हिंदी महासागर संलग्न प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास. हिंदी महासागराच्या किनारी भागातील जवळपास ४० राष्ट्रांमध्ये एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या ४०% लोकसंख्या सामावली आहे. जगाच्या तेल-जहाज वाहतुकीच्या दोन तृतीयांश वाहतूक, तसेच एकूण मालवाहतुकीच्या एक तृतीयांश वाहतूक ही हिंदी महासागरातून केली जाते. त्याचसोबत अवजड वाहनांच्या निम्म्याहून अधिक रहदारीचा मार्ग हा हिंदी महासागरातून जातो. तसेच भारताच्या एकूण व्यापारप्रमाणाच्या ९०% व्यापार आणि ९०% ऊर्जेची आयात ही याच महासागरातून होते. म्हणूनच हिंदी महासागरात शांतता आणि सुरक्षा कायम राखणे भारतासोबतच जगातील इतर बहुतेक राष्ट्रांच्या सामाजिक स्थैर्यासाठी आणि आर्थिक सुबत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या हिंदी महासागरी प्रदेशाबाबत असलेल्या दृष्टीकोनाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘SAGAR’ (Security and Growth for All in the Region) असे नामकरण केले. या दृष्टीकोनानुसार भारत त्याचा मुख्य भूभाग, भारतीय बेटे यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच देशाचे हित जपण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचे अंगीकार करेल, असे त्यात उद्धृत केले आहे. त्यापुढे जाऊन हिंदी महासागरी क्षेत्र सुरक्षित, निर्धोक राहील आणि तिथे स्थैर्य टिकून राहील यासाठी भारत प्रयत्नशील राहण्याचेही त्यात नमूद केले आहे.
जरी विस्तृतपणे तपशील नमूद केले नसले, तरी भारताचा समुद्रातून होणार व्यापार, ऊर्जापुरवठा निर्धोक व्हावा, मासेमारी, जलवाहतूक तसेच जल साधनसंपत्ती सुरक्षित राहावी आणि भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक यांचे हित जपले जावे याचा ‘सागर’च्या उद्दिष्टांमध्ये अंतर्भाव होतो. सागरी क्षेत्रातील अमर्याद संपर्क लक्षात घेता इतरत्र असलेल्या अस्थैर्याचा परिणाम भारताच्या सागरी सुरक्षेवरही होऊ शकतो. ‘सागर’च्या उद्दिष्टांना समोर ठेऊन भारत आपल्या सागरी शेजाऱ्यांशी आर्थिक आणि सुरक्षेशी संबंधित असलेले सहकार्य वृद्धिंगत करू पाहात असून त्यांच्या सागरी सुरक्षेची क्षमता वाढविण्याकरीता त्यांना साहाय्य्य करीत आहे. यासाठी भारत माहितीची देवाणघेवाण, समुद्रावर पाळत ठेवणे, पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास आणि क्षमता वृद्धी या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्याशी सहकार्य करणार आहे.
हिंदी महासागर भागात केवळ सामुदायिक सहकार्याच्याच माध्यमातून शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, असा भारताचा ठाम विश्वास आहे. याच दृष्टीकोनास समोर ठेऊन २००८ साली भारताच्या पुढाकाराने ३५ नौदलांनी एकत्र येऊन Indian Ocean Naval Symposium (आयओएनएस) या संघटनेची स्थापना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सागर’ या योजनेला समोर ठेऊन आयओएनएसच्या १०व्या वर्धापनदिनाच्या चर्चासत्राचा विषय ‘आयओएनएससाठी प्रेरक ठरणारा सागर’ असा निश्चित करण्यात आला होता. भारताच्या ‘Act East’ या योजनेसंदर्भात तसेच या क्षेत्रातील परराष्ट्र संबंधविषयक, आर्थिक आणि लष्करी सहयोगाशी एकवाक्यता सांधणारा असा ‘सागर’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
भारतीय सागरी अर्थव्यवस्था आणि भारतीय नौदल यांची क्षमता वाढविताना ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारताने वाढत्या स्वदेशीकरणावर भर दिला असून ‘सागर’द्वारे भारताचा कायापालट करू पाहत आहे. एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन साध्य करण्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रीय सहकार्य संघटना (Indian Ocean Rim Association) सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना यात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. यातूनच भारतीय नेते नौदलाच्या क्षमतेच्या स्वदेशीकरणाचे वाढते महत्त्व आणि भारताच्या सार्वभौमत्वास असलेली सुरक्षेची आव्हाने याचा साकल्याने विचार करत आहेत.
सेशेल्स, मॉरिशस आणि मालदीव यांसारख्या हिंदी महासागर क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या देशांसोबत असलेल्या उभयपक्षी संबंधातले सुरक्षा आणि संरक्षण हे दोन कायमच महत्त्वाचे स्तंभ राहिले आहेत. आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील हिंदी महासागराच्या किनारी वसलेल्या या अशाच मोक्याच्या इतर राष्ट्रांपर्यंत आता भारत परराष्ट्र संबंधांचा विस्तार करू पाहत आहे. ‘सागर’ याचे एक माध्यम बनले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या २०१५ मध्ये झालेल्या सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीन राष्ट्रांच्या उभयपक्षी भेटींमध्ये ‘सागर’चा प्रकल्प प्रथम जगासमोर मांडला गेला. भारताचे पंतप्रधान सेशेल्सला तब्बल ३४ वर्षांनी, मॉरिशसला १० वर्षांनी आणि श्रीलंकेला २८ वर्षांनी भेट देत असल्याने या शासकीय भेटी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य आणि विकास यांस प्राधान्य देण्यासाठी सर्वोच्च राजकीय पातळीवर भारत वचनबद्ध असल्याचे मोदींनी यातून सूचित केले. मजबूत उभयपक्षी संबंधांतूनच सागरी सहकार्याला पुष्टी मिळते, हे पंतप्रधानांच्या भेटींनी अधोरेखित केले. क्षमतावृद्धी आणि क्षमतासंवर्धन यांच्या अनेक कार्यक्रमांतून अत्यंत पारदर्शीपणे भारत दीर्घकाळासाठी या प्रदेशात पुढाकार घेण्यास आणि सर्व जबाबदारी पेलण्यास तयार आहे, असा ‘सागर’च्या माध्यमातून भारताने संदेश दिला.
फेब्रुवारी २०१६ साली विशाखापट्टणम येथे झालेल्या ‘International Fleet Review’ मध्ये जगभरातील नौदल आणि सागरी संस्था यांच्यातील सहकार्य वृद्धिंगत व्हावे यासाठी अधिक प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन मोदींनी केले. आर्थिक समृद्धीसाठी सागरी माध्यमातून विकास साधण्याची भारताची ही तळमळ हा भारताच्या परिवर्तनासाठीच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांशी सर्व राष्ट्रांनी वचनबद्ध राहावे, सर्व वादविवादांचे समर्थपणे निराकरण व्हावे यासाठी प्रयत्नशील असणारा ‘सागर’ हा एक महत्त्वाकांशी प्रकल्प ठरू पाहत आहे.
संदर्भ :
- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14736489.2019.1703366
- http://aeabc.org/security-and-growth-for-all-in-the-region-sagar/
- https://www.narendramodi.in/pm-modi-at-the-international-fleet-review-2016-in-visakhapatnam-andhra-pradesh-413019
समीक्षक : वैभवी पळसुले
भाषांतरकार : प्राजक्ता भिडे
