सत्ताविभाजन : राजकीय सत्ता व शासकीय प्राधिकार यांची विविध विभागांत केलेली विभाजन पद्धती (तत्त्व). ही संकल्पना राज्यशास्त्रात केव्हा प्रविष्ट झाली याविषयी मतैक्य नाही. भारतात इ. स. पू. पहिल्या सहस्रकात गणराज्ये होती. त्यांचे निर्देश महाभारत (शांतिपर्व), कौटिलीय अर्थशास्त्र, बौद्ध वाङ्मय इत्यादींतून आढळतात. या गणराज्यांतून सत्ता कुलसमूहांतून विभागलेली असली, तरी राज्यकारभारासाठी कार्यकारी मंडळे असत. यूरोपात ॲरिस्टॉटल (इ. स.पू. ३८४ -३२२) याने सबंध राज्याचे सर्वसाधारण हित साधणारे शासन चांगले असे सांगून राज्यघटनांचे तीन प्रमुख प्रकार पाडले. त्यांत सत्तेचा उपयोग लोकहितार्थ केला जावा व नागरिकांनी प्रत्यक्षपणे राज्यकारभारात सहभागी व्हावे, अशी त्याची सत्ताविभाजनाची अपेक्षा होती. गीक इतिहासकार पॉलिबिअस (इ. स. पू. १९८ -१७७) याने रोमन प्रजासत्ताकाच्या विकासावरील गंथात सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. पुढे रोमन तत्त्वज्ञ- मुत्सद्दी सिसरो (इ. स. पू. १०६ -४३) याने सीझरच्या हुकूमशाही विरोधात प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वासाठी सत्तेचे विभाजन हे तत्त्व मांडले. त्यामुळे कोणीही राजकीय व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह सत्तेचा गैरवापर करणार नाही, अशी धारणा होती. यूरोपात मध्ययुगात राजा हा देवाच्या दिव्यशक्तीने समर्थ बनलेला असतो, अशी समजूत होती. त्यामुळे राजा अपराध करत नाही, हा सिद्धांत सार्वत्रिकरीत्या अंगीकारला गेला. या तत्त्वाला चर्च व राजा यांत सत्ताविभाजन करावे, या सूचनेने आव्हान निर्माण झाले; परंतु चर्च जरी राजाला राज्याभिषेक करून सिंहासनावर बसवीत असले आणि प्रसंगोपात्त बहिष्कृत करीत होते (इंग्लंडचा जॉन राजा) तरीसुद्धा तत्कालीन राजांनी चर्चच्या वर्चस्वास मान्यता दिली नाही. मात्र त्यावेळी वस्तुत: दोन्ही संस्था आपापल्या क्षेत्रात वरचढ होत्या.
सत्ताविभाजनाचे आधुनिक तत्त्व वा पद्धती सतराव्या शतकात जेम्स हॅरिंग्टन (१६११ – ७७) याने कॉमनवेल्थ ऑफ ओशन या गंथात मांडली. त्याने राजकीय प्राधिकार मध्यमवर्गीय कृषिवर्गाच्या हाती असावा, असे यूटोपियन चित्र रंगविले. शिवाय काही कृषिविषयक सुधारणा सांगून सत्तेत समान संधी असावी, याकरिता सत्ताविभाजनाचे तत्त्व सूचित केले. त्याकरिता स्वतंत्र संविधान लिहिले आणि आळीपाळीने अधिकार उपभोगावा, हे तत्त्व प्रतिपादन केले. त्यावर समकालीन तत्त्वज्ञ जॉन लॉक (१६३२ -१७०४) याने टू ट्रीटिझिस ऑफ गव्हर्नमेंट (१६९०) या पुस्तकात असे सुचविले की, जे लोक कायदे करतात, त्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार नसावा; कारण तसे झाल्यास स्वत:च्या बाबतीत ते त्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत. म्हणून हे सत्ताविभाजन संविधानात नमूद करावे. या तत्त्वाचा विकास फ्रेंच विधिवेत्ता माँतेस्क्यू (१६८९ -१७५५) याने केला. त्याच्या द स्पिरिट ऑफ द लॉज (इं. भा.) या गंथात आधुनिक राज्यशास्त्राच्या पायाभूत घटकांचे स्वरूप आढळते. जिथे लॉकने वैधानिक (लेजिस्लेटिव्ह) आणि अनुष्ठापक (एग्झिक्यूटिव्ह) अधिकारांचे सत्ताविभाजन निर्दिष्ट केले होते, तिथे माँतेस्क्यूने वैधानिक आणि अनुष्ठापक अधिकारांच्या जोडीला न्यायिक अधिकारांचेही विभाजन असावे, असे सुचविले. राजेशाही, प्रजासत्ताक आणि हुकूमशाही या शासनसंस्थांच्या प्रकारांची मीमांसा करताना, त्याने देशाचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याची अनुल्लंघनीयता यांचे रक्षण करण्यासाठी स्वायत्त न्यायसंस्थेची निकड निर्दिष्ट केली. यांतील कोणत्याही दोन संस्था एकत्र आल्या, तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होईल, हा मूलगामी विचार मांडून तीनही विभाग परस्परांपासून स्वतंत्र असावेत, असा त्याचा आगह होता. हा सिद्धांत लोकशाहीचा पायाभूत आधार ठरला. या तत्त्वानुसार शासनयंत्रणा तीन विभागांत कार्यरत असून विधिमंडळ कायदे करते व कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) ते अंमलात आणते, हे लोकशाही प्रशासनाचे स्थूल स्वरूप होय पण ही कार्यवाही मंत्रिमंडळ दोन प्रमुख संस्थांव्दारे करते. त्या संस्था म्हणजे लोकप्रशासन व न्यायसंस्था होत. लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीत या संस्थांना विशेष महत्त्व आहे.
माँतेस्क्यूच्या विचारसरणीने यूरोपातील शासनयंत्रणेला नवी दिशा दिली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या संविधानात, तसेच क्रांतीकाळातील फ्रांसच्या संविधानांत आणि पहिल्या नेपोलियनच्या पराभवानंतरच्या पश्चिम यूरोपमधील राजेशाही घटनांत, ह्या सिद्धातांचा अंतर्भाव करण्यात आला.अमेरिकन विचारवंत जॉन ॲडम्स याने या सिद्धांताचा विस्तार केला आणि सत्तेच्या विभाजनात नियमन आणि संतुलन या तत्त्वांचा स्वीकार करून हा सिद्धांत अधिक प्रभावी केला. काँत या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याने त्यास अमूर्त अशा तत्त्वज्ञानचे स्वरूप दिले. पहिल्या महायुद्धात यूरोपातील अनेक राजेशाह्या नष्ट झाल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोपच्या बाहेरील अनेक राजेशाह्या समाप्त झाल्या. लोकशाहीच्या बंधनात नामधारी राजेशाह्या आजही यूरोपात अवशिष्ट असून ग्रेट ब्रिटन, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, बेल्जियम आणि नेदर्लंड्स येथे संविधानानुसार नाममात्र राजेशाही आहे. त्यामुळे या देशांतून लोकशाही आकृतिबंधानुसार राजकीय सत्तेचे विभाजन झालेले आढळते. लोकसभा किंवा संसद ही कायदे करणारी संस्था असून मंत्रिमंडळ ही कार्यकारी संस्था संसदेला जबाबदार असते. यामुळे शासनयंत्रणेचे विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायसंस्था या तीन विभागांत सत्ताविभाजन झाले असून, हे तीन विभाग परस्परांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असतात आणि त्यांचे एकमेकांवर काही नियंत्रण नसते वा असू नये; परंतु संविधानांचा सूक्ष्म मागोवा घेता, हे तीन विभाग पूर्णत: एकमेकांपासून स्वतंत्र नसतात. उलटपक्षी आधुनिक संविधाने आणि विशेषत: अमेरिका व ग्रेट ब्रिटन यांची संविधाने पाहता, या तीनही विभागांत काही अंशी पारस्परिक सहकार्य आणि विभाजन आढळते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत राष्ट्राध्यक्षांचा विधिमंडळावर प्रभाव असून त्यास विधिमंडळाने (काँग्रेस) संमत केलेली विधेयके नाकारण्याचा अधिकार आहे. अशाच प्रकारचा अधिकार सिनेटलाही (वरिष्ठगृह) आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या करारांना आणि नेमणुकांना सिनेटची संमती आवश्यक आहे. तसेच सिनेटच्या संमतीने व सल्ल्याने राष्ट्राध्यक्ष न्यायाधिशांच्या नेमणुका करतात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांवर नियंत्रण असते. एवढेच नव्हे, तर न्यायसंस्थेस लोकशाही राज्ययंत्रणेत विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाची कृत्ये घटनाबाह्य ठरविण्याचा अधिकार आहे तसेच संविधानातील अनुसंधानांचा अन्वयार्थ करण्याचा अधिकार आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, संविधानात निरंकुश असे सत्ताविभाजन नाही.
सत्ताविभाजनातील एक प्रमुख घटक विधिमंडळ हे आधुनिक लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असले, तरी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाला तडे जात आहेत. आणीबाणीची परिस्थिती व युद्धजन्य परिस्थिती यांमुळे कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढत आहेत. कार्यकारी मंडळ निर्णय झटकन घेते व त्यांची अंमलबजावणी करते. शिवाय कायदे करण्याच्या गुंतागुंतीच्या पद्धती, कायद्याचे तांत्रिक विषय आणि कार्यकारी मंडळाचे धोरणात्मक वर्चस्व, यांमुळे कायदे मंडळाचे महत्त्व कमी होण्याची प्रवृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे कार्यकारी मंडळाने मांडलेल्या ठरावांना-प्रस्तावांना मान्यता देणे, एवढेच काम विधिमंडळाचे सभासद करीत असतात, असा एक आक्षेप घेतला जातो कारण सभासदांवर राजकीय पक्षाची शिस्त बंधनकारक ठरते. जेव्हा संसदीय लोकशाहीत कार्यकारी मंडळातील मंत्री-प्रभावी, कर्तबगार, कार्यक्षम व कार्यकुशल असतात, तेव्हा विधिमंडळाचे अधिकार नाममात्र उरतात. मंत्रिमंडळावर म्हणजे पर्यायाने कार्यकारी मंडळावर व शासनयंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रमुख काम विधिमंडळ करू शकत नाही. संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीतील सत्ताविभाजनातील परस्परांच्या कार्यपद्धतीत ढवळाढवळ करण्याचा हा दोष घालविण्याचा प्रयत्न आधुनिक राजकीय विचारवंत करीत आहेत.
सत्ताविभाजनातील संस्थांतील पारस्परिक संबंधांत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या चढाओढीत व प्रयत्नांत सामान्य नागरिक भरडला जातो. अशा नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण, प्रशासकीय कारभाराच्या संदर्भातील तक्रारी, पक्षीय राजकारण्यांचे वर्चस्व, उच्च्पदस्थांवरील आरोप, भ्रष्टाचार वगैरेंच्या चौकशीसाठी भारतात विसाव्या शतकाच्या अखेरीस एक स्वतंत्र व स्वायत्त अभिकर्त्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यातून दक्षता आयोग, लोकपाल व लोकायुक्त ही पदे निर्माण झाली.
पहा : कार्यकारी मंडळ, न्यायसंस्था, लोकपाल, विधिमंडळ.
संदर्भ :
• Appadorai, A. The Substance of Politics, Oxford, 1961.
• Carey, George, Founding Principles of American Government, Bloominton, 1977.
• Gilchrist, R. M. Principles of Political Science, London,1963.
• Montesquieu, Baron de (Trans.) Nugent, Thomas, The Spirit of the Laws, Chicago, 1990.
