापन केली जातात. शेल कंपनीही वास्तविक कंपनीसारखीच कंपनी असते; परंतु प्रत्यक्षात त्यांची कोणतीही मालमत्ता नसते किंवा त्यांच्याकडे वास्तव उत्पादन होत नाही; तथापि या कंपन्यांच्या ताळेबंदात लाँडरर मोठ्या प्रमाणात व्यवहार दर्शवितो. तो कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतो, सरकारकडून करात सूट घेतो; मात्र आयकर विवरणपत्र भरताना खोटी माहिती देतो आणि या सर्व बनावट व्यवहारांतून तो काळा पैसा गोळा करतो. वित्तीय नियंत्रण संस्थांना आर्थिक नोंदी तपासायचे असतील, तर निधी व उत्पन्नाचे स्रोत आणि स्थान यांबद्दलच्या चौकशीत गोंधळ करण्यासाठी खोटी कागदपत्रे दर्शविली जातात. याशिवाय जमीन, घर, दुकान किंवा मॉल इत्यादी स्थावर मालमत्ता खरेदी करते वेळी मालमत्तेची वास्तविक किंमत ही कागदोपत्री बाजार किमतीपेक्षा कमी दर्शविली जाते.
बेकायदा निधी हस्तांतरणाच्या वाढते व्यवहार रोखण्यासाठी जी-७ देशांच्या गटाने पॅरिस येथील १९८९ च्या संमेलनात आर्थिक कृती कार्यबलाची (एफएटीएफ) स्थापना केली. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघानेही बेकायदा निधी हस्तांतरण रोखण्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत.
- (१) दहशतवादासाठी होणारा वित्त पुरवठा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन (१९९९).
- (२) संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी विरुद्ध अधिवेशन (२०००).
- (३) संयुक्त राष्ट्रसंघाचे भ्रष्टाचारा विरोधात अधिवेशन (२००३).
भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघावरील नियमावलींचा सुरुवातीपासूनच स्वीकार केला आहे. भारतीय संसदेत जुलै १९९८ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग (बेकायदा निधी हस्तांतरण) कायदा मांडण्यात आला. संशयास्पद किंवा बेकायदेशीर स्रोताद्वारे निर्माण झालेल्या निधीचे हस्तांतरण रोखण्यासाठी हा कायदा संमत करण्यात आला. बेकायदा निधी हस्तांतरण कायदा १ जुलै २००५ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यात अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम १९५६, शस्त्र अधिनियम १९५९, भारतीय दंड संहिता १८६०, मादक औषधे आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ नियमावली १९८५ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ व परिशिष्ट ‘अ’मधील नमुद कायद्यांतर्गत निर्दिष्टित केलेल्या गुन्ह्यांमधून प्राप्त निधीचे नियंत्रण करण्याचा प्रस्ताव आहे. थोडक्यात, बेकायदा निधी हस्तांतरण हा दखलपात्र व बिगर जमानती गुन्हा असून स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर असते.
कायद्यात बेकायदा निधी हस्तांतरणाची स्पष्ट व्याख्या नसली, तरी कायद्यानुसार बेकायदा निधी हस्तांतरणामध्ये पुढील घटकांचा समावेश केला जातो. (१) गुन्हेगारी कृतीमुळे कोणत्याही व्यक्तीद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या मिळविलेली कोणतीही बेकायदा मालमत्ता किंवा मालमत्तेचे मूल्य, गुन्हेगारी किंवा संघटित गुन्हेगारी कार्यात निधीचा वापर. (२) बेकायदा मालमत्तेमध्ये जंगम व स्थावर मालमत्ता, मूर्त व अमूर्त मालमत्ता, विलेख व संलेख आणि इतर प्रकारांत मालकी हक्क किंवा हिस्सा असणे इत्यादी. (३) बेकायदा लाभ प्राप्त झाल्याचे व्यवहार इत्यादी.
बेकायदा निधी हस्तांतरण या कायद्याच्या तरतुदी सर्व वित्तीय संस्था, बँका, म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या आणि त्यांच्या वित्तीय मध्यस्थांना लागू आहेत. हा कायदा बेकायदा निधी हस्तांतरणास प्रतिबंध करण्याबरोबर आरोप सिद्ध झाल्यास मालमत्तेची जप्ती करण्याचे अधिकार यंत्रणेस देतो, शिवाय तीन वर्षांपेक्षा जास्त किंवा सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. कायद्यात परिस्थितीनुरूप अनेकदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. उदा., २००५, २००९, २०१२ आणि २०१९ इत्यादी. महसूल खात्यांतर्गत येणारी अंमलबजावणी संचालनालय व वित्त मंत्रालय, बेकायदा निधी हस्तांतरणासंबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी जबाबदार आहेत.
संदर्भ : Datt, Gaurav; Mahajan, Ashwani, Indian Economy, 2016.
समीक्षक : विनायक गोविलकर