भारतीय संसदेद्वारा संविधानाच्या कलम ३२३ (अ) च्या अंमलबजावणीसाठी १९८५ मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा पारित करण्यात आला. ज्याचा उद्देश केंद्र, राज्य, अथवा स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय सेवांमध्ये भरती आणि सेवाशर्ती संदर्भात उद्भवणाऱ्या अडचणी व तक्रारींची सोडवणूक करणे हा आहे. त्याबरोबरच प्रशासकीय अडचणीच्या संदर्भातील प्रश्नांची सोडवणूक जलदगतीने व्हावी, प्रशासकीय सेवकांच्या कार्यपद्धती, त्यावरील आक्षेप या बाबींची देखील योग्य रीतीने सोडवणूक व्हावी हा उद्देश प्रशासकीय न्यायाधिकरण निर्मितीमागे राहिला आहे.
प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या अंकित नाही. प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे प्रशासकीय संरचनेचे अंग आहे. सामान्य न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय बाबींवर निर्णय दिला जावा ह्या हेतूने न्यायाधीकारणे स्थापन करण्यात येतात. भारतात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली आहे.त्याचे मुख्य पीठ दिल्ली येथे आहे.त्याच्या अधिकारक्षेत्रात अखिल भारतीय सेवा ,केंद्रीय नागरिक सेवा संरक्षण सेवेतील नागरी सेवा येतात.तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम,१९८५ अनुसार संबधित राज्याच्या विशिष्ट विनंतीवरून राज्य प्रशासकीय न्यायाधीकरणे स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधीकरण स्थापन करण्याची तर तरतूद भारतीय घटनेत आहे. राज्य प्रशासकीय न्यायाधीकरण हे राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांच्या भारती आणि सेवा यांच्याबाबत मूळ अधिकारक्षेत्र आहे.भारतातील कामगार न्यायालये, औद्योगिक न्यायालये ही प्रशासकीय न्यायाधीकरणांची उदाहरणे होत.
संदर्भ :
- Avasthi, A.; Maheshwari, S., Public Administration, Agra, 2017.
