प्रातिनिधिक लोकशाही : आधुनिक काळात प्रातिनिधिक लोकशाही या अर्थाने केवळ ‘लोकशाही’ अशी संकल्पना वापरली जाते. कारण आधुनिक काळात लोकशाही स्वीकारणाऱ्या सर्वच देशांमध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत लोकांनी चालविलेले शासन. लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेत प्रत्यक्ष लोकांचे राज्य ही कल्पना अभिप्रेत आहे; परंतु प्रत्यक्ष लोकशाहीप्रमाणे सर्व नागरिकांचा कारभारात प्रत्यक्ष आणि नियमित असा दोन प्रकारचा सहभाग शक्य नाही. इंग्लंडच्या इतिहासात प्रातिनिधिक लोकशाहीचे मूळ सापडते. कारण प्रतिनिधींना विचारात घेऊन/त्यांच्या संमतीने कारभार करावा अशी पद्धत तेथे प्रथम उदयास आली. नंतर अमेरिका आणि युरोपातील अन्य देशांमध्येही ही पद्धत स्वीकारली गेली. त्यानंतर तिसऱ्या जगामध्ये ही पद्धत स्वीकारली गेली.
ठराविक मुदतीनंतर लोकांच्यामधून प्रतिनिधींची निवड, प्रतिनिधींच्याद्वारा सर्व कारभार करणे, प्रतिनिधींवर नागरिकांचे मर्यादित नियंत्रण ठेवणे इ. वैशिष्टये प्रातिनिधिक लोकशाहीत आढळतात. लोक प्रतिनिधींची निवड करतात म्हणून प्रतिनिधींचा कारभार अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीच ठरतो असे मानले जाते; परंतु (अ) प्रतिनिधी हे निर्णय घेताना मतदारांच्या विचारापेक्षा आपल्या व्यक्तीगत विवेकबुद्धीवर भर देण्याची शक्यता असते. म्हणून त्या प्रकाराला रूसो लोकशाही मानत नाही, (ब) प्रतिनिधी निवडण्याची कोणतीही पद्धत वापरली तरी जनतेच्या मतांचे खरेखुरे प्रतिनिधीत्त्व होईल अशी शाश्वती नसते, (क) विशेषतः अल्पमताचे प्रतिनिधीत्त्व होईल याची शाश्वती नसते आणि (ड) प्रतिनिधी निवडण्याखेरीज नागरिकांना फारशी राजकीय भूमिकाच उरत नाही. त्यामुळे नागरिक राजकीय सहभागाविषयी उदासीन बनतात. इत्यादी समस्यांना प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या संदर्भात विचार करावा लागतो. प्रातिनिधीक लोकशाहीचा अंत, पक्षआधारित लोकशाही, उत्तर-प्रातिनिधीक लोकशाही अशी मांडणी त्यामुळे नव्याने केली जाते. या कारणांमुळे प्रातिनिधिक लोकशाही हा प्रकार मर्यादित शासन निर्माण करतो. तसेच जबाबदार शासनपद्धती निर्माण करतो असे त्याचे समर्थन केले जाते. परंतु खरोखर ‘प्रतिनिधींचे’ शासन असते काय ? हा मूलभूत प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ स्त्रिया, कामगार, वर्गीय यांचे कोणत्याही देशाच्या प्रतिनिधींमध्ये बहुमत नसते. त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व नसते. त्यामुळे प्रातिनिधिक लोकशाहीची कल्पना तकलादू बनते. भारतात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना प्रतिनिधित्त्व मिळावे म्हणून लोकसभेसाठी व घटक राज्यांच्या विधानसभांसाठी राखीव जागांची तरतुद केली आहे. तसेच स्थानिक शासन संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, यांबरोबरच ओबीसी व स्त्रियांसाठी राखीव जागांची तरतुद केली आहे.
संदर्भ :
• Alonso,Sonia;Keane,John; Merkel,Wolfgang,The future of Representative Democracy,Cambridge university Press,2011.
• Urbinati,Nadia,Representative Democracy:Principle and Genealogy,Chicago University Press, Chicago, 2006.
