पार्श्वभूमी : दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने जपानवर दोन अणुबाँब हल्ले केले. त्यातून झालेल्या स्फोटाच्या विध्वंसाचे परिणाम पाहून त्या बाँबची संहारकशक्ती जगाच्या लक्षात आली आणि ‘अणु शर्यत’ चालू झाली. शीतयुद्धाच्या कालावधीत या बाँबचे तंत्र ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया या राष्ट्रांनी हस्तगत केले. १९६४ मध्ये चीनने आणि १९७४ साली भारताने अणुचाचणी केली आणि हेही देश अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांच्या पंक्तीत समाविष्ट झाले. अशा तर्‍हेने जगभरात अण्वस्त्रनिर्मितीची स्पर्धा सुरू झाली. या अण्वस्त्रांची भयंकर संहारक्षमता लक्षात घेता जागतिक विचारवंतांना या अस्त्राच्या नियंत्रणाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही नियम करणे गरजेचे वाटले. अण्वस्त्रांचा, विनाशकारी अणुतंत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे, अणुऊर्जेचा वापर शांततेसाठी करण्यास प्रोत्साहन देणे, आण्विक निःशस्त्रीकरण आणि पूर्ण निःशस्त्रीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १९६८ साली अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार सर्वप्रथम मांडला गेला. त्यानंतर आण्विक चाचण्यांसंबंधी आणखी काही करार करण्यात आले. त्यांपैकी ‘सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार’ हा महत्त्वाचा होय. मात्र हा करार अद्यापही अमलात आलेला नाही. या कराराची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
कराराची उद्दिष्ट्ये :
- संपूर्ण जगातून चार दशकांमध्ये अण्वस्त्रांचे निर्मूलन करणे.
- जागतिक स्तरावरील अण्वस्त्रांची गुणवत्ता आधारित स्पर्धा पूर्ण नाहीशी करणे.
- अण्वस्त्रांच्या चाचण्यांमुळे स्वास्थ्य आणि पर्यावरण यांच्यावर होणारे दुष्परिणाम थांबविणे.
- नवीन अण्वस्त्रे अस्तित्वात आणणे आणि अस्तित्वात असलेल्या शस्त्रांना वाढत्या स्तरावर नेणे यांपासून सगळ्या देशांना परावृत्त करणे.
संपूर्ण जगातून अण्वस्त्रे नष्ट करण्याच्या हेतूने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होऊन १० सप्टेंबर १९९६ या दिवशी हा करार संमत झाला. त्यानंतर हा करार सर्व देशांच्या मंजुरीसाठी व स्वाक्षरीसाठी खुला करण्यात आला. या करारावर १९६ देशांपैकी १८४ देशांनी स्वाक्षरी केलेली असून, त्यांपैकी १७८ देशांकडून हा करार अनुसंमत (रॅटिफाय) झालेला आहे. करारामधील पुरवणी–२ (ॲनेक्स–२) मध्ये एकूण ४४ देशांची नावे नमूद केलेली आहेत. या ४४ देशांकडे कमी-अधिक प्रमाणात अणुतंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या सर्व देशांनी जर हा करार स्वाक्षरी करून अनुसंमत केला, तरच सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल; मात्र भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया या अणुतंत्रज्ञान बाळगणाऱ्या देशांनी अद्यापि या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच अमेरिका, चीन, ईजिप्त, इराण व इझ्राएल या पुरवणी–२ मध्ये समावेश असलेल्या देशांनी करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे; मात्र करार अनुसंमत केलेला नाही.
या कराराच्या कलम एकनुसार करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अण्वस्त्रचाचणी अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा अणुस्फोट करण्याबाबत प्रत्येक राष्ट्रावर आवश्यक वैध बंधन असेल. तसेच प्रत्येक राष्ट्र आपल्या देशात अण्वस्त्रचाचणी अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या अणुस्फोटाची चाचणी घेणे, अशा कोणत्याही कृत्यापासून दूर राहील आणि अशा कृत्याला प्रोत्साहन मिळणार नाही याची दक्षता घेईल. या करारानुसार सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार संस्था स्थापन करण्यात आलेली असून, तिचे मुख्यालय व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) येथे आहे. या संस्थेंतर्गत सर्व सभासद देशांची परिषद, कार्यकारी परिषद व तांत्रिक सचिवालय हे विभाग मिळून कामकाज करतील. तांत्रिक सचिवालयामध्ये आंतरराष्ट्रीय विदा (माहिती) केंद्राचा (डाटा सेंटरचा) समावेश असेल. कार्यकारी परिषद ५१ सदस्यांची असून आफ्रिका खंड (१०), पूर्व यूरोप (०७), लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन क्षेत्र (०९), मध्यपूर्व व दक्षिण आशिया (०७), उत्तर अमेरिका-पश्चिम यूरोप (१०), आग्नेय आशिया-पॅसिफिक-सुदूर पूर्व (०८) याप्रमाणे क्षेत्रनिहाय सदस्यांचे भौगोलिक वितरण करण्यात आलेले आहे.
अणुतंत्रज्ञानाशी संबंधित नागरी अथवा लष्करी कामकाजाबाबत करारात नमूद केलेल्या अटींना अधीन राहून पडताळणी करणे, जागेवर जाऊन तपासणी करणे व राष्ट्रांमधील विश्वास वाढविण्याचे काम ही संस्था करेल. संस्थेच्या तांत्रिक सचिवालयांतर्गत एक आंतरराष्ट्रीय देखरेख प्रणाली उभी करण्यात येईल. या प्रणालीच्या कार्यान्वयासाठी भूकंपविज्ञानविषयक विदा (साइझ्मोलॉजिकल डाटा), किरणोत्सारी केंद्रकाभ विदा (रेडिओन्यूक्लाइड डाटा), जलध्वनिकी विदा (हाइड्रोअकाउस्टिक डाटा) आणि अवश्राव्यध्वनी विदा (इन्फ्रासाऊंड डाटा) या चार प्रकारच्या विदांचे आदान-प्रदान सदस्य राष्ट्रांमध्ये होणे आवश्यक असून यासाठी ही संस्था कामकाज करेल.
कराराबाबत भारताची भूमिका : भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या कराराविरोधी मतदान केले आहे. भारताचा मुख्य आक्षेप या करारातील कलम १४ मध्ये नमूद केलेल्या ‘एन्ट्री इंटू फोर्स’ या तरतुदीबाबत आहे. म्हणजेच करारामधील पुरवणी–२ मधील ४४ देशांनी जर हा करार स्वाक्षरी करून अनुसंमत केला, तरच ‘सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार’ खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल, असे भारताचे मत आहे.
भारतीय संसदेमध्ये व आंतरराष्ट्रीय मंचांवर वेळोवेळी भारताने या करारामधील भेदभावमूलक बाबी प्रकर्षाने अधोरेखित केल्या आहेत. त्यानुसार या करारामध्ये अणुचाचण्या करण्यास पूर्णतः बंदी घातलेली नसून, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया व चीन या अण्वस्त्रधारी पाच राष्ट्रांना अण्वस्त्रसंबंधी विस्फोटकांचा वापर न करता अण्वस्त्रसंबंधी विकास व संशोधन करण्यास मुभा असेल, याबाबत भारताचा आक्षेप आहे. भारताच्या मते हा करार आणखी एक आंशिक चाचणीबंदी करार असून, अण्वस्त्र असलेल्या देशांना त्यांच्या शस्त्रागाराचे परिष्करण व सुधारणा करण्याची अनुमती देतो.
हा करार संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मतदानासाठी मांडलेला असताना अण्वस्त्रमुक्त जगाकडे वाटचाल करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा अशी सुधारणा भारताने सुचविलेली होती; तथापि ‘अण्वस्त्रमुक्त जग’ या तत्त्वाशी बाध्य राहण्यासाठी भारताने स्वेच्छेने कोणत्याही भूमिगत अणुचाचण्यांवर स्थगिती दिलेली आहे.
संदर्भ :
- तोडकर, बी. डी. ‘भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षितता’, जळगाव, २०१६.
- https://www.ctbto.org/
- https://pmindiaun.gov.in/Cdgeneva/statement_content/MzY1
- https://www.rsdebate.nic.in/handle/123456789/156679?viewItem=browse
समीक्षक : प्रमोदन मराठे
