वस्तू किंवा मालमत्तेची विक्री करताना जी किमान (सीमांत) किंमत (Price) अपेक्षित असते, तिला ‘राखीव किंमत’ म्हणतात. एखाद्या वस्तूची विक्री तिच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीला केली जात नाही. वस्तू अथवा मालमत्तेची विक्री करताना व्यवहारामध्ये अनेक घटकांचा एकत्रित विचार केला जातो. त्या वस्तूचा उत्पादन व वितरण खर्च, बाजाराचा प्रकार, वस्तूचा प्रकार, विक्रेते व ग्राहक यांची सौदाशक्ती, विक्रीच्यासंदर्भातील अटी इत्यादी घटकांचा वस्तूच्या विक्री किमतीवर प्रत्यक्षात परिणाम होत असतो. याच संदर्भात राखीव किंमत ही संकल्पना वापरली जाते. जर काही ग्राहक एकत्र येऊन एखाद्या वस्तूच्या किमतीसंदर्भात संगनमत करत असतील, तर ग्राहकांकडून वस्तूला फारशी किंमत मिळणार नाही व यात विक्रेत्याला नुकसान सहन करावे लागते.
राखीव किंमत ही लिलाव (Auction) या प्रकारात दिसून येते. जर वस्तूची/मालमत्तेची विक्री लिलावपद्धतीने होत असेल, तर ही संकल्पना विक्रेत्यांकडून वापरली जाते. घर, वाहन, सदनिका, यंत्रसामग्री, स्थावर मालमत्ता इत्यादी गोष्टी बँकेकडे अथवा वित्तीय संस्थेकडे तारण असतील आणि थकबाकीच्या वसुलीसाठी त्यांची जाहीर विक्री करावयाची असेल, तर त्या मालमत्तेची राखीव किंमत जाहीर करण्याची प्रथा आहे. उदा., बँक अथवा वित्तीय संस्थेकडे तारण असलेल्या सदनिकेची किमान किंमत ४० लाख रुपये अपेक्षित असेल, तर ती किंमत त्या व्यवहारातील राखीव किंमत होईल. त्या किमतीपेक्षा कमी किमतीला बँक अथवा वित्तीय संस्था त्या सदनिकेचा लिलाव करणार नाही. लिलाव अथवा निविदा पद्धतीने व्यवहार करताना ग्राहक एकत्र येतात व वस्तूची कमी किंमत देऊ करतात. ते नुकसान टाळण्यासाठी या संकल्पनेचा उपयोग करण्यात येतो; मात्र शेतमालाच्या वस्तू अथवा नाशवंत वस्तूंच्या बाबतीत ही संकल्पना लागू होत नाही. तसेच बाजारात तेजी अथवा मंदीची परिस्थिती असल्यासही राखीव किंमत बदलावी लागते.
राखीव किमतीचे तंत्र वापरून तारण वस्तूंचा लिलाव करून कर्जवसुली करणे बँकांना अथवा वित्तीय संस्थांना सोपे जाते; मात्र वस्तूंची रास्त अशी राखीव किंमत ठरविणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उदा., यंत्रसामग्रीची राखीव किंमत ठरविताना मूळ किंमत, घसारा, देखभाल, यंत्राचे अपेक्षित आयुष्य इत्यादी घटकांचा काटेकोर विचार करावा लागतो. जर एखाद्या वस्तूच्या राखीव किमतीबद्दल अंदाज बांधला, तर त्यात आर्थिक नुकसान होण्याची संभावना असते.
समीक्षक – निर्मल भालेराव
