आर्थिक धोरण (Economic Policy)

शासकीय पातळीवरील अर्थव्यवस्थेतील प्रस्तावित व्यवहार म्हणजे आर्थिक धोरण. यामध्ये प्रामुख्याने व्याजदर, अंदाजपत्रक, श्रमबाजार व कामगार कायदे, राष्ट्रीयीकरण, कररचना, पैशांचा पुरवठा अशा अनेक शासकीय पातळींवरील हस्तक्षेपांचा समावेश होतो. आर्थिक धोरणाला अर्थशास्त्राचा कणा मानला जातो. काही तज्ज्ञांच्या मते, शासन आर्थिक धोरणे आखताना आर्थिक आणि सामाजिक फायद्या-तोट्यांपेक्षा नेहमी राजकीय दृष्ट्या होणाऱ्या फायद्या-तोट्यांचा अधिक विचार करते. तसेच एखाद्या आर्थिक धोरणाची परिणामकारकता त्याच्या राजकीय लाभसापेक्ष मोजली जाते. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकाला वास्तववादी आणि विसंवादी आर्थिक धोरणांचा राजकीय संदर्भ आणि आधुनिक आर्थिक सिद्धांत यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेणे आवश्यक ठरते.

देशाचे आर्थिक धोरण प्रामुख्याने मागणीच्या बाजूची धोरणे आणि पुरवठ्याच्या बाजूची धोरण अशा दोन ठळक भागांत मोडले जाते.

१) मागणीच्या बाजूचे धोरणे (डिमांड साईड पॉलिसीज) : यामध्ये प्रामुख्याने मौद्रिक आणि वित्तीय धोरणांचा समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी आणि एकूण खर्च यांवर इच्छित प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीने ही योजना आखलेली असते.

अ) मौद्रिक धोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) : मौद्रिक धोरणामध्ये पैशाचा पुरवठा आणि व्याजदर यांची निश्चिती केली जाते. हे धोरण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून ठरविले जाते. मौद्रिक धोरणाद्वारे व्याजदर आणि पैशाच्या पुरवठ्यात बदल करून पैशाच्या मागणी पुरवठ्यावर इष्ट परिणाम साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाचे वित्तीय धोरण आणि मध्यवर्ती बँकेचे मौद्रिक धोरण यांच्यात योग्य समन्वय असणे अपेक्षित असते. मौद्रिक धोरणाचे पुढील उपप्रकार पडतात :

• विस्तारक मौद्रिक धोरण (एक्सपेन्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी) : याद्वारे खासगी खर्चाला उत्तेजन देण्यासाठी आणि कर्जे स्वस्त करण्याच्या हेतूने मध्यवर्ती बँक व्याजदरात कपात करते. याचे उद्दिष्ट आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढविणे हे असते.
• संकोची मौद्रिक धोरण (टाईट मॉनेटरी पॉलिसी) : अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक व्याजदरात वाढ करून कर्जे अधिक महाग करते. यामुळे कर्जपुरवठा आकसला जाऊन एकूण खर्च घटण्याची अपेक्षा असते.
• संख्यात्मक सुलभीकरण (काँटिटेटीव्ह इझिंग) : या धोरणाद्वारे मध्यवर्ती बँक चलननिर्मिती करून रोखे खरेदी करते. याचे उद्दिष्ट देशातील पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ करणे आणि व्याजदरात घट करणे हे असते.
• थेट पैसा : या धोरणाद्वारे अर्थव्यवस्थेत पैशाच्या पुरवठ्यात थेट व प्रत्यक्ष रीत्या वाढ केली जाते. अर्थातच, त्यामुळे मंदी दूर होऊन आर्थिक विकासाचा वेग वाढणे अपेक्षित असते.
• विनिमयदर धोरण (एक्सचेंज रेट पॉलिसी) : जर एखादी अर्थव्यवस्था स्थिर किंवा अर्धस्थिर विनिमय दर धोरण राबवत असेल, तर विनिमयदरात बदल करून समग्र अर्थव्यवस्थेवर उचित परिणाम साधणे, हे धोरण राबविले जाते. शिवाय, तरत्या विनिमयदराच्या धोरणातही अनौपचारिक रीत्या शासन विनिमयदरावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असते. उदा., व्याजदरात बदल करणे किंवा चलनाची खरेदी किंवा विक्री करणे इत्यादी. याचे प्रमुख उपप्रकार चलनाचे अवमूल्यन आणि अधिमूल्यन हे असतात.
• वित्तीय स्थैर्यासाठीचे धोरण : यामध्ये शासनाबरोबरीने मध्यवर्ती बँकेचे राखीव गुणोत्तर, अखेरचा आश्रयदाता, बॅड बँक योजना वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो.

आ) वित्तीय धोरण (फिस्कल पॉलिसी) : राज्य वित्तीय धोरणात शासनाच्या कर, कर्ज व खर्चाच्या आराखड्याचा समावेश होतो. ढोबळ मानाने असे म्हणता येईल की, राज्यवित्तीय धोरणावर त्या देशाच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्थितीबरोबरच आंतरराराष्ट्रीय संस्थांची धोरणे, इतर देशांशी असणारे संबंध असे बाह्य घटक आणि सत्ताधारी पक्षाची विचारसरणी या घटकांचा प्रभाव पडत असतो. वित्तीय धोरणाद्वारे शासन आपली कररचना आणि खर्चात बदल करून अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. वित्तीय धोरणाचे दोन प्रमुख उपभाग आहेत :

• विस्तारक वित्तीय धोरण (एक्सपेन्शनरी फिस्कल पॉलिसी) : या प्रकारच्या धोरणात शासनाचा खर्च मोठ्या पातळीत आणि कराचे दर निम्न पातळीत ठेवले जातात. हा वाढीव खर्च शासकीय कर्जाद्वारे भरून काढला जातो. विशेषकरून मंदीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी हे धोरण राबविले जाते.
• संकोची वित्तीय धोरण (टाईट फिस्कल पॉलिसी) : यामध्ये शासन आपल्या खर्चात कपात करते किंवा कर वाढवते. अशा धोरणाचे उद्दिष्ट अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढ व भाववाढ रोखणे आणि अंदाजपत्रकातील तूट कमी करणे हे असते. यामुळे आर्थिक विकास मंदावण्याची शक्यता असते.

२) पुरवठ्याच्या बाजूचे धोरणे (सप्लाय साईड पॉलिसीज) : हे व्यापक व्यवहार असून यात प्रामुख्याने पुढील धोरणांचा समावेश असतो.

• सूक्ष्म आर्थिक पातळीवरील धोरण (मायक्रो इकॉनॉमिक्स पॉलिसी) : यामध्ये कर धोरण, अनुदानेविषयक धोरण, किंमत नियंत्रण धोरण, मक्तेदारी नियंत्रण धोरण, गृहबांधणी धोरण, कामगारविषयक धोरण  अशा अनेक धोरणांचा समावेश होतो.
• वर्तनात्मक अर्थशास्त्र (बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स) : यामध्ये व्यक्ती किंवा समूहाच्या वर्तन अपेक्षित सौम्य बदल करण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. प्रचार, प्रसार, जाहिरातबाजी, सवलती, दंड यांद्वारे अपेक्षित बदल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो.
• श्रमबाजारविषयक धोरणे (लेबर मार्कट पॉलिसीज) : यात किमान वेतन, कामाचे तास, बालकामगार, स्त्री कामगारविषयक धोरण, सामाजिक सुरक्षा, कामगार संघटना आणि कामगार निगडित कर यांचा समावेश होतो.
• इतर धोरणे (अदर पॉलिसीज) : याव्यतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहने, तुटीचा अर्थभरणा, विशिष्ट क्षेत्राला पूरक धोरणे, विकासपोषक धोरणे, अल्पकालीन परराष्ट्रीय धोरण इत्यादींचा समावेश होतो.
• प्रत्यक्षाधारित धोरणे (इव्हिडन्स बेस्ड पॉलिसीज) : अलीकडच्या काळात प्रचलित झालेली ही धोरण पद्धती मुळात औषधनिर्मिती क्षेत्राकडून आलेली आहे. उपलब्ध पुरावा आणि प्रत्यक्ष स्थितीवरून आर्थिक धोरणाविषयी निर्णय घेण्याचे समर्थन यात केले जाते. यात पूर्वी अंमलात आणलेल्या समग्रलक्षी धोरणांचा साधारण त्याच प्रकारच्या परिस्थितीत पुन्हा वापर केला जातो. अशा धोरणात केवळ व्यापारचक्रे नियंत्रक निर्णय घेतला जात नसून वृद्धिपूरक धोरणांचाही समावेश असतो. यासाठी अर्थतज्ज्ञ प्रत्यक्ष स्थानीय अभ्यास व प्रयोग करून धोरण्प्रक्रियेत साह्य करतात. उदा., २०१९ चे अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी व सहकाऱ्यांनी ही  प्रयोगात्मक पद्धती वापरली आहे.

मुक्त व्यापार किंवा हस्तक्षेपाची धोरणे, विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठीची धोरणे : यात  संरचनात्मक समायोजन, उत्पादन व निर्यातीतील विविधीकरण, परकीय देशांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे धोरण, परकीय साह्यविषयक धोरण अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो. यांशिवाय, विश्लेषणाच्या सोयीसाठी आर्थिक धोरणाची विभागणी अल्पकालीन, दीर्घकालीन, भांडवलशाहीतील, समाजवादातील अशाही विविध प्रकारे केली जाते.

• आर्थिक धोरणाचे घटक : देशातील अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक धोरणावर प्रभाव पाडणारे घटक ढोबळमानाने पुढील प्रमाणे सांगता येतील :
• राजकीय विचारधारा : सत्ताधारी पक्षाची तात्त्विक विचारसरणी, वैयक्तिक हितसंबंध इत्यादी.
• सामाजिक संरचना : यामध्ये देशाची संस्कृती व धार्मिक बाबी, सामाजिक विषमता आणि असंतुलन यांचा प्रभाव असतो.
• व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या अपेक्षा : साधारणपणे विकसनशील किंवा मागास अर्थव्यवस्थेतील समाजाच्या शासनाकडून अधिक अपेक्षा असतात; तर तुलनेने विकसित समाजाची अपेक्षा कमी असतात. त्यानुसार आर्थिक धोरण कमी-जास्त व्यापक होते.
• विविध दबावगट : सहकारी चळवळ, नागरी संघटना, बिगर शासकीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्था यासुद्धा आर्थिक धोरणाचे घटक आहेत.
• जागतिक घडामोडी : विदेश व्यापार करार, आंतरराष्ट्रीय गट, आंतरराष्ट्रीय संबंध, युद्ध किंवा सलोखा – तह इत्यादी बाबीसुद्धा आर्थिक धोरणावर प्रभाव पाडणारे.
• माध्यमांचा प्रभाव : अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वृत्तमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांचा  समाजाच्या जडणघडणीवर वाढता प्रभाव दिसून येतो आहे. त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम आर्थिक धोरणांवर होतो.

वरील घटक लक्षात घेऊन आदर्श आर्थिक धोरण दूरदृष्टीचे, नि:संदिग्ध, उत्तरदायी, सर्वसमावेशक, कालानुरूप सुसंगत अशी ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

आर्थिक धोरण ही एक व्यापक संकल्पना असून त्यामध्ये शासकीय धोरणप्रक्रियेबरोबरच संस्थात्मक सुधारणा आणि कृतींचाही समावेश असल्याचे आढळते.

संदर्भ :

• Boulding, Kenneth, E., Principles of Economic Policy, USA, 1958.
• Economic Analysis and Policy’ Journal, Australia, 1970.
• Govilkar, Vinayak, Arthajidnyasa, Nashik, 2019.
• Kelkar, Vijay, In Service of the Republic- The Art and Science of Economic Policy, Gurgaon, 2019.
• The New Palgrave Dictionary of Economics, volume 1-8, 1987.

समीक्षक : संतोष दास्ताने