जी-२० (G-20)

आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या २० देशांची आणि त्या देशांच्या केंद्रिय बँकेच्या गव्हर्नरांची एक संघटना. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने १९९९ मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या २० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, त्यांचे अर्थमंत्री आणि त्या देशांच्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांची या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी वर्षातून एकदा बैठक होते.

जी-२० संघटनेच्या सदस्यराष्ट्रांचे राष्ट्रीय ध्वज

जी–२० संघटनेत १९ देश आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होतो. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या ८५ टक्के उत्पादन जी–२० देशांकडून होते. जगाच्या एकूण व्यापाराच्या ८० टक्के व्यापार या देशांकडून केला जातो आणि जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत आढळते.

रचना आणि कार्य : जी–२० संघटनेतील देशांची वर्षातून एकदा बैठक होते. या संघटनेचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही. सदस्यदेशांची पाच क्षेत्रीय गटांत विभागणी करण्यात आली असून एका गटात चार देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरवर्षी एका गटातील सदस्यदेशाकडे संघटनेचे अध्यक्षपद असते. ते आळीपाळीने बदलते. संघटनेच्या आजी, माजी आणि भावी अध्यक्षांचा एक व्यवस्थापकीय गट तयार करण्यात आला असून त्याला ‘ट्रॉइका’ म्हणतात. विद्यमान अध्यक्ष हा या गटाचा सदस्य असतो. विद्यमान अध्यक्ष त्याच्या कार्यकाळापुरते या संघटनेचे सचिवालय स्थापन करतो. या सचिवालयामार्फत संघटनेचे काम चालते. या सचिवालयामार्फतच विविध बैठकांचे आयोजन केले जाते. या ट्रॉइकामुळे संघटनेच्या कामात आणि व्यवस्थापनात सातत्य राहते. संघटनेचे कायमस्वरूपी सचिवालय सुरू करण्याविषयी सध्या चर्चा चालू आहे. संघटनेच्या शिखर परिषदेची विषयपत्रिका दरवर्षी वेगळी असते आणि बहुतेक विषय जागतिक आर्थिक घडामोडींशी संबंधित असतात. या घडामोडींच्या संदर्भात कुठल्याही निर्णयांची वा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार या संघटनेला नसला, तरी बलशाली सदस्यदेशांमुळे ही संघटना जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा मात्र नक्की देऊ शकते. संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेला सदस्यदेशांव्यतिरिक्त १२ कायम निमंत्रित देश आणि अन्य ३० देशांना निमंत्रित केले जाते.

मूल्यमापन : जी–२० संघटनेच्या कार्याच्या संदर्भात अनेक मतभेद असून बरीच टीकाही झाली आहे. ही संघटना स्वयंघोषित आहे आणि ती जगातल्या प्रबळ अर्थव्यवस्था असलेल्या पहिल्या २० देशांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या वैधतेलाच अनेकांनी आव्हान दिले आहे. दरवर्षी संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या वेळी विविध संघटनांतर्फे निदर्शने केली जातात आणि परिषदेच्या आयोजनात अडथळे आणले जातात. अशा स्वरूपाच्या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संलग्न संस्था या नात्याने काम केले पाहिजे, असे मत अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे. निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकारही या संघटनेला असावेत, असे या विचारवंतांना वाटते. या संघटनेने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक व्यापार संघटना यांचे धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही अनेकदा सुचविण्यात आले आहे. या टीकेला उत्तर देण्यासाठी म्हणून संघटनेने सर्वसमावेशक धोरण अवलंबले असून निमंत्रित देशांची संख्या बरीच वाढवली आहे.

आर्थिक दृष्ट्या पहिल्या २० क्रमांकांत असलेल्या पोलंड, स्पेन, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी या संघटनेचे सदस्य नसलेल्या जगातल्या इतर १७३ देशांचे प्रतिनिधी म्हणून संघटनेचे निर्णय धुडकावले आहेत. सिंगापूरने जागतिक प्रशासकीय गट (ग्लोबल गव्हर्नन्स ग्रुप) या नावाने एक गट स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. जी–२० संघटनेचे सदस्य नसलेले २८ छोटे देश या गटाचे सदस्य आहेत. जी–२० संघटनेपुढे आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडणे, हा या गटाचा मुख्य उद्देश आहे. अर्जेंटिना आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या सदस्यत्वालाही या देशांनी आक्षेप घेतला आहे. संघटनेचे उद्दिष्ट निश्चित नाही आणि शिखर बैठका बंद दाराआड होतात, त्यामुळे संघटनेची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे अनेकांना वाटते.

संदर्भ :