अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांचा विकास करणे, शाश्वत व मुबलक वित्त पुरवठा करणारी नियंत्रित व संगठीत बँक व्यवस्था निर्माण करणे आणि भारतातील सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवणे यांसाठीचा एक कायदा. हा कायदा १६ मार्च १९४९ पासून
अस्तिवात आला. स्वतंत्र भारताचा आर्थिक विकास उत्तरोत्तर सक्षम आणि गतीने होण्यासाठी विकासाला पोषक आणि पूरक असणारी धोरणे आणि सर्वसमावेशक बँक प्रणाली निर्माण करणे गरजेचे होते. जाणकारांच्या मते, हा कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदर बँक-कंपन्या आणि व्यवसायांशी संबधित कायदे व नियम यांचे एकत्रीकरण करून, तसेच त्यात आवश्यक दुरुत्या करून सुसंगत आणि सर्वंकष असा एकच कायदा करण्याचा मुख्य उद्देश या कायद्याने सफल झाला. भक्कम आणि नियंत्रित बँक प्रणाली निर्माण केल्याशिवाय ठेवीदार आपल्या ठेवी बँकेत ठेवणार नाही. त्यामुळे त्यांचा बँकावरील विश्वास सदृढ करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा म्हणून याकडे पाहिले जाते.
व्याख्या :
- बँक व्यवसाय नियमन कायद्याच्या कलम पाच (ब) अनुसार ʽबँक व्यवसाय म्हणजे कर्जाऊ देण्याच्या हेतूने अथवा गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने, मागणी करताच अथवा अन्य प्रकारे परत करण्यायोग्य आणि धनादेश, धनाकर्ष, आदेश व अन्य मार्गांनी काढता येतील अशा पैशांच्या ठेवी लोकांकडून स्वीकारणेʼ.
- कायद्याच्या कलम पाच (क) अन्वये, ʽबँकिंग कंपनी म्हणजे, भारतात बँक व्यवसाय करणारी कोणतीही बँक होयʽ.
- एच. एल. हार्टच्या मते, ʽग्राहकांचा पैसा स्वीकारणे, त्यांच्या धनाकर्षाची वसुली करणे, चालू खात्यात असलेल्या त्यांच्या शिल्लक रक्कमेच्या मर्यादेत त्यांनी काढलेल्या धनादेशाचा स्वीकार करणे, हा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती अथवा व्यवसाय संस्थेला बँक म्हणावेʼ.
- सॅम्युएल जॉन्सनच्या मते, ʽप्रसंगोपात गरजेप्रमाणे काढता यावेत या दृष्टीने जेथे पैसे ठेवले जातात, ती बँक होयʼ.
बँक व्यवसाय अधिनियम, कायदा १९६५ च्या २३ क्रमांकच्या तरतुदीने १ मार्च १९६६ पासून स्वतंत्रपणे पास करून सहकारी संस्थांना लागू करण्यात आला. कालांतराने हा संपूर्ण कायदा बँक-कंपन्याशी व्यवसाय नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५ मधील कलम ५६ म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरला हा कायदा १९५६ पासून लागू झाला. सुरवातीला हा कायदा बँकिंग कंपन्यांनाच लागू होता; मात्र सहकारी बँका या मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यकक्षेत येण्यासाठी यात पुन्हा २०२० मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्यामुळे मध्यवर्ती बँकांना भारतातील व्यापारी बँकांचे पर्येवेक्षण करणे आणि नियंत्रण राखणे सोपे झाले. या कायद्यातून प्राथमिक कृषी संस्था आणि जमीन तारण बँकांना वगळण्यात आले आहे.
भारतीय रिझर्व बँक या मध्यवर्ती बँकेला १९६५ मध्ये कलम ५६ अंतर्गत सहकारी बँकांवर नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाला आणि १ मार्च १९६६ पासून हा कायदा सहकारी बँकांना लागू करण्यात आला. त्यामळे सहकारी बँकांना परवाने देणे, त्यांच्या व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक प्रयत्न करणे, बँक शाखा उघडण्यास परवानगी देणे, बँकांच्या भाग धारकांवर नियंत्रण ठेवणे व मताधिकार यांचे संरक्षण करणे शक्य झाले आहे. शिवाय या कायद्यामुळे पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार भारतीय रिझर्व बँकेला प्राप्त झाले आहे :
- बँक व्यवस्थापन करणे, व्यवस्थापन मंडळाचे निरीक्षण करून बँकेची कार्यप्रणाली नियंत्रित करणे आणि बँक ध्येय साध्य होण्याबाबत निरीक्षण करणे व योग्य त्या सूचना करणे.
- बँकाचे नफा-तोटा पत्रक आणि ताळेबंद तयार करून प्रसिद्ध करण्यास भाग पाडणे.
- बँक लेखापरीक्षा किंवा हिशेबतपासणीसाठी सूचना देणे.
- बँकांचे एकत्रीकरण, बँकिग कंपनीचे समापन (वाइंडिंग अप) करणे, बँकांना आदेश देणे.
- कर्ज वितरणातील प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि तारणाचे प्रमाण ठरविणे.
- रोखता-तरलता नियंत्रित ठेवून बँक व्यवहारावर नियंत्रण आणणे.
- बँकाची माहिती प्रसिद्ध करणे.
- बँकेला सलग्न कंपन्या काढण्यासाठी परवानगी देणे.
- लोकहितासाठी बँकेचे ध्येयधोरणे ठरवून अमलात आणणे.
- कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी करणे इत्यादी.
बँक व्यवसाय नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४५ मध्ये २०२० मध्ये परत सुधारणा करण्यात आले. त्याद्वारे सहकारी बँकांचे ठेवीदार, सामान्य जनतेच्या हिताचे संरक्षण आणि देशातील बँक प्रणाली सुरळीत व सुरक्षित करण्यासाठी शहरी सहकारी बँका आणि इतर अनेक राज्यात कार्यरत सहकारी बँका यांची पुनर्बांधणी व एकत्रीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडून काढून रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला. तसेच सहकारी बँका सार्जनिकरित्या भाग व कर्जरोखे यांची विक्री खाजगीरित्या करून भांडवल उभारू शकतील; याद्वारे सर्व सहकारी बँका मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणात आलेल्या आहेत. यात एकूण १,४८२ शहरी आणि सुमारे ७६ बहुराज्यीय सहकारी बँकांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे सहकारी बँकांच्या व्यवहारांना आर्थिक गती वाढविण्यासाठी मदतीचा हात आणि अनावश्यक गुंतवणुकीसाठी आवश्यकतेनुसार लगाम लावला जातो.
या कायद्याची उद्दिष्टे : बँक व्यवसाय नियमन कायदा, १९४९ च्या उद्दिष्टांवर आधारित बँका कार्यरत असून ती उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे :
- भारतातील बँकिंग व्यवसायाला कायद्याद्वारे व्यापक सुधारणा करून देणे.
- किमान भांडवल कृतीसाठी बँकांचे अपयश रोखणे.
- बँकिंग कंपन्यांनी संतुलित वृद्धी करणे.
- तरल मालमत्ता जपणे.
- बँक व्यवसाय कंपन्यांना परवानगी देणे.
- शाखा उघडण्यास परवानगी देणे.
- बँक व्यवसाय आणि कंपन्यांचे व्यवस्थापन करणे.
- नफा तोटा पत्रक आणि ताळेबंद तपासणे.
- बँक व्यवसाय आणि कंपन्यांचे एकत्रीकरण करणे.
- बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण राखणे.
- बँक व्यवसाय कंपनीचे समापन करणे.
- बँका मुठभर बलाढ्य सावकार, भांडवलदार यांच्या अधिपत्याखाली ठेवण्याच्या मक्तेदारी प्रवृत्तीला आळा घालणे.
- ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे.
- मुबलक कर्जे वितरित करणे.
- बचतीचा आणि भांडवल निर्मितीचा दर वाढविणे.
बँकिंग व्यवसाय नियमन कायदा, १९४९ या कायद्याच्या कलम १८ अन्वये एकूण मालमत्तेचा काही भाग रोख स्वरूपात बँकेने ठेवला पाहिजे, अशी तरतूद आहे. बँकेचे भारतीतील दायित्व कलम २४ मध्ये सविस्तर सांगितले आहे. बँका सुरू करण्यास परवानगी देण्यासंबंधी कलम २२ आहे. बँकेच्या पुस्तकांची तपासणी करूनच बँक परवाना दिला जातो. भारताबाहेरील नोंदणी झालेल्या किंवा परकीय बँक व्यवसाय कंपनीला परवाना देताना त्या बँकेची व्यवहार पुस्तके तपासून आणि रिझर्व्ह बँक कलम ३ (अ) च्या अटीची पूर्तता झाल्यानंतरच भारतात बँक व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जाते. व्यवसायासाठी बँकेला नवीन शाखा उघडायची असेल किंवा अस्तिवात असलेली शाखा अन्यत्र हलवायची असेल, तर या कायद्याच्या कलम २३ अन्वये हे साध्य होऊ शकते. बँक व्यवसाय नियमन कायद्याच्या कलम १० अन्वये संचालक मंडळाचे स्वरूप कसे असावे, याचे नियम देण्यात आले आहेत. कायद्याच्या कलम २० मध्ये बँकांच्या व्यवहारांवरील नियंत्रणाचा समावेश आहे. ताळेबंद आणि नफा – तोटा पत्रक यांच्यावर व्यवस्थापक व संचालकांच्या स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत प्रत्येक बँकेने तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये विहित केलेल्या नमुन्यानुसार ताळेबंद आणि नफा – तोटा पत्रक तयार केले पाहिजे. कलम २९ नुसार ताळेबंद आणि नफा – तोटा पत्रक लेखापरीक्षकांकडून करून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपला अहवाल मध्यवर्ती बँकेकडे (भारतीय रिझर्व बँकेकडे) आणि त्याची प्रत संबधित बँक व्यवसाय आणि कंपनीकडे पाठविणे गरजेचे आहे. दोन अथवा अधिक बँक कंपन्यांचे बँक कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ३९६ अन्वये विलीनीकरणाची मुभा बँक व्यवसाय नियमन कायदा, १९४९ नुसार आहे. तसेच कलम ३८ मध्ये बँक कंपनीचे मुख्य नोंदणीकृत कार्यालयावर अखेरचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेचा असतो.
भारतातील सर्व प्रकारच्या बँकांवर नियंत्रण ठेवणारा आणि आपल्या अधिकार कक्षेत असणाऱ्या बँकांवर साम-दाम-दंड-भेद कृतीनुसार विविध कलमांन्वये नियंत्रण ठेवणारा बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ सर्वसमावेशक असून यात वेळोवेळी सुधारणा झाल्यामुळे तो भारतातील बँक व्यवसायाला तारक ठरला आहे.
संदर्भ : Gordon, E.; Natarajan, K., Banking Theory Law and Practice, Himalaya Publishing House, 2015.
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
