भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादी स्वरूपांच्या कारणांस्तव भारतातील राज्यांना दिला जाणारा एक दर्जा. उदा., डोंगराळ प्रदेश, वादग्रस्त अंतर्गत सीमा, आर्थिक किंवा पायाभूत सुविधांमधील मागासलेपण, अपुरी आर्थिक प्राप्ती इत्यादी; मात्र अशा राज्यांना कोणताही वैधानिक दर्जा नाही किंवा त्याबाबत राज्यघटनेत उल्लेख नाही. असा दर्जा देण्या-घेण्यात काही राजकीय कारणेही असू शकतात.
भारताच्या राज्यघटनेत समानतेचे तत्त्व अध्याहृत असल्यामुळे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची शिफारस केलेली नाही; परंतु कलम ३७१-अ, ३७१-ह आणि ३७१-ज नुसार काही राज्यांना अनेक सवलती देता येऊ शकतात. भारतात विशेष राज्यांची तरतूद सर्वप्रथम १९६९ मध्ये पाचव्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली. यात कर सवलती, विशेष विकास महामंडळांची स्थापना, शासकीय नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षण अशा सवलती दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार आसाम, नागालँड आणि जम्मू आणि काश्मीर या तीन राज्यांना असा दर्जा दिला गेला; मात्र त्याच्या तपशीलात फरक आहे. त्यानंतर गाडगीळ समितीच्या शिफारशीनुसार हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा या राज्यांची विशेष राज्य म्हणून भर पडली. १९९० मध्ये अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि २००१ मध्ये उत्तराखंड या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. अलीकडच्या काळात नीती आयोगाच्या स्थापनेनंतर चौदाव्या वित्तीय आयोगाने गाडगीळ सूत्रावर आधारित अनुदाने रद्द केली. २०१५ मध्ये चौदाव्या वित्तीय आयोगाने समयोचित बदलानुसार विशेष दर्जा राज्ये अशी तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार आता हा दर्जा दिला जात नाही; कारण वित्तीय आयोगाने केंद्राच्या करनिधीतील राज्यांचा वाटा ३२% वरून ४२% असा केला असल्याने विशेष राज्य या करणाने वेगळा निधी देणे बंद केले गेले आहे. अर्थातच, या सवलती देण्यामागे मागास राज्यांना इतर विकसित राज्यांच्या बरोबरीने आणणे हेच समानतेचे तत्त्व लागू होते.
कारणे : विशेष राज्याचा दर्जा प्रामुख्याने खालील कारणांसाठी दिला जाऊ शकतो.
- आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण.
- डोंगराळ व दुर्गम भूभाग.
- राज्याची आंतरराष्ट्रीय सीमा.
- राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती.
- राज्याच्या लोकसंख्येची विरळ घनता.
- आदिवासी लोकसंख्येचे अधिक प्रमाण.
थोडक्यात, ज्या राज्यांना भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक स्वरूपाच्या समस्या असतील, त्यांना विकासप्रक्रियेत साह्य करण्यासाठी ही तरतूद आहे. भारतातील जम्मू आणि काश्मीर राज्याला याच तरतुदीद्वारे विशेष स्थिती देण्यात आली होती. ती नुकतीच ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काढून घेण्यात आली.
फायदे : राज्यांना विशेष दर्जा देण्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारचे तत्कालिक लाभ होत असतात.
- केंद्रशासनाने प्रायोजित केलेल्या सर्व योजनांवरील विशेष राज्यांच्या खर्चाचा ९०% वाटा केंद्र शासन उचलत असून उर्वरित १०% खर्चासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्जे मिळते. तसेच शासनाकडून बाह्य साह्यही मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
- विशेष राज्यांना केंद्रीय निधी मिळण्यात विशेष प्राधान्य किंवा पसंती मिळते.
- विशेष राज्यांमध्ये नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी अबकारी शुल्कामध्ये सवलत दिली जाते.
- साधारणपणे केंद्रीय अंदाजपत्रकातील एकूण खर्चाचा ३०% वाटा विशेष राज्यांना मिळतो.
- विशेष राज्यांना कर्जमाफी किंवा कर्जात सवलती मिळवता येऊ शकते.
- गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी या राज्यांत अबकारी शुल्क, निगम कर, आयकर आणि इतर करांतून सूट मिळू शकते.
- सर्वांत महत्त्वाचा लाभ असा की, विशेष राज्यांनी विशिष्ट आर्थिक वर्षांत खर्च न केलेला निधी रद्दबातल न होता तो पुढील वर्षांत वापरता येऊ शकतो.
भारतात विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांची संख्या ११ आहे. विशेष राज्य असण्यात अनेक व्यावहारिक फायदे असल्याने सद्यकाळात अनेक राज्ये या ना त्या कारणांच्या आधारे आपल्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, याची मागणी करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, ओडिशा ही राज्ये आघाडीवर आहेत. यांतील प्रत्येक राज्याच्या मागणीमागील कारणांत तपशिलाचा फरक असला, तरी आर्थिक कमकुवतपणा हेच मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते.
विशेष राज्य असा दर्जा मिळणे ही केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची तरतूद असून दीर्घकाळ असे धोरण राबविणे त्या राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मारकच ठरते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा न देणे सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने योग्यच ठरेल, असे काही तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.
संदर्भ :
- Kohli, Ayanna, In the Times of Article 370, Chennai, 2019.
- Bhattacharjee, Govind, Special Category States of India, New Delhi, 2016.
- Raut, Surendra, Bihar : At a Glance, New Delhi, 2018.
समीक्षक ꞉ अंजली राडकर