जी ७ (G 7 – Group of Seven)

जगातील सर्वांत जास्त औद्योगिकीकरण असलेल्या सात अर्थव्यवस्थेचा एक गट. जी ७ ची स्थापना १९७६ मध्ये जी ६ या गटामधून झाली. जी ६ या गटात फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड किंग्डम या देशांचा समावेश होता; परंतु १९७६ मध्ये कॅनडाला या गटात सामील केल्याने या गटाचे नाव जी ७ झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक आणि मौद्रिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सात राष्ट्रांमधील नेत्यांनी हा गट तयार केला आहे.

जगातील सर्वांत प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या या सात देशांचा वाटा जागतिक निव्वळ संपत्तीच्या (सुमारे २८० ट्रिलियन डॉलर्स) ६२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जी ७ देशांचा एकूण जागतिक सकल घरेलू उत्पादनातील (जीडीपी) वाटा ४६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जी ७ शिखर येथे यूरोपियन युनियनचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

उद्दिष्ट्ये : जी ७ हा गट स्वतःला अशा मूल्यांचा समुदाय मानतो, जो जगभरात शांतता, सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भर जीवन जगण्यास सक्षम बनविते. स्वातंत्र्य व मानवाधिकार, लोकशाही व कायद्याचे शासन आणि समृद्धी व टिकाऊ विकास ही जी ७ या गटाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

कार्यपद्धती : जी ७ हे एक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसली, तरी तो एक अनौपचारिक मंच म्हणून ओळखला जातो. या गटाद्वारे थेट कायदेशीर प्रभावाचे ठराव कले जात नाही. जी ७ कडे कायमस्वरूपी सचिवालय किंवा त्याच्या सदस्यांचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे स्वतःचे प्रशासकीय साधन नाही. १९७० मधील उर्जा संकट, १९७१ मधील विनिमय दरातील पतन आणि वैश्विक मंदी या समस्यांना तोंड देण्यासाठी व समष्टी आर्थिक उपक्रमांना सुलभ करण्यासाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. जी ७ गटातील देश आपापल्या देशात फिरत्या पद्धतीने शिखर परिषदेचे आयोजन करीत असतात. हा गट १९७५ पासून आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी ठरलेल्या शिखर परिषदेच्या जागेवर भेटतो. १९८७ पासून जी ७ अर्थमंत्र्यांनी अर्धवार्षिक बैठकीत दरवर्षी किमान ४ वेळा भेट दिली आहे.

जी ७ गटातील राष्ट्र शिखर परिषदेत विविध आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करीत असतात. उदा., १९९६ मध्ये जी ७ गटाने अत्यंत गरीब ४२ कर्जदार देशांसाठी कार्य करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या अंतर्गत त्याने ९०% (१०० अब्ज डॉलर्सचे) द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय कर्ज रद्द करण्याची योजना जाहीर केली होती. अशाप्रकारे जी ७ नेत्यांच्या वार्षिक शिखर परिषदेत जी ७ देशातील सरकारचे प्रमुख उपस्थित राहतात. जी ७ शिखर परिषदेचे प्रामुख्य पद धारण करणारे सदस्य देश, त्या वर्षाच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहेत. साधारणपणे प्रत्येक सदस्य देश प्रत्येक ७ वर्षांत एकदा शिखर परिषद आयोजित करतो. जी ७ बहुमताने निर्णयापर्यंत पोहोचत नाही. आपल्या शिखर घोषणेवर सदस्य देशांना सर्वसमावेशक करार करावा लागतो. निर्णय जरी कायदेशीर रीत्या बंधनकारक नसले, तरी त्यांच्या जागतिक प्रभावास कमी लेखले जात नाही.

सहकारिता : जी ७ गटाने इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबरही सहकार्य साध्य केले आहे. यासाठी आय. एम. एफ., जागतिक बँक, डब्ल्यू. टी. ओ., संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ, डब्ल्यू. एच. ओ. यांसारख्या संस्थानासुद्धा शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केलेले आहे.

जागतिक समस्यांचा समावेश : जी ७ गटाने १९७० मधील उर्जा संकट, १९७१ मधील विनिमय दरातील पतन, अत्यंत कर्जदार गरीब देशांची समस्या, वैश्विक मंदी इत्यादी वैश्विक समस्यांना तोंड देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

अस्थिर स्वरूप : जी ७ हा गट १९७५ पर्यंत ६ देशांचा (जी ६) समूह होता. १९७६ मध्ये कॅनडाचा समावेश होऊन हा गट जी ७ झाले. त्यानंतर १९७७ मध्ये या गटात आणखी रशियाचा समावेश करण्यात आल्याने हा गट जी ८ म्हणून मान्य झाला; परंतु १९९९ मध्ये जी २० या गटाची स्थापना झाल्यामुळे जी ८ गटाचे महत्त्व कमी व्हायला लागले; कारण या जी २० गटात समाविष्ट देशांची संख्या जास्त होती. २००० पासून जी ८ या गटाने जी ८+५ या स्वरूपला मान्य केले. ज्यामध्ये ५ इतर संस्थाना किंवा देशांना शिखर परिषदेसाठी निमंत्रण देण्याचे ठरविण्यात आले; परंतु प्रत्येक वर्षी हे शक्य झालेले नाही. उदा., २००४ मध्ये ५ इतर राष्ट्रांच्या जागी दुसऱ्या १२ राष्ट्रांना आमंत्रित करण्यात आले होते. २०१४ मध्ये रशियाची सदस्यता रद्द करण्यात आल्यामुळे जी ८ गट परत जी ७ झाला.

विरोध प्रदर्शन : जी ७ गटाने घेतलेले निर्णय जगातील संपूर्ण राष्ट्रांनी मान्य करावे, या मताला जगभरात मोठ्या प्रमाणात विरोध केला गेला आहे. जी ७ गटातील सदस्यांमध्येसुद्धा आपापसांतील विरोध वेळोवेळी दिसून आलेला आहे. उदा., तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांची रशियाला परत गटात समाविष्ट करण्याची मागणी किंवा कॅनडा व यूरोपियन संघाबरोबरची आंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयक वाद-विवाद इत्यादी.

जी ७ शिखर परिषद तक्ता 

 समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे