बिगर अनुसूचित बँक (Non Scheduled Bank)

ज्या बँका भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ च्या द्वितीय अनुसूचित सूचिबद्ध नाहीत, अशा बँका बिगर अनुसूचित बँका होय. ज्या बँका भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ मध्ये दिलेल्या सर्व तरतुदी पूर्ण करीत नाहीत किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करू शकत नाहीत, अशा बँका बिगर अनुसूचित बँका म्हणून ओळखल्या जातात. समाजातील सर्व घटकांना संस्थात्मक व नियंत्रणात्मक व्यवस्थेकडून वित्तीय सेवा-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीकोनातून वित्तीय समावेशन (फायनॅन्शीअल इंक्ल्युजन) हा शब्द परवलीचा झाला आहे. याकामी देशातील बिगर अनुसूचित बँका अर्थात छोट्या बँका, विशेषत: नागरी सहकारी बँका, महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पाडत आहेत.

बिगर अनुसूचित बँका या स्थानिक पातळीवरच्या बँका होत. या बँकांनासुद्धा रोख राखीव गुणोत्तराचे पालन करणे बंधनकारक आहे; परंतु ते रिझर्व्ह बँकेकडे न करता स्वत:कडेच करणे आवश्यक आहे. या बँकांना ठराविक कालावधीनंतर मध्यवर्ती बँकेकडे विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक नाही. या बँकांना अनुसूचित बँकांप्रमाणे नियमित बँकिंग व्यवसायाकरिता रिझर्व्ह बँकेकडून वित्तपुरवठा होत नाही; परंतु असाधारण परिस्थितीत या बँका रिझर्व्ह बँकेस त्यासाठी विनंती करू शकतात.

बिगर अनुसूचित बँकांमध्ये देशातील सुमारे १३ राज्य सहकारी बँकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये अंदमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मिर, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्य बँकांचा समावेश होतो. तसेच देशातील सुमारे १,४९८ नागरी सहकारी बँकांचाही समावेश बिगर अनुसूचित बँकांमध्ये होतो. देशातील या बँका स्थानिक पातळीवर कार्यरत असल्याने त्यांची स्थानिक लोकांशी नाळ जुडलेली आहे.

वैशिष्ट्ये : कोणताही कालखंड असला, तरी बिगर अनुसूचित बँकांचे तीन वैशिष्ट्ये कधीही बदलली नाहीत.

• (१) व्यापक बँकिंग : या बँकांनी सुरुवातीपासून व्यापक बँकिंग (मास बँकिंग) केले. समाजातील तळागाळापर्यंत बँकिंग रुजविले. स्थानिकतेमुळे लोकांनाही या बँका आपल्या बँका वाटत गेल्या आणि आजही वाटत आहेत.
• (२) स्वयंपूर्णता : या बँकांची त्यांच्या व्यवसायातील स्वयंपूर्णता होय. या बँका ठेवीदारांच्या निधीवरच आपला व्यवसाय करीत होत्या आणि आजही करीत आहेत. त्या बँका काही अपवाद वगळता केव्हाही सरकारी अनुदानावर, कर्जावर किंवा बाहेरील कर्जावर आपल्या व्यवसायासाठी अवलंबून राहिल्या नाहीत.
• (३) प्रादेशिक असमतोल : या बँकांमध्ये बँकांच्या संख्येतील किंवा बँकांच्या आकारावरून प्रादेशिक असमतोल दिसून येतो. प्रादेशिक असमतोलाच्या बाबतीत देशपातळीवर सुरुवातीपासून ते आजतागायत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.

समीक्षक : ज. फा. पाटील