जी–८ हा आठ देशांचा एक गट आहे. मात्र सध्या या गटात सातच देश आहेत (रशियाने क्रिमियाच्या विलीनीकरणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे रशियाला या गटातून निलंबित करण्यात आले आहे). स्वतःला लोकशाहीवादी देश म्हणवून घेणाऱ्या काही श्रीमंत औद्योगिक देशांची ही एक राजकीय संघटना आहे. १९७५ मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या सहा देशांनी एकत्र येऊन हे व्यासपीठ स्थापन केले. त्या वेळी त्याला जी–६ असे म्हटले जाई. १९७६ मध्ये कॅनडा यात सहभागी झाला आणि हा गट जी–७ या नावाने ओळखला जाऊ लागला. १९९७ मध्ये रशिया सहभागी झाला आणि या गटाचे जी–८ असे नाव झाले. रशियाची २०१४ मध्ये या संघटनेतून हकालपट्टी झाली; पण जी–७ या नावाची अन्य एक संघटना असल्याने या गटाने जी–८ हेच नाव कायम ठेवले. रशियाने पुन्हा या गटात सहभागी व्हावे, अशी आर्जव सदस्यदेशांकडून केली जात होती; पण आपण या संघटनेत सहभागी होणार नाही, असे रशियाने २०१७ च्या जानेवारीत जाहीर केले. १९८० पासून युरोपियन युनियन ही  संघटना या संघटनेत मानदसदस्य म्हणून सहभागी झाली आहे.

रचना आणि कार्य : सदस्यदेशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची वार्षिक बैठक ही जी–८ परिषद म्हणून ओळखली जाते. या देशांचे पर्यावरण, अर्थ आणि परराष्ट्र या विभागांचे मंत्री वेगवेगळ्या कारणांनी वर्षभरात अनेक वेळा भेटतात. वार्षिक परिषदेचे यजमानपद प्रत्येक सदस्यदेशाला आळीपाळीने दिले जाते. यजमानराष्ट्र अशी परिषद आयोजित करते. परिषदेची विषयपत्रिकाही यजमानदेशच निश्चित करतो. वर्षभरात सदस्यदेशांच्या कोणत्या मंत्र्यांची कुठे बैठक घ्यायची, याचा निर्णयही यजमानदेशच घेतो. २००५ पासून भारत, ब्राझील, चीन, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांना विशेष निमंत्रित म्हणून वार्षिक बैठकीस बोलावण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. त्या वेळी परिषदेचे नाव जी–८ + ५ असे होते, पण तो निर्णय अल्पकाळच टिकला.  २००८ पासून जी–२० मधील अनेक देशांनी जोरदार आर्थिक प्रगती साधली. त्या वेळी काही जागतिक नेत्यांनी जाहीर केले की, जी–२०  हाच गट आता जी–८ ची जागा घेईल आणि तीच श्रीमंत देशांची जागतिक संघटना बनेल, पण जी–८ ही संघटना पश्चिमी देशांना आर्थिक दिशा देणारी संघटना म्हणून कायम राहिली. या संदर्भात जपानला विशेष महत्त्व दिले जाते.

गेल्या काही वर्षांत जी–८ परिषदेत जागतिक अन्नधान्यस्थिती, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था, कामगारक्षेत्र, आर्थिक व सामाजिक विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, परराष्ट्रव्यवहार, न्यायव्यवस्था, पारपत्र (पासपोर्ट) उदारीकरण,  दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या सहकार्याने ऊर्जेच्या अधिक कार्यक्षम वापराबाबत जी–८ देशांनी युरोपियन युनियनला एक प्रस्तावही सादर केला आहे. पर्यावरणबदलाच्या संदर्भात खासगी व सार्वजनिक संस्थांचा सहभाग वाढावा, या दृष्टीने या संघटनेने एक कृतिकार्यक्रमही तयार केला आहे.

मूल्यमापन : एकूण जागतिक उत्पादनाच्या ५०  टक्क्यांहून अधिक उत्पादन जी–८ देशांकडून होत असल्याने जी–८ चा  जागतिक प्रभाव अद्याप कायम आहे. मात्र जी–२०च्या उदयामुळे या संघटनेच्या आवश्यकतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. रशियाने या गटातून बाहेर पडणे अनेक देशांना अमान्य आहे. रशियाच्या सहकार्याशिवाय कोणताही आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सुटणार नाही, असे या देशांना वाटते.

विकसनशील देशांचे प्रश्न, जागतिक तापमानातील वाढ, अन्नधान्यसमस्या, एड्सचा प्रादुर्भाव यांबाबत जी–८ या संघटनेने फारसे काही केले नाही, अशी टीकाही केली जाते. चीन, ब्राझील किंवा भारत यांसारख्या मोठ्या आर्थिक महासत्ता या संघटनेच्या सदस्य नसल्यामुळे जी–८ चे महत्त्व हल्ली बरेच कमी झाले आहे.

भाषांतरकार – भगवान दातार

समीक्षक – शशिकांत पित्रे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content